अब निर्वाचनप्रति शङ्का गर्नु हुँदैन

gorkarnaगोकर्ण अर्याल

 

 

स्थानीय तहको निर्वाचन हुने घोषित मिति आउन लगभग तीन साता मात्र बाँकी छ तर वैशाख ३१ मा निर्वाचन हुन्छ भन्ने भन्नेमा आम नागरिक विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् ।  मधेश केन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधन नगरी चुनावमा भाग नलिने र हुन नदिने अडानका कारण यस किसिमको आशङ्काले ठाउँ पाएको छ ।  यसैकारण जनताको मनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ, चुनाव हुन्छ र ? भएन भने के हुन्छ ? योसँगै कुनै पनि हालतमा चुनाव तोकिएको मितिभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने ठूलो जमात र तर्क उभिएको छ ।  वैशाख ३१ को तिथि मितिलाई यताउति गरियो भने २०७४ माघ ७ भित्र कुनै पनि तहको निर्वाचन हुने सम्भावना नरहने मात्र होइन वर्तमान संविधानको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले चुनाव रोकिनु हुन्न भन्ने यो जमातको तर्क छ ।  वास्तवमा यो चुनावलाई ठूलो सङ्घर्षबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत र सुनिश्चत गर्दै मुलुकलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने अवसरका रूपमा आम नागरिकले लिइरहेका बेला मधेशी मोर्चासँग आबद्ध दलले निर्वाचन बिथोल्ने किसिमका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि भने केही निरासा थपिएका छन् ।  मोर्चा आबद्ध सङ्घीय गठबन्धनले सरकारको तर्फबाट पछिल्लो पटक संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखेको छ ।  यो हिसाबले वैशाख ३१ गते देशभर शान्त वातावरणमा चुनाव हुने कुरामा आशङ्का थपेको छ तर यतिबेला मुलुक सामु निर्वाचनको विकल्प छैन ।  संविधान कार्यान्वयन गराउने र जनतालाई अधिकार सम्पन्न तुल्याउने योभन्दा अर्को उपाय हुनै सक्दैन ।  
अहिले मधेशका केही जिल्लाबाहेक मुलुकभर निर्वाचनको माहोल तीव्र रूपमा बढेको छ ।  दलका नेता तथा कार्यकर्ता गाउँगाउँ पुगेका छन् ।  कुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने अन्तिम तयारीमा पार्टीका जिल्ला तथा क्षेत्रीय तहका नेता जुटेका छन् ।  कतिपय ठाउँमा उम्मेदवार तय भइसकेका छन् ।  मतदाताहरू कुन दल र व्यक्तिलाई मतदान गर्दा आफ्नो गाउँ ठाउँको विकास हुन सक्छ भन्ने छलफल र बहसमा व्यस्त छन् ।  स्थानीय तहको नयाँ संरचनाअनुरूप हुन लागेको यस निर्वाचनप्रति समाजमा विशेष चासो र रुचि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो ।  आफ्नै घर आँगनमा आउने सरकारको नेतृत्व चयन गर्ने यस अवसरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन जनता आतुर पनि छन् ।  स्थानीय तहमा सीधैँ प्राप्त हुने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, कानुनी लगायका धेरै किसिमका अधिकार सुनिश्चित गर्ने यो अवसरलाई कुनै पनि वर्ग र समुदायले वञ्चित गर्नु हुँदैन ।  एक हिसाबले आफ्नो मालिक आफैँ बन्ने अवसर हो यो निर्वाचन ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी मुलुकलाई नयाँ दिशामा रूपान्तरण गर्ने महìवपूर्ण अवसरका रूपमा यस निर्वाचनलाई सबैले लिन नसक्दा केही आशङ्का थपिएका छन् ।  देश र जनताले गरेको ठूलो बलिदानीको हिस्साको संरक्षण गर्ने यस अवसरलाई वञ्चित गर्न खोज्नु भनेको देश र जनताप्रति बेइमानी गर्नु हो ।  अहिले विभिन्न बाहना बनाएर मधेश केन्द्रित दलहरूले निर्वाचन बिथोल्ने जुन किसिमको हर्कत गर्न खोज्दैछन् त्यो मुलुक र जनताको हितमा छैन ।  अब एकपछि अर्को अडान राखेर मधेशी मोर्चा ऐतिहासिक संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधानलाई बेकम्बा बनाउने र देशले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्दैछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ ।  मधेशी दलहरू कसको अभीष्ट पूरा गर्न यस किसिमको तिकडम रज्दैछन् भन्ने विषयमा स्वयं मधेशका जनताले प्रश्न गर्ने बेला आइसकेको छ ।  सुरुमा मोर्चाले उठाएका विषय वस्तुलाई ठीक ठान्ने वर्ग समुदाय पनि यतिबेला मोर्चाको हठ र अनावश्यक अडानलाई गैरराजनीतिक चरित्रको संज्ञा दिन थालिसकेका छन् ।  यसले मधेश केन्द्रित दलहरू उग्रवादको मतियार र गोटीचाल बनिरहेको आभाष समाजले गर्न थालिसकेको छ ।  
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउने यस निर्वाचनलाई सबैले आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ ।  निर्वाचनमा पराजय होइन्छ भनेर पाखा लाग्ने रणनीतिमा लाग्नुभन्दा जनताको अग्नि परीक्षामा उभिनु कुनै पनि राजनीतिक दलका लागि सही निर्णय हुनेछ ।  मुलुकभरि निर्वाचनको माहोल बनिरहेको अवस्थामा मधेशी मोर्चा यसको विरुद्धमा उत्रिएको छ ।  यस निर्णयले विधि र प्रक्रियाको मात्र होइन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समेत उपहास गर्न खोजेको देखिन्छ ।  सीमाङ्कनसहित संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने अडान राखेपछि सीमाङ्कनलाई थाती राखेर मोर्चाका अन्य मागलाई सम्बोधन गरेर जान प्रमुख राजनीतिक दलहरू तयार भएपछि सरकारले त्यसैको आधारमा संसद्मा रहेको पुरानो संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत ग¥यो तर संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न नपाउदै मोर्चाका नेताहरू ठूलो स्वरमा कुर्लिए – हामी यसलाई मान्दैनौँ भनेर ।  के राजनीतिमा यस्तो पनि हुन्छ ? इमान र इज्जत धरौटीमा राखेर अपहरणकारीले बार्गेनिङ गरेझै ? आगामी माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको बारेमा मधेश केन्द्रित दलहरूलाई थाहा नभएको विषय हो ? यो सीमाभित्र यी निर्वाचन भएन भने ऐतिहासिक संविधान सभाबाट बनेको संविधानको औचित्य समाप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ पचाएर कुनै पनि हालतमा निर्वाचमा भाग लिन्नौं र हुन दिन्नौं भनेर मोर्चाले कसको अभीष्ट पूरा गर्न खोजिदैछ ? हुनसक्छ कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिने नलिने दलको अधिकरको कुरा होला तर अरूको उम्मेदवार हुने र मत प्रयोग गर्ने अधिकारलाई समेत रोक्छु भन्नु कुनै पनि राजनीतिकवाद र सिद्धान्तलाई सुहाउने कुरा होइन ।  समग्र मधेशको हित र विकासमा आफू मात्र छु भनेर मोर्चाका नेताहरूले नठाने हुन्छ ।  मधेशका जनता मधेश केन्द्रित दलका मात्र पेवा होइनन् र सम्पूर्ण मधेशको ठेक्का लिने अधिकार यी दलहरूलाई छैन ।  आफ्ना सीमित स्वार्थ पूरा गर्न कुनै व्यक्ति र समूहलाई प्रलोभनमा पारेर लाठी मुहुरी जुलुश निकालेर निहत्था जनतालाई गोली खुवाउँदैमा मधेश र मधेशी जनताका पक्षपाती होइदैन ।  मोर्चाले मेधशका विषयमा देशका प्रमुख ठूला दल बेखबर छन् भन्ने नठाने हुन्छ ।  वास्तवमा मधेशका प्रति मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरू जति गम्भीर छन् बरु अहिलेका मधेशमा आन्दोलन गर्ने दलहरू त्यत्ति छैनन् ।  हरेक निर्वाचनमा बलियो साथ र समर्थन गर्ने मधेशका जनताको पक्षमा नेपाली काँग्रेसले बोलेको छैन ? त्यहाँ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपालगायतका दल नामेट अवस्थामा छन् त ? क्षुद्र भाषामा भन्दा अहिले जनताबाट हैसियत र सामथ्र्य गुमाएका नेताहरूले मधेश र मधेशी जनतालाई बन्धक बनाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।  मुलुकलाई खण्डन र विग्रहमा लैजाने अस्त्रका रूपमा मोर्चा अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ ।  यसलाई रोक्न मधेशबाट देशभक्त नेता कार्यकर्ता अग्रसर हुन जरुरी छ ।  
 यद्यपि मधेशी मोर्चालाई समेत सहमति गराएर निर्वाचनमा जाने अन्तिम कसरत गर्न प्रमुख दलहरूले छोडेका छैनन् ।  निर्वाचन आयोगले गरेको तयारी र सत्ता घटक दलहरूको निर्णयअनुसार वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन मितिरेखा दायाँबायाँ हुने अवस्था देखिँदैन ।  मोर्चा सहमतिमा आउने वातावरण भयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने सोचमा सत्ता पक्ष रहेको देखिन्छ ।  तर मोर्चा निर्वाचनमा आउने निश्चित छ र उसका मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाने हो भने जेठ महिनाभरिमा पनि यो सम्भव देखिँदैन ।  अब विकल्प यति मात्र हुनसक्छ उसका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेर ३१ वैशाखमै चुनाव सम्पन्न गर्ने वातावरण मिलाउनु ।  अब शङ्का उपशङ्का होइन जनताको हित र मुलुकको समृद्धिका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प छैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना