आर्थिक वृद्धिमा पाहुना चरित्र

chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

 

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको भएको वर्ष उत्पादकको मूल्यमा रु. १०३ अर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको थियो, अहिले यो अङ्क रु. दुई हजार २४९ अर्ब पुगेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०४६–४७ देखि २०६१– ६२ को अवधिमा वार्षिक सरदर वृद्धिदर चार प्रतिशत रह्यो ।  आ.व. २०६२–६३ देखि २०७१–७२ को अवधिमा उत्पादकको प्रचलित मूल्यमा ४ दशमलव १ प्र्रतिशत र अधारभूत मूल्यमा ३ दशमलव ९ प्रतिशतको वृद्धि भयो ।  यस अवधिमा पर्ने आर्थिक वर्ष २०६५–६६ मा उत्पादकको प्रचलित मूल्यमा ६ दशमलव १ प्रतिशत र अधारभूत मूल्यमा ५ दशमलव ८ प्रतिशतको उच्च वृद्धि हासिल भयो ।  यस अघि आर्थिक वर्ष २०५६–५७ मा ६ दशमलव २ प्रतिशतले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि भएको थियो ।  भूकम्प र नाकाबन्दीको कारणले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को वृद्धिदर भने ० दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र रह्यो ।  यसरी आक्कलझुक्कल रूपमा नेपालको वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि दिगो हुन सकेन ।  
सामञ्जय वृद्धिदरका दुई किसिमका चरित्र हुन्छन्, नियमित र आकस्मिक ।  आक्कलझुक्कल रूपमा माथि गएको नेपालको वृद्धिदर आकस्मिक हो ।  यसलाई पाहुना चरित्रको वृद्धि भनिन्छ ।  आकस्मिक वृद्धिदर त्यतिबेला देखिन्छ जतिबेला सरकारले अख्तियार गरेका तìवभन्दा फरक विषयले उत्पादनमा प्रभाव देखाउँछन् र तिनले निरन्तरता पाउने कुनै ठोस आधार र सुनिश्चिता हुँदैन ।  उदाहरणका लागि नेपालमा जुन वर्ष वृद्धिदर माथि गएको छ, त्यसवर्षको मौसम र वर्षाको दृष्टिले कृषिक्षेत्रको उत्पादन अनुकूल भएको छ तर अर्को वर्ष पनि मौसम राम्रै हुने वा त्यसलाई अनुकूल बनाएर राख्ने सम्भावना हुंँदैन ।  अर्को कुरा, अघिल्लो वर्ष खास कारणले उत्पादन अत्यन्त न्यून भएमा वा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुद्रास्फिति न्यून रहन गएकोमा यसवर्ष सोमा वृद्धि हुँदा पनि यस्तो वृद्धि सरदरभन्दा माथि गएको देखिन सक्छ ।  तर यदि सरकारले लिएको नीति र नीति कार्यान्वयनको कारण उत्पादन वृद्धि भएको छ, त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थामा स्थायित्व छ भने त्यसबाट हुने वृद्धिदर दीर्घकालीन, दिगो र नियमित हुन्छ ।  छिमेकी देश चीनले हासिल गरेको वृद्धिदर नियमित वृद्धि हो ।  उसले सन् १९७९ देखि सन् २००९ सम्मको तीन दशकको अवधिमा आफ्नो वृद्धिदरलाई दश प्रतिशतभन्दा माथि राख्न सफल भयो ।  अहिले अर्थतन्त्रको आकार, उपलब्ध संरचनाको क्षमता तथा विश्वबजारको गति र दिशालाई हेरेर वार्षिक वृद्धिलाई आउँदो पाँचवर्षसम्म ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।  भारतले
सन् २००५ देखि २०१२ सम्मको अवधिमा सरदर ७ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल ग¥यो ।  सन् २००८ मा आएको विश्व आर्थिक सङ्कटले समेत चीन र भारतमा अनुपातिक हिसाबले पश्चिमी देश र जापानमाभन्दा कम असर प¥यो ।  दुवै छिमकी देशको वृद्धिको कारक तìव सरकारले ल्याएका अग्रगामी नीति, सुधारका कार्यक्रम, पूर्वाधार तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा घनिभूत लगानी तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो ।  यो उपलब्धि नीतिको संस्थागत निरन्तरता, दीर्घकालीन सोच, कार्यक्रम र परियोजनाको ठीक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्दाको नतिजा नै हो, आकस्मिक वृद्धि होइन ।  
यस सन्दर्भमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर केही सङ्केतका साथ चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको वरिपरि रहने अनुमान हुन थालेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूले पनि पहिलाको अनुमानहरूको पुनरावलोकन गरी नयाँ अङ्क प्रक्षेपण गरेका छन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले मार्च २०१७ को स्टाफ रिपोर्ट (प्रतिवेदन) सार्वजनिक गरी चालू वर्षको वृद्धिदर ५ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ ।  यसको पछाडिको कारणमा मौसम र मनसुन अनुकूल हुनु, उपयुक्त मौद्रिक नीति, ऊर्जाको आपूर्तिमा सुधार तथा सरकारी खर्च बढ्नु समेतका कुरा उल्लेख गरेको छ ।  यद्यपि सरकारी खर्च त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चमा खासै सुधार भने भएको देखिँकदैन ।  एसियाली विकास बैङ्कले पनि सन् २०१७ मा ५ दशमलव २ देखि ६ प्रतिशतसम्मको अर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ ।  मनसुन अनुकूल रहनाले धान र मकैको उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा बढेको पनि छ ।  लोडसेडिङ क्रमशः हटेन, बन्द हडताल न्यून हुनु र केही मात्रामा पुनःनिर्माणको कार्य हुनुले उद्योगहरू बढी क्षमतामा चल्न थालेका छन्, यसले पक्कै वृद्धिदर बढ्छ ।  यसैलाई आधार बनाएर सरकारी व्यक्तिहरू पनि श्रेय खोज्दै सात प्रतिशतको वृद्धिको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।  सरकारी खर्च अपेक्षित हुन नसकेको बेलामा सरकारले वृद्धिको श्रेय खोज्नु भन्दा यो वृद्धिका प्रमुख कारण के हुन् ? तिनलाई निरन्तरता दिन के गर्नु पर्ला ? खेती प्रणालीलाई मौसमी निर्भरताबाट संरचनागत पूर्वाधार तथा कार्यक्रममा निर्भर बनाउन के गर्नु उपयुक्त हुन्छ ? परिवर्तित सन्दर्भमा वृद्धिलाई दिगो रूपले अझ माथि उठाउन कस्तो नीति, रणनीति तथा कार्ययोजना चाहिएला ? के गर्दा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्ला ? भन्नेतर्फ गम्भीर भएर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ ।  
शाश्वत कुरा के भने नेपालको विकास व्यक्ति, समुदाय र सरकार सबैको अपेक्षा हो, समृद्धि सबैको सपना हो ।  दिगो, नियमित, फराकिलो र देशको सबै भूगोल र वर्गमा सन्तुलित ढङ्गले फैलिएको विकासले मात्र समृद्धि दिन्छ ।  सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित विकास दिगो हुँदैन ।  सूचना प्रविधिको कारण नेपालको राजधानी समेतका धेरै भूभाग विश्वसँग दैनिकीमै जोडिएका छन् तर विशेष गरेर पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कतिपय वस्तीहरू अझै पनि आधुनिक सूचना प्रविधिको पहँुचबाट वञ्चित भएको कारणले केन्द्रीय राजधानी एवं प्रादेशिक केन्द्रहरूबाट टाढै छन् ।  हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम भन्दा दूरवस्तीबाट काठमाडौँमा एउटा प्रतिलिपि कागज मगाउनुपर्दा दुई दिन लगाएर बाजुराको कोल्टी विमानस्थल आएर नेपालगञ्ज जाने मानिसलाई जिम्मा लगाई अर्को व्यक्तिमार्फत काठमाडाँैं पठाउनुपर्ने अवस्था छ ।  यसो गर्दा क्षणमा हुने काम पूरा गर्न झन्डै एक महिना लाग्छ ।  यसको अर्थ, भाषणमा हामी विकास, समृद्धि र भूमण्डलीकरणका कुरा त गर्छौ तर देशका सबै भूभागलाई देशीयकरण वा स्थानीयकरण गर्ने विषयमा पर्याप्त प्रयास गर्दैनौँ ।  
भूगोलले सानो भए पनि नेपालभित्र पनि अतिविकसित, विकसित, विकासोन्मुख र अल्पविकसित उप–अर्थतन्त्रहरू छन् ।  काठमाडांैँ लगायतका केही शहरमा बस्ने केही परिवारहरूको आय र सम्पत्ति अमेरिका, फ्रान्स तथा बेलायतका परिवारको औसत आयभन्दा माथि छ, तिनले स्वास्थ्य र शिक्षामा उच्चस्तरको सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् ।  ती परिवारका कतिपय सन्ततिले स्नातक वा स्नातकोत्तरतहको शिक्षा हासिल गर्नसाथ विकसित देशमा रोजगारी पाएका छन् ।  अर्कातिर समाजको ठूलो अंशले अथवा लाखौँ परिवारले शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना प्रयोग गर्नेबारे आधारभूत सुविधा पनि पाएका छैनन् ।  यस अवस्थामा देशको भौगोलिक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार र समाजको वर्गीय चरित्रको आधारमा उप–अर्थतन्त्रहरूको मूल्याङ्कन गरेर नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा हामी भने जातीय र वर्णीय उल्झनको द्वन्द्वमुखी पासोतर्फ अभिमुख भइरहेका छौँ ।   यसको अर्थ ती सीमित सम्पन्न परिवार पनि बाँकी परिवारजस्तै आधारभूत सुविधाबाट वन्चित हुने अवस्थामा झर्नु पर्छ भन्न खोजिएको होइन बरु त्यो सम्पन्नता र सुख समृद्धि तल्लोतहका परिवारमा पनि मुखरित हुनुपर्छ भन्ने हो ।   
नीतिगत दृष्टिले समावेशी, फराकिलो र दिगो विकासको कुरा गरिए पनि कतिपय घटना, व्यवहार र अग्रभागमा बसेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीको चरित्र हेर्दा ठीक उल्टो देखिन्छ ।  विकासका परियोजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्दा उनीहरू नै दलीय राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई आफ्ना कार्यकर्ताको हातमा राज्यकोषको रकम पु¥याउने मनसाय राखी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सम्भाव्य नै नभएका र अनावश्यक परियोजना समावेश गर्दछन् ।  यो ‘पोर्क व्यारेल’ राजनीति (भोटका लागि सरकारी कोषको दुरूपयोग गर्ने राजनीति) हो ।  त्यस्तै गरी राजनीतिक अगुवा, उच्च प्रशासक तथा केही व्यावसायिक घरानासमेतको मिलोमतोमा अदृश्य गठबन्धन स्थापित गरेर नीतिगत भ्रष्टाचारको डोरी समाई बाँडीचुुँडी खाने चरित्र भएको ‘क्रोनी अर्थतन्त्र’को दिशातर्फ पनि नेपाल धकेलिँदै गएको अनुभव हुन थालेको छ ।   
हुन त हिजोका कमजोरीहरू सच्याउन भनेर संविधानमार्फत सङ्घीय र पारदर्शी शासन प्रणाली अपनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।  तर प्रणाली विकेन्द्रित र सङ्घीय, अनि व्यवहार भने परम्परागत र सङ्कीर्ण भएमा विकासको गति अलमलमा पर्छ ।  अपेक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुँदैन ।  अहिले स्थानीय तहलाई प्रदेश अन्तर्गत राख्ने र माथिल्लो सभाको गठनमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि रहेको निर्वाचन मण्डलबाट हुने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउने भनी आएका कुराहरूले यसै सङ्कीर्णतालाई पुष्टि गर्छ ।  यसबाट फल माथिबाट झ¥यो तर खजुरमा अड्क्यो भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ ।  
त्यसैले आउँदा दिनमा वृद्धिलाई उच्च, दिगो फराकिलो र गहिरो बनाउने हो भने देशको सबै भूभागमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका यातायात, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार क्षेत्रका सामाजिक पूर्वाधारको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने, विकेन्द्रिकरणलाई सही रूपले व्यवहारमा उतार्ने, स्रोतको प्रयोगमा अनुशासन कायम गर्ने, जवाफदेहिता तथा सुशासन सुनिश्चित गर्ने र सार्वजनिक क्षेत्रवाहिरको साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग हुने वातावरण निर्माण गर्ने समेतका पाँचवटा कार्यहरू ठोस रूपमा अगाडि बढाइनु पर्छ ।  यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासकहरूको सोच र व्यवहार संविधान र समृद्धि अनुकूल परिवर्तन हुनु अझ बढी आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना