सङ्घीयता स्थापित गराउने निर्वाचन

Aanandaramआनन्दराम आचार्य
 

 

“कपिल मुनिलाई अन्जानमा तिरस्कार गर्दा अकस्मात् समाधि भङ्ग भएका मुनिले आँखा खोल्नासाथ मुनिको नेत्रको तेजबाट भस्म भएका आफ्ना बाजेका ६० हजार काकाहरूको मुक्तिका लागि राजा भगीरथले गङ्गाजीलाई पृथ्वीमा ल्याउन घोर तपस्या गरे ।  उनको तपस्याबाट प्रसन्न भई गङ्गाजीले भगीरथलाई दर्शन दिँदै वर मागभन्दा भगीरथले हात जोरेर बिन्ती गरे– हजुर मृत्युलोकमा पाल्नु हवस् ।  
गङ्गाजीले भनिन्– हे राजन् !  जुन बेला म स्वर्गलोकबाट तल आउनेछु, त्यतिबेला मेरो वेग कसले रोक्न सक्तछ ? आकाशबाट पृथ्वीमा झर्नासाथ मेरो तीव्र धारा पृथ्वीलाई फोरेर पातालमा पुग्नेछ ।  
राजा भगीरथले बिन्ती गरे– हे माता ! भगवान् रुद्र तिम्रो वेग सहन गर्न समर्थ छन् ।  यति भनेर भगीरथले रुद्रलाई खुसी पारे ।  भगवान् रुद्रले पनि प्रसन्न भई गङ्गाको वेग सहन गरी आफ्ना जटामा धारण गरिलिए । ” यो प्रसङ्ग हो श्रीमद्भागवत् नवौँ स्कन्धको नवौँ अध्यायको ।  
महिनौँको द्विविधा र संशयपछि अब भने स्थानीय निर्वाचन घोषित मिति अर्थात् आगामी वैशाख ३१ गते नै सम्पन्न हुनेमा शङ्का उपशङ्का गरिरहनु आवश्यक छैन ।  अर्थात् जे जसरी भए पनि झण्डै दुई दशकपछि पहिलोपटक स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न हुने बलिया आधार तयार हुँदैछन् ।  संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएदेखि नै आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरूको विरोधकै कारण अहिलेसम्म निर्वाचन हुनेमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न भइरहेको थियो ।  मधेशवादी दललाई समेत विश्वासमा लिएर निर्वाचन गराउनकै लागि सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराए पनि अहिलेसम्म सो संशोधन प्रस्ताव पारित हुने वातावरण तयार भएकै छैन ।  तैपनि मुलुकका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति अहिले स्थानीय निर्वाचनको पक्षमा देखिएकाले पनि मधेशवादी दललाई समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन नैतिक दबाब परेको छ ।  त्यसबाहेक आफ्नै क्षेत्रका जनताको निर्वाचनमा भाग लिने उत्कट अभिलाषाका अगाडि कसैगरी नाक जोगाउने उपायको खोजी गरेर चुनावमा सहभागी हुनु बाहेक मधेशवादी दलसँग हाललाई अर्को कुनै विकल्प रहेन ।  अरू त अरू विगतमा संविधानसभाको निर्वाचनको सक्रिय विरोधमा उत्रिएको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी वैद्य समूहसमेत स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुटेको समाचार प्रकाशमा आएका छन् ।  
त्यसैले सत्तारुढ तथा प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलको पनि आन्दोलनरत मधेशवादी दलहरूको नाक जोगाइदिने दायित्व छ ।  किनभने मधेशवादी दल निर्वाचनमा सहभागी नभएसम्म ती प्रभावी क्षेत्रमा निर्वाचन सम्भव नै छैन ।  केही गरी
‘मधेश’ बाहेकका क्षेत्रमा निर्वाचन भइहाले पनि त्यस्तो निर्वाचनको खासै अर्थ पनि रहँदैन ।  किनकि त्यसले संविधान कार्यान्वयन गराएर सङ्घीयतालाई स्थापित गराउनुको साटो उल्टै संवैधानिक सङ्कट निम्त्याएर सङ्घीयतामात्र होइन लोकतन्त्रको भविष्यसमेत अन्योलमा पार्नेछ ।  त्यसकारणले पनि हाल मधेशवादी दलहरूमा निर्वाचनमा सहभागी हुन दबाब परेकै बेला अरू सबै दल मिलेर साँप पनि मर्ने र लौरो पनि नभाँच्चिने उपाय गर्नु बाहेक अर्को उपयुक्त विकल्प देखिँदैन ।  
यो निर्वाचन केवल सामान्य निर्वाचन मात्र नभएर एउटा युग परिवर्तनको पहिलो पाइला पनि हो ।  किनभने नेपाली जनताको करिब सात दशकदेखिको आफ्नै प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबमोजिम जनताका वास्तविक प्रतिनिधिले नै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने चाहनाले साकार रूप लिने प्रस्थान बिन्दु पनि हो यो निर्वाचन ।  त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले यसलाई केवल निर्वाचन सम्पन्न गराउने दायित्व निर्वाह गर्ने रूपमा मात्र नलिएर निकै सुझबुझका साथ यसलाई देशको सुदूर भविष्यको खाका कोर्ने कडीका रूपमा लिनु जरुरी छ ।  मुलुकको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गराउने र संविधानले व्यवस्था गरेको सङ्घीयतालाई जनताकै घरदैलोमा लगेर स्थापित गराउने पहिलो खुड्किलो हो यो ।  त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक दलका नेताहरूले यस संवेदनशील क्षणमा केवल केही क्षेत्रमा केही बढी सिट जितेर त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोचमा नलागेर यस निर्वाचनको गम्भीरता अनुरूपकै व्यवहार गर्नु मुलुक, जनता र आफ्नै दलको राजनीतिक भविष्य रक्षाका लागि पनि बुद्धिमानी हुनेछ ।   
नेपालको संविधानले गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिका लगायत स्थानीय तहलाई स्वायत्त मात्र नबनाएर वास्तवमै अधिकार सम्पन्न बनाएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नै सम्बद्ध स्थानीय तहभित्रको क्षेत्रको विकास निर्माणलगायत सम्पूर्ण योजना तर्जुमा तथा सुशासनका लागि जिम्मेवार रहनेछन् ।  नेपाली जनताले पटक–पटक आन्दोलन गरेर आर्जन गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सङ्घीय शासन व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने पहिलो अनुभूति दिलाउने नै यिनै निकाय र तिनका जिम्मेवार पदाधिकारी हुनेछन् ।  संविधानतः स्थानीय तहले एक्लौटी प्रयोग गर्न पाउने २२ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर प्रयोग गर्न पाउने १५ वटा अधिकार तोकिएको छ ।  यसरी स्थानीय तहको क्षेत्र बढ्नुका साथै भूमिका र अधिकार पनि फैलिनुका साथै स्वाभाविक छ, त्यसको जिम्मेवारी पनि निश्चित रूपमा फैलिने नै भयो ।
त्यसैले यो निर्वाचन निर्विघ्न, निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न हुनु मात्र महŒवपूर्ण होइन ।  यो निर्वाचनको गरिमा बढाउन र सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै स्थापित गराउनका लागि उम्मेदवार चयनदेखि नै विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  अहिले उम्मेदवार छान्दा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा भएका संवैधानिक व्यवस्था, जनताका चाहना तथा सम्बद्ध क्षेत्रको आवश्यकता समेतलाई मनन गरी योजना तर्जुमा, स्रोतको व्यवस्थापन तथा परिचालन गरी समष्टिमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्षम उम्मेदवार छानिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।  स्थानीय संरचनाबारे जानकार श्याम भुर्तेलले हालै एक दैनिकसँग कुरा गर्दै भन्नु भएझैँ– प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने भएकाले उसको सफलता÷असफलतासँग स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विषय पनि गाँसिएको हुन्छ ।  बिग्रियो भने सम्बद्ध जनप्रतिनिधिको मात्र नभएर सबैको हारैहार हुने भएकाले राजनीतिक दलले भविष्यमा त्यसले पु¥याउन सक्ने क्षतिको आँकलन गरी अहिले उम्मेदवार छान्दादेखि नै विचार पु¥याउनु जरुरी छ ।  त्यसैले विगतमा जस्तो आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता, भनेको मान्ने तथा स्रोत साधन भएकालाई उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति छाडेर संवैधानिक अधिकार बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्ने, लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार रहने क्षमता हेरेर उम्मेदवार चयन गरिनुपर्छ ।  अहिले उम्मेदवार छान्दा विचार नपु¥याए मुलुकको भविष्य अँध्यारोमा पर्ने भएकाले पनि पछि निर्वाचन परिणामका विषयमा समीक्षा गरेर पछुताउनुभन्दा अहिले नै होस पु¥याउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
 त्यति मात्र होइन अहिले जनतामा चेतनाको स्तर पनि निकै बढेको छ ।  यो निर्वाचन केन्द्रमा सरकार बनाउने प्रतिनिधि छान्ने चुनाव नभएर आफ्ना हरेक सुखदुःखमा साथ दिने र आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छान्ने चुनाव भएकाले पनि जनता पार्टीले जसलाई उम्मेदवार बनाए पनि पार्टी अनुशासनका नाउँमा चुपचाप भोट दिने होइन,  उम्मेदवारको चरित्र र क्षमतासमेत आँकलन गरेर मात्र भोट दिन सक्ने भइसकेका छन् ।  
यस लेखको सुरुमा भागवतको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएझैँ यस निर्वाचनमा अहिलेको संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यको बोझ थेग्न सक्ने उम्मेदवार चयन गरिनु नितान्त जरुरी छ ।  त्यसका लागि आफू स्थानीय तहको प्रतिनिधि चुनिएर सम्बद्ध क्षेत्रको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्षम छु भन्ठान्ने आकाङ्क्षीहरूले पनि नेताहरूको आशीर्वाद मात्र पर्खेर बस्नुको साटो आफ्नो दाबी तर्कसङ्गत र आधारसहित गर्न सक्नुपर्छ ।  विगतका निर्वाचनमा मतदातामा उम्मेदवार नतोकिएसम्म अन्योलकै वातावरण रहन्थ्यो भने यसपटक चाहिँ स्थानीय तहका मतदाताबीच फलानो–फलानो उम्मेदवार हुन सक्छ वा हुनुपर्छ भनेर चर्चा परिचर्चा सुरु भइसकेको छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना