सङ्घीयतामा शैक्षिक व्यवस्थापनका विकल्प

narayan koiralaनारायण कोइराला







नेपालको समग्र शिक्षा प्रणाली सङ्क्रमणमा रहेको छ ।  संविधानले समग्र विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मा लगाएको देखिन्छ भने उच्च शिक्षालाई स्वाभाविक रूपमै विगतमा नै स्थानीय तहमा लगिसकिएको छ ।  यो अर्कै कुरा हो कि विभिन्न स्थानीय तहमा स्थापित विश्वविद्यालयहरूलाई त्यहाँका पदाधिकारीहरूद्वारा तत्तत् स्थानमा विश्वविद्यालय स्थापनाका उद्देश्य विपरीत मनोगत रूपमा सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ ।  त्यस्तै विद्यालय शिक्षालाई समेत संविधानको मर्म विपरीत केन्द्रीय निकायकै नियन्त्रणमा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने समूह पनि सक्रिय छ ।  
अब सकारको चुनौती भनेको आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर आएका यस्ता वेथितिपूर्ण सोचाइको उचित व्यवस्थापन हो किनभने यो सोच सम्पूर्ण संयन्त्रमा जरा गाडेर बसेको छ ।  
वि.सं. २०७३ चैत १ गतेबाट स्थानीय तह सक्रिय भइसकेको हुँदा वैशाख ३१ मा चुनाव हुनासाथ चुनिएर आएका प्रतिनिधिहरू स्वाभाविक रूपमा क्रियाशील हुन पुग्छन् ।  अहिलेसम्म केन्द्रिकृत रूपमा सञ्चालन भएका कामहरूबारे तथ्यगत रूपमा खाका बनाउन नसक्दा चुनावपछि त्यसबेला विकराल समस्या देखापर्ने देखिन्छ शिक्षा क्षेत्रमा ।  प्रशासन संयन्त्र र स्थानीय निकायबीच द्वन्द्वको स्थितिसमेत आउनसक्छ ।  तसर्थ शिक्षा क्षेत्रमा भोलि आउन सक्ने समस्यालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्कालै निम्न विकल्प अपनाउने जमर्को गर्नुपर्छ ।
विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन
नेपालको संविधानको धारा ५७ राज्य शक्तिको बाँडफाँट (४) को व्यवस्था एवं सो व्यवस्था अनुरूप अनुसूची (८) को व्यवस्थाले विद्यालय शिक्षा (आधारभूत र माध्यमिक) नगर सभा तथा गाउँ सभाले बनाएको कानुनबमोजिम सञ्चालन, व्यवस्थापन लगायतका काम कुराहरू गर्ने र गराउने ‘अधिकारको सूची’ भित्र राखिसकेको हुँदा अब यस विषयलाई सकारात्मक अवतरण गर्नुको विकल्प छैन ।  यसमा जति जति तर्क वितर्क हुन्छन् त्यसले कुतर्कको रूप धारण गर्दै जान्छ, जुन शिक्षाका लागि राम्रो पटक्कै होइन ।  
संविधानको मर्मबमोजिम के कसरी विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहमा प्रस्थान गराउन सकिन्छ भनेर ठोस कार्ययोजना राज्यका जिम्मेवार निकायले बनाउनु पर्दथ्यो तर त्यस्तो हुन सकेन ।  अब ढिला नगरी विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्न तयारी र हरेक स्थानीय तहमा नेपाल सरकारका शिक्षा सेवाका कर्मचारीको दरबन्दीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  
विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम ज्यादै संवेदनशील विषय हो ।  पाठ्यक्रम बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ भने विद्यालय तहको पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रियताको दृष्टिकोण समेतले हेर्न जरुरी छ ।  हामीले प्रमाणीकरण गरेर पठाएका विद्यार्थीहरूले देश विदेशका विभिन्न विश्वविद्यालयमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  त्यसैले हरेक प्रान्त र राज्य वा कुनै पनि स्थानीय तहले के कस्ता विषयमा के कतिसम्म भार पाठ्यक्रमभित्र समायोजन गर्न सक्छन् त्यसको प्रष्ट सीमारेखा कोरेर केन्द्रीय स्तरमै राष्ट्रिय पाठयक्रम विकास केन्द्र वा परिषद् वा आयोग गठन गरी त्यसैमार्फत निर्धारित राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप अधीनमा मात्र प्राज्ञिक क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि तत्काल कानुन र कार्ययोजना निर्माणमा लाग्नुपर्छ ।  
विद्यालय शिक्षाका विद्यार्थीको मूल्याङ्कन
विद्यार्थीको ल्याकत परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषयमा पूरै देश गम्भीर हुन जरुरी छ ।  कक्षा (१०, ११ र १२ का प्रश्नपत्र बनाउनेदेखि लिएर परीक्षाका मानकहरू तयार गर्ने जिम्मा केन्द्र अर्थात् अहिलेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमै निहित राखेर त्यसबाहेकका परीक्षा पूर्वका, परीक्षाको दौरानका र परीक्षा पश्चात्का सबै कार्यहरू प्रान्तीय र राज्य परीक्षा बोर्ड गठन गरी त्यहीँबाट सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  
विद्यार्थीको प्रमाणीकरण
कक्षा १० र ११ का प्रमाणपत्रहरू प्रान्तीय र राज्य परीक्षा बोर्डबाटै उपलब्ध गराउने र कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपश्चात् एकीकृत प्रमाणपत्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुँदा विकेन्द्रीकरण र यथोचित नियन्त्रण दुवै हुन्छ ।  
विद्यालय शिक्षक व्यवस्थापन
विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रान्तीय र राज्य तहमा स्थानान्तण गरी हाल केन्द्रीय स्तरमा कायम रहेको शिक्षक सेवा आयोगको सट्टा प्रान्तीय वा राज्य शिक्षा आयोग गठन गर्नु शिक्षक समस्या समाधानका लागि सही निकास हुन सक्छ ।  त्यसै पनि केन्द्रीय शासन व्यवस्था यस्ता विषयहरूमा अल्झिँदा राष्ट्रिय महìवका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्न जान्छन् ।  
उच्च शिक्षा विश्वविद्यालयहरूको कार्य क्षेत्र
विगतदेखि नै उच्च शिक्षाका लागि क्षेत्रीय स्तरमा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् ।  वास्तवमा ती विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्षेत्र तिनका नामबाटै स्पष्ट हुन्छ तर उच्च शिक्षामा देखिएको अव्यवस्थित सोच एवं अमर्यादित पेशागत चरित्रका कारण सुदूर पूर्वमा रहेको विश्वविद्यालयले सुदूर पश्चिममा गएर सम्बन्धन दिएको अनि पश्चिमका कुनै विश्वबिद्यालयले सुदूर पूर्वमा सम्बन्धन दिएको देखिन्छ ।  खासमा, ती क्षेत्रको विकास गर्न र ती क्षेत्रका विशिष्टीकृत प्राकृतिक एवं मानवीय स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरी त्यसै क्षेत्रका मानिसहरूलाई उच्च शिक्षामा समतामुलक पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले राज्यले विकास क्षेत्रका नाममा विश्वविद्यालय स्थापना गरेको हो ।  अतः राज्यको त्यसै सोचलाई थोरै परिमार्जन गरी तिनै विश्वविद्यालयलाई प्रान्तीय र राज्य विश्वविद्यालयका रूपमा परिणत गरी एक राज्यको विश्वविद्यालयलाई अर्को राज्यमा त्यस राज्यको स्वीकृति विना सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।  
विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी चयन
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपति वा कुनै पनि पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेको छ ।  शिक्षकहरूको त्यही मनोकांक्षाले उच्च शिक्षालाई राजनीतिको दलदलमा ल्यायर उभ्याइदिएको छ ।  धनगढीदेखि विराटनगरसम्मका कुनै पनि विश्वविद्यालयको उपकुलपति हुन रहर गर्ने तर नियुक्त भइसकेपश्चात् राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको कोठाचोठा चहार्दै राजधानीमा मात्र बस्ने प्रवृत्ति क्षेत्रीय विश्वविद्यालयहरूका लागि घातकसिद्ध भएको छ ।  
अतः प्रान्त र राज्यमा पदाधिकारी नियुक्तिको जिम्मा प्रान्त र राज्य सरकारलाई नै दिने, त्यसरी नियुक्ति हुने पदाधिकारीहरू कमसेकम त्यसै क्षेत्रमा स्थायी बसोवास गरेका र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध नभएका व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था अख्तियार गर्नुपर्छ ।  
प्राविधिक र चिकित्सा विश्वविद्यालय
जथाभावी तरिकाले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिँदाका दुष्परिणाम देशले निकै भोगिसकेको छ ।  यस्तै रह्यो भने जिल्ला अस्पतालको हैसियत नभएका स्वस्थ्य संस्थाहरूले समेत कुनै दिन ‘मेडिकल कलेज’ को बोर्ड झुण्ड्याएको देख्न पाइनेछ ।  यो समस्या प्रान्तीय सरकार गठन भएपछि अझ चर्को रूपमा देखा पर्नेछ ।  भौगोलिक हिसाबले नेपाल सारै सानो देश भएकोले हरेक विश्वविद्यालयले जुनसुकै विषय सञ्चालन गर्ने गरी स्वीकृति दिन थाल्यो भने त्यसले उच्च शिक्षालाई झनै भद्रगोल बनाउँछ ।  त्यसैले प्राविधिक विषय खासगरी ‘चिकित्सा र इञ्जिनियरिङ्ग’ विषयका लागि केन्द्रीय संयन्त्रबाटै नियन्त्रित हुने गरी अलग्गै प्राविधिक विश्वविद्यालयको व्यवस्था गर्नु सही कदम हुनेछ ।  प्राविधिक शिक्षामा निकै लामो अनुभव भएको अहिलेको ‘सीटीईभीटी’ लाई प्राविधिक विश्वबिद्यालयमा रूपान्तरण गर्नु उचित विकल्प हुन सक्छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र विकास आयोग
केन्द्रमा मात्र विश्वविद्यालय अनुदान र विकास आयोग रहने र देशका सबै खाले विश्वविद्यालयहरू सरकारको भन्दा पनि विश्वविद्यालय अनुदान र विकास आयोगको नियन्त्रण र नियमनमा रहनु उच्च शिक्षाको हितमा रहन्छ ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको नाम भने वर्तमान विश्व परिप्रेक्ष्यमा सुहाउँदो देखिँदैन ।  अतः यसलाई बदलेर विश्वविद्यालय विकास आयोग गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।  
शिक्षाको केन्द्रीय व्यवस्थापन
सङ्घीयता भएका मुलुकहरूमा केन्द्रीय संरचनामा अलग्गै शिक्षा मन्त्रालय कमै देखिन्छ ।  छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ‘मानव संसाधन विकास मन्त्रालय’ रहेको र मन्त्रालयभित्र सचिव स्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अलग्गै ‘शिक्षा डेस्क’ तथा सो डेस्कको मातहतमा शिक्षा विभाग रहेको पाइन्छ ।  यसै शिक्षा विभागको मातहतमा प्राज्ञिक संस्थाहरू छन् ।  यसै पेशागत जालोबाट भारतभरिको शैक्षिक गुणस्तरको व्यवस्थापन र नियन्त्रण भएको छ ।  
सङ्घीयतामा भर्खरै प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा अहिले नै हामी बढी महìवाकांक्षी हुँदा ‘न यताको न उताको’ जस्तो हुने हुँदा सङ्क्रमणकालको अवधिमा भारतकै मोडललाई अवलम्बन गर्नु उचित हुन्छ ।  
शिक्षा सेवाभित्रका कर्मचारी व्यवस्थापन
संविधानको प्रावधानबमोजिम अब विद्यालय शिक्षा केन्द्रीय निकाय वा कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले (चाहे त्यो शिक्षा विभाग होस् वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय) हेर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन ।  यस अवस्थामा स्थानीय तहहरूमा महानगर शिक्षा अधिकारी, उपमहानगर शिक्षा अधिकारी, नगरपालिका शिक्षा अधिकारी, गाउँपालिका शिक्षा अधिकारी र वडाहरूमा वडा शिक्षा अधिकारीका रूपमा शैक्षिक प्रशासनिक जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, जसको पूर्ति अहिले शिक्षा मन्त्रालयमातहत रहेका कर्मचारीबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
साथै प्रान्तीय तहमा गठन हुने शिक्षा मन्त्रालयहरूमा पनि शिक्षा सेवाकै कर्मचारीबाट पूर्ति गर्नुपर्ने हुनाले अहिले शिक्षा सेवामा कार्यरत १९ सहसचिव, ४८८ उपसचिव, ७३१ विद्यालय निरीक्षक
(शाखा अधिकृत) र २५० जना प्राविधिक सहायक कर्मचारी नै अपुग हुने अवस्थामा, सरकारले यी कर्मचारीलाई अर्को सेवामा लगेर थप सङ्क्रमण निम्त्याउन हुन्न भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना