अब केको कचकच ?

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरूको सक्रियता पनि बढेको छ ।  निर्वाचन मिति घोषणा भएलगत्तै चुनावी माहोलमा होमिएको नेकपा एमालेमात्रै हैन यतिखेर सबै प्रमुख दलहरू यो अभियानमा समेल भएका छन् ।  संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतप्राप्त नेपाली काँग्रेस यतिखेर गाउँगाउँमा चुनावी आमसभामा व्यस्त छ ।  उसले सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार गर्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएकोे छ ।  सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले त कतिपय स्थानमा उम्मेदवार घोषणासमेत गरिसकेको अवस्था छ ।  यी गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण तयार भएको सङ्केत गरेको छ ।  
संसद्मा चौथो हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि स्थानीय निर्वाचनको माहोल तयार गर्न सकारात्मक देखिएको छ ।  झण्डै दुई दशक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो ।  त्यसैले नागरिक तहबाट जुनसुकै अवस्थामा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्ने दबाब छ ।  यो अवस्था हिमाल, पहाडमा मात्र होइन, तराई–मधेशमा अझ व्याप्त छ ।  तर, मधेश केन्द्रित दल र तिनका नेताहरू भने यथास्थितिमा चुनावमा जाँदा लाजमर्दाे पराजयको सम्भावना देखेर तयार भएका छैनन् ।  हुन पनि यसअघि सरकार निर्माण गर्दा सरकारले मोर्चासँग गरेको सम्झौताबमोजिम जायज माग पूरा हुनेगरी संविधानमा संशोधन गर्नु आवश्यक थियो ।  साथै उनीहरूको सहभागिताविना निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक इमानदारी पनि धरापमा पर्ने अवस्था थियो ।
नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा गठित पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मोर्चाको जायज माग पूरा गर्ने वचनबद्धता प्रकट गर्दै समर्थन प्राप्त गरेको थियो ।  सोहीअनुरूप संविधानमा संशोधन गर्न संसद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।  तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रस्तावमाथि छलफल गर्नसमेत दिएन ।  लामो प्रयत्न गर्दा पनि प्रस्ताव पारित हुने अवस्था नबनेपछि गएको सोमवार सरकारले पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिई प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरबाहेक ११ बुँदे नयाँ संशोधन प्रस्तुत गरेको छ ।  नयाँ प्रस्ताव एमाले र मधेशी मोर्चा दुवैका लागि मान्य हुने विश्वास सरकारी पक्षको छ ।  नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रस्तावित प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विवाद सङ्घीय आयोग गठन गरी समाधान गर्ने भनिएको छ ।  यो प्रस्ताव एमाले र मोर्चासँग पटक–पटक छलफल गरेर दर्ता गरिएको दाबी सरकारी पक्षको रहेको छ ।
गएको सोमवार राति अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संंसद्मा दर्ता भएको पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिने र यो नयाँ व्यवस्थाबमोजिमको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा उल्लिखित नयाँ व्यवस्थाले राष्ट्रियसभा सदस्य छान्न स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई प्राप्त अधिकार कटौती गरिएको छ ।  तैपनि मधेशी मोर्चाले यसलाई स्वीकारेको छैन ।  दर्ता भएकै दिनको बैठक अर्थात् अस्ति मङ्गलवारको संसद् बैठक यसैको विरोध गर्दै मोर्चाले बहिष्कार गरेको थियो ।  नयाँ विधेयकलाई मोर्चाले अपर्याप्त भनेको छ ।  उता यी बुँदालाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने राष्ट्रघाती भनेको थियो ।  दुवै पक्षको अडानले गर्दा नै संसद्मा विचाराधीन विधेयकले कुनै निकास पहिल्याउन सकेको थिएन ।  अब नयाँ संशोधनले दुवै पक्षको चित्त बुझ्ने अनुमान लगाइएको भए पनि अझै स्पष्ट छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ मा विवादास्पद प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा टुङ्गो लगाउन सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक सहमति कायम भएन भने त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।  केही समय पहिले सरकारले प्रदेश नम्बर पाँचका केही पहाडी भू–भाग हटाएर अर्काेमा मिसाउने भनी अगाडि सारेको प्रस्तावको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले मात्र नभई स्वयम् सत्ता पक्षकै सांसदहरूले चर्काे विरोध गरेपछि फिर्ता लिइएको थियो ।  मङ्गलवार दर्ता गराइएको संशोधन प्रस्तावमा संविधानको धारा २८७ मा उपधारा थप गरी प्रदेश सङ्ख्या र सीमा हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्न सक्ने र त्यस्तो आयोगको कार्यादेश र कार्यविधि सरकारले तय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख दलहरूबीच भएको अनौपचारिक छलफलमा यस्तो आयोग तत्काल गठन गरी तीन महिनाभित्रै प्रदेशको सीमा र सङ्ख्या टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो ।  तर, मोर्चाले भने यसमा आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सकारात्मक दिएन ।  जसले गर्दा यो प्रस्तावको भविष्य पनि अन्योलमा परेको प्रतीत हुन्छ ।  प्रदेशसभा गठन नभएसम्म धारा २९६ को उपधारा ४ बमोजिम त्यसको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय संसद्ले नै प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।  यस्तै धारा २७४ को उपधारा ४ मा सीमाङ्कन हेरफेरसम्बन्धी विषय परिमार्जन गर्दै संसद्मा विधेयक पेस भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेशसभामा पठाइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  साथै प्रदेशसभा गठन नभएसम्म यससम्बन्धी सबै काम सङ्घीय संसद्ले गर्ने व्यवस्था गरेकाले अहिलेको संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, संशोधनको अर्काे बुँदामा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी धारा ८६ को उपधारा २ मा परिमार्जन गर्दै सरकारले नगर र गाउँपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने प्रस्ताव गरेको छ ।  यसबाट मधेशी मोर्चाको भावना र चाहनाको सम्बोधन हुने भए पनि स्थानीय निकायका पदाधिकारीको अधिकार कटौती भएको छ ।  तर, प्रस्तावित नयाँ विधेयकले राष्ट्रियसभामा महिला प्रतिनिधित्व बढाएर ३३ प्रतिशत पुग्ने भएको छ ।  हालको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभा सदस्य, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको फरक–फरक मतको भारतको आधारमा संसद्को माथिल्लो निकाय अर्थात् राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट समानुपातिक समावेशी रूपमा महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यक वा अपाङ्गता भएका गरी तीनजनासहित आठजनाको दरले निर्वाचित हुनेछ ।  नयाँ दर्ता भएको प्रस्ताव पारित भएमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मात्रै हरेक प्रदेशबाट न्यूनतम एकजना महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहितको तीनजनाका दरले २१ जना निर्वाचित गर्नेछन् ।  बाँकी ३५ जना भने प्रदेशको जनसङ्ख्याका अनुपातमा सङ्घीय कानुनअनुसार निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।  यसरी छानिने ३५ मध्ये १४ जना महिला प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ प्रस्तावमा समेटिएको छ ।  यसले स्थानीय तहमा पनि महिला प्रतिनिधित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ ।  केन्द्रीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिएको छ ।  
यसैगरी, संशोधन विधेयकले संविधानको धारा ६ मा परिमार्जन गरी भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुुसूचीमा समावेश गरिने प्रस्ताव गरेको छ ।  यस प्रयोजनका लागि धारा ७ मा संशोधन गरी सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरी अनुसूचीमा राखिनेछ ।  उता, नागरिकतासम्बन्धी विषयमा पनि सरकारले मोर्चाको मागबमोजिम परिमार्जन गर्न संशोधनमा समेटेको छ ।  संविधानको धारा ११ को नागरिकतासम्बन्धी विषयमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  यो बुँदाले पनि मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न सघाउनेछ ।  यति हुँदाहुँदै पनि मोर्चाले संशोधन प्रस्तावबारे दिएको प्रारम्भिक प्रतिक्रियाले समस्याको हल खोज्न मुस्किल रहेको सङ्केत गरिरहेको छ ।  मधेशी जनताले स्थानीय प्रतिनिधि अभावमा झेल्नुपरेको पीडा हल गर्नसमेत हाल निर्वाचनको विकल्प देखिँदैन ।  नेताहरूले यसमा लचकता देखाएनन् भने मधेशमा राजनीति गर्न अब मुस्किल हुनेछ ।  
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयबाट मात्र यो विधेयक दर्ता भएको होइन ।  लामो बहस र छलफलपछि सर्वपक्षीय सहमतिका आधारमा आएको भनिएको नयाँ संशोधन पारित गराउनेतिर सबैको सकारात्मक सोच र धारणा आयो भने मात्र मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक सङ्क्रमण छोट्टिनेछ, अन्यथा यो अवस्था लामो समय कायमै रहने निश्चित छ ।  फलस्वरूप हालसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई जोगाउन आन्दोलनकारी दलहरू नै विफल हुनेछन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना