बहस र यथार्थमाझ आरक्षण

dipak tamangदीपक तामाङ

 

राज्यको मूल प्रवाहबाट बहिष्करणमा पारिएका तथा परेका जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय र सम्प्रदायलाई सशक्तीकरण तथा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गराउने समावेशीकरणको एक सशक्त औजार हो, आरक्षण ।  नेपालमा केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक राज्य व्यवस्थामार्पmत समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने ध्येयसहित २०६३ सालको संवैधानिक व्यवस्थासहित यस मान्यताको अवलम्बन गरिएको छ ।  वर्तमान संविधानले पनि यसलाई थप व्यापक ढङ्गले सम्बोधन गरेको छ ।  यसै आधारमा नि.से. ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) मा खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदको ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ जसमध्येबाट महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २७ प्रतिशत, मधेशी २२ प्रतिशत, दलित नौ प्रतिशत, अपाङ्ग पाँच र पिछडिएको क्षेत्र चार प्रतिशत हुने आरक्षणको व्यवस्था ग¥यो ।  नि.से. ऐनको दफा ७ (११) मा प्रत्येक १० वर्षमा आरक्षणको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको आधारमा बजारमा यतिबेला आरक्षण चाहिन्छ, चाहिँदैन लगायतका तर्क वितर्क थुपै्र चल्ने गरेको छ ।  आरक्षण विरोधीले निम्न तर्कहरू गर्ने गरेको पाइन्छ ।  जुन कुरा यथार्थभन्दा भिन्न छ ।  
  योग्यतालाई ध्वस्त पा¥यो ः यो सरासर गलत बहस, झुठा आरोप र कुतर्क हो ।  लोक सेवा आयोगले बाटामा हिँड्दै गरेका व्यक्तिलाई बोलाएर आऊ जागिर खाऊ सिद्धान्त अनुसार आरक्षणबाट खरिदार, सुब्बा, अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव भर्ना गरेको छैन ।  आयोगले तोकेको शैक्षिक योग्यता, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षामा योग्य व्यक्ति मात्र आरक्षणबाट पूर्ति भएको छ ।  
योग्यताको विरुद्धमा भयो  ः आयोगले तोकेको उत्तीर्णाङ्क (४०) योग्यता हो कि
होइन ? सबैलाई उत्तीर्णाङ्क एकै होइन र ? शैक्षिक योग्यता योग्यतामा पर्दैन ? परीक्षाका सबै चरण उत्तीर्ण हुनु योग्यता होइन र ? यो कुतर्कका पक्षधर बुद्धिजीवी मित्रहरूले योग्यता भन्ने कुरै बुझ्नु भएन, कि त नबुझेको बाहना गर्नुभयो या त योग्यता निर्धारक संस्थाकै योग्यतामा प्रश्न गर्नुभयो ।  फेरि गैरआरक्षणहरूले पनि त ४० लिएर पनि उत्तीर्ण हुन्छन् नि होइन र ? न्याय सेवाका र अन्य कतिपय पदमा खुलाबाट पनि आवदेन नपरेको र पदपूर्तिका हुन नसकेको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।  यस्तो बखतमा खुलाबाट पदपूर्ति हुनेहरूले पनि ४० अङ्क वा उत्तीर्णाङ्क मात्रै लिएर पनि निजामती सेवा प्रवेश गर्ने कुरामा दुईमत छैन ।  
इलाइट क्याप्चर भयो  ः इलाइट को हुन् ? यसको यथार्थ परिभाषा के हो ? राज्यको शासन सत्तामा पहुँच, प्रतिनिधित्व भएका, लामो समयदेखि शासन सञ्चालकको वर्गमा रहेका जाति, समुदाय, लैङ्गिक, भाषिक र धार्मिक समूह इलाइट हुन् ।  आज आरक्षण पाउनेमा कोही वर्ग आर्थिक रूपले सम्पन्न होलान् तर आर्थिक सम्पन्नता इलाइट होइन ।  शासकीय पहुँच र प्रतिनिधित्वको चश्माबाट हेर्दा महिला इलाइट होइन्, आदिवासी जनजाति इलाइट होइनन्, मधेशी इलाइट होइनन्, दलित इलाइट होइनन् ।  तसर्थ इलाइट शब्दको प्रयोग नै दुरूपयोग भयो ।
गरिबले होइन, धनीले लाभ लिए ः निजामती सेवाको आरक्षण गरिबलाई धनी बनाउने आरक्षण होइन ।  यो चाहे धनी वा गरिब होस् राज्यको प्रशासनिक पहुँच र प्रतिनिधित्व कायम गर्ने कार्य हो ।  सुनैसुनैको व्यापार गर्ने सुनार आजका कथित सुपेरियर जातिभन्दा सम्पत्तिमा धनी होलान् तर राज्यसत्ता र प्रशासनिक पहुँचमा हदैसम्मको गरिब छन् ।  धन हुँदैमा प्रशासनिक अधिकार र प्रतिष्ठामा पहुँच हुँदैन ।  
सेवा प्रवाह कमजोर भयो ः आरक्षणबाट सेवा प्रवेश गर्नेहरूले सेवा दिन सक्दैनन् रे तर उही मापदण्डबाट प्रवेश गरेका गैरआरक्षित सक्षम हुने भन्ने हौवामा कुनै तुक छैन ।  त्यसो भए ०६४ साल पूर्व आरक्षण नहुँदा चाहिँ नेपालको सेवा प्रवाह मानौँ अमेरिका, चीन, जापानजस्तै थियो अनि अहिले चै रातारात खस्किएको हो त ? आरक्षण ल्याउनुभन्दा अघि हिजो सेवामा त्यस्तो चमत्कार के थियो र जो अहिले छैन ? यी सब आरक्षण विरोधीका बकम्फुसे र बेकम्मा तर्क हुन् ।  बरु सेवामा एकलनश्लीय प्रशासनिक वर्चस्वलाई चिर्दै समावेशी प्रशासनको अनुभूति जागेको छ ।
आरक्षण होइन सशक्तीकरण ः भर्खर नै “आरक्षण होइन सशक्तीकरण गरौँ” भन्ने चल्दापुर्जा विद्यावारिधि होल्डरज्यूको तर्कलाई कुतर्क भन्न मन थिएन तर त्यो कुर्तकभन्दा माथिको थिएन ।  सशक्तीकरण दीर्घकालीन उपाय हो भने आरक्षण तात्कालीक उपाय हो ।  नेपालमा तत्काललाई अस्थायी औजार आरक्षण चाहिएको छ भने दीर्घकालमा आरक्षण नदिनुपर्ने गरी सशक्तीकरण पनि आवश्यक छ ।  सशक्तीकरण त दीर्घकाललाई हो, त्यसो भए अल्पकालमा चाहिँ के बहिष्करणको रमिता र तमासा हेरेर बस्ने त ? पहुँच र प्रतिनिधित्वको दृष्टिले १०० वर्षपछि पारिएका र परेकालाई अहिले सशक्तीकरण गरेर मात्र त्यो अपुरणिय खाडललाई सम्याउन्न सकिन्न, झन् खाडल र असमानता बढ्ने मात्र हो ।  यसर्थ सशक्तीकरण र आरक्षण दुवै नेपालको आवश्यकता हो ।
प्रतिभा पलायन भयोे ः प्रतिभा पलायन भएको छ तर आरक्षणको कारण होइन ।  आरक्षण लागू हुनुभन्दाअघिका उच्च ओहोदाका अधिकारी, जसलाई राज्यले लाखौँ खर्चेको छ, ती किन विदेश पलायन भए त ? आरक्षणबाट नछिरेका निजामती सेवाभित्रकै मानिस किन विदेश पलायन हुनु, डिभी र पिआरको प्रियपात्र किन बन्नु त ?
मापदण्डमा परिवर्तन गर्नुपर्ने ः एक पटक मात्र, एक परिवारका एक मात्र, शाखा अधिकृतसम्म आदि रे ।  यी सब आरक्षणलाई घुमाइफिराइ विरोध गर्ने शैली मात्र हुन् ।  आरक्षणको मकसद समानुपातिक प्रशासनिक संरचनाको निर्माण हो ।  यो नभएसम्म कुनै मापदण्ड फेर्नुको तुक छैन ।  कतिपय जो आरक्षणबाट नै उच्च ओहोदामा पुगेकाले आपूmलाई अब चाहिन्न भनी यसको विरोधमा बोल्ने र लेख्ने गरेको देखिन्छ ।  यो अधिकार तिनलाई कसले दिए ? आरक्षणको पक्षधर बन्दा आफ्नो का.स.मु. र पदोन्नति बिग्रन्छ कि ? भन्ने डरले यस्तो भन्ने र लेख्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
कुसुण्डा, पासवान आदिको सहभागिता नभएकाले आरक्षण हटाउनुपर्ने  ः उल्लिखित भनाइ एक जना डाक्टर विद् भनाउँदाको हो ।  यो तर्क पढ्दा अचम्म लाग्यो ।  कुसुण्डा, राउटे र पासवानहरूको सहभागिता नभएकोले आरक्षण हटाउनुप¥र्यो रे ।  पासवान, राउटे जस्ता जातिहरूको सहभागिता जादुको छडीझैँ अहिले नै हुनुपर्ने र सोबाहेक अन्य जाति, क्षेत्र, लिङ्ग चै लक्षित वर्ग नै होइनन् भन्ने निजामती आरक्षणको अभिप्राय नै होइन ।  
अब आरक्षण नै चाहिन्न ः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्थानुसार
खुलामध्येको ४५ प्रतिशत पद आरक्षणबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था हुनुभनेको सिङ्गो निजामती सेवाको कुल कर्मचारी सङ्ख्यामा ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्दै समावेशी निजामती सेवा निर्माणको कानुनी आधार निर्माण गरिनु हो ।  कुल ८३, ३९३ कर्मचारी (आर्थिक सर्भेक्षण, ०७२÷७३) मा हालसम्म आरक्षणबाट प्रवेश भएको कुल १०,५९२ जना (आ.व. ०७२÷७३, लो.से.आ. वार्षिक प्रतिवेदन) अत्यन्त नगण्य र न्यून हिस्सा हो ।  यो सहभागिता ४५ प्रतिशत नपुगेसम्म आरक्षण हटाउनुभनेको अव्यावहारिक हुन जान्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना