दिगो विकासको स्थानीयकरण

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

 

सन् २०३० सम्मका लागि विकासको अन्तर्राष्ट्रिय मार्गचित्रका रूपमा दिगो विकास लक्ष्य २०१६–२०३० लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०१५, सेप्टेम्बर २५ मा अनुमोदन गरिसकेको छ ।  यस मार्गचित्रले विकास व्यवस्थापनका सबै आयाम, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र संस्थागत, लाई सम्बोधन गरेर नै विकास दिगो हुन्छ, त्यो नै मानव विकासको अभीष्ट हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।  यसले मानिस, प्रकृति र समृद्धि (पिपुल, प्लानेट एण्ड प्रोस्पेरिटी) लाई एकै ठाउँमा राखेर नै दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको छ ।  त्यसैले दिगो विकासलाई वातावरणीय रूपमा मात्र व्याख्या गर्न सकिँदैन, जस्तो असीको दशकतिर गरिन्थ्यो, न अन्तरपुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्ने आधारबाट मात्र हेर्न सकिन्छ ।  यो अन्तरपुस्ता, अन्तर वर्ग, अन्तर जातिप्रजातिको सन्तुलन खोज्ने विधि पनि हो ।  न उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि मात्र नै दिगो विकास हो, जुन खैरो अर्थतन्त्रको कारक मात्र हो, अब हरित अर्थतन्त्र र सामाजिक मूल्यवृत्ति पनि दिगो विकासका आधार शर्त बनेका छन् ।  यी सबै पक्षलाई १७ लक्ष्य, १६९ सहायक लक्ष्य, १६९ क्षेत्रगत लक्ष्यका साथै करिब ३०० मापनयोग्य सूचकमा समेटी दिगो विकासको व्यापकतालाई प्रस्ट्याइएको छ ।  
नेपाल पनि दिगो विकास लक्ष्यको पक्ष राष्ट्र हो ।  नेपालले दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई यसप्रति प्रतिबद्धता जनाएको छ ।  आर्थिक, प्राकृतिक, वातावरणीय, मानवीय र संस्थागत आयामबाट विकास उपलब्धिमा पछाडि परेको मुलुक भएको नाताले नेपालका लागि दिगो विकास लक्ष्यले झनै महìव राख्दछ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बद्ध पक्ष, विषयगत मन्त्रालय एवम् प्रवुद्ध व्यावसायिक समूहसँगको सहभागितामा दिगो विकास लक्ष्यको प्रारम्भिक खाकालाई अन्तिम रूप दिएको हो ।  साथै चौधौं योजनादेखि दिगो विकास लक्ष्यका अन्तरनिहित विषयलाई वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गरी बस्तुगत आधारमा उपलब्धि नतिजाको अनुगमन गर्ने परिपाटी थालनी गरिएको छ ।  चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम तर्जुमाको एउटा आधार दिगो विकासको लक्ष्य पनि हो ।  यस आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिंदा आयोजना÷कार्यक्रम साङ्केतीकरण (बजेट कोडिङ) गर्दा अमूक आयोजनाले दिगो विकासको कुन लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्दैछ, सोको पुष्टि गरिनु पर्ने सैद्धान्तिक मान्यता स्थापित गरिएको छ ।  
तर संरचनात्मक पक्षले मात्र कार्यक्रम बास्तविकतामा अनुवाद हुँदैनन् ।  यसका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तह, अझ भनौँ जनस्तरसम्मका क्रियाकलापलाई दिगो विकासका मान्यता अनुरूप क्रियाशील बनाइनु पर्दछ ।  अझ प्रस्ट पार्दा जनस्तरका ससाना क्रियाकलापलाई पनि दिगो विकास मैत्री बनाउन सक्नुपर्छ ।  अवधारणलाई रणनीतिक खाकाका रूपमा मात्र स्थापित गरिएमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यजस्तै आगामी पन्ध्र वर्षपछि यो नतिजाशून्य हुनपुग्छ ।  त्यसैले अवधारणालाई कार्यमा कसरी लैजान सकिन्छ, एजेन्डालाई ‘एक्सन’ (व्यवहार) मा कसरी बदल्न सकिन्छ भन्ने चुनौतीलाई सम्बोधन नगरी दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्र्न सकिँदैन ।  तर कसरी एजेन्डालाई एक्सनमा लैजाने भन्ने सन्दर्भमा भने खासै सोचिएको छैन ।  केन्द्रीय तहमा हुने संरचनागत पक्षले मात्र दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनको प्रत्याभूति दिन सक्दैन ।  यसले त कार्यखाका र नतिजा अनुगमनको आधार मात्र दिने हो ।  
दिगो विकास प्राविधिक विषय मात्र नभई मानव जीवनशैलीसँग सम्बन्धित छ ।  मानिसका क्रियाकलाप समस्त मानवजगत र ऊ आश्रित जीव–चराचर र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित छ ।  दिगो विकासका १६ लक्ष्य र ती लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार (मिन्स अफ इम्प्लिमेन्टेशन) स्रोत, साधन, प्रविधि, पुँजी र सहकार्यको सत्रौँ लक्ष्य मानव व्यवहार विवेकशील, व्यवस्थित र समस्त जीवजगत्प्रति जवाफदेही बनाउनका लागि केन्द्रित छन् ।  ती लक्ष्यहरू केन्द्रीय संरचनामा मात्र देखिएर पुग्दैन, तिनलाई स्थानीयकरण गरिनु पर्दछ ।  त्यसैले ती लक्ष्यको स्थानीयकरण कसरी गर्ने ? आम मानिसलाई दिगो विकासका लक्ष्यसँग परिचालित गर्ने ? स्थानीय स्र्रोत साधन र प्राथमिकतामा यो विषयलाई कसरी संस्थागत गर्ने ? लगायतका विषयमा निकै कम मात्र सोचिएको छ ।  
सार्वजनिक क्षेत्रका क्रियाकलाप मात्र दिगो विकास लक्ष्यसँग समवेत भएर पुग्दैन, किनकि धेरै क्रियाकलाप सरकारी कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर सम्पादित हुने गर्छन् ।  निजी क्षेत्र उत्पादन, वितरण, उपभोगको महìवपूर्ण कारक हो, निजी क्षेत्रको बुझाइ, सहभागिता र अपनत्वबाट नै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।  त्यसैले गाउँघरको वन, बोट बिरुवा, जलाधार, भूगर्भ कसरी संरक्षण गर्ने, निर्माण संरचनालाई दिगो विकासको मान्यतासँग कसरी एकीकृत गर्ने, जैविक विविधता कसरी बचाउने, समुदाय र वातावरणबीच सहसम्बन्ध कसरी कायम गर्ने ? यी विषय निकै संवेदनशील छन् ।  
‘रियो २०’ ले ‘हामीले चाहेको विश्व’ निर्माणका लागि मानिस प्रकृति र समृद्धि
(पिपुुल, प्लानेट प्रोस्पेरिटी) लाई एकसाथ हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको हो, जसको विस्तृतीकरण नै दिगो विकास लक्ष्य हो ।  त्यसैले दिगो विकासका सबै लक्ष्यलाई जनस्तरमा पु¥याउन नसक्दासम्म लक्ष्य ‘एजेन्डा’ मात्र बन्छ, ‘एक्सन’ बन्दैन ।  दिगो विकास लक्ष्यलाई जनताकै एजेन्डा बनाएर उनीहरूको ‘एक्सन’ मा अनुवाद गर्न उनीहरूकै सक्रियता र अगुवाई आवश्यक छ ।  यो सबैको एजेन्डा हो भन्ने अपनत्व र व्यवहार चाहिन्छ ।  किनकि जलवायु, जलाधार, वन बुट्यान, हिमाल, समुद्र्र, रोजगारी, आय आर्जन, आवास, शिक्षा, सीप, स्वास्थ्य र सुशासन सबै जनताका एजेन्डा हुन् ।  खेती लगाउने समयमा पानी नपर्दा वा लगाएको बालीमा पानी नपर्दा जलवायु परिवर्तनको असर प¥यो भन्ने बुझाइ जनस्तरमा पुगिसक्यो ।  सर्वसाधारण प्राविधिक कुरालाई आफ्नै भाषामा बुझ्ने गर्दछन्, उनीहरूकै भाषामा उनीहरूको एजेन्डा बुझाएपछि मात्र दिगो विकासको लक्ष्य स्थानीय रूपमा संस्थागत हुन्छ ।  
नेपालमा दिगो विकासको लक्ष्यलाई जनस्तरसम्म पु¥याइएको छैन ।  साबिक स्थानीय निकायका वार्षिक योजनामा यस विषयले प्रवेश नपाएको मात्र होइन, त्यहाँका पदाधिकारीमा यसको अभिमुखीकरणसम्म पनि भएको छैन ।  स्थानीय जनताको सामथ्र्य, आवश्यकता र सो अनुरूपको सहभागिताका लागि प्रयास भएकै छैन ।  त्यसैले दिगो विकासको लक्ष्य संयुक्त राष्ट्रसङ्घ हुँदै काठमाडौँमा प्राविधिक अभ्यास गरिएको विषय बन्ने खतरा छ ।  केन्द्रीय तहमा कुनै लक्ष्यमा आफूले कार्य गर्ने चाख विकास साझेदार र अन्तरसरकारी निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा रहेको छ तर उनीहरू जनस्तरमा नतिजा दिनेभन्दा भाषण र पैरवीका थोरै काममा रमाउने प्रवृत्तिमा छन्, जुन आफैँमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनभन्दा दिगो विकासकै चुनौतीको विषय पनि हो ।  
दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने एउटा अवधारणात्मक प्रयास घोक्सिला विकास समाज सिन्धुलीका नामबाट केही जागरुक विद्वानहरूबाट सिन्धुलीका रतनचुरा, बासेश्वर, भिमेश्वर र जलकन्या गाउँ समेट्ने गरी सुनकोशी प्रयासका नामबाट भएको छ, जुन कार्य रूपमा सार्थक भने भइसकेको छैन ।  तर यस सामुदायिक संस्थाले अघिसारेका विषयवस्तुलाई कार्य रूपमा लैजान सकिएमा दिगो विकासलाई एकीकृत र वास्तविक रूपमा गाउँघरमा पु¥याउन सकिन्छ, सरकारले फगत प्रेरणा दिए पुग्छ ।  यस्ता काम गर्ने अन्य सामुदायिक संस्थाहरू पनि उदाहरणीय देखाउन सक्ने हैसियतमा हुनसक्छन्, जसको पहिचान हुन सकेको छैन ।  
राज्य पुनसंरचनाको क्रममा मुलुक रहेकोले पनि दिगो विकास लक्ष्यले प्राथमिकता कति पाउला भन्न सकिएको छैन, किनकि यस अवस्थामा प्राविधिकभन्दा राजनीतिक विषयले नै बढी प्राथमिकता पाएको छ ।  हामीसँग सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको असल अभ्यासका रूपमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा उपयोग गरिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति द्रूत खाका (म्याफ) लाई दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि उपयोग गर्न सक्छौँ ।  तर विभिन्न विकास साझेदारहरू सबै लक्ष्यमा थोरै गरेर धेरै देखाउने होडबाजीमा छन्, उनीहरूको विशेषज्ञताका एक क्षेत्रको खास भूगोलमा मात्र उनीहरूको क्रियाकलाप केन्द्रित गर्नुपर्छ ।  सहकार्यको प्रवेशबिन्दु समुदाय नै हुनुपर्छ, नतिजा विस्तार गर्न र प्रदर्शन प्रभाव पार्न सक्ने नै हुनुपर्छ ।  अन्यथा दिगो विकास जनस्तरमा संस्थागत हुन सक्तैन ।  





थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना