स्थानीय तह, गठबन्धन र महिला सहभागिता

surya thapaसूर्य थापा

 

स्थानीय तहको २०७४ साल वैशाख ३१ गते घोषित निर्वाचनको सुनिश्चितता अझै हुनसकेको छैन ।  खासगरी सत्ता गठबन्धनकै तहमा विद्यमान हानथाप र द्विविधाका कारण चुनाव होला कि नहोलाको अन्योल जारी छ ।  प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको स्वभाविक वातावरण बन्नसकेको छैन ।  यो निर्वाचन देशमा स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न एउटा महìवपूर्ण कदम हो ।  निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरू स्वस्थ, मर्यादित र प्रतिस्पर्धी ढङ्गले भाग लिनु अत्यन्त जरुरत छ ।  यसमा द्विविधा प्रकट गर्नु र आफ्नो सम्भावित पराजयबाट आतङ्कित भएर चुनाव नै नगराउने चलखेलमा लिप्त बन्नु कदापि जिम्मेवार भूमिका हुनसक्दैन ।  किनभने आफ्नो जय–पराजयको आँकलनका आधारमा चुनावमा भाग लिने कि नलिने भन्ने निर्णयमा पुग्ने तरिका लोकतान्त्रिक होइन ।  निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू आ–आफ्नो पार्टीका मान्यता र घोषणापत्र लिएर मतदातासमक्ष पुग्ने भयरहित वातावरण हुनुपर्दछ ।  यतिबेला सिङ्गो मुलुक त्यस ढङ्गले आश्वस्त हुने अवस्था बन्नसकेको छैन ।  स्वयं सरकारका गृहमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद बैठक बहिस्कार र तराईमा निर्वाचन हुन नसक्ने कथनले परिस्थितिको गम्भीरतालाई प्रस्ट्याउँछ ।  यो निर्वाचनसामु बजिरहेको खतराको घण्टी हो ।
सत्तासीन दलहरूमा रहेको निर्वाचन परिणामको सम्भावित नकारात्मक तस्बिरले स्थितिलाई अझ जटिल बनाएको छ ।  यसले उनीहरूलाई सहजताका साथ निर्वाचन केन्द्रित बन्न हिच्किचाहट पैदा गरेको छ ।  कतिपय ठाउँमा यसै कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) विरोधी चुनावी गठबन्धनका प्रयास समेत भइरहेको देख्न सकिन्छ ।  यस्तो गठबन्धनको कति स्वाभाविक र जायज रूपमा अभ्यास होला ? व्यवहारको कसीमा हेर्न बाँकी नै छ ।  यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश जस्ता जिम्मेवारीमा महिलाहरू पदासीन रहेको अवस्था विद्यमान छ ।  यो सिङ्गो दक्षिण एसियाका लागि नै सुखद संयोग हो ।  भर्खरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षसमेत तराईबासी चेली र पहाडकी बुहारी भवानी राणा चयन भएको अर्को संयोग थपिएको छ ।  यसरी नेपाली समाजका बहुआयामिक क्षेत्रमा महिलाको नेतृत्वदायी हैसियत कायम हुने क्रम बढ्दो छ ।  यसै सिलसिलामा स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको कानुनी प्रबन्ध अत्यन्त उत्साहजनक रहेको छ ।
४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका गरी कुल ७४४ वटा स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना अनिवार्य रूपमा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।  अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले एक महिला उम्मेदवारी दिनुपर्दछ ।  वडा तहमा चार सदस्यमध्ये दुई महिला, त्यसमध्ये एकजना दलित महिला उम्मेदवार हुनैपर्दछ ।  यस हिसाबले कुल ६,६८० वडामा १३,३६० महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ ।  जिल्ला समन्वय समितिमा १५०, गाउँपालिका कार्यसमितिमा ९६२, नगरपालिका कार्यसमितिमा १,२३०, उपमहानगरपालिका कार्यसमितिमा ६५ र महानगरपालिका कार्यसमितिमा २० गरी २,४२७ जना महिलाहरूले निर्वाचनपछि स्थानीय तहको सञ्चालनमा प्रत्यक्ष नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।  २०५४ सालको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा प्रत्येक वडाबाट एकजना महिला सदस्य चुनिने अनिवार्य गर्दा त्यसले महिला नेतृत्व विकास र सशक्तिकरणमा निकै सकारात्मक  प्रभाव पारेको थियो ।  त्यसैको विस्तारित स्वरूपमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता र नेतृत्वको यसप्रकारको नयाँ बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ ।  महिला पुरुष सामाजिक परिवर्तन र राष्ट्र निर्माणका बराबरी÷समान हिस्सेदार रहेको लैङ्गिक, जनसाङ्ख्यिक र सामाजिक यथार्थलाई यस नयाँ अभ्यासले आत्मसात् गरेको छ ।  मूलतः प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस प्रबन्धको अन्तर्यलाई यताउता नगरी जस्ताको तस्तै र सार्थक अभ्यास गरेर कानुनी व्यवस्थालाई कागजको खोस्टोमा परिणत हुन दिनुहुँदैन ।  संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक–एक जना पदाधिकारीसमेत अनिवार्य रूपमा महिला हुनैपर्ने व्यवस्था र अभ्यासलाई व्यवहारतः अभ्यास गरिसकेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्मुखमा कसैले अन्यथा कुरा र व्यवहार गर्न मिल्दैन ।  
वैशाख १६ गते स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिने मिति नजिक आइरहँदा केही राजनीतिक दलहरूबीच गठबन्धन र तालमेलको प्रयासमा भइरहेको तयारीले यस कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा सन्देह सिर्जना गर्न थालेको छ ।  खासगरी दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर उम्मेदवारी दिँदा एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिए पुग्छ ।  एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिँदा महिला उम्मेदवारी दिनैपर्ने अनिवार्य हुँदैन ।  यदि यस्तो गठबन्धन कायम गरियो भने सबभन्दा ठूलो नोक्सान महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको चालू उत्साहजनक प्रक्रिया, अभ्यास र परिणाममा नै हुन जान्छ ।  यसर्थः महिला सहभागितामा क्षति वा कमी हुने वा पु¥याउने गरी राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, छरिएको महिला आन्दोलन र न्यायालयसमेतले समयमै ध्यान पु¥याउन र आवश्यक हस्तक्षेपकारी कदम चाल्नु अत्यावश्यक  देखिन्छ ।  पुरुष र महिला उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वाभाविक रूपमै महिलाहरूलाई कठिन पर्दछ ।  यसै यथार्थलाई मध्यनजर गरेर महिला उम्मेदवारीको बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरिएको हो ।  २०४७ सालको संविधानले पाँच प्रतिशतबाट थालनी गरेर संविधानसभामा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको अवस्था दक्षिण एसिया र सिङ्गो संसारमै आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने महिला समुदायका लागि गौरवपूर्ण दृष्टान्त बनेको छ ।  यसलाई अझ बढाएर  हामीले ५०÷५० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको उदाहरणीय अभ्यास गर्न सक्नुपर्दछ ।  राजनीतिमा महिला सहभागिताको सङ्ख्यात्मक न्यूनता वा सङ्ख्या नै पु¥याउन कठिनाई पर्ने  हालको व्यावहारिक समष्टीलाई आधार बनाएर कसैले पनि समाजको न्यायोचित र  समानतामा आधारित मानवीय नयाँ सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने नवीन प्रक्रियामा तगारो वा अवरोध बन्ने दुष्प्रयास गर्न मिल्दैन ।  कुनै गलत स्वार्थ वा गठबन्धनको मारमा उदीयमान महिला नेतृत्व निर्वाचित हुने स्थितिलाई बन्ध्याकरण गरिनु हँुदैन ।  सामान्यतः तर्क गर्न सकिएला कि कुनै पदमा केही सङ्ख्यामा महिलालाई पु¥याउँदैमा आम महिलाको दिनचर्या र जीवनचर्यामा खास फरक पर्दैन ।  जगबाट नै सार्वजनिक जिम्मेवारी र नेतृत्व तहमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिताको आधारशिला खडा गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यसकै लागि स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै महìवपूर्ण अवसरका रूपमा आइपुगेको छ ।  यसखाले नयाँ अभ्यासहरूलाई जस्ताको तस्तै व्यवहारमा उतार्ने क्रममा शुरुशुरुमा पुरुषप्रधान मानसिकता र जुँघामुठे अहंकारले पचाउन र स्वीकार गर्न अप्ठेरो नै मान्दछ ।  तर कानुनी व्यवस्थाको हुर्मत लिने गरी वा गलत अभ्यासको अगुवाई गरेर कोही सही निष्कर्ष र गन्तव्यमा पुग्नसक्दैन ।  यस्तो स्वार्थी नेतृत्वले समाज र देशलाई  परिवर्तनको जारी प्रक्रियाअनुरूप सही मार्गदर्शन गर्न सम्भव नै हुनसक्दैन ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा स्थानीय तहमा गठबन्धनलाई कानुनतः नै रोक्नु र जनमतलाई स्वभाविक रूपमा प्रकट हुन पाउने बेरोकटोक वातावरण बनाउनु बुद्विमत्तापूर्ण हुन्छ ।  केन्द्रमा गठबन्धनको अभ्यास जसरी बाध्यात्मक हुन्छ, स्थानीय तहमा त्यस्तै बाध्यात्मक हुँदैन ।  गठबन्धनले जनमतलाई जस्ताको तस्तै प्रकट हुन नदिनुलाई षडयन्त्र भन्न सकिन्छ ।  राजनीति मूल्यमा आधारित नभएर षडयन्त्रआधारित हुनपुग्यो वा बनाइयो भने जनताबाट अलग र बदनाम हुन जान्छ ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना