चुनावी गठबन्धन बाध्यता कि आवश्यकता

 Shreedhar Acharyaश्रीधर आचार्य

 

स्थानीय तहको निर्वाचन अब पन्ध्र दिनमात्र बाँकी छ ।  निर्वाचन गर्ने, गराउने र निर्वाचनको विरोध मात्र होइन, निर्वाचन हुनै नदिने उद्घोष बीच निर्वाचन आयोगले करिब सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको देखिन्छ ।  निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका दल पनि आन्दोलन छाडेर निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा फर्केका छन् ।   उम्मेदवारी मनोनयन यसै साता हुने कार्यतालिका रहेकाले दल आफ्ना उम्मेदवार छान्ने अन्तिम कसरतमा छन् ।  यद्यपि निर्वाचन हुने नहुने अन्योल र आशङ्का अहिले पनि मेटिएको छैन ।  दुई चरणमा गर्ने नाममा एक महिना लामो अवधि तथा आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ को बजेट अघि र पछि गर्ने गरी निर्धारण गरिएको निर्वाचन कार्यतालिकाले नयाँ विवाद जन्माइदिएकाले कतै निर्वाचन नहुने र नगराउने मनशायका साथ यस्तो तालिका बनेको त होइन भन्ने आशङ्का पैदा गराइदिएको छ ।  
निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिने वातावरण बनाउन सरकार अहिले संविधान संशोधनको अन्तिम प्रयासमा रहेको छ ।  वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान संशोधन प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने मात्र होइन, बजेटसमेत घोषणा गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा जाने सरकारको योजनामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले सहमत हुन सकेको छैन ।  असन्तुष्टलाई निर्वाचनमा ल्याउने नाममा आएको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितमा नरहेको ठहर गरिरहेको एमालेका लागि बजेट घोषणा गरेर हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन स्वाभाविक रूपमा प्रतिकूल हुनसक्छ ।  त्यसैले बजेटपछि निर्वाचन वा निर्वाचनपछि बजेट भन्ने विषयको टुङ्गोसमेत नलागिरहेको अवस्थामै पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने दिन आइपुगेको छ र दल उम्मेदवार छान्ने आन्तरिकदेखि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा सुनिश्चित गर्नका लागि दलीय गठबन्धनमा समेत जुटेको देखिँदै छ ।  
वि.सं. २०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले राम्रो विजय हासिल ग¥यो भने वि.सं. २०५४ को निर्वाचनमा एमालेलाई त्यस्तै सफलता हात लाग्यो ।  खासगरी वि.सं. २०५१ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नौ महिना अल्पमतको सरकार चलाउन पाएको एमालेले गाउँको विकास र सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेट छुट्याउने ऐतिहासिक कामको थालनी गरेकै कारण त्यस स्थानीय निर्वाचनमा सफलता हासिल गरेको हो ।  सानो आकारमा गाउँमा पुगेको बजेट पनि धेरै पुलपुलेसा, पाटीपँधेरा र बाटो बन्ने आधार बनेको थियो ।  मासिक सय रुपियाँ पाउन थालेका ज्येष्ठ नागरिकले अहिले दुई हजार राज्य कोषबाट बुझ्न थालेका छन् ।  २० वर्षको अवधि बिताउँदा मुलुकको अधिकांश बजेट अहिले गाउँ केन्द्रित हुने भएको छ ।  राजनीतिक सङ्घर्षको अध्याय सकिएकाले सबै दलले जनताप्रतिका आफ्ना प्रतिबद्धता अब विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने भएको छ ।  त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा सार्वजनिक गरिएका र तयार गर्दै गरेका दलका घोषणापत्र मुलुकको समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर उठाउने सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेको पाइनु सुखद कुरा हो ।  यस्तो अवस्थाको सिर्जनाको जस एमालेलाई नै जान्छ तर निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यमा मात्र केन्द्रित भएर तयार गरिएको र कार्यान्वयन हुन नसक्ने विषयवस्तुको पुलिन्दाका रूपमा भने घोषणापत्र ल्याइनु हुँदैन ।  
अहिले राजनीतिक दल निर्वाचन जित्नका लागि पनि विभिन्न योजना बनाइरहेका छन् ।  कहीँ काँग्रेस–माओवादी त कहीँ एमाले–माओवादी बीच चुनावी गठबन्धन बनिरहेका छन् ।  आधा दर्जन मधेशी दल एउटै पार्टी बनाएर चुनाव लड्दै छन् ।  दलबीच कहाँ कोसँग गठबन्धन गर्दा विजय सुनिश्चित हुन्छ भन्ने आँकलनका आधारमा स्थानीय तहमा गठबन्धन बनिरहनु स्वाभाविक छ ।   
निर्वाचनमा साना दल सधैँ चेपुवामा पर्ने गरे पनि यसपालि ठूला र प्रमुख दलसमेत आफ्नो विजयप्रति विश्वस्त देखिएका छैनन् ।  संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेससमेत यसपालिको निर्वाचनमा आफ्नो विजय सुनिश्चित नदेखेर चुनावी गठबन्धनमा पुगेको छ र वर्गीय दृष्टिकोणले फरक धारको माओवादीसँग समेत गठबन्धनको कसरतमा लागेको काँग्रेस नेता बताउँदैछन् ।  एउटै पदका लागि करिब तीन दर्जन उम्मेदवारका आकाङ्क्षी रहेको काँग्रेसका लागि गठबन्धन नीतिले सजिलो वा अप्ठ्यारो के पार्ने छ त्यो चाहिँ हेर्न भने केही दिन पर्खनै पर्नेछ ।  नेपाली जनताले पटकपटक बहुमत दिएर पनि सरकारले पूरा कार्यकाल काम गर्न नसकेको विगतले तर्साइरहेर हो वा उसको प्रमुख प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेको आक्रामक र विजयप्रतिको दृढ विश्वाससहितको प्रस्तुतिले हो, काँग्रेसले पहिलोपटक आफूलाई कमजोर मूल्याङ्कन गर्दै चुनावी गठबन्धनमा पुगेको छ ।  
मुलुकको युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनका लागि अहिलेका प्रमुखमात्र होइन, सबैजसो राजनीतिक दलको महìवपूर्ण र एकीकृत योगदान रहेको छ ।  जहानियाँ राणाशासन, निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था र राजाको प्रत्यक्ष शासनको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गरेका दलले राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत सुदृढीकरण र मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि केही अवधि सहमतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिए पनि दलीय दाउपेचले यो आम आकाङ्क्षा सधँै भ्यागुताको धार्नीजस्तै भइरह्यो ।  अहिले थालिएको निर्वाचन केन्द्रित गठबन्धन पनि त्योभन्दा भिन्न देखिँदैन ।  
वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन नेपाली काँग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाको एकीकृत आन्दोलन भएकै कारण सफल भयो ।  त्यसैले वि.सं. २०४८ को आमनिर्वाचनमा आन्दोलनकारी दलका शीर्ष नेतालाई सम्मानपूर्वक निर्वाचित गराउने उद्देश्यका साथ  नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई उम्मेदवार हुनुभएको काठमाडौँको क्षेत्र नं. १ मा आफूले उम्मेदवारी फिर्ता लिने र नेपाली काँगे्रसले पनि मनमोहन अधिकारीजस्ता शीर्ष नेता उम्मेदवार भएका क्षेत्रमा उम्मेदवारी नदेओस् भन्ने सदाशयताका साथ सार्वजनिक रूपमै राख्नुभएको  प्रस्ताव काँग्रेसले अस्वीकार ग¥यो ।  निर्वाचनमा काँग्रेसले बहुमत त ल्यायो तर अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री सन्तनेता भट्टराई पराजित हुनुभयो ।  यस घटनाबाट काँग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खुला भए पनि स्पष्ट बहुमत रहेको काँग्रेसले पूरा कार्यकाल सरकार चलाउन सकेन ।  
३० वर्ष अघिसम्म कम्युनिष्ट पार्टीसँग संयुक्त आन्दोलनसमेत गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने काँग्रेसले सङ्घीय सरकारको चरणमा आइपुग्दा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग तालमेलको आवश्यकता देख्नुले उसको वैचारिक स्खलन वा साङ्गठानिक कमजोरी के हो भन्ने ठम्याउन मुस्किल भएको छ ।  
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकोे अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट, प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धिदर र मुलुकको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि ओलीका महìवाकाक्षी दृष्टिकोण, योजना र अडानले यतिबेला मुलुकको राजनीति एमालेका वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ ।  निर्वाचनमा यसले पार्ने प्रभावको त्रास र एमालेलाई सबै निर्वाचनमा एक्ल्याउन केही समयअघि गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको उद्घोषको उच्चतम शृङ्खलाका रूपमा स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनलाई हेर्न सकिन्छ ।  
समग्रमा, बलियोसँग लड्नका लागि एकीकृत शक्ति तयार गर्नु स्वाभाविक हो, कहीं बलियो काँग्रेससँग प्रतिस्पर्धा गर्न एमाले–माओवादी गठबन्धन बन्दैछन् भने कतै बलियो एमालेसँग प्रतिष्पर्धा गर्न काँग्रेस– माओवादी गठबन्धन तयार गरिएको छ ।  यो क्रम तराई मधेशका सन्दर्भमा अझैँ नदेखिए पनि आवश्यकता त्यहाँ छ ।  मेची–महाकाली अभियानका समयमा एमालेलाई तराईमा निषेधको प्रयास गर्ने केही जमिन्दारले अरू ठूला दललाई पनि रातो कार्पेट विछ्याउने छैनन् ।  राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकताका पक्षधर शक्ति, तराई मधेशमा विनियोजन हुने अर्बौ रुपियाँ बजेट सदुपयोग गरी त्यहाँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने चिन्तन राख्ने स्थानीय सरकारको निर्णायक बन्ने यस निर्वाचनमा विजयी हुनु जरुरी छ ।  त्यसका लागि हुने चुनावी गठबन्धन र एकता कसैका लागि बाध्यता हुन पनि सक्छ तर यो आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना