संविधान कार्यान्वयनको वर्ष

Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य
 


 

विक्रम संवत् २०७३ सकिएर अस्ति शुक्रवारबाट २०७४ साल प्रारम्भ भएको छ ।  समयको एक वर्षे चक्रका रूपमा २०७३ लाई हामीले बिदा गरेका छौँ ।  अहिले बितेको वर्षमा भएका काम, उपलब्धिका बारेमा समीक्षा थालेका छौँ ।  वर्ष सुरु हुँदा बनाइएका कार्ययोजना पूरा भए भएनन् वा पूरा गर्न सकियो सकिएन भनी हामी फर्केर समीक्षा गरिरहेका छौँ ।  आम रूपमा बितेका वर्षका उपलब्धिबाट सन्तुष्ट नहुने, उपलब्धिलाई कम आँक्ने गरिन्छ भने नयाँ वर्षमा बढी अपेक्षा गर्ने गरिन्छ ।  उपलब्धि, आशा र अपेक्षालाई कहिले शून्य अङ्कको वर्ष, कहिले जोडा नम्बरको वर्ष त कहिले बिजोडा अङ्कको वर्षका रूपमा तौलेर पनि चित्त बुझाउने गरेको पाइन्छ ।  यो आम प्रवृत्तिजस्तो छ र यसैले नै भविष्यप्रति आशा, भरोसा र उत्साह पैदा गर्छ ।  नयाँ वर्ष नयाँ योजना, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ सम्भावना बोकेर आउँछ ।  त्यतिमात्र होइन, नयाँ वर्षले बितेका वर्षका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि सँगसँगै बोकेको हुन्छ ।  नयाँ वर्ष २०७४ ले पनि बितेका वर्षमा हुन नपाएका चुनौतीपूर्ण काम महŒवपूर्ण जिम्मेवारीको भारीका रूपमा बोकेर आएको छ ।   
मुलुकले विकास र समृद्धि खोजेको छ ।  बितेको वर्ष मुलुकको आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले कस्तो रह्यो, राजनीतिक उपलब्धि के भए, समाजलाई अगाडि बढाउने साहित्य, कला, संस्कृतिलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा के कस्ता काम भए, आम नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा के कस्ता काम भए वा केही काम भएनन् जस्ता विषयमा समीक्षा भएन भने नयाँ वर्षको कार्ययोजना पनि कुइरोको कागजस्तै हुन्छ ।  वि.सं. २०७३ मा संविधान कार्यान्वयनको महŒवपूर्ण कामका रूपमा रहेको स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न सकेको भए राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि मानिन्थ्योे ।  मुलुकमा  गणतन्त्र आएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जनताले लोकतन्त्र कहाँ छ भनी सोध्न र खोज्नपर्ने अवस्था अन्त्य भएको वर्षका रूपमा लिन सकिन्थ्यो ।  करिब १५ वर्षदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहेबाट स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेको कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीको अन्त्य भएको वर्षका रूपमा दरिने थियो ।  त्यसो  हुन सकेन ।  संविधानसभाको निर्वाचनको वर्षदिनमै संविधान जारी गर्ने र त्यसको सेरोफेरोमै स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै भोट मागेका राजनीतिक दलले त्यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा त्यसको दोष वर्ष २०७३ र अघिल्ला वर्षहलरूले समेत व्यहोर्नुपरेको छ ।  राजनीतिक दलहरूको दाउपेच र संविधान जारी गर्न नदिने शक्तिद्वारा संविधान कार्यान्वयन गर्नमा पु¥याइरहेको व्यवधानको सेरोफेरोमा मधेशवादी दलको संविधानप्रतिको असन्तुष्टिले बितेको वर्ष गरिनुपर्ने निर्वाचन र अन्य धेरै काम हुन सकेनन् ।  
तर पनि मुलुकको सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा वि.सं. २०७३ इतिहासमा एउटा सम्झना भइरहने वर्ष बनेको छ ।  सङ्घीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तह पुनःसंरचनाको महŒवपूर्ण काम यसैवर्ष सम्पन्न भएको छ ।  पञ्चायती व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायतका रूपमा रहेको स्थानीय निकाय बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि गाउँ विकास समितिमा परिणत भए पनि त्यसको अधिकारमा खासै परिवर्तन आउन सकेको थिएन ।  त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा खारेज गरेर अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह निर्माण गर्ने काम यसै वर्ष भएको छ ।  छिटफुट असन्तुष्टिबाहेक कुनै ठूलो विवाद नभई गाउँपालिका, नगरपालिका गठन गर्ने काममा सफलता मिलेको छ ।  कानुनी रूपमा स्थानीय बासिन्दाकै घरदैलोमा राज्य पुगेको छ ।  व्यवहारमै त्यसको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।  यद्यपि स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुञ्जेल त्यहाँको काम कर्मचारीबाट गर्र्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि नभएको होइन तर यस अवस्थाको अन्त्यका लागि अब महिनादिन मात्र पर्खनुपर्ने छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ नागरिकले आफैँले चुनेको नेताको नेतृत्वमा  स्थानीय तहमै राज्य पाउने छन् ।
मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलन पूरा भएको ठहर गर्दै अबको काम विकास र समृद्धि हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्दा त्यस दिशामा अगाडि बढ्न २०७३ सालमा अर्को महŒवपूर्ण काम भएको छ, त्यो हो– वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्ति ।  गत फागुन तेस्रो साता वैदेशिक लगानी सम्मेलन गरेर करिब चौध खर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी आउन सक्ने प्रतिबद्धता जुटाइनु विकासको काममा वायुपङ्खी घोडाझैँ अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको हाम्रो मुलुकका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण कुरा हो ।  सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लने लक्ष्य लिएको नेपालको लागि वैदेशिक लगानीको यो प्रतिबद्धता लक्ष्य हासिल गर्ने आधारस्तम्भ हुन सक्छ ।  मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सक्दा विकास र समृद्धिका लागि अगाडि बढ्न स्रोतको अभाव हुँदैन भन्ने उदाहरण पनि हो यो तर त्यो प्रतिबद्धता बमोजिमको रकम भिœयाइनु आवश्यक छ ।  यसका लागि आवश्यक अनुकूल वातावरण बनाउनैपर्छ ।
राजनीतिक रूपमा सङ्क्रमणकालीन वर्ष २०७३ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र स्वाभिमानका पक्षमा चेतना जगाउने वर्षका रूपमा पनि रह्योे ।  भूपरिवेष्टित मुलुकका अधिकार बिर्सेर कुनै एउटा छिमेकीवेष्टित हुने मानसिकता त्याग्नुपर्ने र आफ्ना अधिकार उपयोग गर्ने आँट र साहस देखाउनुपर्ने चेतनाको सन्देश जनजनमा पु¥याउने कामको थालनी वर्ष पनि रह्यो– वि.सं. २०७३ ।  कतिपय धृतराष्ट्रहरू यस कामलाई उल्टो बुझ्ने तथा नागरिकलाई दिग्भ्रमित गर्ने प्रयासमा लागे पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनतालार्ई नयाँ वर्ष २०७४ र अगाडिका वर्षले निरन्तर जिम्मेवारीका रूपमा नबोकी सुख्खै छैन ।  
नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान गर्दै हामी स्थानीय निर्वाचनको मतदानमा पुग्दैछौँ ।  यो निर्वाचन केवल आवधिक निर्वाचन मात्र होइन ।  सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले जति महŒवपूर्ण छ, त्यति नै नागरिकको मताधिकारको दृष्टिकोणले यो निर्वाचन ऐतिहासिक महŒवको पनि छ ।  किनकि करिब ३५ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा मताधिकारको उपयोग गर्न पाउँदैछन् ।  त्यसैले संविधानप्रति असन्तुष्ट दलहरू पनि आफ्ना मागलाई चुनावी एजेण्डाका रूपमा लिएर निर्वाचनमा जानुले नै जनभावनाको कदर गरेको ठहरिने छ भने आफ्ना स्थानीय कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पनि यो जरुरी छ ।  करिब बीस वर्षपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, सके बिथोल्ने जस्ता आवेशका निर्णयले मुलुकलाई सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट सफलतापूर्वक अगाडि बढाउने काममा अवरोध मात्र पुग्दैन स्वयम् मधेशी मोर्चाका लागि पनि प्रत्युत्पादक हुने कुरामा शङ्का छैन ।
नयाँ वर्ष २०७४ संविधान कार्यान्वयनको काम सफल पारी मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सुदृढीकरण गर्ने वर्षका रूपमा स्थापित गरिनैपर्छ ।  संविधानमै व्यवस्था गरिएको माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय संसद् गरी तीनै तहको  निर्वाचन सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट कुनै पनि दल अलग हुँदा ऐतिहासिक भुल हुनेमा शङ्का छैन ।  लोकतन्त्रमा आफ्ना माग राख्ने र पूरा गराउने पनि प्रक्रिया हुन्छ ।  त्यही प्रक्रियाबमोजिम प्रस्तुत हुनुपर्ने यथार्थलाई आत्मसात् नगरी देखाइने हठलाई अल्झोका रूपमा अगाडि सारेर निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधानमा गरिएको बाध्यात्मक व्यवस्था छल्ने कुराको कल्पना पनि गरिनु हँुदैन ।  स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर स्थानीय तहमा राज्य पुग्न सक्दा जनताबाट गणतन्त्रमा हामीले के पायौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ पाउने मात्र होइन सङ्घीयताले साँच्चै जरा गाड्न पाउने छ ।  प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि वातावरण आफैँ बनेर आउने छ ।  विक्रम संवत् २०७४ संविधान कार्यान्वयनका दृष्टिले सफल वर्ष बन्ने छ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना