समस्या होइन समाधान दिउँ

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई

 

 

अन्ततः स्थानीय तहको चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलको सहभागिता रहने वातावरण तय हुन थालेको प्रतीत भएको छ ।  यसले मुलुकलाई द्वन्द्वको संघारबाट केही हदसम्म सुरक्षित स्थानमा पु¥याएको छ ।  यद्यपि संविधानमा संशोधन नभएसम्म यसै भनिहाल्ने अवस्था छैन ।  मधेशी मोर्चाबाट राष्ट्रिय जनता पार्टीमा रूपान्तरण भएको मधेशकेन्द्रित दलका नेतासँग सत्ता पक्षले हालै गरेको सहमतिअनुसार संसद्मा संविधान संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।  यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको गम्भीर आपत्ति कायमै छ ।  गत मङ्गलवारको संसद् बैठक उसले यसैको विरोधमा अवरुद्ध गरेको थियो ।  तैपनि एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दल सहमतिमा आउनुको विकल्प पनि छैन ।  आमनेपालीको चाहना अहिले जसरी भए पनि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउन् भन्ने रहेको छ ।  जनभावनाको कदर नगरी दलहरू अगाडि बढ्ने अवस्था देखिँदैन ।  
मधेशका नाममा राजनीति गर्नेहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कारको कुरा गरे पनि मधेशी जनताकोे चाहना विपरीत जान सक्ने ल्याकत किमार्थ थिएन ।  यसो भन्दैमा लुसुक्क चुनावमा गइहाल्न पनि ती नेतालाई कठिनै थियो ।  मधेशलाई आधार बनाएर राजनीति गर्ने दल र नेताको ‘फेस सेभ’का लागि मात्रै भए पनि अहिले कुनै न कुनै सहमति आवश्यक थियो ।  यो यथार्थ राम्ररी बुझेका नेताहरू कुनै न कुनै बाहानामा निर्वाचन अभियानमा सरिक हुनु अपरिहार्य थियो ।  यसै पृष्ठभूमिमा सहमतिको वातावरण तयार भएर दुई चरणमा चुनाव हुने निश्चित भएको छ ।  वैशाख ३१ र दोस्रो चरणको ठीक एक महिनापछि अर्थात् जेठ ३१ मा हुने चुनावले मुलुकलाई सङ्क्रमणबाट उतार्न र संविधान कार्यान्वयन गर्नसमेत बल प्रदान गर्नेछ ।  साथै चुनावले जनताको घरदैलोमै सरकार स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ ।
झण्डै दुई दसकपछि हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैको रुचि जागेको देखिन्छ ।  हिमाल, पहाड मात्र होइन तराईका नागरिकको समेत चुनावमा आकर्षण छ ।  त्यसैले यो चुनावमा सबै पक्षको सहभागिताको विषय संवेदनशील बनेको हो ।  मधेशकेन्द्रित दलका नेताले नचाहे पनि सबैतिर चुनाव हुने लगभग निश्चित नै थियो तर उनीहरू सहभागी नभएको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताका हिमायती भन्ने दलहरूले जवाफ दिने ठाउँ भने थिएन ।  यो परिवेशमा मधेशी दलका नेताहरूको सहभागिताको वातावरण तयार हुनु सकारात्मक, सुखद पक्ष हो ।  
निर्वाचनले देशलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग र समर्थनविना हाललाई ठूलो परिवर्तनको सम्भावना छैन ।  खासगरी सरकारले संसद्मा हालै दर्ता गराएको संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव एमालेको समर्थनविना पास गर्न कठिन छ ।  यहाँ एमालेको विश्वास लिन सत्ता र मधेशी नेताहरू अग्रसर हुनुपर्छ ।  सबैको सहभागितामा हुने निर्वाचनले नै साझा स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने भएकाले जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुनु ठूला दल र नेताहरूको दायित्व पनि हो ।  नेकपा एमाले जो प्रमुख प्रतिपक्षमा छ, ऊ भनेको वेटिङ गभर्नमेन्ट अर्थात् वैकल्पिक सरकारको हैसियतको हो ।  कुनै पनि बेला सत्ता सम्हाल्नुपर्ने जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुपर्ने राजनीतिक दलले समस्या निम्त्याउने मात्र होइन, समाधान पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।  त्यसैले यो प्रकरणमा संसद् अवरुद्ध गरेर फेरि अर्घेल्याइको राजनीतिमा हेलिन एमालेलाई सुहाउने विषय रहेन ।  अब पनि निकास दिनेतिर नलाग्ने हो भने मुलुक भयानक दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ ।  एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टीले त्यो अवस्था पक्कै निम्त्याउँदैन ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानमा केही न केही अपुग पक्कै छ ।  यसलाई हाम्रा नेताहरूले प्रत्यक्ष व परोक्ष रूपमा स्वीकारेका छन् ।  संविधान गतिशील दस्तावेज हो ।  यसमा समयसापेक्ष परिवर्तन वा परिमार्जनलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ ।  एकपटक जारी भएपछि त्यो ढुङ्गाको लकिर जस्तो रहनुपर्ने मान्यता कसैको पनि होइन र हुन सक्दैन पनि ।  संविधानसभाले करिब ९० प्रतिशतको समर्थनमा जारी गरेको देशको मूल कानुनमा यति छिट्टै संशोधन गर्ने अवस्था निम्तिनु चाहिँ दुःखको कुरा हो ।  एमालेलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले यसमा संशोधन जरुरी रहेको अनुभूति गरेकै हो ।  सोहीबमोजिम सरकारले विगत पाँच महिनायता तीन पटक संसद्मा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।  पछिल्लो पटक दर्ता भएको प्रस्ताव फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गरी मधेशी नेताको चित्त बुझाएर सहज र सर्वस्वीकार्य निर्वाचनको प्रत्याभूति दिने योजनामा सत्ता पक्ष रहेको देखिन्छ तर एमाले यो प्रस्तावलाई घोर अराष्ट्रवादी देखिरहेको छ ।  साथै यसमा छलफल गर्नसमेत नदिने विगतकै नीति अख्तियार गर्न कस्सिएको देखिन्छ ।  यसले निकास दिँदैन ।  राष्ट्रघाती प्रस्ताव भए त्यस उपर संसद्मा छलफल गरी भण्डाफोर गर्न सकिन्छ ।  यसले नेपाली जनतालाई खबरदारी गर्नसमेत सहयोग पुग्नेछ ।  
उता दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने विषय हाम्रा लागि नौलो होइन ।  विगत लामो समयदेखि हामीले यस्तो अभ्यास गर्दै आएका छौँ ।  निर्वाचन आयोग पनि यसमा सहमत भएको छ ।  दुई चरणमा निर्वाचन हुँदा निकास पहिल्याउन सघाउ पुग्छ भने अवरोध खडा गर्नुको कुनै तुक छैन ।  यो मुलुकमा बस्ने सबैको बराबरी हक लाग्छ ।  मधेशी नेताले उठाएका गलत र राष्ट्रघाती विषय भए त्यसविरुद्ध स्वयम् मधेशी जनता गोलबद्ध हुने छन् ।  देश सबैको हो ।  मधेशमा बस्ने नेपालीमा पहाड वा हिमालमा बस्ने नेपालीभन्दा कम राष्ट्रवादी सोच छ भन्नु गलत हुनेछ ।  भारतसँगको खुला सिमाना जोगाउन सेना वा प्रहरी तैनाथ छैनन् ।  आफ्नो सीमाको बचाउ मधेशी नागरिक आफैँले गरिरहेका छन् ।  गत वर्ष सप्तरीको गोबरगाढामा जनता ढाल भएर उभिएपछि भारतीय पक्षको मिच्ने अभियानमा धक्का लागेका घटना पुरानो भइसकेको छैन ।  त्यसैले सबैको आत्मसम्मानलाई हामीले ठेस पुग्ने काम गर्नु हुँदैन ।
अर्काे कुरा बजेट ल्याउने विषय पनि निर्वाचनका लागि बाधक बनाउन खोजिएको छ ।  दोस्रो चरणको निर्वाचन अघि अर्थात् जेठ १५ गते संसद्मा बजेट पेस गर्ने विषयलाई लिएर पनि एमालेले आपत्ति प्रकट गरको छ ।  चुनावभन्दा दुई हप्ताअघि बजेट ल्याउँदा त्यसले आचारसंहिताको उल्लङ्घन हुने र मतदाता प्रभावित हुने उसको तर्क छ ।  सर्सती हेर्दा यो तर्क नाजायज लाग्दैन तर समस्या विगतको तितो अनुभवसँग रहेको छ ।  समयमा बजेट पारित हुन नसक्दा विकास आयोजना प्रभावित भएको अवस्था अहिले पुरानो भएको छैन ।  प्रमुख दलहरूले लामो छलफलपछि संविधानमा नै बजेट घोषणाको मिति किटान गरिएको हो ।  अहिले चुनावको निहुँमा मिति सारियो भयो भने भोलिका दिनमा नजिरका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।  सरकारको नियमित कामलाई आचारसंहिताले रोक्न नसक्ने कुरा निर्वाचन आयोगलेसमेत स्पष्ट गरिसकेको छ ।  त्यसैले यस्तो विषयलाई उठाउँदा निर्वाचन बिथोल्ने बाहाना बन्न सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।  बजेटलाई नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकार गरियो भने यसले कुनै प्रभाव पार्दैन ।  यस्तो अवस्था सधैँ आउने पनि होइन ।  विशेष परिस्थितिमा धेरै कुरा स्वाभाविक बनाउन सक्नुपर्छ ।  यद्यपि यसमा राजनीतिक सहमति जुट्यो भने पनि समस्या नपर्ला तर यही नै विषयलाई लिएर निर्वाचन रोक्ने अवस्था भने आउनु हुँदैन ।
मुलुकमा जनताको बलिदानीमा ठुल्ठूला राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् ।  पञ्चायती शासन फालेर बहुदलीय प्रणाली स्थापित भएको छ ।  यस्तै २०६३ मा त गणतन्त्र नै आइसकेको छ ।  यो चानचुने प्राप्ति होइन ।  जनताको रगत बगेर यो परिवर्तन सम्भव भएको हो तर यसलाई संस्थागत गर्न भने हाम्रा राजनीतिक दल र नेताहरू चुकेका छन् ।  लामो समयदेखिको राजनीतिक सङ्क्रमण कहिले अन्त्य हुने
हो ? अनुमान लगाउनै कठिन भइसक्यो ।  संविधान कार्यान्वयनका सवाल पनि पेचिलो बन्दै छ ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भएन भने प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्न झनै अप्ठ्यारो छ ।  त्यसैले सबै दलका नेताहरू जिम्मेवार ढ्ङ्गले प्रस्तुत भएमात्रै अहिलेको सङ्क्रमणबाट पार लाग्न सकिन्छ ।  यसका लागि सबैको स्वामित्व ग्रहण हुने गरी संविधानमा संशोधन गर्नु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना