विकासको सोच र मान्यता

namrata pandeyडा. नम्रता पाण्डे


सन् २०३० सम्ममा विकासको प्रक्रियामा कोही छुट्नु हुन्न भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा अगाडि सारिएको छ ।  दिगो विकासको लक्ष्य रहेको विकासमा सबैको सहभागितालाई सम्भव तुल्याउने हो भने थालनी गरिएका काममा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिनु आश्यक छ ।  हरेक सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक र निजी आयोजना या कार्यक्रम जेसुकै हुन् जुन कार्यक्रम जनताको जीवनस्तरमा  सुधार ल्याउने  उद्धेश्य र लक्ष्यकासाथ सुरु भएका छन् ती काममा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन निरन्तर र इमानदारीपूर्वक गरिनुपर्छ ।  
कुनै पनि योजना, नीति, आयोजना तथा कार्यक्रममा गरिने लगानी तथा स्रोत साधनको प्रवाह समुचित तरिकाले भएको छ कि छैन र ती आयोजना या कार्यक्रम सुरु भएर समापन हुने समयसम्म तयार गरिएको कार्यतालिका अनुसार काम भएको छ कि छैन र लक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको छ कि छैन भनेर विभिन्न तहका सम्बन्धित व्यवस्थापन पक्षले ती आयोजना र कार्यक्रमप्रति कार्य सम्पन्न नहुदासम्म, समय समयमा गरिने निगरानी नै अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हो ।  
विकास प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित देखिने तरिकाले नतिजामूलक, पारदर्शी  र लैङ्गिक सामाजिक समावेशीकरण एवं समतामूलक बनाई सार्वजनिक जवाफदेहीता सुनिश्चित गर्दै दिगो विकास मार्फत् जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि कुनै पनि कार्यक्रम, नीति, योजना तथा आयोजनाको अनुगमन तथा  मूल्याङ्कन गरिनु आवश्यक छ ।
सामान्य भाषामा घर व्यवहार र सानातिना काममा पनि बोलीचालीको भाषामा भन्ने गरिन्छ, कामको मूल्याङ्कन नै हुँदैन त्यसैले गर्न मन लाग्दैन या त गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन्छ र त काम गरौँ गरौँ लाग्छ ।  कार्यक्रमका मासिक तथा वार्षिक कार्यक्रम कसरी, के उद्देश्यका लागि तय भएका हुन् र ती क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर विभिन्न तहका व्यवस्थापनले तोकेको व्यक्ति या सार्वजनिक निकायबाट निरन्तर र आवधिक रूपमा निगरानी राख्ने र सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा समीक्षा गर्ने कार्य नै अनुगमन हो ।  हामीकहाँ अझैँं पनि प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएका योजना, नीति, कार्यक्रमहरूको सान्दर्भिकता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता, दिगोपना तथा प्रभावहरूका सम्बन्धमा आन्तरिक या बाह्य मूल्याङ्कनकर्ताबाट उद्देश्यपूर्ण र व्यवस्थित तरिकाले  मूल्याङ्कन हुने गरेको पाइँदैन ।  नेपालको सन्दर्भमा सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्य विभिन्न किसिमका सामाजिक आयोजना हुन् या कार्यक्रम जे उद्देश्यले लागू भएका हुन्छन् त्यो उद्देश्यमा पुग्न नसकेका र लक्षित सफलता हासिल नगरी समाप्त हुने गरेका धेरै आयोजना उदाहरणको रूपमा भेटिन्छन् भने धेरै आयोजनामाथि समयसमयमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरिने हुनाले उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव भएका उदाहरण पनि छन् ।
अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा विश्वको इतिहासलाई हेर्ने हो भने सन् १७९२ मा विलियम फेरिशले आफ्नो विद्ययालयको शिक्षकको तलव त्यहाका विद्यार्थीको नतिजा र प्रगति हेरेर दिने व्यवस्था गरेका थिए भन्ने पाइन्छ ।  विश्वमा कार्ययोजनालाई अनुगमन  र मूल्याङ्कन कहिलेदेखि गर्न थालियो र कसले भन्ने प्रसङ्ग ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ तर “शिक्षकको तलव त्यहाँका विद्यार्थीको नतिजा र प्रगति हेरेर दिने व्यवस्था” भन्नासाथ कुनै पनि आयोजना या कार्यक्रमले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न  र नतिजा प्राप्त गर्न त्यस कामको मूल्याङ्कन  गरिनै पर्दोरहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ ।  त्यसो त नेपालमा पनि योजनाबद्ध विकासको सुरुवातसँगै पाँचौं योजना २०३२–२०३७ देखि विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो ।  
नेपालका कामहरू पनि यसरी नै हुने गरेका भए आज राष्ट्रको विकासको पाइला धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो होला ।  कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन त्यो संस्थाले खटाएका व्यक्तिद्वारा वा तेस्रो पक्षद्वारा पनि गर्ने प्रचलन हुन्छ ।  तर अनुगमनमा जाने भत्ता खाने र फर्कने, कामलाई विशेष प्रथमिकतामा राखेर नहेरिकन ठीक छ भनेर प्रतिवेदन पेश गर्ने चलनले गर्दा नेपालका विकासका आयोजनाहरू सफल हुन सकेका छैनन् ती आयोजना साना हुन् या ठूला ।
हामी सबैलाई लाग्छ किन सोचे अनुरूप र घोषित विकासका कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुँदैनन् ? किन कामहरू अधुरा रहन्छन् ? किन अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकिन्न आदि ।  हामी मुखले भ्रष्टाचार र अनियमितताको कारणले राष्ट्र पछाडि परेको छ भन्छौँ तर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर उपाय खोज्दैनौँ ।  पारदर्शिता र इमानदारिताले मात्र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछ ।  त्यसका लागि हरेक क्षेत्रमा हरेक तह र तप्का अनि व्यवस्थापनबाट कुनै पनि कार्यक्रम र आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ, जुन यथार्थता र भोगाइ हामी सबैसँग छ ।  यी सबैको कारण आयोजनाको मूल्याङ्कन र अनुगमन सही तरिकाले नहुनु हो ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना