समायोजन विधेयकमा कर्मचारी चासो

 punya prasad dhakalपुण्यप्रसाद ढकाल

 

कुनै पनि देशको स्थायी सरकार निजामती प्रशासन राष्ट्र दर्पणको रूपमा रहेको हुन्छ ।  राष्ट्रिय छवि निजामती प्रशासनबाट निर्माण भएको पाइन्छ ।  राष्ट्रिय हित, विकास र समृद्धिको मूल मियो निजामती प्रशासनलाई मानिन्छ ।   निजामती प्रशासनबाट सेवाग्राहीको सन्तुष्टि पूरा गर्ने ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुनु पर्छ ।  विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निजामती सेवाका गहना हुन् ।  यसको पालना अनुशासित, नैतिक र पारदर्शी भई गर्न सक्नुपर्छ ।  जनताले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्ने कार्य, प्रशासनिक मर्यादा र व्यावसायिक निष्पक्षतामा जोड दिएर जिम्मेवारी पूरा गर्न सकिएमा सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन्छन् ।  नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको शुरुवात भएको छ ।  केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट तीन तहको शासन व्यवस्थामा मुलुक रूपान्तरण भएको छ ।  सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकार दुर्गम ठाउँका जनताका घर दैलोमा प्रत्यक्ष अनुभूत हुने शासन प्रणालीको थालनी भएको छ ।  यसलाई सकारात्मक निष्कर्षमा पु¥याउन निजामती प्रशासनको महìवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।  निजामती सेवाको गरिमा, मूल्य मान्यता र संस्कार कर्मचारीबाटै निर्माण गरिनुपर्छ ।  सरकारबाट सम्पादन हुँदै आएका र पछि आउने सेवालाई सेवाग्राहीको घरदैलोमा सर्वसुलभ, सहज र निष्पक्ष किसिमले पु¥याउने लक्ष्य यस सेवाले राखेको हुन्छ ।  
यसै सन्र्दभमा राज्यको पुर्नसंरचना, सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनलगायतका विषयमा आधिकारिक ट्रेड युनियनले छलफल र अन्तक्र्रिया गरी आफ्ना सुझाव सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरेको छ ।  सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा अन्तक्र्रियाले निकालेका निष्कर्षले मुलुक निर्माणमा महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।  
सङ्घीयता हाम्रो मुलुकका लागि नयाँ प्रयोग, अभ्यास र अनुभवको रूपमा छ ।  यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन निजामती सेवाको लगभग ८३ हजार जनशक्तिको समायोजन व्यवस्था गर्न र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न जटिलता र चुनौती छन् ।  सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जनशक्ति व्यवस्थापन न्यायसङ्गत कार्यविधि अपनाइ गर्नुपर्छ ।  भइरहेको र पछि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरिनुपर्छ ।  कर्मचारीको समायोजन गरिरहँदा अनेकौँ जिज्ञासा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।  तीनै तहमा सेवा प्रवाहका लागि संरचना निर्माण, जनशक्ति आवश्यकता र परिपूर्ति गर्दा ज्येष्ठ र कनिष्ठको अन्त्य हुन्छ, हुन्न ? अहिले भइरहेका सेवा सुरक्षा र सुविधा के हुन्छन् ? समायोजन स्थायी वा अन्य कुनै प्रक्रियाबाट हुने ? आदि थुप्रै प्रश्न छन् ।  यी प्रश्नको निरूपण गरी समायोजन विधेयक संसद्बाट पारित गरिनु पर्छ ।  सुनिश्चित भविष्य सबैको आशा हुने भएकाले समायोजन विधेयकले कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटन पटन गर्दा नागरिकता, भाषा ज्ञान, रुचि, छनोटलगायतका मापदण्ड उल्लेख गरी समायोजन गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरेको छ ।  साथै ३५ दिनभित्र पदस्थापन गरिएको तहमा नगए अवकाश दिनेसम्मको सामन्ती कानुनको उपयोग गर्ने कार्यलाई अगाडि सारेको छ ।  
आधिकारिक ट्रेड युनियन संविधान कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारी समायोजन गर्न आतुर छ ।  यस कार्यलाई सफल बनाउन कर्मचारीलाई डर, त्रास र भयले नभई उच्च मनोवल निर्माण गर्ने ढङ्गले समायोजन गर्नुपर्छ । विवेकसम्मत गरिएका कार्यले संविधान र ऐनको कार्यान्वयन सकारात्मक बन्ने विश्वास एवं आशा गर्न सकिन्छ ।  छनोट, ज्येष्ठता र इच्छालाई आधार लिई कर्मचारी समायोजन गरिँदा सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिनेु तर्पm ध्यान दिनु पर्छ ।  युनियनले कर्मचारीका विद्यमान सेवा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा–बीमा, औषधोपचार, पेन्सन, उपदान, पारिश्रमिकमा असर नपर्ने गरी समायोजन गर्न जोड दिएको छ ।  सेवाग्राही मैत्री निजामती प्रशासनको अवधारणालाई सूचक बनाई मुस्कान र क्षतिपूर्तिसहितको अवधारणलाई सार्वजनिक गरेको छ ।  समायोजन गर्दा अवहेलना, हेय र खिसिट्युरीको पात्र नबनाई, उत्प्रेरित र मनोवलयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्न एक तह वृद्धि गरी समायोजन गरिनुपर्ने अवधारणा युनियनको ‘वटम लाइन’ छ ।  आधिकारिक ट्रेड युनियन राज्य र सरकारका नीति, योजना र लक्ष्यलाई इमानदार, अनुशासन र नैतिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सबै पेशाकर्मीलाई आह्वानसमेत गरिरहेको छ ।  स्वाभिमान र अनुशासित अवधारणालाई कमजोरीको रूपमा नलिने संस्कार निर्माण गरिनुपर्छ ।
समायोजन विधेयक ०७४ वैशाख १२ गते संसद्मा दर्ता भएको छ ।  कतै यो विधेयकले ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको अवस्था सिर्जना गर्ने त
होइन ? भन्ने चिन्ता कर्मचारी वृत्तमा बढाएको छ ।  विधेयकको दफा ४ ले सङ्गठन तथा कर्मचारी दरबन्दी व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र दफा ८ समन्वय समितिको व्यवस्था गरेको छ ।  यी समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था हुनुपर्छ जसले कर्मचारी समायोजन गर्दा सहज हुनेछ ।  यसरी नै विधेयकको दफा ६ (२) मा प्रसूति, किरिया, निलम्बन, असाधारण र अध्ययन बिदा र अस्पतालमा भर्ना भएकालाई ३५ दिनको मापदण्ड नलाग्ने उल्लेख गरिनु आवश्यक देखिँदैन ।  कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाई कार्य क्षेत्रमा पठाउँदा विधेयकको दफा ६ (१) को ३५ दिने सामन्ती प्रावधान आवश्यक नै छैन ।  एक तह वृद्धिको अवधारणा ल्याइरहँदा कार्य सम्पादनमा उच्च अङ्क, माथिल्लो शैक्षिक योग्यता, दुर्गमको नम्बर आदि लगायतलाई आधार मानिनु पर्छ भन्ने युनियनको अवधारणा छ ।  भारतमा समेत सङ्घको कर्मचारीलाई प्रदेशमा कार्यरत रहँदा एक तह वृद्धि गरी कार्यस्थलमा खटाउने व्यवस्था छ ।  सन् १९९० को परिवर्तनपछि यस्तै व्यवस्था दक्षिण अफ्रिकामा गरिएको छ ।  अझ मलेसियामा दुई तह वृद्धि गरी कर्मचारीलाई समायोजनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिएका उदाहरण छन् ।  
हाम्रो देशमा यस्तो व्यवस्था गरिरहँदा कुनै अनौठो र अप्रिय घटना मान्नु पर्दैन ।  राजनीतिक दलका नेतालाई हाम्रो उच्च प्रशासकले सकारात्मक विश्वस्त पार्ने हो भने प्राप्तिका लागि कुनै साह्रो÷अप्ठ्यारो पर्दैन ।  प्रदेशको सचिवमा अहिले भइरहेका सहसचिवलाई एक तह वृद्धि गरी लगिने चर्चा भइरहँदा तलकालाई ऐन र माथिकालाई चैन हुनसक्नेप्रति राजनीतिक दलका नेता सजग भई न्यायोचित व्यवहार हुने हो भने कर्मचारीप्रति अन्याय नहुने विश्वास ट्रेड युनियनकर्मीको छ ।  समायोजन विधेयकको दफा १२ (२) मा एक वर्षसम्म खुला÷बढुवा रोक्ने प्रावधानले जनशक्तिमा आक्रोश, निराशा र कुण्ठा पैदा गर्ने हुँदा बढुवाका लागि रोकावट गर्नेजस्ता प्रावधान व्यावहारिक र उपयुक्त देखिँदैन ।  समायोजन विधेयकको दफा १३ ले स्वेच्छिक अवकाश दिन सक्ने र दफा १४ ले थप सुविधा दिने सकिने व्यवस्था गरी एक तह वृद्धि गरिने आधिकारिक ट्रेड युनियनको मागलाई ओझेलमा पार्ने र ललिपप देखाउने कार्यप्रति निजामती जनशक्ति थप आक्रोशित र बनिरहेको छ ।
ऐन लगायतका विषय संशोधन, रूपान्तरण र परिवर्तन हँुदा सरोकारी पक्षको मियो आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहभागिता र सहकार्यलाई बिर्सन हुँदैन ।  राज्यको पुनर्संरचनामा ‘ओ एण्ड एम’ सर्भे वैज्ञानिक, सैद्धान्तिक र व्यावहारिक बनाई कार्यान्वयनमा जानु अपरिहार्य छ ।  सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा भइरहेको जनशक्तिलाई उच्च मनोवलयुक्त बनाई कार्यस्थलमा खटाउने कार्यले परिणाम सकारात्मक बन्ने देखिन्छ ।  ऐनको परिवर्तन, संशोधन र रूपान्तरण गर्दा सेवाग्राहीलाई समेत सकारात्मक दृष्टिकोण पुग्न सक्ने खालको व्यावहारिक व्यवस्था गरिनुपर्छ ।  सरोकारी पक्षलाई व्यापक सहभागी गराई अन्तक्र्रिया गर्नाले सकारात्मक परिणाम निक्लने हुँदा जिम्मेवार दायित्व बोकेका सबै समयमा नै सचेत र सजग बन्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना