निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका समस्या

Bamdev Chhetriवामदेव क्षेत्री (घिमिरे)


 

लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि निर्वाचनको विकल्प छैन ।  त्यसैले निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो भनेर बुझिन्छ ।  सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन यो साधारण चरित्रको निर्वाचन होइन र विगतको निरन्तरता पनि होइन ।  यो निर्वाचन त नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको जनआन्दोलन र क्रान्तिपछि निर्माण भएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछिको ऐतिहासिक निर्वाचन हो तर सरकारमा भएका र प्रतिपक्षमा भएका दलहरूले यो निर्वाचनलाई साधारण चरित्रको व्याख्या गरिरहेका छन्, जुन सान्दर्भिक होइन ।  
यो निर्वाचन विगतको निर्वाचनभन्दा फरक यसकारण पनि हो कि यो ऐतिहासिक उपलब्धिसहित राज्यको पुनःसंरचनासहित बनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानबमोजिम हुन गइरहेको नितान्त नयाँ निर्वाचन हो, जसमा स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।  १८÷१९ वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको ऐतिहासिक महìव र विगतभन्दा ताìिवक अन्तर छ ।  त्यसैले यो चुनाव समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक बनाउन आवश्यक छ ।  चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र सबैलाई सहभागी बनाउनेमा जोड दिनुपर्छ ।  
नेपालको संविधानअनुसार आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्र सङ्घ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने किटान गरेको छ ।  किनकि यी तीनवटै निर्वाचन अन्तरसम्बन्धित छन् ।  यी तीनवटै निर्वाचन पूरा नगरिकन नयाँ व्यवस्थापिका–संसद् र कार्यपालिकाको गठन प्रक्रिया पूरा हुन सक्दैन ।  
सङ्घीय राज्य प्रणालीमा केन्द्र मातहत प्रदेश र प्रदेश मातहत स्थानीय तह हुन्छ र यो अनिवार्य शर्त हो तर दुर्भाग्य भनौँ अहिलेको स्थानीय तहको चुनाव यो नीति र विधि विपरीत केन्द्र (सङ्घ) ले गराउँदैछ ।  त्यसैले यो चुनाव गराएर संविधान कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने चाहिँ भूल हो, यहाँनिर गम्भीर हुन जरुरी छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही समस्या देखा परेका छन् ।  संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले मधेशी, थारू, आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो मागलाई लिएर आन्दोलित थिए र अहिले पनि आन्दोलित अवस्थामै छन् ।  आफ्ना माग सम्बोधन नभए चुनावमा भाग नलिने घोषणा पनि गरेका छन् ।  उनीहरूको सहभागिताविनाको निर्वाचन अर्थपूर्ण नहुने निश्चित छ ।  अर्को, स्थानीय तह पुनःसंरचना बालानन्द पौडेल नेतृत्वको आयोगबाट सम्पन्न भएको छ र तराई–मधेशमा संविधानसभाका सदस्यबाट गरिएको छ ।  यसबाट ७४४ स्थानीय तहको संरचना बनेको देखिन्छ ।  यसो हुँदै गर्दा संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार स्वायत्त गाउँपालिका, संरक्षित गाउँपालिका, विशेष गाउँपालिकाविनाको अपूर्ण पुनसंरचनाबाट कसरी संविधान लागू हुन्छ र अल्पसङ्ख्यक तथा उत्पीडित वर्गले अधिकार कहाँ पाउँछन् ? यो गम्भीर विषय हो ।  उदाहरणका लागि चितवन, धादिङ, मकवानपुरका चेपाङ जातिहरूको बसोवास छ, त्यहाँ गाउँपालिका बनिसकेका छन् ।  अब उनीहरू आफ्नो अधिकारका लागि कहाँ
जाने ? यस्ता समस्यालाई यथावत् राखेर गराइने चुनाव के सार्थक होला प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।  
यस्तै, संविधानमा संशोधन पहिले कि चुनाव पहिले भन्ने अन्योल छ ।  समस्या समाधानविनाको चुनावले आन्तरिक राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई पनि खतरा बनाउने देखिन्छ ।  यसमा राजनीतिक दलहरू सचेत हुनुपर्छ ।  अर्को, वर्तमान संसदीय दलमा नभएका राजनीतिक दलहरूलाई चुनाव चिह्न नदिने र विभिन्न जिल्लाबाट अलग अलग चुनाव चिह्न लिएर लड्न पाउने निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको भन्दा पनि खतरा छ ।  चुनाव चिह्न पाउनु उसको संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकार हो ।  निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका करिब ५६ वटा यस्ता दल छन् ।  निर्वाचन आयोगले पठाएको नियमावलीलाई फेरबदल गरेर केही राजनीतिक दल सरकारमा भएकाहरूबाट जो षडयन्त्र भएको छ के यो अवस्थामा पञ्चायतकालीन चुनाव गराउन खोजिएको हो ? यो गम्भीर विषयमा ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ ।  हाल निर्वाचन चिह्नको जुन विवाद छ, संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारलाई ध्यानमा राखी कसैको नबाझिने गरी इच्छाइएको चुनाव चिह्न वितरण गर्नुपर्छ ।  यी विषयलाई सम्बोधन गरी सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।  
नेपाली जनताले निर्वाचनका लागि निर्वाचन होइन, समस्याको अग्रगामी समाधान गर्ने ऐतिहासिक निर्वाचन चाहेका छन् ।  सत्ताधारी र विपक्ष दल यस विषयमा अर्थात् निर्वाचनका लागि गम्भीर नभएको देखिन थालेको छ ।  लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टीलाई निर्वाचनका लागि लोकतन्त्रकै मेरुदण्डको रूपमा बुझ्नुपर्छ र त्यही वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो ।  यी विविध समस्या यथावत् राखेर अहिले प्रस्तावित निर्वाचन देशव्यापी रूपमा शान्तिपूर्वक र सबैको सहमतिमा हुन सक्ने देखिँदैन ।  
उल्लिखित समस्याको विधिवत् समाधान खोजिनुपर्छ ।  निर्वाचन शान्तिपूर्वक, धाँधलीरहित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र बनाउने हो भने केही कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ ।  पहिले, आन्दोलनरत पक्षहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधायक ल्याए पनि त्यसलाई संशोधनसहित उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गरी निर्वाचनको वातावरण र सबैले भाग लिने बनाउनुपर्छ ।  अहिले हुन गइरहेको चुनाव ऐतिहासिक उपलब्धिको देन हो ।  जसमा राज्यको पुनःसरचना संविधानले स्वीकार गरेको विषय हो तर स्थानीय तहको सङ्ख्या, सिमाना, कार्यक्षेत्र र चरित्रको विषयमा अझै अन्योल छ ।  स्थानीय तहमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र, विशेष क्षेत्रको टङ्गो नलगाइकन हुने निर्वाचनले गति लिँदैन, यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।  राजनीतिक दलको सिण्डिकेट र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिबाट हुने निर्वाचनले जनतामा अविश्वास बढ्छ ।  यसको समाधान सर्वदलीय सरकार हो ।  सर्वदलीय सरकारको मातहतमा हुने निर्वाचन विश्वासिलो हुन सक्छ ।  विगतको संविधानसभाको निर्वाचनले चुनाव बढी खर्चिलो हुने र त्यसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने देखिएकै छ ।  निर्वाचन आयोगले निश्चित मापदण्ड बनाएर राज्यद्वारा नै चुनावी खर्च दिने वातावरण भए सान्दर्भिक हुने थियो ।  
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तरसम्बन्धित छन् ।  यसलाई स्वीकृत विधिको पालना गरी तीनै तहको निर्वाचन एकसाथ गर्दा खर्च कम आउने र राज्यलाई खर्च व्यवस्थापन व्यावहारिक हुने देखिन्छ ।  भविष्यमा केन्द्रको निर्वाचनको बेलामा स्थिर रजनीतिका लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव प्रणालीबाट देशलाई विकास गर्नेतिर अग्रसर हुन अ
ावश्यक छ ।
निर्वाचन गराउने वातावरण बनाउँदै सबै पक्षलाई समेटेर प्रभावकारी निर्वाचनबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।  पहिला सबै राजनीतिक दलले यो वातावरण बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ ।  हामी राजनीतिक अतिवादबाट बचौँ र एकताबद्व ढङ्गले सच्चा देशभक्तहरूको दायित्व पूरा गर्न जुटौँ ।  यो अहिलेको देशको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।  अन्योलमा नपरौँ, ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्ने
सङ्कल्प गरौँ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना