सङ्घीयतामा शिक्षा

Prakash silwalप्रकाश सिलवाल





मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रमा प्रवेशसँगै शिक्षामा नयाँ शिक्षा, कानुन र संरचना आवश्यकताको बहस चलिरहेको छ ।  त्यस्तो नीति, कानुन र संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म अधिकार, दायित्व र जिम्मेवारीसहित बनाउने प्रक्रियामा अन्य क्षेत्रमाझैँ शिक्षामा पनि प्रयास भएका छन् तर जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको छैन ।  
संविधानको धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।  संविधान बन्दै गर्दा कक्षा १० सम्मको मावि शिक्षाको संरचना रहेको हालको शिक्षा ऐनमा आठौँ संशोधनपछि कक्षा १२ सम्म मावि शिक्षा भनिएको छ ।  यो संशोधनले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई पनि सघाउने अपेक्षाका साथ गत छ महिनाअघि मस्यौदा बनेका आधारमा सामान्य सुधार र समझदारीका आधारमा सङ्घीय संविधानतर्फ ध्यान नदिई आठौँ संशोधन भयो ।  लामो समयदेखि हुन नसकेको संशोधनले अस्थायी शिक्षकका समस्या पनि सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरेपछि यसलाई तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल कार्यकालको मुख्य उपलब्धिमध्येमा पारियो ।  गत असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएको ऐन कार्यान्वयनमा भने शिक्षा मन्त्रालयले चुस्तता ल्याउन सकेन ।  नयाँ शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आफू नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र ऐन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा नियमावली ल्याउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म पूरा हुनुको साटो सङ्घीय अनुकूल नियमावलीको मस्यौदा नभएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्तावका रूपमा दर्ता नगर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको त्यो अस्वीकारको निर्णयले शिक्षाका कानुन र संरचनालाई सङ्घीयता अनुकूल हुन थप दबाब दिएको छ भने तत्काल गर्नुपर्ने मन्त्रालयका काम र प्राथमिकतालाई प्रभावित बनाएको छ ।  सम्भवतः अब शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहको पुनःसंरचनालाई आत्मसात् गरी नयाँ शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्न थाल्नुपर्नेछ ।  संविधानको अनुसूची ८ मा माविसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको हो ।  शिक्षा मन्त्रालयले अझै यो जिम्मेवारी तल दिन नचाहेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ दिनु हुँदैन ।  त्यसो त, अब केन्द्रमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १६ मा सीमित गर्ने, शिक्षा मन्त्रालय मानव संशाधन विकास मन्त्रालयमा रूपान्तरण हुने सुझवा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरिसकेको अवस्था छ ।  यो स्पष्टता र नयाँ शिक्षा कानुन नबनेसम्म त्यसबीचमा कानुनी खाडको स्थिति रहनेछ ।  यो प्राविधिक अन्योल र सरकारी निकायबीचकै रस्साकस्सीका बीच संविधानतः माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता जस्ता नागरिक हक र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका विषय ओझेल पर्ने खतरा देखिएको छ ।  
संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएर माविसम्मको शिक्षामा राज्यको दायित्वमा पर्नुले नागरिक क्षेत्रमा एक प्रकारको आशा जागेको थियो ।  यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिमको भयो अब राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने, स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी प्रगतिशील शिक्षा कर लागू गरी शिक्षालाई निःशुल्क गर्नुपर्ने सरोकारवालाका सुझाव आइरहेका छन् ।  संविधानतः माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय सरकारले बजेट अपुग भएको जनाउँदै आएको विषयमा अहिलेसम्म शिक्षा मन्त्रालयले बोल्ने काम त गथ्र्याे, अब कसले त्यो काम गर्ला भन्ने सवाल पनि आउँछ ।  स्थानीय सरकारले शिक्षाका लागि कसरी स्रोतको जोहो गर्नेबारे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।  पुनःसंरचना भई कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहमा हालका शिक्षा मन्त्रालय मातहतका जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी समायोजन हुने वा उनीहरूलाई निजामतिका अन्य सेवामा लाने भन्ने छलफल पनि चलिरहेको छ ।  
फेरि पनि संविधानतः माविसम्म निःशुल्क शिक्षाको मौलिक हकको व्यवस्था कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकामा विवाद छैन ।  शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भए पनि नेपालमा घट्दो छ ।  यस वर्ष १२ दशमलव ०९ छ ।  सङ्घीय गणतन्त्रमा शिक्षाको यो बजेट अभाव कुन निकायले पूर्ति गर्ने हो ? हाल व्यवहारतः कक्षा ८ सम्म मात्र निःशुल्क छ, त्यसमा पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयले बजेट अभाव भन्दै चन्दा वा अन्य शुल्क उठाइरहेका छन् ।  अर्काेतिर निजी विद्यालयको नियमन गर्न सरकार सक्षम देखिएको छैन ।  नयाँ संविधानपछि नयाँ शिक्षा नीति तय गर्न उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको घोषणा पनि हालसम्म आयोग गठन नहुँदा शिक्षा नीति तदर्थवादमा चलिरहेको छ ।  सङ्घीयतामा कस्तो शिक्षा संरचना हुने ? के स्थानीय निकायले विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक नियुक्ति तथा बर्खास्तगीको अधिकार राख्छन् ? भन्ने प्रश्न शिक्षकहरूले उठाएका छन् ।  
शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घीय संविधानको भावनालाई आत्मसात् गराउने अन्य केही सुधार नभएका भने होइनन्, सामुदायिक विद्यालय सुधारको निरन्तरताको लक्ष्यसहित सात वर्षे विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू भएको छ ।  समाजको गति अनुकूल शिक्षाको महŒव, प्राथमिकता र साक्षरता दरमा क्रमशः वृद्धि तथा लैङ्गिक समताको दरमा सुधार र समावेशीको मान्यताको पालना हुन थालेको छ ।  विद्यालयमा स्थानीय निकाय र समुदायको सहभागिता चासो वृद्धि र व्यवस्थापन समितिमा जागरुकता सुधारमा ऐक्यबद्धता बढ्दो छ ।  पूर्व प्राथमिक शिक्षाका रूपमा सरकारी विद्यलायमा पनि बालविकास कक्षा सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र समुदायका नयाँ–नयाँ अभ्यास तथा प्रतिभा प्रस्फुटनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन थाल्नु सुखद सङ्केत हुन् ।  
लोकतान्त्रिक मान्यता र संस्कार विकासँगै विद्यालय र समुदायमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पार्ने काम केवल सरकारको मात्र पनि होइन समाजकै हो ।  मुलुकको शासन व्यवस्था जस्तो भए पनि विकासको उपभोक्ता र परिवर्तनका सूत्रधार आमनागरिक नै हुन् ।  शिक्षाका कारण गरिबी घट्ने र दीगो विकास लक्ष्यका उद्देश्य पूरा हुने वातावरण बन्न सकेमा सङ्घीय नेपाल अनुकूल शिक्षा र शिक्षा अनुकूल सङ्घीय तथा समृद्ध नेपाल बन्न सक्ने छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना