संविधान कार्यान्वयनविरुद्ध नयाँ बखेडा

 kp gautamकेपी गौतम

 

वि.सं. २०७४ वैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा गर्ने भनी घोषित स्थानीय तहको चुनाव अब संघारमै आइसक्यो ।  निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।  सुरक्षा निकायले सुरक्षा चाँजोपाँजो मिलाइएको बताएका छन् ।  राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखन र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा छन् ।  एकै पटक चुनाव हुने सरकारी निर्णयअनुसार सबै प्रक्रिया अघि बढिरहेका छन् ।  यसरी चुनावी माहोल केन्द्रित भइरहेको स्थितिमा यतिखेर अब दुई चरणमा चुनाव गर्ने र राष्ट्रियसभा गठनका लागि स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई संविधानप्रदत्त मताधिकार खोस्ने कुरा उठाउन थालिएको छ ।  चुनावको मुखमा भएका यस्ता कुराले चुनावकै अनिश्चिता देखाउँदैछन्, जसलाई चिरेर तोकिएकै मितिमा एकै चरणमा चुनाव सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
सरकारले करिब डेढ वर्षदेखि सहमतिको प्रयासस्वरूप औँला दिँदा डँडाल्नु निल्न खोजिरहेका मधेशवादी दललाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव गराउने नाममा संविधान संशोधन निम्ति फेरि नयाँ संशोधन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाटै सार्वजनिक भएको छ ।  यसो गर्दा पहिले प्रस्तुत गरेको संशोधन विधेयक फिर्ता लिने भनिएको छ ।  विवादास्पद रहेको सीमाङ्कनसम्बन्धी बुँदालाई हटाइ यसको टुङ्गो लगाउन आयोगलाई जिम्मा दिने र अरू बुँदा समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताइएको छ ।  अर्थात् प्रदेश नम्बर ५ को सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी निर्णय अब सङ्घीय आयोगद्वारा गर्ने, राष्ट्रियसभा, भाषा र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्ताव यसअघिकै विधेयकअनुसार नै हुने भनिएको छ तर राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले पाएको मतदान अधिकार कटौती गर्ने मधेशी मोर्चाको माग स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत हुनुभएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् ।  सँगसँगै नयाँ संशोधन प्रस्ताव मधेशवादी दलहरू र प्रतिपक्षसँग समेत परामर्श गरी तयार पारिएको पनि भनिँदैछ ।  उता प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले भने यसो गर्दा जनजाति, मुस्लिम, महिलाका अधिकार काटिन्छ भन्दै अधिकार कटौतीप्रति असहमत देखिँदैछ ।  हुन पनि एकातिर जनतालाई अधिकार सम्पन्न र निर्णयक बनाउने भन्ने अर्कातिर संविधानले दिइसकेको मताधिकार खोस्ने कुरा कति युक्तिसङ्गत हुन्छ ? राष्ट्रियसभाको निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई हटाउनु पर्नाको कारण के हो ? निर्वाचन जतिसक्दो जनसहभागितामूलक प्रतिनिधित्वका लागि अपनाउने विधि हो भने किन फेरि जनसहभागिता खुम्च्याउन खोजिँदैछ ? यी प्रश्नको जवाफ सम्बद्ध पक्षले दिनु नै पर्ला ।  अनि जे गर्दा पनि सहमतिमा नआउने र आफ्नै ढिपीमा कायम रहनेका सामु काठमाडौँको रैथाने पर्व गठेमङ्गलमा लतारिने नर्कटजस्तो बनेर संविधानप्रति जिम्मेवार शक्तिले ल्याउने नयाँ संशोधन विधेयकमा हिन्दी भाषालाई समेत मातृभाषा या सम्पर्क भाषा बनाइने कुरा राखियो भने सो पनि अस्वीकार्य हुनु स्वाभाविकै हो ।  अङ्गीकृत नागरिकता बारेका कुराले पनि पहिले विवाद चर्काएकै हो ।  सरकारले अब ल्याउने संशोधन प्रस्तावबाट पनि समस्या समाधान होला र मधेशवादी दलहरू सहमतिमा आउलान् भन्ने निश्चित देखिँदैन ।
सरकारले ल्याउने नयाँ संशोधन विधेयकबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल र मधेशवादी दलहरू सकारात्मक देखिएका प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ तर नेकपा एमाले र मधेशवादी कतिपय नेता आपूmसँग यसबारे कुनै कुरा नभएको भनिरहेका छन् ।  जनतालाई कमजोर बनाउने कुरामा आफ्नो सहमति नहुने कुरा एमाले नेता भनिरहेका छन् ।  प्रस्तुत गर्न लागिएको संशोधन विधेयकको विषयवस्तुबारे जानकारी नै नदिई विपक्षीको समर्थन जुट्छ भन्ठान्नु सरकारको भुल ठहरिनसक्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एक महिनामात्र रहेको बेला दुई चरणमा चुनाव गर्ने भन्ने कुराले अर्को संशय पैदा गरेको छ ।  वैशाख ३१ गते एकै दिन देशभर चुनाव गर्ने गरी मिति तय गर्दा सरकारले के सुरक्षा विश्लेषण गरेको थियो र अहिले त्यो परिस्थितिमा कुन अनिष्टकारी परिवर्तन भएर दुई चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने देखिएको हो ? निर्वाचन आयोग एक चरणमै चुनाव हुन्छ भनिरहेछ, सुरक्षा निकायले शान्ति सुरक्षा मिलाउन सकिन्छ भनिरहेकै छन् तर सरकार किन फरक–फरक प्रदेशमा पर्ने तराईका ११ जिल्लाका विवादमा ल्याइएका तहमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने सोचिँदैछ ? जबकि कानुनले नै दुई चरणमा चुनाव गर्न दिन्न, गर्नैपर्ने हो भने त्यसका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ ।  
कतिपय स्वघोषित बुद्धिजीवीहरू तिनै ११ जिल्लाको सन्दर्भलाई सिङ्गो तराई–मधेशमा विस्तार गर्दै मधेशमा चुनाव हुन सक्दैन, मधेशवादीहरू सहभागी नहुने चुनावको अर्थ छैन, त्यो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको चुनावजस्तो हुन्छ, त्यसैले ‘जसरी पनि’ मधेशवादीलाई सहमतिमा ल्याई चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पस्किरहेका छन् ।  के मधेशवादी दल केन्द्रित ११ जिल्लालाई समग्र तराई क्षेत्रका रूपमा अथ्र्याउन मिल्छ ? फेरि तिनै जिल्लामा मधेशवादी दलमात्र छन् ? एमाले, माओवादी, काँग्रेस सबै सिद्धिएका हुन् ? मतदाताले आफ्नो चुन्ने चुनिने अधिकार त्यागेका छन् ? अनि ‘जसरी पनि’ भन्नुको तात्पर्य के ? जनाधार बलियो नरहेका, प्रमुख दलका नेताहरूकै शब्दमा ‘बाह्य शक्ति–सहयोगमा उचालिएकाहरू’ ले जसो चाहन्छन् त्यसै गर्न लम्पसार परिदिनुपर्ने हो संविधानप्रति जिम्मेवार राजनीतिक शक्तिले ?
यतिमात्र होइन, अब आएर तराई मधेशमा स्थानीय तहका सङ्ख्या बढाइनुपर्छ भन्ने मधेशवादी दलहरूको तर्क र त्यसमा लचिलो हुनुपर्ने भनी प्रमुख भनिने दलका कतिपय नेताको भनाइ सुनिन थालेको छ ।  निर्वाचनको मिति घोषणा, मतदाता परिचयपत्र र मतपत्र छापिसकिएको अवस्थामा अब कुन कानुनमा टेकेर तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्न सकिन्छ ? स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा निर्धारित तहको सङ्ख्या वृद्धि ग¥यो सरकारले ।  त्यसरी बढाइएका तह तराई मधेशकै हुन् ।  त्यसले पनि निकास दिएन, अब फेरि त्यहीँ तह सङ्ख्या बढाउनुपर्ने तर्क छ ।  वास्तवमा संविधानको पहिलो संशोधन, दोस्रो संशोधन प्रस्ताव वा फेरि त्यो फिर्ता लिई अर्को संशोधन प्रस्तावमा जे विषय राखियून, एकपछि अर्को माग र तर्क थप्दै निर्वाचन हुन र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न नदिने नियत प्रकट भइरहेको छ ।  त्यो नियतलाई हाउगुजी मानेर संविधान कार्यान्वयनका जिम्मेवार शक्ति लत्रिँदै जाने कि संविधान कार्यान्वयन गर्ने ? सानातिना बखेडालाई निहुँ बनाएर चुनाव टार्ने, विद्यमान संसद्कै म्याद थप्दै जाने कुबाटो राजनीतिक नेतृत्वले कल्पना पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ ।  
संविधान कार्यान्वयन र जनभावनाप्रतिको उपेक्षा, हेलचक्र्याइँको पराकाष्ठा देखिएको छ अहिले ।  निर्वाचनको संघारमा आफैँद्वारा घोषित निर्वाचनप्रति नै संशय उठ्नेगरी सरकारबाट प्रस्ताव छरिन्छ, निर्वाचनको संघारमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त हुन सक्दैन, उपप्रधानमन्त्रीको वरीयताक्रम मिलाउन प्रधानमन्त्रीले नसक्दा हप्तौँ मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरिएको छ, संसद्लाई सरकारले काम दिन सकेको छैन र यी यावत् विषयमा संसद्ले छलफल गर्दैन ।  यस्ता गतिविधिबाट मुलुकको सङ्क्रमणलाई अझ लम्ब्याएर झन्–झन् जटिलता थपिदिने खुसी भए होलान्, आमनागरिक चाहिँ चिन्तित छन् ।  राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताप्रति आफ्नो कर्तव्य र दायित्वबोध गर्दै जिम्मेवार दलका जिम्मेवार नेता मुलुकको अस्थिरता सदाका निम्ति अन्त्य गर्न संवैधानिक व्यवस्था हेक्का राखी निर्वाचनका सबै प्रक्रिया पूरा गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना