शङ्काको घेरामा स्थानीय चुनाव

rajendra kiratiराजेन्द्र किराती

 

चुनावको मिति नजिकिएसँगै आमजनतामा उत्साह, उमङ्ग र अपेक्षा बढिरहेको देखिन्छ ।  किनकि यो परम्परागत स्थानीय निकाय निर्वाचनको निरन्तरतामात्र होइन ।  यो अधिकार सम्पन्न स्वायत्त स्थानीय सरकारको पहिलो चुनाव हो ।  यसअघि सिंहदरबारबाट गरिने जनताका अधिकांश काम अब स्थानीय तहबाट हुँदैछन् ।  यसरी स्थानीय जनताले सबैखाले सरकारी कामकाज स्थानीय घरदैलोबाट नै गर्ने राज्यरूप नै स्थानीय तह वा सरकार हो ।  यो आफैँमा ऐतिहासिक राजनीतिक उपलब्धि र अवसर हो ।  यसैले जनता उत्साहित हुनुका साथै नितान्त नयाँपन अनुभूत गरिरहेका छन् ।  अर्कोतिर लामो समयपछि हुन गइरहेको चुनावप्रति सबैको ध्यान जानु स्वाभाविकै कुरा हो ।  पछिल्लो समग्र गतिविधिले जनतामा चुन्ने र चुनिने व्यग्रता उत्कर्षमा पुगेको सङ्केत गरिरहेको छ ।  यो खुसीको शुभसङ्केत हो ।
 चुनावको मिति जति–जति नजिकिँदैछ उत्ति नै बढी आशङ्का बढिरहेका छन् ।  पटक–पटक चुनाव केन्द्रित छलफल भइरहेको छ ।  यद्यपि, सहमतिको बिन्दु अझै भेटिएको छैन ।  घोषित मितिमै जसरी पनि चुनाव गर्नुपर्ने बलियो मत एकातिर देखिन्छ ।  अर्कोतिर सबै पक्षलाई समेट्दै दुई चरणमा भए पनि चुनाव गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।  उता मधेशवादी दलले यो वा त्यो माग थप्दै चुनाव सार्ने नियत राखेको बुझ्न कठिन छैन ।  अर्थात् सबै दलले आ–आफ्नै निहित स्वार्थमा चुनावी पासा फालिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।  यसले चुनावी वातावरण झनै पेचिलो हुनुको साथै राजनीतिक क्षितिज धमिलो बनाइरहेको छ ।  
विशेष गरेर चुनाव गर्ने या नगर्ने सम्बन्धमा तीनथरि धारणा आइरहेका छन् ।  पहिलोमा मधेशवादी दलको सहभागिताविना नै जसरी पनि चुनाव तोकिएकै मितिमा गर्ने अडान रहेको छ ।  चुनावको संवेगात्मक पाटोबाट विश्लेषण गर्दा यो जायज कुरा हो ।  किनकि जनताले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी नभएको झण्डै दुई दशक भइसकेको छ ।  यस्तो बेला चुनावी संवेदनशीलता प्रभावी हुन्छ ।  यही कमलो परिवेशमा चुनावी रटानले भावनात्मक ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न सफल हुन्छ तर सतही रूपमा सकारात्मक कदमजस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा यसले गलत परिणाम दिने सम्भावना बढी हुन्छ ।  यसले पहाड र तराईबीचमा मनोवैज्ञानिक विभाजनको रेखा कोर्छ ।  यस्तो रेखाङ्कनले अस्थिरता र द्वन्द्वलाई प्रश्रय दिनेछ ।  यसका लागि विशेष गरेर पश्चिमा र भारतको भारतीय जनता पार्टी निकट शक्तिको हात रहेको अनुमान गरिँदैछ ।  उनीहरूले चुनावसँगै संविधानको कार्यान्वयन गर्दै विकास र समृद्धिको सपना साकार पार्नेभन्दा पनि अस्थिर धरातलका लागि यो हठ गरिरहेको अड्कल गरिँदैछ ।  मुख्य राजनीतिक दलहरूले समेत पदीय शौदावाजी, सुनिश्चितता र शक्ति स्थायित्वका लागि पश्चिमाहरूको रणनीतिक चलखेललाई साथ दिइरहेको आशङ्का गरिँदैछ ।  बढ्दो राजनीतिक गोलचक्करलाई नियाल्दा यसलाई बेवास्ता गर्ने ठाउँ देखिन्न ।
यो वा त्यो माग थप्दै चुनाव पर सार्ने रणनीति पनि गलत देखिन्छ ।  यसमा विशेष गरेर मधेशवादी दलले भूमिका खेलिरहेका छन् ।  उनीहरूलाई राजनीतिक एजेण्डा नमिले पनि भारतीय जनता पार्टीले साथ दिइरहेको अनुमान गरिएको छ ।  कार्यनीतिक रूपमा नेपालमा तत्काल हिन्दुराज्य सम्भव नभए पनि रणनीतिक रूपमा मधेशवादी दलहरूको विरोध सहयोगी हुने अड्कल उनीहरूको देखिन्छ ।  भारतीय जनता पार्टीको मूलभूत रणनीति राजतन्त्रसहितको हिन्दुराज्य नै हो तर यो एजेण्डा धेरै पश्चगामी र असान्दर्भिक भइसकेको परिवेशमा उनीहरू नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा हाबी हुने सम्भावना भने न्यून छ ।  जति नै चुरीफुरी गरे पनि नेपालमा भाजपाको प्रभाव रक्षात्मक देखिन्छ ।  उता पश्चिमाहरूको प्रभाव भने निर्णायक रहेको छ ।  यसरी पश्चिम प्रभावी राजनीतिक वर्चस्वमा मधेशविना नै चुनाव गर्ने हठ हाबी नहोला भन्न सकिन्न ।  यसले प्राविधिक रूपमा चुनाव त होला तर चुनावसँगै द्वन्द्व र अस्थिरताको बिज छरिने सम्भावना देखिन्छ ।  उनीहरूले यस्तै धरातललाई चलखेलको रणनीतिक उर्वरभूमि बनाउँदै आएको विश्व इतिहास छ ।  त्यसैले नेपाल पनि उसको रणनीतिक स्वार्थको शिकार हुने गम्भीर खतरा छ ।
तेस्रो, अधिकतम राजनीतिक समाधनसहितको चुनावको वकालत गरिएको छ ।  यसअन्तर्गत आन्दोलनरत पक्षहरू पनि चुनावमा आउने सुनिश्चितता भए दुई चरणमा भए पनि चुनाव गराउनु वस्तुवादी हुन्छ भन्ने मत देखिन्छ ।  यो सबैभन्दा वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक उपाय हो ।  आज हाम्रो आन्तरिक समस्या आफैँ समाधान गर्ने हो भने सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्नुको अर्को राजनीतिक विकल्प छैन ।  राजनीतिक समाधानसहितको चुनाव आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।  गतिरोध र द्वन्द्व बल्झाउने प्राविधिक निर्वाचन जनताको चाहना होइन ।  यो कुनै दल र नेता विशेषको निहित स्वार्थ वरिपरिको इच्छा भने हुन सक्छ ।  यही तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले सीमाङ्कनको विवाद सङ्घीय आयोगमार्फत हल गर्ने सर्तसहित मधेशवादी दलहरूलाई चुनावमा ल्याउने अन्तिम प्रयत्न स्वरूप चार बुँदे संशोधन प्रस्ताव टेबल गरेको छ ।  राजनीतिक समाधानसहितको चुनावले मात्र संविधान कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको रेखाङ्कन गर्न सक्छ ।  अन्यथा चुनावसँगै मुलुक अझ गम्भीर मुठभेड र विखण्डनतर्फ धकेलिने खतरा हुन्छ ।  आधारभूत रूपमै द्वन्द्व आमनेपाली जनताको चाहना होइन ।  मुख्य मुद्दा राजनीतिक व्यवस्थापन हो ।  चुनाव आफैँमा बनिबनाउ समाधान हुन सक्दैन ।  
यसकारण प्राविधिक रूपमा जसरी पनि चुनाव गर्ने हठ अनि यो वा त्यो बाहानामा चुनाव सार्दै जाने जिद्दी लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन ।  यो चुनावको संवेगात्मक पाटो र भोट विनिमयको माध्यम मात्र हो ।  त्यसैले दुई चरणमा भए पनि सहमतिमा चुनाव गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।  आन्दोलनरत दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउने सवालले राष्ट्रिय सद्भाव र एकता कायम राख्छ ।  राष्ट्रिय एकता नै अखण्डता, शान्ति र समृद्धिको आधार हो ।  निषेध र अतिको राजनीतिले अन्ततः खती नै गर्दै आएको तितो इतिहास छ ।  त्यसैले यस्ता संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दामा सबै सरोकारवाला पक्ष गम्भीर बन्न जरुरी छ ।  अन्यथा मुलुक नराम्रो द्वन्द्व र अस्थिरतामा फस्नेछ, जुन भुलेर पनि हाम्रो चाहना होइन ।
पछिल्लो समय चिनियाँले सबैलाई मिलाएर चुनाव गर्ने चासो देखाएका छन् ।  चिनियाँ पक्षले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा सबैलाई मिलाउने सल्लाह दिएबाट यसको पुष्टि हुन्छ ।  यसले चीन रक्षात्मक भाजपाभन्दा आक्रमक अमेरिका, काँग्रेस आई अनि ‘र’ सँग बढी सशङ्कित भएको देखिन्छ ।  अर्थात् नेपालमा भाजपाभन्दा पश्चिमाहरूको प्रभाव चीनको लागि प्रत्युत्पादक हुने उनीहरूको आँकलन रहेको छ ।  यो यथार्थ पनि हो ।  यता पश्चिमाहरू पनि नेपाल र भारतभन्दा पनि चीन लक्षित रणनीतिअन्तर्गत नेपालमा गतिविधि बढाउने पक्षमा देखिन्छन् ।  यही टक्करको बीचमा चुनाव कुनै न कुनै अतिको शिकार नहोला भन्न सकिन्न ।  पछिल्लो हर्कतले भावी गम्भीर सङ्कटलाई सङ्केत गरिरहेको छ, जसमा हामी सबै सचेत हुन आवश्यक छ ।
सिङ्गो मुलुक चुनावमय भइरहेको छ ।  सबै शक्तिले चुनावी ढोँग गरिरहेका छन् ।  देखावटी रूपमै भए पनि सबैको मुखमा चुनावी नारा बसेको छ ।  समग्रमा चुनावी चहलपहल तीव्र देखिन्छ तर यी चुनावको रूप र प्राविधिक पक्ष मात्र हुन् ।  यसको सार पक्ष नितान्त भिन्न छ– जसरी पनि चुनाव गर्ने अति र हुन नदिने अति देखिएका छन् ।  यसबाट जोगिँदै राजनीतिक रूपमा सबैलाई समेटेर मिति केही तलमाथि गर्दै चरणबद्ध रूपमा चुनाव सम्पन्न गर्ने विकल्प परिस्थिति सापेक्ष वस्तुवादी राजनीतिक विकल्प हो ।  यसले संविधान कार्यान्वयनलाई संस्थागत मात्र गर्दैन वैदेशिक हस्तक्षेपलाई समेत निरुत्साहित गर्ने हैसियत राख्छ ।     
राजनीतिक गतिरोध सापेक्षित रूपमा समाधान गर्दै संविधान कार्यान्वयनसँगै विकास र समृद्धिको मूलढोका खोल्ने पहिलो बिन्दु नै चुनाव हो तर यो प्राविधिक, व्यावहारिक र भावनात्मक चुनाववाट सम्भव हुँदैन ।  त्यसैले राजनीतिक चुनाव हाम्रो आवश्यकता हो ।  अर्थात् चुनावले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने होइन समाधान दिन सक्नुपर्छ ।  अन्यथा चुनावकै कारण मुलुक झनै विभाजित हुँदै अनपेक्षित साम्प्रादायिक द्वन्द्वमा फस्यो भने जिम्मा कसले लिने ? तसर्थ, देशी तथा विदेशीनिहित स्वार्थका चेपुवाबाट उन्मुक्त राजनीतिक अर्थसहितको चुनाव सम्पन्न गर्नुको अर्को विकल्प छैन ।  यसका लागि चुनावमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न अपरिहार्य हुन्छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना