आवश्यकता उत्सवमय निर्वाचनको

Medini kumarमेदिनीकुमार केवल

 

निर्वाचन लोकतन्त्रको मनमुटु व आत्मा हो ।  लोकतान्त्रिक विधि–पद्धति अनुसार लोकले उत्साहका साथ निर्वाचनका माध्यमबाट आफ्ना मताधिकारको प्रयोगद्वारा आफ्नो प्रतिनिधि अर्थात् सरकार चयन गर्ने अवसर पाउँछन् ।  यसैगरी लोकलाई जनता सर्वाेच्च शक्तिमान र जनता जनार्दनको संज्ञा दिने गरिन्छ ।  लोकतन्त्रको सुन्दर आभूषण निर्वाचन भएकाले यसको मूल्य तथा मान्यतालाई आत्मसात् गरी निर्वाचनतर्फ उन्मुख गराउनु अर्थात् सहभागिता जनाउनु नितान्त आवश्यक छ ।  
नेपालमा विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइएको छैन ।  यति लामो कालखण्ड जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पु¥याइ कर्मचारीका आधारमा स्थानीय सरकार चलिरह्यो ।  जहाँ एक्लौटी रूपमा कर्मचारीको बोलबाला, भ्रष्टाचार, मनोमानी तथा कमिसनको प्रवृत्तिले गाँज्दै लग्यो ।  स्थानीय सरकार नहुँदाको दुष्परिणाम सीमित व्यक्ति र भ्रष्ट प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।  अर्कातिर निर्वाचन नहोइदिँदा लोकतन्त्र पद्धतिको उल्लङ्घन एवम् उपहाससमेत भइरहेको छ ।  जनताको नैसर्गिक अधिकारको पूरैपूर हनन भएको छ ।  यो शोभनीय पक्ष होइन ।  
लोकतन्त्रको सबल पक्ष जनता सबैले त्यसको उपयोग गर्न पाउनु रहेको हुन्छ ।  जनताको मताधिकार र समुन्नत नेपालको आधार निर्वाचनको प्रयोगलाई ठान्नुपर्छ ।  यसले लोकतन्त्रको परिभाषालाई व्यावहारिक रूपमा सबल बनाउँछ र आर्थिक समृद्धिको बलियो जग खडा गरिदिन्छ ।  नेपालमा स्थिर शासन, जनमुखी प्रशासन र विकसित अर्थ व्यवस्थाको जग बसाल्नका निम्ति निर्वाचन हुनु आवश्यक छ ।  जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि छान्ने माध्यम निर्वाचन हो ।   सबै वर्ग समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न निर्वाचन एकदमै अपरिहार्य भएको छ ।  प्रजातान्त्रिक प्रणालीको मुख्य आधार निर्वाचन भएकाले नेपाली जनताको उटकट चाहना मताधिकारको प्रयोग हो ।  जनता निर्वाचनको प्रतीक्षामा व्यग्र छन्, आतुर छन् र उत्साहित देखिन्छन् ।  यतिखेर चुनावको रौनक, उत्साह गाउँ–शहर, सडक सबैतिर बढेको देखिन्छ ।  यतिबेला गाँउ, शहर, सभा समारोह, घर, दोकान, चोक, पसल आदिमा निर्वाचनका विषयमा बहस र छलफल हुन थालेको भेटिन्छ ।  चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरू पनि चुनावी अभियानमा तीव्र गतिकासाथ प्रचार प्रसारमा जु्टिसकेको देखिन्छ ।  यसमानेमा नेपाल अब संवैधानिक पद्धति, समृद्धि एवम् आर्थिक विकासको युगमा प्रवेश गर्ने लहरमा हिँडेको आभाष मिल्छ ।  
संविधानमा नेपालको लोकतान्त्रिक सङ््घीय गणतन्त्रको संरचना केन्द्र, प्रदेश, (सङ्घ) र स्थानीय गरी तीन तहको रहने उल्लेख छ ।  त्यहीअनुसार स्थानीय तहअन्र्तगत गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा रहने प्रावधान छ ।   नेपालको २०७३ संविधानले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको संरचना ७४४ निर्धारण गरेको छ ।  राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकारमा एउटा गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुनेछन् ।  प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष सहित पाँच सदस्य रहने प्रावधान छ ।  एउटा गाउँपालिकामा गाउँसभाको व्यवस्था राखिएको छ ।  जसमा वडा अध्यक्षहरू स्वतः सदस्य हुन्छन् ।  वडा सदस्यबाट चार महिला र दुई दलित तथा अल्पसङ्ख्यक आउँछन् ।  यसैगरी नगरसभामा भने पाँच महिला र तीन दलित तथा अल्पसङ्ख्यक रहने व्यवस्था राखिएको छ ।  स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियाले संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा महŒवपूर्ण दिशा पक्रेको ठहर्छ ।  अहिले नेपाली जनतामा निर्धारित मितिमा स्थानीय निर्वाचनमा भएमा २०७४ माघभित्र प्रदेश र केन्द्र गरी दुवै निर्वाचन देशमा हुन सक्ने कुराप्रति विश्वास बढ्दै तथा उत्साह थपिँदै गएको अनुभव हुन्छ ।  देशलाई विशुद्ध सामाजिक राजनीतिक आर्थिक, सांस्कृतिक उद्देश्य उत्थानमा अवाध गतिसाथ प्रगतितर्फ लैजाने सवालमा सम्भावनाको सुनौलो द्वार खोलेको छ ।  
पहिलेको स्थानीय सरकारभन्दा अहिलेको स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, खेलकुद, विद्युत्, खानेपानी, पुलपुलेसा, सिँचाइ, वन, उद्योगधन्दा, कलकारखाना, वातावरण, खानीखनिज, पुरातŒव, विपद व्यवस्थापन, सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।  यसैगरी एफ.एम. रेडियो, पत्रपत्रिका, टेलिभिजनलगायतका विषयमा अधिकार प्रदान गरेको छ ।  यसका अतिरिक्त सवारी साधन अनुमति, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरण गर्ने समेतको अधिकार सम्पन्न तुल्याइएको छ ।  जसले गर्दा स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिने आकाङ्क्षी पनि थुप्रै सङ्ख्यामा
देखापरेका छन्  ।   
यो स्थानीय तहको निर्वाचनको अभ्यासमा नयाँ पुस्ता जति उत्साही छन्, त्यत्तिकै पुराना पनि सक्रिय देखिन्छन् ।  यसको सोझो अर्थ हो, अब हुने निर्वाचनमा त्यतिखेर दूध चुस्दै गरेको बालक अहिले मत दिने अंशियार बन्न पुगेको छ भने उम्मेदवार हुने योग्य भएको छ ।  लोकतान्त्रिक विधि पद्धति अनुसारको शासन प्रणालीमा आफूलाई अभ्यास गराउने अवसर पाएका छन् ।  जुन नयाँ जमातका लागि नयाँ प्रयोग हुनेछ ।  यस्तै प्रौढका लागि विकास बन्दोबस्त, जिम्मेवार नेतृत्वको छनोट गर्ने सुनौलो अवसर जुरेको छ ।  अहिले विशेष गरेर पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा चिचिला बालक रहेका यसपालि झरिलो र पोटिलो मतदाता भइसकेकाले युवाहरूमा उत्साह व्याप्त छ ।  झन्डै दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनमा युवादेखि प्रौढसम्मको सहभागिता हुनेछ ।  यस्तै नेतृत्वमा समेत आकाङ्क्षा  प्रस्फुटित भएको छ ।  पहिलेकोभन्दा अहिले बढी अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको नेतृत्व गर्न पुराना कसीमा घोटिएका नेता, पूर्व जनप्रतिनिधिहरू पनि तयार देखिन्छन्  ।  यस्तै युवा नेताहरू युगानुकूल परिवर्तित समयमा पुराना नेताभन्दा नयाँ नेतृत्वको छनोट हुनुपर्ने दाबीसहित दौडधुप थालेका छन् ।  
निर्वाचनको तयारी जोडतोडले चलिरहेकै अवस्थामा राजनीतिक वृत्तमा दुईथरिको चर्चाले भर्खर मात्र प्रवेश पाएको छ ।  निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने एक र निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने दोस्रो रहेको छ ।  मौका आउँछ पर्खदैन ।  समय खोला जस्तै बग्ने हुनाले यसको महŒव बुझ्नु आवश्यक छ ।  निर्वाचन दुई चरणमा होइन ।  एक चरणमा सकाउनु उपयुक्त हुनेछ ।  सम्भावित घटना, लुटपाट यताका मानिस उता ओहारदोहोर गर्ने मौका पाउँछन् र उपद्रव मच्चाउन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।  यतिखेर चुनावी माहोल तातिएको छ ।  फलाम तातेकै बेला धनले ठोक्ने हो भने त्यो काम लाग्ने भाँडा निर्माण हुन्छ, चिसिएको बेलामा होइन ।  जति ढिलाइ वा बहानाबाजी हुँदै जान्छ, त्यति नै झगडाको बिउ झाँगिदै जाने कुरालाई नर्कान सकिन्न ।  
जनताका प्रतिनिधिमार्फत निर्माण गरिएको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा सबै दल एक भएर लाग्नुपर्छ ।  अब हुने स्थानीय निर्वाचनले दलबीच देखिएको मत भिन्नता र समस्या धेरै हदसम्म निरूपण गरिदिनेछ ।  यसबाहेक जनता कुन मुद्दामा वा कसका पक्षमा रहेछन् सोको आँकलनसमेत हुनेछ ।  यो एक किसिमले दलहरूका निम्ति अग्निपरीक्षा समेत हुनेछ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना