चुनावमा जानु नै बुद्धिमानी

Sureshसुरेशकुमार यादव

 

वि.सं. ०६३/०६४ सालदेखि मधेश लगातार अशान्त छ ।  ०६३/०६४ मा भएको पहिलो र दोस्रो मधेश आन्दोलनपछि संविधानमा आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि भनेर मधेशवादी दलले विभिन्न गठबन्धन बनाएर दबाबमूलक कार्यक्रम आयोजना गरिरहे ।  संविधानसभाको दोस्रो चुनाव मिति तोक्दा पनि मधेश स्थिर थिएन ।  आन्दोलनकै क्रममा मधेशमा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भएको थियो ।  
त्यो चुनावलगत्तै कहिले माओवादी केन्द्रसँग त कहिले मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको माओवादीसँग त कहिले कोसँग गठबन्धन बनाएर मधेशी मोर्चा निरन्तर आन्दोलनमा रह्यो ।  त्यतिबेला मोर्चाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग मिलेर बनाएको ३० दलीय गठबन्धनको आन्दोलनले पनि हावा खायो, प्रचण्डले गठबन्धन छाडेर काँग्रेस र एमालेसँग २०७२ जेठ २५ गते १६ बुँदे सम्झौता गर्नुभएपछि ।  नेपालको इतिहासमा त्यो दिन राजनीतिकमा ‘ब्रेक थु्र’ नै भएको थियो ।  
अब संविधान निर्माण हुने भयो भनी सारा नेपाली हर्षित भएका थिए तर ‘मधेश’ दुःखी थियो किनभने यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि माग पूरा भइरहेको थिएन र प्रचण्डले पनि साथ छाडेर हिँड्नुभएको थिए ।  यसपछि मोर्चाले सरकारको विरुद्धमा आन्दोलनलाई झन् कडा बनाउने निर्णय ग¥यो र अन्ततः भदौ १ गतेदेखि मधेशलाई अनिश्चितकालका लागि बन्द गरी आन्दोलनको घोषणा ग¥यो ।  एकातिर संविधान निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो भने अर्कोतिर मधेशमा आन्दोलन चर्कियो ।  मोर्चाले राखेको मागको बेवास्ता गर्दै २०७२ असोज ३ गते तीन ठूला दलको अगुवाइमा संविधानसभाले नेपालको नयाँ सविधान जारी ग¥यो ।  त्यतिबेलासम्म मधेश आन्दोलनमा १४ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो ।  
नयाँ सविधान जारी भएपछि अब नेपालमा अमनचयन होला, आर्थिक समृद्धिका ढोका खुल्लान् भनेर त्यो दिन काठमाडौँलगायत धेरै जिल्लामा दीपावली गरियो तर मधेशी मोर्चाले मधेशमा ‘ब्ल्याक आउट’ ग¥यो ।  नेपाली जनताले नाकाबन्दीको मारसम्म सहनुप¥यो ।  सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७२ आसोज २४ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो ।  मोर्चाको आन्दोलन झन् चर्को भयो ।  एमाले नेतृत्वको सरकार र मधेशी मोर्चाबीच ३६ पटकसम्म वार्ता भयो तर कुरा मिलेन ।  वार्ता भारतको दिल्लीसम्म पनि पुग्यो तर सहमति हुन सकेन ।  
संविधान संशोधनको माग राख्दै जारी आन्दोलन त्यतिबेला शान्त भयो, जुनबेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा केपी शर्मा ओली भारतको भ्रमणमा निस्किनुभयो ।  २०७२ फागुन ७ गते भएको भारत भ्रमणको मौकामा मोर्चाले आन्दोलन कार्यक्रम पनि फिर्ता लियो ।  त्यो बेला मधेशी मोर्चाले भारतको इशारामा आन्दोलन फिर्ता लिएको आलोचना पनि भएको थियो तर आन्दोलनका अन्य कार्यक्रम जारी नै थियो ।  २०७३ साउन १९ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, त्यो पनि मधेशी मोर्चाको सहयोगमा ।  तीन बुँदे सम्झौता गरी मोर्चाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि आन्दोलन फिर्ता लिएन ।  सरकारलाई समर्थन गरे पनि मोर्चा संसद्मा प्रतिपक्षको बेञ्चमा नै बस्यो ।  तीन बुँदे सम्झौताको पहिलो नम्बर बुँदामा सविधान संशोधन गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।  सोही सम्झौताअनुसार ढिलै भए पनि २०७३ मङ्सिर १४ गते सरकारले संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरायो ।  त्यसमा पनि मोर्चाको विरोध रह्यो ।  पछि, परिमार्जनसहित सोही विधेयकलाई पारित गराए आफूहरूले मान्ने भनी मोर्चाले निर्णय ग¥यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले यो विधेयक राष्ट्रको हितमा छैन भन्दै पारित हुन नदिने निर्णय ग¥यो ।  एमालेको यस्तो निर्णयले मोर्चा झन् उत्तेजित भयो र एमाले पार्टीविरुद्ध आन्दोलन गर्र्न थाल्यो ।  ‘मधेश’ मा एमालेलाई निषेध गर्नेदेखि लिएर त्यसको कार्यक्रम बिथोल्नेसम्मको कार्य मोर्चाका नेताहरूबाट भयो ।  सरकार संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनावको मिति घोषणा गर्ने पक्षमा थियो तर एमालेले कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन नदिने अडान लिएपछि संवैधानिक बाध्यता आइलाग्यो ।  चुनावको मिति तत्कालै घोषणा गरिएन भने माघ ७ गतेभित्र सबै तहका चुनाव सम्पन्न गराउन सकिँदैन भने आपत् सरकारलाई प¥यो ।  त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फागुन ९ गते वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्नुभयो ।  त्यसको विरुद्धमा मोर्चाले मधेश बन्दको घोषणा गरी आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा ग¥यो ।  
चुनावको मिति घोषणाले गर्दा देशभर उत्साह थपिए पनि मोर्चाले विरोध गर्न थाल्यो ।  संविधान संशोधन नगरिकन चुनावको मिति घोषणा भएकाले त्यसलाई कदापि स्वीकार नगर्ने भन्दै मोर्चा अहिले पनि आन्दोलनमै छ ।  फागुन २३ गते एमालेले सप्तरीमा गरेको जनसभाको विरोध गर्दा भएको झडपमा प्रहरीले गोली चलाउँदा पाँच जनाको निधन भयो ।  त्यही घटनाको आडमा मोर्चाले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो ।  मोर्चाले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा ६५ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु प¥यो तर पनि सरकारले माग पूरा गरेन ।  यसले गर्दा मधेशवादीमा आक्रोश बढेको छ तर के यो निरन्तर आन्दोलनले मात्रै मधेशको समस्या समाधान हुन्छ त ? मधेशमा लगातार १० वर्षदेखि आन्दोलन भइरहेको छ ।  त्यसले मधेशलाई कति नोक्सान भएको छ त्यसको हिसाबकिताब मधेशवादी दलले गरेका छन् ? यो दश वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यको स्तर कहाँ गयो ? कृषि, आर्थिक वृद्धिको अवस्था कहाँ पुग्यो ? यसको हिसाबकिताब मोर्चाले गरेको छैन ।  
२० वर्षपछि आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावले समाजमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउने निश्चित छ ।  २० वर्षदेखि लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको स्थानीय निकाय पुनः बन्ने छ तर मधेशी मोर्चाको यो आन्दोलनले गर्दा चुनाव होला कि नहोला भनी तराई–मधेशमा अन्योल देखिएको छ ।  अब चुनाव भएन भने फेरि कहिले हुने हो निश्चित छैन ।  त्यसैले मधेशी मोर्चाको बुद्धिमानी आफ्नो माग यथावत् राखेर पनि चुनावमा जानु हो ।  जनतामा आफ्नो पकड बनाउने, स्थानीय तहमा धेरैभन्दा धेरै प्रतिनिधि जिताएर बलियो हुने काम गर्नुपर्छ ।  चुनावलाई पनि एउटा आन्दोलनको रूपमा दिन सकिन्छ ।  
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पाटो नै चुनाव हो ।  जनताले चुनावमार्फत आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ ।  त्यो अधिकारबाट पनि वञ्चित राखियो भने जनता निरास हुन्छ र त्यसको मुडमा परिवर्तन हुन सक्छ ।  त्यसैले अहिले पनि केही बिग्रेको छैन ।  सरकारसँग जे–जे कुरामा सहमति भइरहेको छ त्यसमा सहमति गरेर चुनावमा जाने र बाँकी विषयका लागि सङ्घर्षलाई जारी राख्ने विकल्प नै उत्तम विकल्प हो ।  स्थानीय चुनाव भयो भने ग्रामीण जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने छ र आफ्नो माग र अधिकारलाई नयाँ शिरा र नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउने छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना