नजिकिँदो निर्वाचन र नपन्छिँदो अन्योल

nirmal acharyaनिर्मलकुमार आचार्य
    


स्थानीय तह निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदै आएको छ, त्यस अनुरूप अन्योल चाहिँ मेटिनसकेको छैन ।  स्थानीय तह पहिलो चरणको निर्वाचन मिति टुप्लुकिन १६ दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि आशङ्काका बादल मडारिइरहेकै अवस्था छ ।  सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयत्न आफैमा सराहनीय भएता पनि यो कार्य भ्यागुतोको धार्नीसरह बनेको छ ।  एउटालाई समेट्न खोज्दा अर्को उछिट्टिने र उसलाई सँगेल्दा अरू बिभिन्डिने पाराले ढुक्कको वातावरण सिर्जना हुन दिएको छैन ।  
लामो समयदेखि रहँदै आएको अनिश्चिता मेटिने लक्षण नयाँ वर्षको थालनीसँगै नदेखिएको होइन ।  संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग सम्बद्ध ६ वटा राजनीतिक दल एकीकरणको मालामा उनिनुलाई मधेश, तराईमा मात्र होइन, पहाड तथा हिमालमा पनि उच्च मूल्याङ्कनको विषय मानिएको छ ।  महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी, शरतसिंह नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेश सद्भावना पार्टी, अनिलकुमार झा नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टी तथा राजकिशोर यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक पार्टी एक हुनुलाई सुखद पक्ष मानिएको छ ।  विभिन्न राजनीतिक दल एकीकरण भई पार्टीको नाम राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल हुनु उल्लेखनीय बनेको छ ।      
एकीकृत पार्टीले क्षेत्रीयताको साँघुरो घेरा तोडी राष्ट्रिय आयाम अँगालेको छ ।  समसामयिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा यसको जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।  राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा ‘राजपा, नेपाल’ले भविष्यमा के कस्तो योगदान गर्ने हो, त्यो हेर्न बाँकी नै छ तैपनि प्रारम्भमै यसले शुभलक्षण देखाएकामा शङ्का छैन ।  राष्ट्रिय पार्टी हुनुको अर्थ मधेश, तराईका मुद्दा नउठाइने अर्थमा पनि लिइनु हुँदैन ।  जहाँसम्म मधेश, तराईका समस्या, बेथिती, उत्पीडन र पछौटेपनका मुद्दा छन्, तिनको समाधानका लागि जोकोहीले आवाज उठाउन सक्छन् भने पहिलेदेखि मधेश, तराईका स्वर मुखरित गर्दै आएका दल मिलेर बनेको राजपाले यसलाई आधारशिला मान्नु स्वाभाविक हो ।  मधेशकेन्द्रित विभिन्न दल एकीकृत भएपछि सरकारसित सहमतिको वातावरण बन्यो ।  सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच संविधान संशोधन गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएपछि निर्वाचन प्रतिको स्वीकार्यता ह्वात्तै बढेको अनुभूति गरियो ।  
ठीक, बेठीक जे हुँदा पनि विदेशीको हात देख्ने र देखिने परिपाटी यस क्षण पनि कम रहेन ।  छिमेकी भारत पनि नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति लचिलो भएको र यसैको परिणामस्वरूप आकाश छ्याङ्ग हुँदै गएको अर्थमा लिइयो ।  यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन टार्ने अथवा बहिष्कार गर्ने प्रवृत्ति यहाँ मौलाएमा यसको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन असर भारतमा पनि गम्भीर ढङ्गबाट पर्ने भएकाले लोकतान्त्रिक अभ्यास अर्थात् निर्वाचनका लागि भारत अनिच्छुक नबनेको अर्थमा लिइयो ।  वर्तमान संविधानप्रति खुलस्त धारणा नबनाइसकेको छिमेकी भारतले स्थानीय तहको निर्वाचनका सम्बन्धमा पनि जिब्रो चपाएकै अवस्था नरहेको होइन तर यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा चुनावमा सघाउने वचन दिइनुले व्यावहारिक वास्तविकता फेरिएको भान गराएको छ ।  
मोर्चासितको सरकारी सहमतिको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) भने असहमत छ ।  पछिल्लो संसद् अवरोध यही विमतिको द्योतक हो ।  सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता गरेपछि मात्रै संसद्को अवरोध हटेको छ ।  यसबाहेक संविधान संशोधनका अन्य पक्षमा पनि एमाले असहमतिको बाँसुरी बजाइरहेकै छ ।  अवरुद्ध संसद् ढिलै भए पनि बुधबार खुल्नु स्वागतको कुरो त हो तर स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय फिर्ता लिइएपछि राजपा ठुस्किएको मात्र छैन ।  सबै कुरो टुङ्गो लगाई बरु तीनै तहको निर्वाचन कात्तिकमा गर्न दबाब दिनुका साथै पुनः आन्दोलन गर्ने धम्की समेत सुनिएको छ ।
प्रतिपक्षी एमाले सरकार र मोर्चासितको सहमति अथवा संविधान संशोधनका बुँदाप्रति मात्रै होइन, निर्वाचन आयोगसँग पनि सन्तुष्ट छैन ।  पहिलो चरणको मतगणना तत्काल गर्ने र बजेट पेश गर्न दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयका सम्बन्धमा उसले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।  ढिलो बजेट आउँदा त्यसको असर मुलुकका विकास, निर्माणमा ज्यादै प्रतिकूल पर्दै आएकाले जेठ १५ गतेका दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  जेठ १५ गते बजेट पेश नभए संविधान उल्लङ्घन भएको ठहरिनेछ भने संविधान संशोधन विना अन्य दिन बजेट पेश गर्न सम्भव छैन ।  यस्ता अनेक खालका समस्या भविष्यमा पनि पर्नसक्ने भएकाले पनि बजेट पेश गर्ने जेठ १५ को मितिबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण अपेक्षित छ ।  जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस समेत पर्ने भएकाले यसअघि पनि बजेट पेश गर्ने मिति फेर्नुपर्ने सुझाव नआएका होइनन् ।  
बजेट पेश गर्ने मिति किटान हुनुसाटो महिना उल्लेख हुनु उपयुक्त ठहरिनेमा बिरलै विमति होला ।  जहाँसम्म, मौसमी अनुकूलताको प्रश्न छ, विगतका तुलनामा हेर्ने हो भने जेठ बेठीक नदेखिएला तर नेपालको परम्परा, चलन र अवस्थालाई हेर्दा वैशाख महिनामा बजेट ल्याई सकेसम्म सोही महिनामा अन्यथा जेठ १ गते लागू गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  नेपालमा वैशाखदेखि पहिलो महिना मानिने, शैक्षिक सत्र पनि वैशाखमै प्रारम्भ हुने तथा चाँडो बजेट पेश भए बर्खा अगावै सबैतिर विकास, निर्माणका लागि अनुकूल परिवेश बन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।  बजेट प्रस्तुत गर्ने उपयुक्त महिना वा मिति यतिखेरको ध्येय विषय होइन, तत्कालको समस्या कसरी समाधान गर्ने र भविष्यमा यस्ता समस्या पर्नै नदिनेतर्फ के गर्न समुचित हुने हो ? सरोकारी सबैको ध्यान अपेक्षित छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको चर्चा र चहलपहलसँगै सरकार परिवर्तनका सन्दर्भ पनि चल्नथालेका छन् ।  फेरि भद्र सहमतिका तथा लिखित सहमतिका कुरा समेत हुनथालेका छन् ।  कतै चुनावी तालमेल त काहीँ ध्रुवीकरणका छेकछन्द पनि देखिन थालेका छन् ।  
राजनीतिक दलका तुलनामा आम नागरिक निर्वाचनप्रति ज्यादै उत्सुक रहेका उदाहरण अनगिन्ती छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति बढ्दो जनलहरकै कारण राजनीतिक दल बलियो रूपमा प्रस्तुत हुन एकीकरणको बाटोमा लागेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  यसतर्फ राप्रपा, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), नयाँ शक्ति–फोरम आदि पनि स्मरणीय छन् ।  निर्वाचनको विरोध गर्ने दल समेत निर्वाचकीय वैतरणी तर्ने अभियानमा देखिएका छन् ।  मोहन वैद्य ‘किरण’ नेतृत्वको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी) ले पनि देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल मार्फत चुनावमा सहभागी हुन उम्मेदवार सिफारिस गरेका खबर प्रवाह भएका छन् ।  यस्ता कैयन् दृष्टान्त छन्, जसले निर्वाचनको स्वीकार्यता बढ्दै गएको र अनिवार्यता अनुभव हुँदै गएको दर्शाउँछन् ।  मोर्चा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल आदिका गुनासा, गथासा चाँडै सल्टिई तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुनु अत्यावश्यक छ ।  यसका लागि कुनै पनि पक्षले अर्काको कुरै नसुनी एकोहोरो आलाप मात्रै गरिरहनु ठीक होइन ।  हुन लागेको निर्वाचन कुनै निहुँमा रोकिनपुग्यो भने यसले जनतामा नैराश्य फैलाउनेछ ।  निरास्सिँदै आएकालाई थप निराश तुल्याउनुको परिणाम सर्वथा अशुभ हुने भएकाले पनि मधेश, तराई, पहाड, हिमाल जहाँसुकैका राजनीतिकर्मीले बेलैमा बुद्धिमानी अँगाल्नु श्रेयष्कर हुन्छ ।  
संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा सहभागी नहुने स्वर घन्काई यसका लागि वैशाख १८ गतेसम्मको समयसीमा दिएको राजपा, नेपाल होस् अथवा आफ्नै अडानमा रहेको प्रतिपक्षी एमाले होस् वा अन्य कुनै राजनीतिक दल होऊन्, हरेकले मुलुकको वर्तमान आवश्यकतालाई सर्वोपरि राख्नु अत्यन्त जरुरी छ ।  आउँदो माघ ७ गतेभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय (सङ्घीय) निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बद्ध सबैले मूल केन्द्रबिन्दुमा राखी राष्ट्रिय हितका निम्ति व्यक्तिगत, गुटगत तथा दलगत स्वार्थलाई तिलाञ्जलि दिने प्रण गर्नुपर्छ ।  नेपालको राजनीतिमा ढिलै भए पनि अन्ततोगत्वा निर्णय गरेरै छाड्ने दलीय प्रवृत्ति भएकाले यसपालि पनि त्यस्तै केही भई तोकिएको मितिमै सबै निर्वाचन सम्पन्न हुने जनआशा छ ।  नत्र अन्तिम घडीमा पुगेर हतारमा संविधान संशोधन मार्फत सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउने खेल चाहिँ कसैले खेल्नुहुँदैन ।  त्यसो गरिएमा जनताले सहने छैनन् ।  बेला छउन्जेल नगर्ने र समय घर्किएपछि आयु लम्ब्याउने प्रवृत्ति केवल आत्मघाती ठहरिने भएकाले अपेक्षित दिशातर्फ कदम बढाउन सबै सचेत, सजग र सक्रिय हुनु वाञ्छनीय छ ।  



थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना