आसन्न निर्वाचन र महिला

 shobhakar parajuliशोभाकर पराजुली


 

“जबसम्म तिमी दौडने साहस जुटाउन सक्दैनौँ तबसम्म प्रतिस्पर्धामा जित्न तिम्रा लागि असम्भव भइरहन्छ । ” चाणक्यको यो भनाइ चुनावका सन्दर्भमा सामयिक देखिन्छ ।  संविधानसभाद्वारा संविधान जारी गरिएपछि मुलुक निर्वाचनमा होमिए पनि संविधानका प्रति सबैको अपनत्व बाँकी रहेको छ ।  निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउने प्रयास सफल हुन बाँकी छ ।  संविधान जारी हुँदा कतै दिपावली र कतै ब्ल्याक आउट भयो ।  यो द्वन्द्व मेटिन अझै बाँकी छ ।  आसन्न निर्वाचनलाई उत्साहपूर्वक पर्वका रूपमा सम्पन्न गर्न सकिनुपर्छ पछिल्लो पटक मधेश केन्द्रित दलसँग भएको सहमतिले त्यस्तो सुखद हुन सक्ने लक्षण देखापरेको छ ।  निर्वाचन आवश्यक छ तर सहमति झन् आवश्यक छ ।  सहमतिविनाको निर्वाचनले सार्थकता पाउन सक्दैन ।  यति भइसकेपछि निर्वाचनमा सबै राजनीतिक शक्तिले उच्च सुझबुझका साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन आ–आफ्नो तर्फबाट निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने सङ्घ संस्थासँग सामञ्जस्यतापूर्ण तवरले वैधानिक र नैतिक आचारसंहिता समेत ख्याल राख्नुपर्छ ।  राजनीति र दलप्रति घृणा, द्वेष, वितृष्णा हुने खालका कुनै पनि क्रियाकलाप त्याज्य बनाइनुपर्छ ।  सम्पूर्ण मतदातालाई सुनिश्चितताका साथ भय त्रासरहित अवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।  समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधानले नै स्पष्ट तवरमा व्याख्या गरेको कारणले त्यसको पालना पनि अपरिहार्य छ ।  
खासगरी वडा सदस्य दुई जना महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको प्रावधानका कारण ४० प्रतिशत जनप्रतिनीधि महिला हुने कुरामा द्विविधा छैन ।  यो सुखद पक्ष हो ।  यति हुँदाहुँदै पनि यो सहभागिता स्थानीय व्यवस्थापिकामा मात्रै हुने हो भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ ।  निर्वाचनको समयमा दलहरूले जसरी पनि चुनाव जित्ने रणनीति अपनाउने हुँदा पार्टीले जित्ने अवस्था कमजोर भएको ठाउँमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सम्भावना पनि बढिरहेको छ ।  यो चासो÷चिन्ता स्वाभाविक हो ।  अहिले महिला नेताले अलिकति आँट गर्ने र पुरुष नेता अलिकति उदार हुने हो भने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा सहज वातावरण बन्दै जानेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।  यो स्वाभाविक हो ।  
अहिलेसम्मको हाम्रो समाजको सोचअनुसार महिलाले नेतृत्व प्रदान गर्न सक्दैनन् भन्ने नै छ ।  यो सरासर सामन्तवादी अहङ्कारी सोच हो ।  आफूसँग क्षमता नभएकोले अरूले पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने आधारमा धारणा बनाइहाल्ने प्रवृत्ति उपयुक्त होइन ।  जहाँ–जहाँ महिलाले जिम्मेवारी पाएका छन्, त्यहाँ उनीहरूले पुरुषलेभन्दा पनि प्रभावकारी ढङ्गमा आफ्नो काम सम्पादन गरेका धेरै दृष्टान्त छन् ।  जबसम्म महिलालाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूपमा समान अधिकार दिइदैन, तबसम्म त्यो समाज र त्यो राष्ट्र चौतर्फी, समुन्नत र समृद्ध हुनै सक्दैन ।  यो विषय पनि दोहो¥याइरहनु पर्दैन कि महिलाले घर परिवार, कार्यालय, अ‍ैचोेँपैँचोँ, राखनधरन, छरछिमेकका इष्टमित्र, नातागोता, वरव्यवहार राम्रै गरी धानिरहेका छन् ।  के एउटा पुरुषले अपवादबाहेक ती सबै काम गर्नसक्छ ? पक्कै सक्दैन ।  यो यथार्थलाई सबैले स्वीकार गरौँ र महिलालाई स्थानीय व्यवस्थापिकामा मात्र नभई स्थानीय कार्यकालिकामा समेत आउने व्यावहारिक वातावरण तयार गरौँ ।  
जिम्मेवारी नदिइकन नै महिलाले कामै गर्न सक्दैनन् भन्नुले पितृसत्तात्मक नशाको धङ्धङी मात्र हो भन्नु उचित हुन्छ ।  अमेरिकी समाजमा समेत महिलाको उचित सम्मान बाँकी रहेको तितो सत्य संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको गत निर्वाचनले समेत छर्लङ्ग पारेको छ ।  नेपाल जस्ता देशका महिला एक जुट भई आफ्नो समान अधिकारका संयुक्त सङ्घर्ष जरुरी छ ।  महिलाको अधिकारको शत्रु महिला नै बन्नु हुँदैन भन्ने सोचको विकास गरी महिला एकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ ।  वैवाहिक विषय नेतृत्वको सवालमा दोस्रो हुनुपर्छ ।  समाजसेवा गर्छु भनी सार्वजनिक जीवन बिताउने प्रतिबद्धता गरेका अविवाहित महिला जहाँ जोसँग विवाह गरे पनि आफ्नो दायित्व बिर्सन्छन् भन्ने सोच्नुहुँदैन ।  कर्तव्य पालनाका हिसाबमा पुरुषको तुलनामा बढी नै जिम्मेवार रहन्छन् ।  सबै छोरा (पुरुष) लाई राम्ररी हुर्काउने आफ्नै आमारूपी महिलाको अपमान, अविश्वास भनेको आफैँप्रतिको अविश्वास हो भन्ने सोच्नुपर्छ ।  त्यस्तो सोच राखिएको छ भने सच्याऔँ, क्षमा मागौँ र आफूलाई सुधारौँ ।  
अहिले राजनीति र अन्य पेसा व्यवसायमा लागेका सबै पुरुषलाई हेरौँ, अपवादबाहेक उनीहरूको सफलताको पछाडि आफ्नै आमा, जीवनसाथी, दिदी–बहिनीको साथ सहयोग र सल्लाहले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ ।  मलाई मेरी जीवन साथीले घरपरिवार, बालबच्चा, कार्यालय समेतलाई आफ्नो एकल जिम्मामा लिई एउटा साधारण राजनीतिक जिज्ञासु र सामाजिक अभियन्ताका रूपमा २८ वर्षदेखि निरन्तर दुःखमा समेत हासेर साथ दिइरहेको विषयलाई यहाँ उत्खनन गर्नु बेमनासिब हुँदैन भन्ने ठानिरहेको छु ।  आफू र आफ्नो इच्छा, आकाङ्क्षालाई पूर्ण रूपमा बिर्सेर उनले गरेको सहयोग, धैर्य, गुण, सल्लाह त हामी जस्ताले सात जुनीमा पनि तिर्न सक्दैनौँ ।  तसर्थ, अब पुरुष अलि उदार हुनैपर्छ ।  
जसरी एउटी आमा आफ्ना सन्तान, परिवारका लागि उत्कृष्ट साबित भएका छन्, त्यसैगरी समाजका लागि पनि महिला अब्बल निस्कन्छन्, हुन्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क बनौँ, विश्वस्त बनौँ ।  अहिले महिलाको हौसला बुलन्द गरेर हाम्रो देश र राजनीतिमा रहेको विकृति, भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, पैसावाद, पक्षपात आदिलाई क्रमशः न्यून गर्दै जाऔँ ।  संवेदनशीलता र सहनशीलता जस्तो महिलामा रहेको विशेष गुण सदुपयोग उनीहरूको नेतृत्व स्थापित गरेर मात्र गर्न सकिन्छ ।  मेयर प्रमुख र वडा अध्यक्ष जस्ता पदमा पनि इच्छुक महिलालाई प्राथमिकता दिई अघि बढौँ ।  यो अहिलेको माग र आवश्यकता दुवै हो ।  यसमा महिला मतदाताको उचित दबाब पनि जरुरी हुन्छ ।  महिला मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत महिला अगुवाले महिलाका पक्षमा वकालत गरिरहका पुरुषको साथ र सहयोग पनि एकीकृत रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
सबै महिला जसरी महिलावादी हुन सक्दैनन् ।  त्यसै गरी सबै पुरुष पितृसत्तात्मक सोच भएका मात्र हुन्छन् भन्ने केही सोचमा परिमार्जन गरी बोलिएका व्यक्त गरिएका विषयमा कथनी र करनी एकै हो कि होइन भन्ने परीक्षणसमेत गरौँ ।  किनकि महिलाको अधिकार महिलाले मात्र माग्नु स्वाभाविक हो तर त्यसमा सैद्धान्तिक मात्र नभई वास्तवमा व्यावहारिक रूपमा कुनै पुरुषले सहयोग गर्छ भने त्यो सहयोग ग्रहणले बल नै पुग्छ ।  यो विषयलाई यहाँ किन उठान गरिएको हो भने हाम्रा दल र नेताहरू श्रीमती, नाता, पैसा आदिका भरमा मात्र महिलामैत्री भएको देखिएको छ ।  गत संविधानसभामा चयन गरिएका महिलाका बारेमा महिला नेताले दिएको प्रतिक्रिया उदाहरणका रूपमा रेकर्डमा नै छन् ।  अब त्यसो हुन नदिनका लागि बढी चनाखो र एकताबद्ध हुन जरुरी छ ।  तुलनात्मक रूपमा हाम्राभन्दा राम्रा (असल) महिला प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।  यसतर्फ पनि सम्बद्ध सबैको ध्यान जानुपर्छ ।  
योग्य महिलाले स्थानीय तहका आफ्ना योजनालाई प्रस्ट रूपमा दल, नेता, जनतासमक्ष राख्दै आफूसँग क्षमता, योग्यता, विवेक, गतिशीलता, लोकप्रियता जस्ता गुण रहेको कुरा अघि बढाउँदै लैजानुपर्छ ।  यो देखिएको पनि छ ।  सहमति विमति जे भए पनि विश्प्रसिद्ध महिला लेखक तसलिमा नसरिनले त महिला स्वतन्त्रताको लागि जेहाद नै छेड्नुभएको छ ।  उहाँलाई सलाम ।  उहाँले उचित यौनिक अधिकार वा प्रत्याभूति समेतलाई उठाउनुभएको छ ।  नेपालमा भने मै हुँ भन्नेहरूले समेत आफ्नो घरमा महिला हिंसा बढाइरहेका छन् ।  अब यसको सूक्ष्म अध्ययन र उत्खनन जरुरी छ ।  
संविधान समय सापेक्ष रूपमा संशोधन हुने दस्तावेज हो ।  हाम्रो संविधान एक पटक संशोधन भएर दोस्रो पटकको संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्ताव पेस गरिएको छ ।  अब तेस्रो वा चौथो पटक संविधान संशोधन गर्दा जनसङ्ख्याको आधारमा महिलालाई ३३ प्रतिशत र ४० प्रतिशतबाट बढाएर ५० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि तयारीका साथ बस्नुपर्छ ।  मानवअधिकारको अग्रगामी परिभाषा पनि समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्छ ।  दुनियाँमा “परिवर्तन” शब्दबाहेक सबै चिज परिवर्तनशील छन् ।  यही उदार र मानवतावादी सोचका साथ हामी समयानुकूल सुध्रिँदै जानुपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना