उच्च शिक्षा नीतिको सान्दर्भिकता

Shreeram upadhyaप्रा.डा. श्रीरामप्रसाद उपाध्याय

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सानोठिमीले हालै उच्च शिक्षा नीति सार्वजनिक गरेको छ ।  यस शिक्षा नीतिसम्बन्धी शिक्षामन्त्रीको मन्तव्यमा देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उच्च शिक्षाको भूमिकालाई स्पष्ट पारेको र नेपालकोे उच्च शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अझ प्रतिस्पर्धी रूपमा उभ्याउन सक्ने आधार प्रदान गरेको कुरा लेखिएको छ ।  अनुदान आयोगका अध्यक्षले उच्च शिक्षा नीतिले उच्च शिक्षाका सबै सरोकारवालालाई सम्बोधन गर्दै देश विकासमा निम्ति आवश्यक युग सुहाउँदो मानव संशाधन विकासमा योगदान गर्नेछ भन्नुभएको छ ।  
हाल देशमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा नौवटा विश्व विद्यालय र चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् ।  हाल उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने एक हजार २८३ क्याम्पसमध्ये ९३ वटा आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा र ४३९ वटा सामुदायिक क्याम्पसका रूपमा रहेका छन् ।  ७५१ वटा निजी लगानीका क्याम्पस सञ्चालनमा छन् ।  
उच्च शिक्षा नीतिको मुख्य उद्देश्य देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासका निम्ति विभिन्न क्षेत्रमा सक्षम नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने योग्य, दक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी तथा अनुसन्धानमुखी मानव संशाधनको विकास गर्नु हो भन्ने कुरा उच्च शिक्षा नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।  यसबाहेक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, नियमन, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउँदै उच्च शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने विद्यालय शिक्षामा भएको क्षेत्रगत विस्तार विविधीकरण समेतलाई ध्यानमा राखेर उच्च शिक्षालाई मौलिक आधारस्तम्भको रूपमा स्थापित गरी सम्पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक विकासको निम्ति विज्ञान प्रविधिप्रति अभिप्रेरित तथा प्रतिस्पर्धी उद्यमशील मानव संशाधनको विकास गर्ने र अन्त्यमा उच्च शिक्षामा अध्ययन तथा अनुसन्धानका अवसर वृद्धि गरी सान्दर्भिक, उपयोगी, गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरा नीतिमा उल्लेख छ ।
उच्च शिक्षा नीतिअन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको कक्षा १२ वा सोसरह तह पूरा गरेका विद्यार्थीका क्षमता तथा योग्यताका आधारमा सबैका निम्ति उच्च शिक्षाको प्रवेश खुल्ला गर्ने, गुणस्तरयुक्त शिक्षाको निम्ति राष्ट्रिय गुणस्तर प्रारूप तयार गरेर त्यसको आधारमा शैक्षिक संस्था सञ्चालन भएको कुरा सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न उच्च शिक्षाका कार्यक्रम केन्द्रित गरिने भनिएको छ ।  उच्च शिक्षा प्रदायन संस्थाका प्राज्ञिक उत्कृष्टतालाई कायम राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको शैक्षिक व्यवस्थापन र पाठ्यक्रममा समसामयिक सुधार गरिने, उच्च शिक्षाका अनुसन्धानलाई उच्च शिक्षाको कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने, उच्च शिक्षाको विकासको निम्ति सार्वजनिक, सामुदायिक तथा निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिने, उच्च शिक्षामा लगानीका क्षेत्र विस्तार गरी परिणाममुखी वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा अवलम्बन गरिने, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिने र अन्त्यमा उच्च शिक्षाको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा मन्त्रालयको हुने यो नीतिमार्फत स्पष्ट पारिएको छ ।  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार गरेको उच्च शिक्षा नीतिसम्बन्धी दस्ताबेजमा रणनीति तथा कार्यनीतिको बेग्लाबेग्लै किसिमबाट विश्लेषण गरिएको छ ।  उच्च शिक्षाका रणनीतिअन्तर्गत पिछडिएका क्षेत्र, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी समुदाय, अपाङ्ग र आर्थिक रूपले विपन्न वर्गको निम्ति उच्च शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय विकासका प्राथमिकताका क्षेत्रमा जनशक्ति तयार गर्ने कुरा पर्छन् ।  
उच्च शिक्षाका कार्यनीतिअन्तर्गत उच्च शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधार व्यवस्थापन गर्न कृषि तथा वन, पर्यावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, चिकित्सा विज्ञान, आर्युवेद, पर्यटन, इन्जिनियरिङ तथा जलविद्युत्, नविकरण ऊर्जा, उद्योग तथा व्यापार जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित रोजगारमूलक उच्च शिक्षाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिइएको छ ।  आर्थिक रूपमा पिछडिएका प्रतिभावान तथा सीमान्तकृत, दलित, अपाङ्ग, लोपोन्मुख जाति, जनजाति तथा महिला विद्यार्थीका निमित उच्च शिक्षामा सहज पहुँचको अवसर प्रदान गर्न राज्यले छात्रवृत्ति, सहुलियत ऋण र स्वआर्जनद्वारा अध्ययन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा वन, जलस्रोत तथा जलविद्युत्, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता, पर्यटन तथा पर्वतारोहण, राष्ट्रिय सम्पदा, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी अध्ययन गर्न उच्च शिक्षा आयोगले समन्वय गर्ने कुरा लेखिएको छ ।  
उच्च शिक्षा नीतिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विकल्प पनि प्रस्तुत गरेको छ ।  यसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  यसरी उच्च शिक्षा आयोगको गठन भएपछि आयोगअन्तर्गत रहने गरी विभिन्न शैक्षिक संयन्त्र गठन गर्नेछन् ।  यस्ता संयन्त्रमा उच्च शिक्षा विश्व विद्यालय समन्वय समिति, उच्च शिक्षा वित्तीय व्यवस्थापन समिति, विद्यार्थी वित्तीय सहायता कोष, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप बोर्डजस्ता समिति तथा बोर्डको व्यवस्था गरिएको छ ।  यसबाहेक उच्च शिक्षा आयोगअन्तर्गत नै गुणस्तर सुनिश्चिता तथा प्रत्यायन बोर्ड, उच्च शिक्षा अनुसन्धान परिषद् र राष्ट्रिय उच्च शिक्षा सेवा आयोगजस्ता स्वायत्त निकायको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।  
निकै समय अघिदेखि नै उच्च शिक्षा नीति जनसमक्ष आउनु प¥यो भनी माग भइरहेको थियो ।  अब यस नीतिको कार्यान्वयनबाट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, विश्वविद्यालयका विभिन्न ऐनका साथै उच्च शिक्षा क्षेत्रमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका ऐन प्रभावित हुनेछन् ।  अनुदान आयोगले प्रस्तुत उच्च शिक्षा नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन तर्जुमा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।  यस उच्च शिक्षा नीतिलाई अझ परिमार्जन र परिस्कृत गर्नु आवश्यक छ ।  उच्च शिक्षा आयोग गठन गरिसकेपछि मात्र यस आयोगमार्फत उच्च शिक्षा नीति आएको भए बढी सान्दर्भिक हुने थियो ।  यस नीतिले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न विभिन्न वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।  
शिक्षा ऐन पारित भएको निकै समय भएको छ ।  शिक्षा नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ ।  यसले गर्दा शिक्षा क्षेत्र अन्योलग्रस्त बनेको छ ।  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  यस वर्षको इइसी परीक्षा पुरानै एस.एल.सी. ढाँचामा सञ्चालित भयो ।  यसले पुरानै परीक्षाका त्रुटि तथा अनियमितताको पुनरावृति गरेको छ ।  यसमा सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु आवश्यक छ ।  अनुदान आयोगद्वारा तयार गरिएको उच्च शिक्षा नीति चाँडै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना