निर्वाचनमा देखिएको उत्साह

 Bishnu Rijal.jpg 1विष्णु रिजाल


 

स्थानीय निर्वाचनको घोषित मिति नजिकिँदै जा“दा काठमाडौ“मा अन्योल कायम रहे पनि गाउ“वस्तीमा निर्वाचनको माहोल छाएको छ ।  दुई दशकपछि हुन लागेको निर्वाचन भएका कारणले पनि होला, शहरमा भन्दा गाउ“मा, माथिका नेताहरूमा भन्दा तलका कार्यकर्ताहरूमा र केन्द्रमा भन्दा दूरदराजमा चुनावको रौनक धेरै देखिन्छ ।  दुई साता दैलेखमा बस्दा स्थानीयमा देखा परेको उत्साह देख्दा जनताको निर्वाचनप्रति कति उत्सुकता रहेछ भन्ने बुझ्न मात्र पाइएन, आफ्नो गाउ“को विकासका लागि उनीहरू आफैँ कति जागरुक भइसकेका रहेछन् भनेर पनि राम्ररी बुझ्न पाइयो ।  
स्थानीय निर्वाचनका हिसाबले २० वर्षपछि हुन लागे पनि अधिकार र जिम्मेवारीका हिसाबले यो निर्वाचन पहिलो नै हो ।  लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधानसभामार्फत आफ्नो संविधान आफै“ बनाएपछि पहिलो पटक तय गरिएको स्थानीय सरकारको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुन लागेका कारण पनि बढी उत्सुकता छ ।  नया“ संविधानले तोकेका अधिकार र त्यस अन्तर्गतका अभ्यासका लागि पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचन भएका कारण अब के हुन्छ र कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारेमा आममानिसमा चासो छ ।  साथै, आफ्ना अधिकारहरू के हुन्छन् र तिनलाई कसरी अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा पनि जिज्ञासाहरू छन् ।  
मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास सुरु गर्न लागेका कारण त्यसले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू स्थानीय तहमा कसरी लागू हुन्छन् भन्ने कुराले हाम्रो मुलुक आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्भर हुन्छ ।  जग बलियो भएन भने कुनै घर बलियो हु“दैन भने जस्तै स्थानीय तह बलियो भएन भने न प्रदेश बलियो हुन्छ न त केन्द्र नै ।  यस कुरालाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तहमा कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ ।  
आजको स्थानीय तह हिजोकै अवस्थामा छैनन् ।  अधिकार र दायित्वका हिसाबले पनि फरक भएकाले त्यस्ता निकायमा जाने व्यक्तिहरू पनि त्यही अनुरूप हुन आवश्यक छ ।  विकासको दृष्टिकोण, अध्ययन र चिन्तनका हिसाबले पनि फराकिलो दृष्टिकोण भएको नेतृत्व निर्वाचित गर्न सकिएन भने कागजमा भएका अधिकारहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सक्दैनन् भन्ने यथार्थबोध पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।  
निर्वाचन भएका कारण राजनीतिक दलहरू रङ्गीचङ्गी सपनाहरू ल्याएर आउनु अन्यथा होइन ।  त्यस्ता दलहरूमध्ये पनि कसका योजना र सपनाहरू वास्तविकताका नजिक छन् र कार्यान्वयन हुन सक्छन् भन्नेमा मतदाताले ध्यान दिनुपर्छ ।  नेकपा (एमाले) को सरकार भएका बेला अघि सारिएका योजनाहरूलाई हावादारी भनेर उडाइए पनि आजको बहसको बाटो समृद्धि नै छ ।  सपना नदेखेसम्म त्यसलाई पूरा गर्न सकि“दैन ।  हरेक जीवित मानिसले उचित सपना देख्नैपर्छ ।  आज नेपाल किन बनेन भन्ने बहस भइरह“दा आउने एउटै उत्तर छ– हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले समयमै समृद्धिको सपना देख्न सकेन ।  सपना नै नभए पनि त्यसलाई पूरा गर्ने झन्झट पनि गरिरहनु परेन ।  पञ्चायतदेखि बहुदल र गणतन्त्रकालसम्म विकासले कछुवा गतिमा सीमित हुनमा सपना नै देख्न नसक्ने कुराले समस्या खडा गरेको छ ।  कम्तीमा यस पटकको निर्वाचनमा जनताले विकासका कुरा सुन्न पाएका छन् ।  
यति महìव राख्ने निर्वाचन पनि अझै हुन्छ कि हु“दैन भनेर द्विविधा उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक मात्र होइन, ज्यादै दुःखदायी कुरा हुन्छ ।  नेताहरूले संसद् आफ्ना लागि भएका कारण निर्वाचन गराए तर स्थानीय निर्वाचन आफ्ना लागि नभएका कारण गराएनन् भन्ने छाप परेको छ ।  अझ मधेसकेन्द्रित दलहरूले निर्वाचन पर धकेल्नका लागि जे जस्ता हर्कतहरू गरिरहेका छन्, यसबाट आममानिसहरूमा थप निराशा पैदा भएको छ ।  स्थानीय निर्वाचन जस्तो नितान्त जनतास“ग जोडिएको विषयलाई आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धिको विषय बनाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था देखिएको छ ।  मधेसका जनता आफूस“ग छन् भन्ने लाग्छ भने मधेसी दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएर आफ्नो शक्ति देखाउने मौका पाएका छन् ।  यस अवसरलाई पनि सही रूपमा प्रयोग गर्नुको साटो निर्वाचन पर सार्नका लागि शर्त अघि सार्दा यसको घाटा तिनै दलहरूलाई हुनेछ ।  
अनेक बाधा, व्यवधान र शर्तहरू पार गर्दै स्थानीय निर्वाचन हुने वातावरण सिर्जना भएको छ ।  तर, सरकारले दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेर द्विविधा उत्पन्न गराउने काम भएको छ ।  निर्वाचन गराउनका लागि दुई चरणका बीचमा जुन समयान्तर राख्न खोजिएको छ, यसले एकसाथ व्यावहारिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न गराउन खोजिएको छ ।  वैशाख ३१ बाट एकैपटक जेठ ३१ मा पु¥याउने कामका पछाडि सरकारको नियत सफा छैन भन्ने आधार छ ।  किनभने, यसबीचमा जेठ १५ गते बजेट ल्याउनैपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ ।  निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थाका बीचमा बजेट ल्याउनु नैतिक रूपमा पनि मिल्दैन भन्ने कुरा पनि सरकारलाई थाहा नभएको होइन ।  थाहा हु“दाहु“दै पनि बीचमा बजेट ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न सकिन्छ कि भन्ने मनसायबाट यति लामो समयावधि राखिएको आशङ्का सहजै गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन कुनै एक दलका लागि मात्र आवश्यक होइन ।  सरकारको नेतृत्व गरेका कारण सत्तारुढ दलहरूको झन् बढी दायित्व हुन जान्छ ।  पदीय दायित्वका हिसाबले मुलुकको नेतृत्व गरिरहेका कारण प्रधानमन्त्रीको विशेष दायित्व हुन्छ ।  अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन गराउनका लागि निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक छ ।  नेपाली काँग्रेसस“ग भएको सत्ता समिकरणसम्बन्धी सम्झौताका कारण सिंहदरबारबाट बाहिरिने दिन नजिकि“दै गएका कारण पनि निर्वाचन गराउनैपर्ने बाध्यता उहा“स“ग छ ।  रित्तो हात घर फर्किनुपर्ला भन्ने पीरका कारण पनि उहा“ निर्वाचन गराउन अग्रसर हुनुुहुन्छ ।  जेसुकै भए पनि यस कामलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।  
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले लगातार रूपमा निर्वाचनको माग गर्दै आएका कारण निर्वाचन उसैका लागि मात्रै आवश्यक हो कि भन्ने जस्तो प्रचार गरिएको छ ।  अझ रमाइलो कुरा त के छ भने सत्तारुढ पक्षले विपक्षी दलसमक्ष माग राख्ने स्थिति पनि देखा परेको छ ।  संविधान संशोधनका बारेमा दुई तिहाई बहुमत जुटाउने काम प्रतिपक्षको होइन, सत्तापक्षको हो ।  सत्तापक्षले ल्याउने प्रस्तावलाई असहयोग गर्नु, असफल पार्नु र आफ्नो हात माथि पार्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो ।  नेकपा (एमाले) ले यही भूमिका निर्वाह गर्दा यसको आलोचना गर्न मिल्दैन ।  संविधान संशोधनका जिम्मा प्रतिपक्षको नभएका कारण सत्तापक्षले जोजोस“ग सल्लाह गरेर संशोधन प्रस्ताव ल्याएको छ, तिनै पक्षस“ग कुराकानी गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।  जहा“सम्म नेकपा (एमाले) को प्रश्न छ, संविधान संशोधन आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्षमा अडिग पार्टी भएका कारण यस विषयमा सत्तापक्षले आफ्नो रोडम्यापमा अघि बढ्दा हुन्छ, एमालेको आश गर्नुको अर्थ छैन ।  तर, जुनसुकै नाममा पनि निर्वाचन पर धकेल्ने र यसलाई दुर्घटनाग्रस्त बनाउने काम गर्न पाइ“दैन, मिल्दैन ।  


थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना