चुनौतीपूर्ण मोडमा युरोपको सुरक्षा व्यवस्था


Ram prashadरामप्रसाद आचार्य

 

समग्र युरोपको सुरक्षा यतिखेर बढी चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ ।  सुरक्षित युरोप पछिल्ला केही वर्षयता असुरक्षित बन्दैछ ।  युरोपका विभिन्न मुलुकलाई आन्तरिक र बाह्य आतङ्कवादी तथा उग्रवादीले निशाना बनाएका छन् ।  स्पेन, टर्की, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रान्स मात्र होइन पछिल्ला दिनमा बेलायत र रुसलाई पनि आतङ्कवादीले आक्रमणको निशाना बनाए ।  यही अप्रिल ३ मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गको भूमिगत रेलसेवामा गरिएको आतङ्कवादी आक्रमणमा ११ जना मारिए भने ५० जना घाइते भए ।  यो आक्रमणको विश्वव्यापी रूपमा भत्र्सना गरिएको छ ।  
यसअघि गएको मार्च २२ मा बेलायतमा संसद् बैठक चलिरहेका बेला संसद् भवन परिसरमा आतङ्वादी आक्रमण भयो जसमा पाँच जनाको ज्यान गयो भने ४० जना घाइते भए ।  एक जना आतङ्ककारीले आफू चढेको कार पैदल यात्रु भए तिर जोत्दा वेस्टमिनिस्टर पुलमा तीन जनाको ज्यान गयो ।  त्यसपछि उसले संसद् परिसर बाहिर एक जना प्रहरीमाथि छुरा प्रहार ग¥यो ।  लगत्तै सुरक्षाकर्मीले आक्रमणकारीमाथि गोली प्रहार गरी ढालेका थिए ।  बेलायतमा भएको आतङ्कवादी आक्रमणको निन्दा र भत्र्सना गर्दै विश्व नेताहरूले बेलायतसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।  गत वर्ष गाडी जोताएर गरिएको बीभत्स आक्रमण बेहोरेका फ्रान्स तथा जर्मनीका नेताहरूले बेलायतप्रति समर्थन जनाउँदै आक्रमणको भत्र्सना गरे ।  फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्राँस्वाँ होल्यान्डले भन्नुभयो, ‘बेलायती जनताले जुन आतङ्क बेहोरेका छन् त्यो फ्रान्सले पनि अनुभव गरिसकेको छ ।  हामी फ्रान्सको तर्फबाट बेलायतलाई सम्पूर्ण साथ र समर्थन प्रकट गर्दछौँ । ’
गत वर्षको जुलाईमा एक जना आतङ्कारीले फ्रान्सको निस सहरमा लरी जोत्दा ८४ जनाको ज्यान गएको थियो भने एक सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।  त्यस्तै, गत डिसेम्बरमा लरीबाटै गरिएको अर्को आतङ्वादी आक्रमणमा जर्मनीको बर्लिन सहरमा १२ जनाको ज्यान गएको थियो ।  जर्मन चान्सलर एन्गेला मर्केलेले बेलायती जनताप्रति समवेदना प्रकट गर्दै आतङ्वादी आक्रमणको भत्र्सना गर्नुभयो ।  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि समवेदनासहित बेलायतप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै आक्रमणको विरोध गर्नुभयो ।  बेलायतमा भएको आक्रमणको घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले मन्त्रिमण्डलको आपतकालीन बैठक बोलाई आक्रमणको कडा शब्दमा निन्दा र भत्र्सना गर्नुभयो ।  उहाँले घाइते तथा सुरक्षाकर्मीप्रति सम्मान प्रकट गर्नुभयो । आक्रमणपछि बसेको बेलायती संसद् बैठकले आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ ।  सो बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मेले कुनै पनि हालतमा आतङ्वादीसँग नझुक्ने र नडराउने बताउँदै आतङ्कवादलाई समाप्त पार्ने अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।  घटनापछि बेलायतको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ ।  प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीहरू सडकहरूमा परिचालन गरिएको छ ।
अर्कोतर्फ बेलायतले युरोपेली सङ्घबाट अलग्गिने औपचारिक प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री मेले ईयू छाड्ने औपचारिक पत्रमा हस्ताक्षर गरी सो पत्र युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टुस्कलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।  यो पत्र हस्तान्तरण सँगसँगै अब ईयूसँग रहेको बेलायतको ४० वर्ष लामो सम्बन्ध तोडिने सन्दर्भमा त्यसका सर्तहरूबारे लामो बहस सुरु हुँदैछ ।  यो प्रक्रिया पूरा गर्न बढीमा दुई वर्षसम्म लाग्नेछ ।  ईयूसम्बन्धी लिस्वन सन्धिअन्तर्गतको धारा ५० बमोजिम दिनुपर्ने सूचनासहितको पत्र बेलायतले युरोपेली परिषद्का अध्यक्षलाई बुझाएलगत्तै प्रधानमन्त्री मेले संसद्लाई सम्बोधन गर्दै ईयूबाट बेलायत अलग्गिने प्रक्रियाको औपचारिक थालनी भएको जानकारी गराउनुभयो ।  गत वर्षको जुनमा भएको जनमत सङ्ग्रहमा ब्रेक्जेट पक्षधर विजय भएपछि बेलायतले ईयूसँगको लामो सम्बन्ध तोड्ने पहल सुरु गरेको हो ।  सो प्रक्रियाअन्तर्गत ईयूबाट अलग हुने सर्तहरूका बारेमा लामा छलफलका क्रममा आफूले मुलुकका हरेक व्यक्तिको अधिकार सुरक्षाका निम्ति लागि पर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री मेले संसद्समक्ष व्यक्त गर्नुभयो ।  बेलायतले ईयूलाई अलग्गिने औपचारिक पत्र पठाएपछि अब यही अप्रिल २९ मा बेलायतबाहेक युरोेपेली शीर्ष नेताहरूको शिखर सम्मेलनले युरोपेली आयोगलाई बेलायतसँग अलग्गिने सर्तबारे वार्ता थाल्न जिम्मेवारी र अधिकार दिनेछ ।  आगामी मे महिनामा आयोगले सो आदेश अनुसार वार्ताका लागि निर्देशिका जारी गर्नेछ भने मे वा जुन महिनाबाट औपचारिक वार्ता सुरु हुनेछ ।  
वास्तवमा यतिखेर प्रधानमन्त्री मेको काँधमा ठूलो जिम्मेवारी छ ।  एकातिर आतङ्वादीबाट बेलायतालाई कसरी सुरक्षित बनाउने अर्कातिर ईयूबाट अलग्ग भएपछि मुलुक आर्थिक र व्यापारिक हिसाबले अब्बल बनाउने दोहोरो चुनौती उहाँमाथि छ ।  यसअघि सन् १९८० को दशकमा बेलायतको अर्थतन्त्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको थियो ।  त्यतिबेला बेलायतमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी मार्गरेट थ्याचरले साहसिक निर्णय गरी धराशायी हुन लागेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ जीवन दिनुभयो ।  उहाँले ल्याउनु भएको स्वतन्त्र व्यापारको अवधारणाले बेलायती अर्थतन्त्रले गति लियो तर यसको नकारात्मक पक्ष पनि थियो ।  लोककल्याणकारी नीतिलाई ध्वस्त पार्दै लाखौँ श्रमिकको जीवनमाथि खेलबाड गर्ने काम भयो भन्ने आरोप भने थ्याचरमाथि लाग्यो ।  तर पनि अर्थतन्त्र जोगिएकाले यो आरोप फिक्का साबित भयो र उहाँलाई आइरन लेडीको उपमा दिइयो ।  अप्ठेरो अवस्थामा साहसिक निर्णय गरी मुलुक जोगाउने महिला नेत्री थ्याचरजस्तै अहिले ईयू छाडेको अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्नुभएकी मेलाई दोस्रो आइरन लेडी बन्ने अवसर छ ।  थ्याचरले जस्तै साहसिक काम गरी मुलुकलाई नयाँ गति दिनसक्नुभयो र आतङ्वादीबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्नुभयो भने मेलाई पनि थ्याचारलाई जस्तै उच्च सम्मान प्राप्त हुनेछ ।  त्यसका लागि उहाँले पनि साहसिक निर्णय गरी मुलुकलाई नयाँ गति दिनुपर्ने अवस्था छ ।
बेलायतमा दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पाउनुभएकी मेले ईयू छाड्ने औपचरिक प्रक्रिया सुरु गरेसँगै अब बेलायतले विश्वमा नयाँ भूमिका खेल्ने र बेलायतलाई सफल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।  ५१ प्रतिशत महिला जनसङ्ख्या भएको बेलायतमा ६० वर्षीया मे कन्जरभेटिभ पार्टीको नेताका रूपमा थ्याचरपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने दोस्रो महिला बन्नु भएको हो ।  उहाँ गत वर्षको जुलाई १३ मा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभयो ।  सन् १९८३ बैङ्कको जागिरे उहाँ दुई पटकको असफल प्रयासपछि सन् १९९७ मा सांसद निर्वाचित हुनुभयो ।  उहाँले छायाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेर विभिन्न भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।  त्यस क्रममा उहाँले विभिन्न पाँच प्रधानमन्त्रीका पालामा छायाँमन्त्री बन्ने अवसर पाउनुभयो ।  
प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेको अगमनले बेलायतका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ ।  आप्रवासी तथा शरणार्थी मामिलामा कठोर नेत्रीका रूपमा चिनिनुभएकी उहाँले ईयूभन्दा बाहिरी मुुलुकका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूका लागि कडा कानुन ल्याउनुभएको थियो ।  गत वर्ष १० लाखभन्दा बढी आप्रवासी र शरणार्थी युरोप छिरेपछि उनीहरूबाट हुनसक्ने असुरक्षालाई दृष्टिगत गरी बेलायत ईयूबाट अलग भएको हो ।  यस्तो अवस्थामा बेलायतमा रहेका आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूको भविष्य के
हुने ? अर्को गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।  प्रम मेले यो समस्याको पनि न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्छ एकातिर भने अर्कातिर जनमत सङ्ग्रहका बेला विभाजित इङ्ग्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स, उत्तरी आयरल्यान्डलाई भावनात्मक रूपले जोड्नुपर्ने अवस्था छ ।  त्यस्तै पार्टीभित्रको विभाजित मनस्थितिलाई पनि मिलाउनुपर्ने छ ।  उहाँले अब मुलुकका लागि बलियो र स्थिर नेतृत्व प्रदान गर्दै ईयूबाट बहिर्गनका बाँकी प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको छ ।  पार्टीभित्र र मुलुकभित्रका दुवै समस्याको समाधान गर्न उहाँले साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
छ करोड ३० लाख जनसङ्ख्या रहेको, दुई लाख ४२ हजार ५१४ वर्ग किमि क्षेत्रफलमा फैलिएको विश्व शक्ति राष्ट्र बेलायत आधुनिक संसदीय प्रजातन्त्र र औद्योगिक क्रान्तिको जननी हो ।  एक समय थियो बेलायती साम्राज्यमा कहिल्यै सूर्य अस्त हुन्नथ्यो ।  पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि यसको राजनीतिक प्रभाव केही कम हुँदै गएको छ ।  तैपनि अझैसम्म बेलायती महारानीमा क्यानाडा, अस्टे«लियालगायत १६ स्वतन्त्र राष्ट्रको राष्ट्र प्रमुखको हैसियत कायमै छ ।  ईयूबाट अलग भएपछि अब बेलायतको हैसियत कस्तो हुनेछ र यसको विश्व राजनीतिमा कस्तो प्रभाव रहने छ ? अहिले चासो र चिन्ता बढ्दो छ ।  बेलायतले ईयू छाड्ने औपचारिक पत्र पठाएपछि युरोपेली नेताहरूले समग्र युरोपको सुरक्षाप्रति चिन्ता र चासो व्यक्त गरेका छन् ।  ईयू बाहिर रहेर अब बेलायतले खेल्ने भूमिका कस्तो हुने, ईयूसँग अबको सम्बन्ध र सहकार्य कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  ईयूसँग मिलेर काम गर्दा नै बेलायत र समग्र युरोपको हित हुने भएकाले मिलेर अगाडि बढ्नु समग्र युरोपको हितमा हुनेछ ।  समग्र युरोपको सुरक्षाका लागि बेलायतको भूमिका आगामी दिनमा पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा विमति छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना