दलित र अल्पसङ्ख्यक पहिचानमा समस्या

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले


श्री स्वस्थानी व्रत कथामा व्रतको प्रसाद श्रीमान्लाई दिनु, उनी नभए छोरालाई दिनु, छोरा पनि नभए मितछोरालार्ई दिनु, मितछोरा पनि नभए नदीमा बगाइदिनु भनिएको छ ।  सुन्दा पनि स्वस्थानी र स्थानीय उस्तै सुनिँदोरहेछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गाउँ वा नगरका वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला हुनुपर्ने, ऊ नभए अल्पसङ्ख्यकबाट हुनुपर्ने दुवै नभए पद नै खाली हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  नदीमा प्रसाद बगाइदिने जस्तै ।  यस्तो प्रावधान दलित महिलाको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउन राखिएको हो न कि निष्क्रिय अर्थात् नदीमा बगाउन ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले दलित महिला वा अल्पसङ्ख्यकका लागि आरक्षित पदमा उम्मेद्वारी नपरे के गर्ने भन्ने बारेमा कुनै विकल्प दिएको छैन तर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले त्यो पद खाली रहने बताउनु भएको छ ।  यस सन्दर्भमा केही विवाद देखिएका छन् ।  
पहिलो कुरा त, पद खाली रहने अवस्था नै सर्वथा गलत हो ।  हामीले लक्षित वर्गको प्रधिनिधित्व सुनिश्चित गर्न खोजेको हो भने आरक्षित वर्ग समावेश हुने दायरा फराकिलो बनाउनु पथ्र्यो ।  दलित महिला वा अपाङ्ग दलित वा दलित पुरुष वा अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत भनेर जसरी पनि समावेशीकरणलाई सुनिश्चित गर्न सकिन्थ्यो ।  पद खाली राख्नु न बुद्धिमत्ता हो न विवेकशील निर्णय ।  कानुनी अड्चनले ल्याउने समस्याका बारेमा पहिले नै विचार पु¥याउन नसक्नुले यस्तो भएको हो ।  अर्काेतिर नेपालको संविधानले स्थानीय तहकोे निर्वाचनका सन्दर्भमा महिला र दलित महिलाको सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ तर अल्पसङ्ख्यकलाई दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा मात्र सहभागी गराउनै पर्ने वैकल्पिक व्यवस्था गरेको छ ।  सीमान्तकृतका बारेमा केही बोलिएकोे छैन ।  नेपालको संविधानले सीमान्तकृत वर्गको समेत पहिचान र परिभाषित गरेको छ तर सूचीकृत गरेको छैन ।  स्थानीय चुनावी प्रयोजनका लागि दलित महिला नभएमा अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तकृत समुदायबाट पनि उम्मेदवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको भए त्यस्ता पद खाली हुने थिएनन् ।  यस्ता कति पद खाली हुने छन् यसबाट अनुभव लिन सकिन्छ तर अनुभव लिनुभन्दा पहिला अनुमान गरेर संविधान वा कानुनमा पद खाली नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।  
नेपालको कुनै पनि कानुनले दलित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तीकृतको सूची तयार गरेको छैन ।  स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३, अनुसार अल्पसङ्ख्यक भन्नाले तत्काल अगाडि भएको राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को खण्ड (क) को अधीनमा रही नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेबमोजिमका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ भनेको छ ।  संविधानको धारा ३० को १
(क) अनुसार अल्पसङ्ख्यक भन्नाले सङ्घीय कानुनबमोजिम निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका जातीय, भाषिक र धार्मिक समूह सम्झनुपर्छ र सो शब्दले आफ्नै जातीय, धार्मिक र भाषिक विशिष्टता भएको, त्यसलाई बचाइराख्ने आकाङ्क्षा रहेका, विभेद र उत्पीडन भोगेका समूह समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ तर सङ्घीय कानुन नै नबनेको अवस्थामा यसरी तोकिनु सम्भव भएन ।  यही समस्या समाधानका लागि करिब एक हप्ताअघि निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अल्पसङ्ख्यकको सूची उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको भए पनि आजसम्म सरकारले स्पष्ट गरेको छैन ।  संविधानको यसै धाराको उपधारा १ (ड) अनुसार सीमान्तीकृत भन्नाले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका, विभेद र उत्पीडन तथा भौगोलिक विकटताको कारणले सेवा सुविधाको उपभोग गर्न नसकेका वा त्यसबाट वञ्चित रहेका, सङ्घीय कानुनबमोजिमको मानव विकासको स्तरभन्दा न्यून स्थितिमा रहेका समुदाय सम्झनुपर्छ र सो शब्दले अति सीमान्तीकृत र लोपोन्मुख समुदाय समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ ।  यसरी हेर्दा सीमान्तीकृतको सहभागितालाई पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट सुनिश्चित गर्नुपर्दथ्यो ।  
स्थानीय विकास मन्त्रालयको २०५४ चैत २८ को निर्णयले विभिन्न २३ जातलाई दलित भनेको छ तर राष्ट्रिय दलित आयोगले २०५८ मा विभिन्न २२ जातिलाई दलित भनेको थियो भने पछिल्लोपटक वि.सं. २०६८ मा आयोगले उक्त सूचीमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै २६ जातिलाई दलित भनेको छ तर यसले कानुनी मान्यता पाएको छैन ।  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति भनिएको छ ।  त्यसमा अल्पसङ्ख्यक वा सीमान्तीकृत भनिएको छैन ।  कतिपय अवस्थामा खासगरी, तराईमा लोहारलाई दलित मानिँदैन तर पहाडमा मानिन्छ ।  धोवीलाई तराईमा दलित मानिन्छ राजधोव वा राजधोवीलाई मानिँदैन ।  नेपाल सरकारले सतार र सन्थाललाई छुट्टाछुुट्टै दुई जातिका रूपमा दलितमा सूचीकृत गरेको छ तर आदिवासी प्रतिष्ठान ऐनअनुसार सतार÷सन्थाल एउटै जातिको आदिवासी जनजाति हो ।  सतार महिलाले दलित महिलाको सिटमा उठ्न पाउने कि नपाउने ? उपत्यकाका धोवीको आफ्नै पहिचान छ ।  यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा कानुनी समस्या देखिनेछ ।  
परिभाषाको जटिलता
अल्पसङ्ख्यकको परिभाषा दिनु सहज छैन ।  जातीय भाषिक वा धार्मिक रूपमा कसरी यसको परिभाषा तयार गर्ने ? लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई के गर्ने ? मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्थामा प्रत्येक प्रदेशमा अल्पसङ्ख्यकको पहिचान एउटै मापदण्डले गर्नु अन्याय हुनेछ ।  एक नम्बर प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक रहेका लिम्बु प्रदेश नं. ७ मा अल्पसङ्ख्यक हुन सक्छन् ।  चितवनको तत्कालीन मनहरी गाविसमा चेपाङ अल्पसङ्ख्यक नहुन सक्छन् तर अन्यत्र उनीहरू अल्पसङ्ख्यक हुन सक्छन् ।  
सीमान्तीकृतको पनि आधिकारिक परिभाषा छैन ।  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा गठन गरिएको आदिवासी जनजाति वर्गीकरण कार्यदलले विभिन्न सूचकका आधारमा २०६० फागुन १८ गते ५९ वटा जाति (आदिवासी जनजाति)लाई मात्र छात्रवृत्ति लगायतका सरकारी सुविधा वितरणमा सहजता होस् भनेर प्राथमिकताका लागि लोपोन्मुख, अति सीमान्तीकृत, सीमान्तीकृत, सुविधा वञ्चित र उन्नत गरी पाँच समूहमा विभाजन गरेको छ ।  यो सम्पूर्ण नेपालको सन्दर्भमा नभएर आदिवासी जनजातिभित्रका ५९ जातिका सन्दर्भमा मात्र गरिएको व्यवस्था हो ।  यो विभाजन वा प्राथमिकीकरणमा पनि अल्पसङ्ख्यक भनिएको छैन ।  लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक पहिचान वा प्राथमिकतामा पनि भिन्नता अपनाउनु पर्ला ।  नेपालले विभिन्न जातिलाई विभिन्न समय, सन्दर्भ र निर्णयअनुसार विभिन्न समूहमा विभाजन गरेको छ ।  त्यसबाट झन् ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ ।  एउटै जाति किसान मधेशी, आदिवासी र अतिसीमान्तीकृतमा सूचीकृत छ ।  यस्तो अन्योलको अवस्थाका अन्त्यका लागि राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।  नेपालको पछिल्लो जनगणना अनुसार यहाँ १२५ जाति रहेका छन् तर ती जातिलाई निम्न रूपले विभाजन गर्दा जातीय सङ्ख्या दुई गुना बढी देखिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना