मोर्चा सच्चिएको राम्रो

atindra dahalडा. अतीन्द्र दाहाल



देश स्थानीय चुनाव उन्मुख छ ।  राजधानीदेखि दूरदराजसम्म चुनावको माहोल सघन छ ।  मधेशवादी दलसमेत निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार भएपछि निर्वाचनको ताप बढ्दो छ ।  मधेशवादी दलहरूको एकीकरण पनि निर्वाचनमा सहभागी हुने उद्देश्यकै लागि भएको हुनुपर्छ ।  नागरिक उत्साही देखिन्छन्, मतदान अधिकारीहरू खटिँदैछन् ।  आवश्यक सामग्री मतदान स्थल लगिँदैछ ।  निर्वाचनमा सेनाको उपस्थितिले मतदातालाई सुरक्षित आभाष गराउँदैछ ।  यो निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनकोे एउटा कोसेढुङ्गा समेत हो ।  केन्द्रीकृत, असमावेशी, शहरमुखी भनिएको प्रशासनलाई नागरिकको सहज पहँुचसम्म पु्¥याउने सेतु हो ।  देशको राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौतिक पुनःनिर्माणको एक प्रभावकारी योजनासमेत हो ।  त्यसैले परिवर्तनको शुरुआती संवाहक बन्न सक्ने स्थानीय निर्वाचनलाई सफल बनाउनु देशलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुसमेत हो ।  
स्थानीय तहको महŒव
आमनागरिकका सर्वपक्षीय विषयसँग निकटको र अर्थपूर्ण सरोकार राख्ने हुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनले विशेष महŒव राख्छ ।  स्थानीय निकाय भएमा सेवा प्रवाहामा लापरबाही र ढिलासुस्ती कम हुन्छ ।  ‘मेकिङ डेमोक्रेसी वर्क’ पुस्तकका लेखक आर. डी. पुटम्यान भन्नुहुन्छ, ‘केन्द्रीय सरकार जतिसुकै सबल अनि नीति जतिसुकै राम्रा भए पनि जनताले राज्यको सुविधा पाउने स्थानीय निकायबाटै हो । ’ विकेन्द्रीकरण सिद्धान्तको निष्कर्षसमेत यही छ ।  सिवुसिसोन्मेको र जयानी फेलटिनका विभिन्न अनुसन्धानले राष्ट्रियभन्दा स्थानीय गतिविधिमा नागरिकको चासो र सहभागिता झन्डैै ३० प्रतिशत बढी हुने गरेको देखाउँछ ।  
स्थानीय तह निर्माणसँगै केन्द्रीकृत प्रशासकीय प्रणाली सङ्घीयमा परिवर्तन हँुदैछ ।  अबदेखि स्थानीय तहले नै नागरिकका प्रमुख सरोकारमा बढी महŒव राख्छन् ।  दैनिक प्रशासनिक अनि दीर्घकालीन विकासका हरेक विषयमा स्थानीय तह र उसैको नेतृत्वको प्रमुख भूमिका हुन्छ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटो, सञ्चारलगायत सबै पूर्वाधारको विकासमा समेत स्थानीय तह नै जिम्मेवार रहन्छ ।  स्थानीय तहका प्रतिनिधिकोे अधिकार सूचीले पनि यस्तै बताउँछ ।  त्यसैले उम्मेदवार छनोटमा केन्द्रीयभन्दा स्थानीय तहमा नेताहरूको चासो सघन छ ।  राष्ट्रिय राजनीतिका उच्च नेतासमेत स्थानीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सुनिन्छ ।  
हामीले द्वन्द्व र सङ्क्रमणकाल भनेर बिताएका पछिल्ला केही दशकमा विश्वका थुप्रै देशले चामत्कारिक समृद्धि प्राप्त गरे ।  भारतमा ब्रिटिश उपनिवेश र चीनमा मन्चु अधिनायकता हुँदा नेपालमा जहानियाँ राणातन्त्र थियोे ।  इतिहासकारहरू लेख्नुहुन्छ– त्यस समय तीनै वटा देश लगभग समान राजनीतिक, सामाजिक एवम् आर्थिक समस्यामा थिए ।  स्वतन्त्रतापछि दुवै छिमेकीले तीव्र गतिको प्रगति गरे, हामी भने धेरै पछाडि प¥यौँ ।  अब चाहिँ समुन्नत देश भन्दै नयाँ पद्धति र प्रक्रिया अँगाल्ने प्रयासमा छौँ ।  संविधान निर्माण यसको पहिलो खुड्किलो थियो ।  
यद्यपि संविधान निर्माणसमेत सहज विषय थिएन ।  बेलायत, न्युजिल्यान्ड, इजरायलबाहेक संसारका १९५ भन्दा बढी देशमा संविधान छ ।  राजन खनालको पुस्तक समसामयिक बहसका अनुसार भेनेजुएलामा २७, हाइटीमा २०, इक्वेडर र बोलिभियामा १७, अल सल्भाडोर र कोलम्बियामा १६, थाइल्यान्डमा १९ पटक नयाँ संविधान बनिसकेका छन् ।  राजनीतिका शोधार्थीद्वय डब्लु.ई.रार्पोड र एल. उल्फ फिलिप्स देशको उन्नतिमा संविधान निर्माणमात्रलाई गौण विषय मान्नुहुन्छ ।  नागरिकलाई परिवर्तन महसुस गराउन संविधान निर्माणसँगै सामाजिक, आर्थिक प्रगति तथा राजनीतिक–सांस्कृतिक सदाचारिता तीव्र पार्नुपर्छ ।  नयाँ स्थानीय तह निर्माणसँगै ताजा जनादेशका प्रतिनिधिको व्यवस्था गरी नागरिकका सबै सरोकारका जिम्मेवारी सुम्पने यो निर्वाचनले विकास र सभ्यताको बलियो आधार खडा गर्छ ।  निर्वाचनप्रति सबै आशावादी बन्नुपर्छ ।  मधेशवादी दलहरूबाट उच्च नागरिक महŒवको निर्वाचनलाई स्वीकार्र्दै यसमा सहभागी हुन तयार हुनु स्वागतयोग्य छ, सबैले धन्यवाद भन्नुपर्छ ।  
सच्चिएको राम्रो
आमनागरिकले निर्वाचनसँग आशा गरेका अनन्य अपेक्षा उहाँहरूको हडतालले सम्बोधन गर्दैनथ्यो ।  प्रजातन्त्रमा नागरिक वा दललाई आफ्ना विमति राख्ने अधिकार सदैव सुरक्षित छ तर अरूका अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हैकम कसैलाई छैन ।  दुईतिहाइ बढी मतदाता मतदान गर्न तयार हुँदाहँुदै त्यसको विरोध गर्नु सान्दर्भिक अनि सम्भव पनि हुँदैैन ।  अब निर्वाचनको माध्यमबाट गलत र विकृत अनुहारलाई बढार्दै इमानदारलाई स्थापित गर्नुपर्छ ।  त्यसका लागि चुनाव छाडेर आन्दोलन रोज्नु ल्हासा जान कुतीको बाटो हिँड्नु मात्र हुन्थ्यो ।  
उहाँहरूले आफ्ना प्रष्ट योजना र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै चुनावमा सहभागी भएर नागरिकबाट मत लिनुपर्छ ।  राजनीतिक शक्ति ‘रियाक्टिभ’
(प्रतिक्रियात्मक) भन्दा ‘प्रोएक्टिभ’ (कामकाजी) हुनुपर्छ, ‘रिभोलुसन’ (क्रान्ति) भन्दा ‘रिफर्मेशन’
(पुनःनिर्माण÷सुधार) आजको आवश्यकता हो ।  गलत गर्ने पार्टीलाई नागरिकको मतबाट जमानत जफत गराउनुपर्छ ।  साँच्चै अन्य दल मधेशका विरोधी हुन् र उहाँहरू मात्र त्यहाँका मसिहा भए वैधानिक चुनावबाटै अरूको पत्तासाफ गराउने अवसरलाई छोड्नु हँुदैन ।  वैधानिक हिसाबले विजयी हुँदा नै उहाँहरूको आत्मसम्मान समेत उँचो हुन्छ अनि बहादुरी वैधानिक ठहर्छ ।  राजनीतिशास्त्री वेभर भन्नुहुन्छ, ‘राजनीतिक दलको एउटा परिचय नै चुनावमा भाग लिँदै आफ्ना कार्यक्रम लागू गर्न नागरिक अनुमोदन माग्नुसमेत हो ।  चुनावमै भाग नलिनेलाई राजनीतिक दल मान्नु आवश्यक हुँदैन । ’ अब उहाँहरू पनि सच्चा दलको रूपमा आउनुभएको छ ।  आन्दोलनले जनताका समस्याको समाधान हँुदैन, भ्रष्टाचार रोकिँदैन, नागरिकले सुख पाउँदैनन्, बाटो बन्दैन, गाउँको आर्थिक र सामाजिक प्रगति सम्भव हुँदैन ।  बन्द, विद्रोह र बहिष्कारका कुराबाट कसैको हित अनि हैसियत बन्दैन ।  नागरिक निर्वाचनको विपक्षमा भए स्वतः निर्वाचन असफल हुन्छ तर निर्वाचनमा आमनागरिकको सदाशयता र अपेक्षा रहँदारहँदै बन्द अनि बहिष्कार रोज्दा बङ्गलादेशमा बेगम खालिदा जियाको पार्टी जस्तै राजनीतिबाटै बहिर्गमन भइनसक्छ ।  यस्तै आत्मसात् र देशको आवश्यकतालाई निकास दिन उहाँहरूबाट भएको निर्णयको स्वागत गर्नुपर्छ  ।  
सम्भावित जोखिम र व्यवस्थित बाटो
मोर्चाले आफ्ना विषय र मुद्दा लिएर जनतामाझ जानुपर्छ ।  पराई पाहुनालाई होइन, आदिवासी मधेशीका सशक्तीकरणको मुद्दा उठाउनुपर्छ ।  अन्य समूहलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ ।  पहिचानको आवरणमा प्रतिशोधका भावना जन्मने खतराबाट सचेत हुनुपर्छ ।  उहाँहरूका माग नागरिकलाई स्वीकार्य बनाउँदै विजयी भएर देखाउनुपर्छ ।  अधिकांश नागरिकले निर्वाचन भन्दाभन्दै उहाँहरूले जबर्जस्त बन्दको बखेडा निकाल्नु खाली ‘फाइट टु फिनिस’ अर्थात् अस्तित्व समाप्तिको लडाइँ हुन्थ्यो तर निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै उहाँहरूले आफ्ना कार्यक्रमलाई बुद्धिमानी रूपान्तरण गर्नुभएको छ ।  
द्वन्द्वले देशमा उच्च गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक विचलन, अशिक्षा, कुपोषण तथा कमजोर मानव सूचाङ्क मात्र हात लाग्छ ।  आयर जेनिफरले विद्यावारिधि उपाधिका लागि जर्ज टाउन विश्वविद्यालयमा बुझाएको ‘ग्लोबल टेरोरिजम ः ह्वाट कन्ट्री सफर्स् मोस्ट’ नामक शोधपत्रले द्वन्द्वलाई अविकसित वा अधोगतिका अधिकांश देशको मुख्य समस्या देखाउँछ ।  अर्कोतिर विद्रोह गर्नेहरू सकिँदैछन् ।  श्रीलङ्कामा लिट्टे, भारतमा नक्सालवादी, जापानमा अलेप, अमेरिकामा क्लु क्लक्स क्लान, फिलिपिन्समा अब्बु सायवी जस्ता सङ्गठनको पतनबाट पनि बलिदानको बिगुल बजाउनेहरूले शिक्षा लिनुपर्छ ।  देश निर्माणमा बलिदान होइन, योगदान आवश्यक रहन्छ ।  त्यसैले सहयोग र सहकार्यको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।  समकालीन शक्तिको विरोधभन्दा नागरिक जीवनमुखी राजनीति गर्दै जनतालाई खुसी राख्नुपर्छ ।  यसैले आफूलाई अरूभन्दा बलियो बनाउँछ ।
त्यसैले अब उहाँहरूले समेत नागरिकको जीवन स्तरोन्नति गर्ने, समाजको व्यापक पुनःनिर्माण गर्ने अनि सबै जनतालाई सन्तुष्टि दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।  
मधेशको आम विकास, व्यापक सामाजिक सुधार, गरिबी निवारण, भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण, दमन र हिंसाको अन्त्य तथा बेरोजगारी व्यवस्थापन जस्ता अहम् मुद्दाको पक्षमा ठोस कार्ययोजना बनाउनुपर्छ ।  ती कुरा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारको जिम्मा दिनुस् भनेर जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।  स्थानीय तहमा अधिक राम्रो काम गरे भोलि प्रदेश अनि राष्ट्रिय निर्वाचनमा समेत नागरिकले धेरै मत दिनेछन् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना