‘संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयासरत छ’

सिराहा करजनाहा गाउँपालिका– २ निवासी अजयशङ्कर नायक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री हुनुहुन्छ ।  नेपालको संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधानबमोजिमको कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीमा रहनुभएका उहाँ विद्यार्थी राजनीति हुँदै २०५५ सालमा पार्टी राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो ।  मन्त्री नायकसँग संविधान कार्यान्वयन, कानुन निर्माण, समसामयिक राजनीतिलगायतका विषयमा केन्द्रित रही गोरखापत्रका पत्रकार कुमारविवेकानन्द मिश्रले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः  ajay-Shankar-nayak

 नेपालको संविधान कार्यान्वयन अवस्था कस्तो छ ?
    आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने नेपाली जनताले वर्षौंदेखिको चाहना संविधान जारीसँगै पूरा भएको छ ।  तत्कालीन परिस्थितिमा संविधान जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक एवम् राष्ट्रिय आवश्यकता थियो, जारी भयो ।  अब यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउँदै पूर्णकार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने अर्काे चुनौतीपूर्ण अवस्था छ ।  संविधानका प्रावधानमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसके, कति कार्यान्वयनको अवस्थामा छ र क्रमसँगै कार्यान्वयन हुँदै जानेछ ।  
 डेढ वर्ष बितिसक्यो अझै पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन नि ?
संविधान जारी हुनेबित्तिकै सबै धारा कार्यान्वयनमा आउने अवस्था हुँदैन ।  समयसँगै कार्यान्वयनमा आउने हो ।  संविधानबमोजिम नै सात प्रदेशमा सात उच्च अदालत स्थापना भएको छ ।  भाषा आयोग यसै संविधानबजोजिम गठन भएको हो ।  आउँदो २०७४ माघभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा छौँ ।  हो, यो संविधानलाई मधेशवादी दलले अस्वीकार गरेकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिएको हो ।  मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याएर संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन सरकार प्रयासरत छ ।  
 संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेशवादी दलहरू अझै आन्दोलनरत छन् नि ?
मधेशवादी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रयत्नशील छ ।  त्यसका लागि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ ।  त्यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ तर यो संशोधन विधेयकलाई मधेशवादी दलले अस्वीकार गरिरहेको छ, यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।  सरकार गठन भएदेखि नै पहिलो प्राथमिकतामा मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याउने र संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने थियो र अहिले पनि छ ।  सरकारले विधेयक संसद्मा लग्यो, तराई मधेशको घटनाका सम्बन्धमा छानबिन आयोग गठन ग¥यो, घाइतेलाई उपचार, मृतकलाई शहीद तथा मृतक परिवारलाई राहत दियो ।  मधेशी मोर्चाकै कारण संशोधन विधेयक कमजोर बनेको छ ।  मोर्चाले यसलाई स्वामित्व लिनुपथ्र्याे ।  मोर्चाले सहयोग गरेको भए अर्कै अवस्था आउँथ्यो, परिमार्जनको अडान राखेर संशोधन विधेयक कमजोर बनाइयो ।  तथापि सरकार मधेशी दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि बढ्न चाहेको छ ।  दलहरू सहमति नजिक पुगिसकेका छन् ।  ढिलो चाँडो सहमति हुन्छ ।   
 मधेशवादी दललाई सहमतिमा नल्याई स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव हुन्छ त ?
    स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।  हो, जहाँ समस्या छ त्यहाँ कसरी गर्ने, कहिले सोच्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ ।  मधेशमा समस्या देखिएको छ, स्थानीय तहको सङख्या बढाउने, प्रतिनिधित्व, भाषा र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा विश्वासिलो आधार तय गरेर निर्वाचनमा जानुपर्छ ।  मधेशवादी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जानकै लागि सरकार र सत्तारुढ दल तथा नेतृत्व क्रियाशील हुनुहुन्छ ।  
 मधेशी दलको मागअनुसार संविधान संशोधन हुन्छ ?
    पछिल्लो अवधिमा सीमाङ्कनलाई थाँती राखेर अन्य विषयमा संशोधन गरी निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनेर घनीभूत छलफल भइरहेको छ ।  सीमाङ्कन त प्रदेशका लागि हो, स्थानीय तहको निर्वाचनले त्यसलाई केही असर गर्दैन ।  त्यसकारण सीमाङ्कनका विषयमा अधिकार सम्पन्न, स्पष्ट कार्ययोजना र दीर्घकालीन सोचका साथ एउटा आयोग गठन गरेर जाने विषयमा वार्ता भइरहेको छ ।  यीमध्ये कुनै विकल्पमा सहमति हुन सक्छ ।  प्रतिपक्षी दलले समर्थन गरेनन् भने संशोधन पारित हुन सक्दैन, यो कुरा मधेशी मोर्चाले बुझ्नुपर्छ ।  विश्वासिलो आधार कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यसतर्फ सरकार प्रयासरत छ ।  विश्वासिलो आधार भएमा मधेशवादी दलहरू पनि निर्वाचनमा जान्छन् ।  पछिल्लो वार्ता र संवाद परिणाममुखीतर्फ उन्मुख छ ।  
 मधेशवादी दलहरू निर्वाचनमा सहभागी हुन्छन्, यहाँलाई के लाग्छ ?
    मधेशवादी दलका लागि पनि निर्वाचन आवश्यक छ ।  निर्वाचनको विरोधी मधेशवादी दलहरू छैनन् ।  निर्वाचनमा जान विश्वासिलो आधार खोजिएको हो ।  सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास जागृत भएमा मधेशवादी दल निर्वाचनमा जान्छन् ।  अहिलको शक्ति सन्तुलनलाई यथावत् राखी अगाडि बढ्न मधेशवादी दल निर्वाचनमा जानुपर्छ ।  मोर्चाका नेतृत्व तहले दूरगामी सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।  हामी आशावादी छौँ ।  
 सीमाङ्कनबाहेक अन्य विषयमा संशोधनका लागि सरकारको तयारी कस्तो छ ?
    मुख्य रूपमा सीमाङ्कनको मुद्दा तराई मधेशमा जोडले उठेको छ ।  यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेकै हो तर पारित हुन संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ ।  प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग वार्ता संवाद भइरहेको छ ।  पहिलेभन्दा केही नरमपना एमालेमा आएको छ ।  
    संशोधन दर्ता हुनेबित्तिकै आन्दोलनमा होमिएका एमाले केही मत्थर देखिएको छ ।  समस्या समाधान गर्न एमाले तयार हुनुपर्छ, अवरोध खडा गर्नुहुँदैन ।  पछिल्लो पटक सुरु भएको छलफलले एमालेलाई पनि सहमतिमा ल्याएर निर्वाचनमा जाने वातावरण बन्दैछ ।  मधेशी मोर्चा सहमतिमा आए भने संशोधन प्रस्ताव सरकारले अगाडि बढाउँछ ।  थप परिमार्जन गर्ने विषयमा सरकार लचिलो छ ।  
 संविधानबमोजिम कानुन निर्माण प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
    संविधानबमोजिम धेरै कानुन निर्माण भइसक्यो ।  पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरिएका करिब ४० वटा कानुन पारित भएर कार्यान्वयनमा गइसक्यो ।  तत्काल चाहिएको निर्वाचनसम्बन्धित कानुन टुङ्गो लागिसकेपछि स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ ।  प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका विधेयक मस्यौदा भइसकेको छ ।  संवैधानिक आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगिसकेको छ ।  करिब ३७÷३८ वटा विधेयक संसद्को समितिमा छलफलमा छ ।  मौलिक हकलगायतका कानुन मस्यौदा चरणमा छ ।  तीन वर्ष समयसीमा तोकिएको भए पनि त्यसअगावै कानुन निर्माण गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।  
 कानुन निर्माण सुस्त भयो कि ?
    सुस्त भएको छैन, तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।  भन्नुस् त ? कानुन नबनेर कहाँ समस्या आयो ? कतिपय कानुनमा दलबीच फरक मत छ ।  राष्ट्रियसभाकै मतभारको विषयमा फरक–फरक मत छ, त्यस विषयमा सहमति हुनेबितिकै मस्यौदा आउँछ ।  मङ्सिरमा निर्वाचन गराउँछु भन्ने अघिल्लो सरकारले निर्वाचनको कानुनको मस्यौदा बनाएको थिएन ।  मस्यौदा विना नै कानुन तयार छ भनेर संसद्मा तत्कालीन मन्त्रीले भन्नुभयो ।  निर्वाचन सम्बन्धित कानुन त म आइसकेपछि मात्रै मस्यौदा भएको हो ।  संसदीय समितिमा ३७ वटा विधेयक विचाराधीन छ ।  छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पुग्न पाए कानुन आउँथ्यो ।  
 मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने देवानी र फौजदारी संहिता पनि लामो समयदेखि विचाराधीन नै छ ?
    संसदीय समितिबाट पारित भइसक्यो ।  अब चाँडै संसद्मा प्रस्तुत हुँदैछ ।  समितिको छलफलमा समय बढी लागेको हो अब पारित हुन्छ ।  देवानी र फौजदारी संहितालगायतका कानुन आएपछि धेरै कानुनी प्रक्रिया र कार्यविधिमा सुधार आउनेछ ।  यसले सहजता आउँछ ।  
 तपाईं न्यायपरिषद् सदस्य पनि हुनुहुन्छ, न्यायपरिषद्बाटै संविधान कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ नि ? संवैधानिक इजलास किन गठन हुँदैन ?
    परिषद्मा केही महिनाअगाडि यस विषयमा एक पटक छलफल भएको थियो, त्यसपछि भएको छैन ।  संविधान जारी भएपछि अस्तित्वमा आइसकेको संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भएकै हो ।  प्रधान न्यायाधीशको मनसाय के हो भने संवैधानिक इजलासमा रहने पाँच जना न्यायाधीशको सङ्ख्या कम भयो कि ? यसलाई बढाउने हो कि ? त्यसैले रिक्त तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गर्न सकिएको छैन ।  यस विषयमा कानुन तथा न्याय क्षेत्रबाट व्यापक कुरा उठिरहेको छ ।  संवैधानिक इजलास गठनका लागि अब बस्ने परिषद् बैठकमा म कुरा राख्छु ।  
 न्यायपरिषद् प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिन्छ नि ?
    न्यायपरिषद् प्रभावकारी छ ।  प्रभावकारी नभएको भए उच्च अदालत गठन कसरी हुन्थ्यो ।  परिषद्ले उच्च अदालत स्थापना ग¥यो, मुकाम तोक्यो, उच्च अदालत र सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति ग¥यो ।  न्यायपरिषद्ले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो काम कारबाही गर्दै आइरहेको छ ।  
 गम्भीर खालका उजुरीमा न्यायाधीशविरुद्ध कारबाही हुँदैन, उन्मुक्ति दिइन्छ नि ?
    न्यायाधीशविरुद्ध परिषद्मा परेको उजुरीमा छानबिन हुन्छ ।  छानबिनबाट दोषी देखिए मात्रै कारबाही हुने हो ।  उजुरी पर्नेबित्तिकै न्यायाधीशलाई हटाउने कुरा हुँदैन ।  उजुरीमा उल्लेखित विषय सम्बन्धित कागजात प्रमाणको अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै निर्णय लिने कुरा आउँछ ।  अहिले पनि दुई जना परिषद् सदस्यले उजुरी छानबिन गर्दै हुनुहुन्छ ।  गम्भीर प्रकृतिका उजुरीमाथि गहनतम अनुसन्धान भइरहेको छ ।  खराब आचरण वा न्यायमा विचलन आएको अवस्थामा उन्मुक्ति दिने कुरा आउँदैन ।  सत्यतथ्यमा आधारित उजुरीको छानबिन हुन्छ र दोषी देखिएमा कारबाही हुन्छ ।
 परिषद्ले गरेको उच्च अदालत न्यायाधीश नियुक्ति धेरै विवादित भयो ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
    काम गर्दा सबैलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिँदैन ।  नियुक्ति हुँदा देखिएको विवाद अहिले साम्य भइसकेको छ ।  उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति तत्कालीन आवश्यकता थियो ।  न्यायपालिकालाई पङ्गु बनाएर राख्न सकिँदैन, बनाउनु हुँदैन ।  जुन धरातलमा हामी छौँ, सबैलाई सन्तुष्ट गर्न सकिने अवस्था छैन ।  न्यायाधीश अभावले न्याय सम्पादनमा गम्भीर असर परेको उच्च अदालतमा अहिले न्याय सम्पादन कार्य सहज भएको छ ।  
 न्याय गर्ने निकायमा विकृति, विसङ्गति बढ्दै गएको गुनासो व्यापक छ, परिषद्ले केही सोचेको छ यस विषयमा ?
    अदालत विकृतिमुक्त निकायको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ ।  न्याय गर्ने निकायमा कुनै किसिमको विकृति, विसङ्गति वा भ्रष्टाचार हुनुहुँदैन तर स्वयम् सर्वाेच्च अदालतले न्यायपालिकामा विकृति छ भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको छ ।  सर्वाेच्च अदालतले त्यस विषयमा समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरिसकेको छ ।  अध्ययन समितिले नियन्त्रणका उपाय सुझाएको छ ।  न्यायपालिकालाई विकृतिमुक्त कसरी बनाउन सकिन्छ, सोचिरहेका छौँ ।  परिषद् त्यसप्रति गम्भीर छ ।  चाहे ती कर्मचारी हुन् वा न्यायाधीश वा कानुन व्यावसायी हुन्, विकृतिमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्छ ।  विकृति, विसङ्गतिमुक्त न्यायपालिका हुनुपर्छ ।  
 जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुन्छ ?
    नेपालको संविधानले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।  कर्मचारी र कानुन व्यावसायीबाट जिल्ला न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था छ ।  यससम्बन्धी कानुन बनिसकेको छ ।  नियमावली आउन बाँकी छ ।  नियमावली पारित भयो भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।  कानुन व्यावसायीले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन् ।  न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लिनेछ ।  प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीश छनोट हुनेछ ।  
 यो व्यवस्था त नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि थियो तर कार्यान्वयन नै भएन ?
    अन्तरिम संविधानको व्यवस्था किन कार्यान्वयन भएन, मलाई थाहा भएन तर नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ ।  कानुन व्यावसायीले जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउँछन् ।  त्यो समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम हुनेछ ।  त्यसपछि न्यायपालिकामा समावेशी अनुहार देख्न पाइएला ।  अहिले न त जिल्ला न्यायाधीशमा सीमान्तकृत वर्गको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व छ न त उच्च कर्मचारी वर्गमै ।  त्यसले गर्दा उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा असहज भएको हो तर यसलाई समग्रतामा हेरिनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना