निर्वाचन अपरिहार्य..........

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी


 

संविधान जारी भएको वर्ष दिन बितिसक्यो ।  यो अब आउने माघ ७ भित्र सबै तहको चुनाव गराउनु पर्नेछ ।  तसर्थ संविधानको पालना गराउने कर्तव्य अब दलहरूको हो ।  यो संविधान जारी गर्न कति कसरत भयो र कसले बलिदान दियो भन्ने विषयमा पुनः चर्चा गरी रहन परेन ।  ने.क.पा.(माओवादीकेन्द्र)ले यो संविधान जारी गर्न र यसलाई पालना गराई समाजवादतर्फ अगाडि बढ्न दश वर्ष (एक युग) जनयुद्ध गर्नु परेको थियो ।  जनयुद्धलाई पुष्टि गर्न यसैको सक्रिय पहलमा १९ दिने जनआन्दोलन भएको सम्झना जनतामा ताजै छ ।  संविधान जारी गर्न साहासिक कदम चाल्नु परेको हुँदा यो काम गरेवापत तत्कालीन माओवादी फुटको सिकार हुनपुगेको कुरा पनि सबैलाई हेक्का नै छ  ।  अहिले माओवादी संविधान जारी गरेवापत तीन टुक्रामा पारिएको हँुदा जन विरोधीहरू खुशी मनाइरहेका छन् ।  संविधान सभाबाट संविधान जारी नगराउन पनि माओवादीले ठूलै फुट व्यर्होनु परेको थियो ।  माओवादी बलियो भएमा जनतामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र विस्तारै मुलुक समाजवादतर्फ उन्मुख हुने कुराको विश्लेषण विश्व भरका कम्युनिष्ट विरोधी र नेपाललाई अस्थिर राखेर आफ्नो स्वार्थ अनुरूपको सम्झौता गर्ने – गराउनेहरू विस्वस्त छन ।  यस्तो जटिल घेराबाट माओवादीले देशलाई समाजवादतर्फ लैजानु पर्ने भएको छ ।  
 प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काममध्ये प्रमुख काम संविधानको पालना गर्ने हो ।  यसको निम्ति संविधानले व्यवस्था गरेको गाउँ पालिका, नगरपालिकालाई घोषणा गरी लागू गराउने थियो ।  यो काम जटिल पनि थियो ।  यस सम्बन्धमा गठित आयोग पनि खोचे थाप्ने काम गरिरहेको थियो ।  संवैधानिक जटिलता पनि एमाले देखाउँदै थियो ।  काँग्रेस पनि धुरमुरमा थियो ।  यो नगराउन काँग्रेसका कैयौँ नेता लागिपरेका थिए ।  संसद्बाट स्थानीय तह सम्बन्धी कानुन पारित भै पुरानो स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन खारेज भई सकेपछि पनि काँग्रेस सो खारेज भइसकेको पुरानो गाविसको चुनाव गराउन जोस्सिदै थियो ।  यसलाई मलजल एमाले के भनेर गर्दै थियो भने पुरानो भए पनि नयाँ भए पनि चुनाव चाहियो भन्दै थियो ।  ऊ संविधान जारी भइसक्यो, ऐन खारेज भइसक्यो ।  संसद्ले नयाँ ऐन जारी गरिसक्यो अब सोबमोजिम नयाँ व्यवस्थाको चुनाव गराँै भन्दैनथ्यो ।  यसको मतलव संविधानमा पुरानो चुनाव गराउन सकिने प्रावधान एमालेकै जोड बलमा राखिएको थियो ।  ऊ पनि पुरानै स्थानीय चुनाव गराउन कोसिस गर्दै थियो ।  मधेशीका नाममा आएका मोर्चा त झन् विभिन्न बहानामा यो चुनाव गर्न नदिने मात्र होइन नेपाललाई अस्थिरतामा राखिरहने विदेशी योजना अनुरूप चलिरहेको थियो ।  यस्तो अवस्थामा सत्ता बाहिर र सत्ता भित्रैका दलहरू यो सङ्घीयताको जगको रूपमा रहने स्थानीय तहलाई लागू गर्न नदिने अवस्था थियो ।  उता सरकारलाई यही कारण अल्पमतमा पार्न मधेशी मोर्चाले सर्मथन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो ।  अब कमल थापालाई सरकारमा ल्याउनपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पारियो ।  कमल थापा सङ्घीयताको विरोधी जसलाई सरकारमा ल्याएर त्यो नयाँ व्यवस्थाको स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमाना घोषणा गर्न झन् असजिलो थियो ।  यस्ता डरलाग्दा जँघार तरेर ७४४ वटा स्थानीय तहको घोषणा गर्ने काम सम्पन्न भएको छ ।  यदी प्रचण्डले अडान नलिएको भए वा उहाँ प्रधानमन्त्री नभएको भए स्थानीय तहको घोषणा र निर्वाचनको तयारी हुने थिएन ।  स्थानीय तहको चुनाव नगरी पुरानो निकायको चुनाव गरेको भए सङ्घीयता लागू हुन पाँच वर्ष पर्खन पर्दथ्यो ।  पाँच वर्ष पर्खदा के के आपत आइपथ्र्यो होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।  
सरकारको दोस्रो काम स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने हो ।  यो काम गर्न पनि दर्जनौँ अवरोध खडा गरियो र गरिदैछ तर सरकारले तिथि घोषणा गरिसकेको छ ।  यसको तयारी पनि पूरा भएको छ ।  मधेशमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन ? यो चर्चा व्यापक चलाइएको छ ।  मधेशमा रहने जनता विभिन्न भाषीका छन् ।  विभिन्न संस्कृतिका छन् ।  पूरै मधेश एक बनाउने भन्ने तर्कलाई ठीक मान्ने हो भने पूरै पहाडलाई एक मान्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।  यसो गरे नेपाल दुई प्रदेश मात्र हुन जान्छ ।  यसबाट सङ्घीयता लागू हुँदैन ।  यो त एक किसिमको केन्द्रीयता नै हो ।  त्यसैले मधेशमा चुनाव हुन्छ र गर्नुपर्छ ।  केही ठाउँमा केही मोर्चाकाले गडबढी गरेमा त्यो ठाउँमा चुनाव रोकियो भने अर्को दिन चुनाव हुन्छ ।  मधेशी मोर्चा चुनावमा आउने स्थिति देखिँदैन ।  उनीहरूलाई मान्य हुने एक मात्र उपाय देखिन्छ ।  मोर्चाका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएपछि त्यहाँ अरू दलले उम्मेदवारी नदिने कवुल गरे मात्र उनीहरू चुनावमा आउँछन् भनी व्यङ्ग्य गर्न सकिन्छ ।  किन कि मोर्चा जनताको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।  त्यहाँ कसको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने कुरा अब हुने चुनावले देखाउँछ ।  विगतको संविधान सभाको चुनावले पनि देखाएको थियो ।  स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्नु भनेको सङ्घीयता लागू गर्ने जग हाल्नु हो ।  यो चुनावपछि गाउँका जनताले आर्थिक विकासको र राजनीतिक अधिकारको उपभोग एकै साथ पहिलो पटक उपभोग गर्ने छन् ।  खास यो नयाँ युगको प्रवेश हो ।  त्यसैले पुरातनवादी, प्रतिक्रियावादी, सामन्तीहरू यो चुनावसँग डराइरहेका छन् ।
सरकारको तेस्रो काम प्रदेशको र सङ्घको चुनाव सम्पन्न गर्ने–गराउने हो ।  यसका लागि प्रतिनिधिसभा, राष्टियसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउनु हो ।  यसका लागि कानुन निर्माण भइसकेको छ ।  संविधान संशोधन गरेर भए पनि काम अगाडि बढाउने नीति अनुरूप संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको छ ।
सरकारले गर्न नसकेको काम भनेको शान्ति सम्झौताको बाँकी काम युद्धकालीन मुद्दालाई व्यवस्थापन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको अवधारणा अनुरूप फछर्यौट गर्ने ।  यो कामको लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला सत्य निरोपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, बेपत्ता पारिएका नागरिक खोजी गर्ने ऐनलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप बनाई सबै मुद्दा किनारा लगाउने हो ।  यो काम बाँकी छ ।  यो काम गर्न भने ढङ्ग पनि पुगेन ।  वातावरण पनि मिलेन ।  वरिपरिकाले सहयोग पनि गरेन ।  विपक्षी तमासा हेर्ने मात्र भई गयो ।  
यसका अतिरिक्त सरकारले सामान्य काम गर्ने हो ।  यो अवधिमा मूल्य स्थिर भएको छ ।  समग्रमा मूल्य घटेको छ ।  जनताको आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ ।  लुम्बिनी विकासको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ ।  लामो समय बन्न नसकेको तराईको रक्त सञ्चारको रूपमा रहेको हुलाकी मार्ग निर्माण सुरु भएको छ ।  भारतसँग गाँसेर बन्न नसकेको निजगढ काठमाडाँै फास्टट्रयाक नेपाली सेनाले बनाउने भएको छ ।  उत्तर र चीन दुवै तिरबाट रेलमार्ग नेपाल प्रवेश गर्ने भएको छ ।  प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार गरेर, विजुली चोरलाई कारवाही गरेर, भष्टाचारी कर्मचारीलाई कारबाहीमा हालेर देश भरका जनतालाई विद्युत् कटौती हुन नदिएर उज्यालोमा राखिएको छ ठूला जलविद्युत् योजना, मेचम्ची खानेपानी योजनाको कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाइएको छ ।  अब चुनाव पछि गणतन्त्र, सङ्घीयता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका कुराले जनतालाई कति अधिकार सम्पन्न बनाएको छ भन्ने कुरा व्यवहारबाटै देखिने छ ।  यसै महिनामा हेरक गाउँपालिकालाई एक एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।  भूकम्प पीडितलाई तीन लाख रुपियाँका दरले अनुदान रकम दिइने भएको छ ।  बेपत्ता परिवार र शहीद परिवारलाई १० लाख रुपियाँ पु¥याउने भएको छ ।  त्यसैगरी घाइतेलाई एक लाख र विस्थापितलाई सम्मानस्वरूप २५ हजार दिइने भएको छ ।  यसै अनुरूप स्थानीय तहको चुनावपछि संवैधानिक रूपमा निम्न मुख्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई राज्यको अधिकार बाँडफाँट गरिएको छ ।  स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, नीति र योजना तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने गर्न सक्नेछन् ।  स्थानीय स्रोतको रोयल्टी स्थानीय समुदायले समन्यायिक ढङ्गबाट प्राप्त गर्ने छन् ।  प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न स्थानीय समुदायले लगानी गरी सो आधारमा प्रतिफल लिन प्राथमिकता पाउने छन् ।  राज्य शक्तिको प्रयोग स्थानीय तहले पनि गर्न सक्नेछ ।  संविधानले लिएको उद्दत्रेश्य र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरू स्थानीय तहले पनि संरक्षण र पालना गर्न गराउन सङ्घ, प्रदेश जस्तै स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारी पाएको छ ।  संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकारहरूको सूची नै किटान गरिएको छ ।  राजस्वको स्रोत र बाँडफाट पनि संविधानले नै किटान गरेको छ ।  राजस्वको वितरण गर्ने व्यवस्था पनि संविधानको धारा ६० ले नेपाल सरकारलाई बाध्यात्क रूपमा कर्तव्य तोकेको छ ।  नेपाल सरकारको दयाले होइन समानीकरणको आधारमा अनुदान वितरण गर्नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  मुुलुकको राजस्व र सञ्चित कोषको बाँडफाँट पनि सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी संविधानमा नै गरिएको छ ।  कुनै पनि समुदाय वा वर्गलाई वञ्चीतिकरण गर्न वा क्षेत्रीय रूपमा असन्तुलन गर्न पाइने छैन ।  गरिबी र असमानताको न्यूनीकरण गर्न तिनै तहले ध्यान दिएर वा सङ्घीय कानुन बनाउँदा पनि यी कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता किटान गरिएको छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना