राजनीतिक चक्रव्यूहमा कानुनको शासन

yaduraj sharmaयदुराज शर्मा    

 

राज्य मानिसको राजनीतिक रूपमा संगठित हुने चाहना तथा जनइच्छाको प्रतिफल भएकोले यसको हरेक संरचना, प्रक्रिया र क्रियाकलापमा जनचाहना प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ ।  यही मान्यताअनुरूप राज्य संरचित गर्नु, कार्य प्रणालीको विकास गर्नु र राज्यका कर्ताहरू परिचालित हुनु नै राज्यको वैधता पुष्टि हुनसक्ने राज्य सञ्चालनको प्रजातान्त्रिक पद्धति हो ।  
राज्यको आधिकारिक स्रोत जनता भएकोले जनता नै शासनको आधारभूत साध्य र साधन दुवै हुन् ।  साध्य भएकोले राज्यको हरेक क्रियाकलापले जनइच्छाबाट निर्देशित भई जनहित स्थापित गराउन सक्नुपर्दछ ।  राज्य वा जनतालाई अधिकारको दम्भ तथा सनकका आधारमा नभई भेदभावरहित पद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्न सकेमा मात्र जनहित कायम हुन सक्छ ।  यस्तो पद्धति स्थापनार्थ जनताका हकहितको प्रत्याभूति र राज्य सञ्चालनका विभिन्न संरचनाहरूको अधिकार र कर्तव्य तय गरी स्वेच्छाचारिता नियन्त्रणका लागि संविधान निर्माण गरिन्छ ।  जनताले आफूसमेत शासित हुन स्वीकारी राज्य सञ्चालनको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको प्रमाणपत्रको रूपमा रहने संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने कानुनहरूको परिपालना भएमा मात्र शासनको आधारभूत साध्यको रूपमा रहेको जनताको चाहना पूरा भई शासनको वैधता समेत कायम रहन सक्छ ।  
त्यस्तै जनता राज्य सञ्चालनको साधन तथा राज्यको अन्तिम स्रोत समेत भएकोले आफ्नो राज्य सञ्चालनको आधारभूत नियम (संविधान) निर्माण गर्छन् ।  सो अन्तर्गत कानुन र आधारभूत संरचना (व्यवस्थापिका) पनि जनताबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिबाट नै निर्माण हुन्छ ।  जनप्रतिनिधिहरू जनताको वारेस मात्र भएकोले तिनीहरूले बनाउने संविधान, नियम, कानुन र गर्ने अन्य कार्यहरू जनइच्छा अनुरूपका तथा जनताबाट अनुमोदित हुने हुनुपर्दछ ।  जनताले दिएको सहमतिको आधारमा संविधान लगायतका कानुन बन्ने हुँदा सोलाई सर्वोपरी तथा बाध्यात्मक मानी स्वयं जनता समेत सो अनुसार परिचालित हुनुपर्दछ ।
यसरी जनइच्छा अनुरूप जनताकै सहभागितामा कानुन बनाई सो अनुसार मात्र जनता लगायत राज्यका सम्पूर्ण क्रियाकलाप परिचालित भई स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्नु नै कानुनको शासन हो ।  आफूमाथि शासन गर्ने वैधानिक आधार स्वयं व्यक्तिलाई मात्र हुने र उसले प्रदान गरेपछि मात्र उसमाथि वैधानिक शासन लागू गर्न सकिने हुँदा जनताको राज्य सञ्चालनार्थ दिएको अख्तियारीको प्रमाणपत्रको रूपमा रहेको संविधान र सो अन्तर्गतका कानुन अनुरूप सबै सञ्चालित नभए शासनको वैधानिकता नै समाप्त हुन्छ ।  परिणामस्वरूप राज्यरूपी मानव समाज अराजक बनी मानव सभ्यता नै धराशयी हुनपुग्छ ।  कानुनको शासनले स्वेच्छाचारी नभई आफ्नो हरेक कामको वैधानिक आधार र औचित्य सहजै पुष्टि गरी वैधानिकताको अन्तिम स्रोत जनतालाई समेत सन्तुष्ट पार्न सक्ने उत्तरदायी शासनको माग गर्दछ ।  स्वच्छ, निष्पक्ष, शीघ्र, पारदर्शी, सहभागितामूलक, कम खर्चिलो, गुणस्तरीय र सहज सेवा प्रवाह तथा जनउत्तरदायी शासन प्रणाली हुनुपर्ने कुरालाई जनताको आधारभूत अधिकारको रूपमा मानी शासकीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नमा जोड दिने सुशासनको पूर्वशर्त पनि कानुनको शासन हो ।   
कानुनी शासनको लागि आवश्यक मानिने संवैधानिक तथा कानुनी सर्वोच्ता, आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, आवधिक निर्वाचन, सहभागितामूलक शासन प्रणाली जस्ता विषयहरूलाई नेपालको संविधानले स्वीकारी व्यवस्थित गरेको पाइन्छ ।  तर कानुनको शासन सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेर मात्र कायम हुने विषय होइन ।  मेरो राज्य र सरकार भएकोले मात्र मैले आवश्यकता अनुसार सेवा सुविधा पाउन सके वा राज्यबाट उचित शासन पाए भन्ने सन्तुष्टिको अनुभूति हरेकले जीवनको हरेक पक्षमा गर्न सकी राज्यप्रति सबैको अपनत्व कायम हुन सकेमा मात्र कानुनको शासन कायम भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको वर्तमान परिस्थिति हेर्दा राजनीतिक दलको अझ त्यसका सीमित नेताहरूको निहित स्वार्थको खिचातानीमा संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका कार्यहरू अल्झिरहेको पाइन्छ ।  बेलाबेलामा सहमतिको नाटक रचिए पनि देशको साझा स्वार्थको पहिचान गरी सो प्राप्तिका लागि काम गर्न सकेको पाइँदैन ।  यस्तो अवस्थामा नियमित गर्नुपर्ने विषयहरू कसरी नियमित हुने हो ? र देशको वास्तविक हित के हो ? भन्ने अन्योल छ ।  त्यस्तै शक्तिको स्वेच्छाचारितामाथि नियन्त्रण गर्न व्यवस्थित महìवपूर्ण निकायहरू राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा भर्ती केन्द्र बनाएको छ ।  यसरी नियुक्त शक्ति निकटस्थहरूले शक्तिको स्वेच्छाचारितामा अंकुश लगाई कानुनको शासन कायम राख्नमा कति मद्दत गर्न
सक्लान् ? सके पनि त्यसमा जनताले विश्वास गर्ने स्थिति हुन्छ, हुँदैन ? भन्ने पक्ष पनि विचारणीय छ ।  त्यस्तै कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापना आदिको दृष्टिले प्रशासनिक निकायहरू राम्रो नराम्रो भनी खुल्लमखुल्ला विभाजित गरी स्वार्थ पूर्तिको हिसाब किताबका आधारमा सरुवा तथा पदस्थापना गरी कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्यमा समेत हस्तक्षेप हुने गरेको छ ।  यस्तो अवस्थामा कर्मचारीले पेशागत मर्यादा अनुसार कानुन अनुरूपको कार्य गरी सुशासन कायम राख्न सकिरहेका छन् वा छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि टड्कारो छ ।  
राष्ट्र, जनताको हितको विषय फरक फरक हुन सक्दैन ।  त्यसैले जनताका राजनीतिक संगठनको रूपमा रहेका दल र यसको नेतृत्वले राष्ट्र हितमा साझा धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्दछ ।  तर नेपालमा राजनीतिक दल र नेतृत्वको हरेक विषयमा आफ्नो दलगत गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थ खोजी सोही अनुकूल राष्ट्र हितको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले सुशासन कायम गरी राष्ट्रिय स्वार्थमा कत्तिको योगदान गर्ला ? भन्ने विषय पनि सोचनीय छ ।  कानुनको शासनमा हरेक कानुन उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याइनु पर्दछ ।  नेपालमा देखिएको राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्ति तथा राज्य शक्तिको आडमा अपराध गर्न उक्साउने र अपराधीलाई बचाउ गर्ने प्रवृत्ति कानुनको शासनको लागि कत्तिको उचित हो ? भन्ने कुरा पनि मननीय छ ।  
चेतनाको स्तर कमजोर रहेका नेपालीलाई उत्पादन र विकासको काममा परिचालन गराउने वातावरण सिर्जना गर्नुभन्दा स्वार्थका लागि होमी शक्तिमा आउने र शक्तिमा आउनासाथ नाराहरू परित्याग गर्दै संविधान तथा कानुनको भावना विपरीत आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिमा तल्लीन हुने खेल राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भइरहेको पाइन्छ ।  शक्तिले भ्याएसम्म आफ्नो निहित स्वार्थका लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्नु र अन्त्यमा आफूले जतिसुकै घातक काम गरे पनि त्यसैलाई असल भनी जनता झुक्याउन सक्नुपर्दछ भन्ने कुटील संस्कार नेतृत्वको रक्तकणमा स्थापित भइसकेको पाइन्छ ।  देशमा कुनै नवशक्तिको उदय भए पनि यही स्थापित संस्कारबाट ग्रसित बनी अन्ततः उही स्थितिमा पुग्ने गरेको देखिएको छ ।  जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरू र अन्य पेशा व्यवसायमा संलग्नहरूको मानसिकता समेत आफू माथिकालाई रिझाई भ्रष्टाचार गर्ने तथा शक्तिको दुरुपयोग गरी मौकामा स्वार्थ सिद्ध गर्नुपर्छ भन्ने गरी विकास भएको पाइन्छ ।  त्यस्तो मानसिकतामा मलजल पनि राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र र नेतृत्वसँग हुने साँठगाँठबाट नै भएको पाइन्छ ।  यस्तो अकर्मण्य संस्कारबाट देश सजिलै मुक्त हुन नसक्ने गरी चक्रव्यूह नै निर्माण भएको छ ।  स्वाभाविक रूपमा सोही राजनीतिक चक्रव्यूहमा कानुनको शासनका मान्यताहरू बन्दी बनिरहेका छन् ।  यस्तो प्रवृत्तिबाट जनता आजित भई निराश हुन पुगेको पाइन्छ ।  
कानुनको शासन प्रतिकूलको यस्ता तमाम कार्यहरू कुनै एउटा राजनीतिक दल र नेताबाट मात्र नभई कम वा बढी सबै दलहरू र नेतृत्वहरूबाट भइरहेको देखिन्छ ।  जसको प्रभाव सम्पूर्ण राज्य व्यवस्थाका संयन्त्रहरूमा परी आउने दुष्परिणाम भोग्न देश र जनता बाध्य छन् ।  यस्तो अवस्थाबाट त्राण पाउन सर्वप्रथम राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठी इमान्दारीका साथ राष्ट्र हितका साझा विषयहरू पहिचान गर्नु र सो प्राप्तिको साझा नीति तय गर्नुपर्दछ ।  अरूको आलोचनामा समय खर्चिनुभन्दा आफ्नो विगतका कार्यको आत्मसमीक्षा गरी नयाँ सोचका साथ एकताबद्ध भई अगाडि बढ्नुपर्दछ ।  सम्पूर्ण प्रशासन संयन्त्रलाई अनुशासित र जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सबै खाले हस्तक्षेप रोकी कानुनअनुसार काम गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।  
त्यस्तै जनता पनि निराश मात्र भए कानुनको शासन कायम भई समृद्धिको चाहना पूरा हुन सक्दैन ।  जनताले आग्रह पूर्वाग्रह बिना कानुन प्रतिकूलका कार्यलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ ।  राजनीतिक दलको सरकार बदल्ने खेलमा लागी आन्दोलनमा सरिक हुनुभन्दा जनजीविका सुशासन र विकासका विषयमा आवाज बुलन्द गरी सरकारलाई जनमुखी कार्य गर्न बाध्य पार्न सक्नुपर्दछ ।  
अन्यमा सरकार सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि, जनताको राजनीतिक संगठनका रूपमा रहेका राजनैतिक दल तथा नेताहरू र विभिन्न पेशा व्यवसाय तथा प्रशासन संयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारीतन्त्र लगायतका जनशक्तिहरूले जनताप्रति उत्तरदायी भई कानुन अनुरूपको कार्य प्रभावकारी रूपमा गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ ।  यसो भएमा अवश्य पनि चक्रव्यूहमा बन्दी जस्तै रहेको कानुनको शासनको प्रवद्र्धन भई सुशासन कायम हुनेछ ।  राष्ट्रमा कानुनको शासनको वातावरण कायम भएमा मात्र राष्ट्रको मूल आधार तथा साधन र साध्यरूपी जनताको समुन्नति भई राज्य निर्माणको औचित्य समेत पूरा हुनेछ ।   






थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना