संविधान असफल पार्ने गोरेटो

kp gautamके.पी. गौतम  

    

 

सरकारले संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भनी वैशाख ३१ गतेका लागि निर्धारित स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।  निर्वाचन आयोग र सुरक्षा संयन्त्र एवम् बहुसङ्ख्यक दलका तयारीबीच आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन नगरी सरकारले असन्तुष्टि सम्बोधनका नाममा दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णयका कारण वर्तमान संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्ष पनि अब सकारात्मक बन्ने र निर्वाचनमार्फत लोकतन्त्रको प्रभाव स्थानीय जनताको दैनिकीमा पर्ने आशा राख्न सकिन्छ ।  तर, निर्वाचनका लागि सत्तापक्षीय नेतृत्वले असन्तुष्टका सामु जति कमजोरी देखाएको छ, त्यो घातकसिद्ध हुने डर त्यत्तिकै छ ।  
निर्वाचनको तयारी तीव्र भएको अवस्थामा सरकारले मधेशवादी मोर्चाका दलहरू एकीकृत भएर भर्खरै बनेको राष्ट्रियजनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरमको गठबन्धनसँग संविधान संशोधनको परिमार्जित नयाँ प्रस्ताव संसद्मा पेस गरी पारित गर्ने सहमति ग¥यो ।  तत्कालका लागि यो सहमतिले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सक्छ ।  तर, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक संसद्को दुईतिहाइ बहुमतका लागि संसद्को दोस्रो ठूलो दल, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसमेतका विपक्षी पनि चाहिन्छ ।  सरकार र आन्दोलनकारीको सहमति–वार्ता प्रक्रियामा चाहिँ विपक्षी दललाई अलग राखियो ।  एमाले नेताका अनुसार एमालेलाई त थाहै दिइएन ।  अनि यस्तो व्यवहारले कसरी विपक्षी दल सहमतिमा आएर संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ ? यति पनि सत्तापक्षलाई हेक्का भएन ? कि यो प्रस्ताव असन्तुष्ट आन्दोलनकारीको नाक जोगाइदिनका लागि मात्र हो ?
सरकार र आन्दोलनकारी गठबन्धनबीच संविधान संशोधन गर्ने र दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको कारण आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरिएको असन्तुष्ट पक्षका नेताले जनाएका छन् ।  आन्दोलनबाट नेपाली अघाइसकेका छन््, अब आन्दोलन होइन, विधिसम्मत आफ्ना माग, विचार स्थापित गर्न प्रेरित हुन र राम्रो छ ।  तर, यो सहमति लगत्तै सहमतिकर्ता पक्षकै नेताका बोली फरक देखिएका छन् ।  गठबन्धनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै आन्दोलनका कार्यक्रम रोकिएको जानकारी दिएको लगत्तै सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता उपेन्द्र यादव र राजपाका एक नेता महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन नभएसम्म आन्दोलन रोकिन्न भन्नुभएको छ ।  
निःसन्देह संविधान शीलालेख होइन ।  यो समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन हुन सक्छ ।  तर, संशोधन केही व्यक्ति, समूहको हितका लागि जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर संशोधन गर्ने कागज होइन ।  यो कुनै संस्थानको व्यवस्थापनले अमुक कर्मचारीलाई क्रेनले तानेर बढुवा गर्नका लागि संशोधन गरिने विनियमावली पनि त होइन ।  अहिले जुन विषय संशोधन गर्न खोजिएको छ, ती रैथाने आमनेपालीका माग अनुसार होइन, अरू नै असन्तुष्टका इच्छा अनुसार अगाडि सारिएको सत्तासीन नेतृत्वलाई पनि थाहा छैन भन्न सकिन्न ।  संविधानको स्वामित्व लिँदै यसको संरक्षण–कार्यान्वयन गर्न सरकार र सम्बद्ध पक्ष लाग्नुपर्ने हो ।  तर, जसले यो संविधान जारी भएको झोकमा मुलुकमाथि नाकाबन्दी गरे र संविधान कार्यान्वयन हुन नसकोस्, असफल होस् भन्ने मिसन चलाएका छन्, तिनीहरूसँगै साखुल्य हुन पुग्नु जनतामाथि धोका नै हो भन्ने तर्कसँग असहमति राख्नुपर्दैन ।  आन्दोलनकारीको शब्दमा पछिल्लो सहमति ट्रयाक (गोरेटो) मात्र हो ।  यो ‘ट्रयाक’ संसद्बाट स्वीकृत भएमा तराईका रैथाने भाषा हिन्दीको अतिक्रमणमा पर्नेछन्, रैथाने नेपाली काठमाडौँका रैथाने नेवार अल्पमतमा पुगेजस्तो नवागन्तुक÷अङ्गीकृतबाट शासित हुनुपर्नेछ भन्ने तर्क पुष्टि हुनेछन् ।
यही परिणामका लागि तयार भइदिएका छन् सत्तापक्षीय दलहरू ।  यस्तो सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बल्ल प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी ओलीलाई भेट्न ओली निवासमा पुग्नुभयो ।  विपक्षी नेता ओलीले ‘के सहमति भएको हो हामीलाई थाहा छैन, लिखत दिनुहोस् अनि जवाफ दिउला ।  सहमति पूर्व प्रधानमन्त्रीले बालकोट पुग्ने कष्ट गरिदिएको राम्रो हुने थियो ।
वास्तवमा मधेशवादी मोर्चामा आबद्ध दलहरू थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण पार्टी एकीकरण गर्न बाध्य भए ।  यदि निर्वाचनमा उनीहरू नजाने नै भए किन पार्टी एकीकरण गरेका ? यो पाटोबाट हेर्दा उनीहरू जति बखेडा गरे पनि चुनावमा सहभागी हुन्छन् तर राजनीतिक शाख जोगाउन संविधान संशोधनको नारा लगाइरहेका हुन् ।  उनीहरूको धम्कीबाट सरकार डराएको मात्र हो ।  उनीहरूले जे भन्छन्, त्यो मानिदिने सरकारको अडान चाहिँ हुनै
नपर्ने ? सबैलाई समेट्ने नाममा कति लतारिन तयार हो सरकार ? संविधानको दोस्रो संशोधनका लागि एकपछि अर्को गर्दै तीन पटकसम्म संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिसक्यो ।  यति गर्दा पनि चित्त बुझ्दैन अरूको ।  अनि यी काम गरिरहँदा संविधान, प्रक्रिया आदि केही वास्ता नगर्ने ।  जस्तो कि आफैँले एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने मिति घोषणा गरेपछि असन्तुष्ट पक्षको चित्त बुझाउने नाममा संविधानले गरेको व्यवस्था हेक्का नराखी सत्तापक्षीय नेताले दुई चरणमा चुनाव गर्ने कुरा अगाडि सारे ।  विपक्षी, कानुनविद्हरूले संविधानतः एक प्रदेशमा एकै चरणमा निर्वाचन गरिनुपर्ने व्यवस्था सम्झाइदिएपछि पछिल्लो सहमतिअनुसार ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा वैशाख ३१ र १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशमा जेठ ३१ मा चुनाव गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।  चुनाव कति चरणमा भन्ने विवाद आवश्यक छैन, चुनाव चाहिँ गर्नैपर्छ तर जुन प्रदेशमा आन्दोलन–असन्तुष्टि देखिएको छैन, तिनका एकाध मतदान केन्द्र क्षेत्रमात्र असन्तुष्टका कारण बिथोलिन सक्लान्, त्यस्ता प्रदेशमा पनि निर्वाचन रोकेर दोस्रो चरणमा गर्ने कुरा बहादुरी प्रतीत हुँदैन ।  
उदेकलाग्दो पक्ष त, दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय गरिरहँदा संविधान, निर्वाचन आचारसंहिता, विधि र प्राविधिक पक्षको हेक्का नै राखिएन ।  संविधानले जेठ १५ गते सरकारले बजेट घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  एक चरणको निर्वाचन गरी बजेट घोषणा गर्ने अनि फेरि अर्को चरणको चुनाव गर्ने अनुमति निर्वाचन आचारसंहिताले दिँदैन भन्ने हेक्का समेत राखेनन् सहमतिकर्ताले ।  प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार नियुक्त भएकै छन् क्यारे ! यति कुरा पनि सम्झाइदिन सकेनन् तिनले नेताहरूलाई ।  
सहमतिअनुसार स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउने हो भने यसले निर्वाचन आयोगको प्रक्रियामा कति असर पार्छ, अहिलेसम्मको तयारी, खर्च आदिको केही वास्ता गरिएको देखिन्न ।  असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने नाममा गठबन्धनले भनेअनुसार तराई मधेशका जिल्लामा छुट मतदाता नामावली सङ्कलन गरी मताधिकार दिने कुरा पनि गरिएको सुनिन्छ ।  यसो गर्ने हो भने पहाड, भित्री मधेश, हिमाली क्षेत्रमा छुटेका मतदाताको नामावली सङ्कलन गरेर तिनलाई पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न दिन नपर्ने ? अन्यत्र छुटेका छैनन् मतदाता ? यसरी असन्तुष्ट पक्षले जे–जे भन्छ, त्यसैमा संविधानका प्राधिकारहरू पस्दै जाने ?
यो सहमति हुँदै गर्दा सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दुई नेताबीच पहिलो चरणको निर्वाचन एक जनाले र दोस्रो चरणको निर्वाचन एक जनाले (सम्बद्ध दलको अरू नेता पनि होइन !) गर्ने भन्ने माथापच्चिसी चलेको चर्चाले नेतृत्वको प्रतिष्ठा घटाएको छ ।  निर्वाचनकै बीचमा बजेट घोषणा गरी लोकप्रिय विनियोजनका आधारमा जनमत तान्ने प्रयत्नमा लागेको देखिनुसँगै प्रधानमन्त्रीको आसनका लागि राणा शासनकालीन रोलक्रमको पालनाका लागि रोइकराइ गर्नुले लोकतान्त्रिक आचरण, कार्यदक्षतामा विश्वास र इमान देखाएका छैनन् भन्ने तर्कको खण्डन गर्न सकिने अवस्था छैन ।  
संविधान, निर्वाचन कानुन, विधि–प्रक्रिया र इमानको वास्ता नै नगरी स्वेच्छाचारिता लाद्ने अनुमति लोकतन्त्रले दिँदैन भन्ने हेक्का लोकतन्त्रवादीलाई हुनैपर्छ ।  एघार वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको स्थापना गर्दा निरङ्कुशता, एकाधिकारवादी सोच र हिंसा अन्त्य ग¥यौँ भनेर नाक फुलाएका नेताले लोकतान्त्रिक व्यवहार, विधि र प्रक्रियाको अनुशरण गर्ने नैतिकता देखाउनैपर्छ ।  केही नेता, स्वार्थ समूहको तुष्टिका लागि नेतृत्वले स्वेच्छाचारी निर्णय लिँदै जाने हो भने जनताले लोकतन्त्रको गायत्री जपिरहन सक्दैनन् ।  
लोकतन्त्रलाई जीवनसँग जोड्न पनि निर्वाचन र समावेशी सहभागितामूलक संविधानको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ ।  जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मात्रै भए पनि संशोधन गरेर दुई चरणमै चुनाव गरे पनि हुन्छ ।  तर, संविधान असफल पार्ने, देश कमजोर बनाउने गोरेटोलाई राजमार्ग बनाउने यत्नलाई सफल बनाउन खोज्नु आत्मघाती हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना