युग परिवर्तन गर्ने उपाय

Ram-Narayan-Bidari-300x270रामनारायण विडारी

 

नेपालमा नयाँ व्यवस्था आएको छ ।  यस्तो व्यवस्था आउने कल्पना धेरै नेपालीले गरेका थिएनन् ।  राजतन्त्रको विकल्प सोच्न पनि नसक्ने सानो जमात अहिले पनि छ ।  राजा, काँग्रेस र एमालेको साँठगाँठको संसदीय गठबन्धन तोड्न भने हजारौँले युद्धमार्फत बलिदान दिनु परेको माओवादीसहितको जनआन्दोलनले समेत पुष्टि गर्दछ ।  गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त भन्ने कुरा पनि धेरैले कल्पना गरेका थिएनन् ।  स्थानीय सरकार गाउँमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि सोचेका थिएनन् ।  केन्द्र मात्रले योजना र बजेट बनाउने प्रथा यति छिटो जान्छ भन्ने पनि मनन गरेका थिएनन् ।  नारी पनि योद्धा हुन सक्छन् भन्ने प्रमाण जनमुक्ति सेनाले देखाइदियो ।  दलितको अधिकार भन्ने कुरा सुन्नै नसक्नेहरू वडा वडामा दलितलाई नेता बनाउन तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।  विद्युत् चोरी चोरी जनतामाथि शासन चलाउने, जनतालाई २४ घण्टामा १८ घण्टासम्म अँध्यारो राख्ने अपराधीहरूले यस्ता काम गर्ने कुरै आएन ।  यी सारा परिवर्तन के र कसका कारणले आयो ? यी सबैको कारण ‘जनयुद्ध’ नै हो ।  
काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भन्ने उखान जस्तै अबको फल पनि भालुले नै खाने हो ? पक्कै होइन ।  जसका कारणले यो आयो अब फल उसैको हक हुने हो ।  यी अधिकार लागू गर्न स्थानीय सरकारको निर्वाचनको घोषणा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा भएको छ ।  
अब राम्रा, इमान्दारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकार बनेमा देशले चाँडै विकासको फड्को मार्छ ।  “चुनावमा न्याय जनताले गर्ने, राजनीतिमा सेवा प्रतिनिधिले गर्ने, नगर्ने प्रतिनिधि जनताले बदल्ने” यो नारा रूपचन्द्र विष्टले २०४३ मा लगाउनु भएको थियो ।  यही कुरा अब लागू गर्नपर्ने हुन्छ ।  चुनावमा जनताले न्याय गरुन् ।  अब यो अधिकार जनतामा आएको छ ।  स्थानीय तहको कल्पना पञ्चायतले गरेको थियो तर त्यो व्यवस्था नै सिद्धान्तहीन भएकोले राजाका नोकर चाकर मात्र भर्ती भए ।  बहुदलमा पनि स्थानीय निकायलाई ताबेदारीकरण गरियो ।  त्यसैले “दलगत स्वतन्त्रता हरेकलाई चाहिन्छ ।   गाउँलेलाई जनमुखी वैज्ञानिक गाउँ पञ्चायत चाहिन्छ । ” भन्ने पर्चा नै रूपचन्द्रले  पञ्चायत कालमा नै वितरण गर्नुभएको थियो ।  यो कुरा बल्ल जनयुद्धका कारणले नयाँ संविधान आएर पूरा गराइँदै छ ।  अब जनमुखी वैज्ञानिक स्थानीय तहको चुनाव हुँदैछ ।  
शुरु शुरुमा मधेशी त  मध्यप्रदेशबाट आएकालाई भन्ने प्रचलन थियो ।  नेपालको समथरलाई तरार्ई भन्ने चलन थियो ।  विराटनगर   झापा, कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया, नवलपरासी, रुपन्देही तरार्ई हो तर मधेश होइन, थारू आदीवासीको भूमि हो भन्ने पनि कम छैनन् ।  त्यसैले समग्र तरार्ईलाई माओवादी दलले जनयुद्धको समयमा कोचिला, मिथिला, भोजपुरी, अवधि र थारूवान राज्य बनाएको थियो ।  पहाडलाई पनि लिम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान, मगरात, खसान, भेरी कर्णाली, सुदूर पश्चिम आदि बनाएको थियो ।  यो नै वैज्ञानिक र व्यावहारिक थियो ।  यसको नाम जे भए पनि यसभित्र समानुपातिक, समावेशी राज्य संयन्त्र बन्ने अडान थियो ।  यी जातका राज्य थिएनन् ।  यी राष्ट्रियताको राज्य थिए ।  यो नै सैद्धान्तिक रूपमा ठीक थियो ।  यसलाई पनि एकथरिले जातको राज्य बुझे ।  अर्काथरिले यसको व्याख्या गर्न सकेनन् ।  अन्ततः यो लागू हुन सकेन ।
तरार्ईका जनताको अधिकारको निम्ति माओवादीले ठूलो सङ्घर्ष गरेको थियो ।  तरार्ईका डोम, मुसहर, दलित, महिला, गरिब, श्रमिक, आदिवासी थारूको हक अधिकारको निम्ति युद्ध भयो ।  मधेशी मोर्चाका नेता र त्यसका सहयोगीहरू राजाको मन्त्री भएर बसेको बिर्सन हुँदैन ।  जनयुद्ध विरुद्धमा तरार्ईका शोषक, सामन्तहरू, काँग्रेस र एमाले भ्रम छर्न सहमत भए ।  विदेशीहरूको सहयोग पनि यिनलाई मिल्यो ।  अहिले परिणामतः देशले दुःख पाइरहेको छ ।
नेपालमा मिथिला राज्य, भोजपुरा राज्य, अवध राज्य, कोचिला राज्य थिए ।  वि.सं. २०६३ पछि माओवादीलाई परास्त गर्न राजा, काँग्रेस, एमालेलगायत एक भएर तरार्ईको आन्दोलनलाई मधेशीको आन्दोलन नामाकरण गरी सबै राज्यको इतिहास मेटाइ, विराट राज्य, जनक राज्य, शाक्य राज्य सबैको अस्तित्व लोप गराई प्रायोजित रूपमा मधेश भनियो ।  यो नै विडम्बना हो ।  जनक सभ्यता, विराट सभ्यता, शाक्य सभ्यताको संरक्षण हैन मध्य प्रदेशको रितिरिवाज बसाल्न खोजियो ।  पहाडमा पश्चिमी सभ्यता विस्तारै थोपरिँदैछ ।  नेपालीको मौलिकता गुमाउने काम शुरु गरिएको छ ।  
तरार्ईका जनताका अधिकार स्थापित गर्न जनयुद्धमा तरार्ईका करिब १३ सय क्रान्तिकारीले बलिदान दिएका छन् ।  तरार्ईका होनहार योद्धाहरू जसले आफ्नो जीवन सङ्घर्षमा होमे र शहीद भए तिनले मधेश अधिकारका कुरा उठाएका थिएनन् ।  तिनले किसान, मजदुर, दलित, आदिवासी र नारीका अधिकारका कुरा उठाएका थिए ।   अहिले  नव र पुराना सामन्तहरू मिलेर विभेदका कुरा उठाएका छन् ।  यो संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि यस्तो विभेद धेरै थियो ।  त्यस विभेदकारी बेलामा यिनै मोर्चाका नेताहरू मन्त्री भए ।  तरार्ई जनताका अधिकार र बजेट खाए ।  तर यो संविधान आएपछि अहिले तरार्ईका जनतामा अधिकार बढ्यो ।  संविधानले तरार्ईका दलित, नारी, गरिबहरूको राज्यमा पहुँच पुग्ने गरी अधिकार प्रदान ग¥यो  ।  यो देखेपछि मधेशी नामबाट यो संविधानको विरुद्धमा उर्ले ।  राजतन्त्रको संविधानमा मन्त्री बन्ने अनि गणतन्त्र, सङ्घीयता, नारी, दलित, जनजातिका अधिकार साथै समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तसहित आएको संविधानको विरोधमा उत्रने कामबाट उनीहरू कसका लागि काम गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  ती पुँजीवादी सामन्तहरूका प्रतिनिधिले यो संविधानको बेतुकमा विरोध गरिरहेका छन् ।  संविधानको सैद्धान्तिक कुरामा माओवादीको पनि असहमति छ ।  फरक मत दर्ता गरिएको छ ।  तर नेपालको अहिलेसम्मका सबै संविधानभन्दा यो संविधान प्रगतिशील र जनमुखी छ ।  यो संविधान जनताका प्रतिनिधिले जारी गरेका हुन् ।  योभन्दा अगाडिका संविधान राजा वा उन्का प्रतिनिधिले बनाएर जारी गरेका थिए ।  
प्रदेशको संख्या सिमाना हेरफेर भइरहन्छ ।  भारतमा पनि अहिले २९ प्रदेश भए ।  पहिला त १३ वटा मात्र प्रदेश थिए ।  अमेरिकामा पनि ५० प्रदेश भइसके ।  नाइजेरियामा तीन वटाबाट शुरु भएको प्रदेश अहिले ३७ वटा भइसकेको छ ।  प्रदेश घट्ने बढ्ने कुरा त्यहाँका जनताको जनमत अनुसार हो ।  नेपालमा पनि त्यो कुरा खुला राखिएको छ ।  सङ्घीयता देशैपिच्छे फरक फरक हुन सक्छ ।  भारत, रुस, अमेरिका, क्यानडा, अस्टे«लिया, स्वीटजरल्याण्ड आदि देशमा सङ्घीयता फरक ढङ्गबाट चलिरहेका छन् ।  नेपाल विभिन्न जात, सम्प्रदाय, धर्म, संस्कृति, भाषा भएको देश हो ।  संसारकै बलियो स्थानीय स्वायत्त सरकार नेपालमा बन्दैछ ।  यो भारतमा छैन ।  यस्तो  चुनाव गर्न दिन्न भनेर मधेशी मोर्चा भन्दैछ किन ?
हालै राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन बनेको छ ।  यो दक्षिण एसियाकै पहिलो कानुन हो ।  यसको विरोध किन गर्दैछन् ? धेरै दलहरू निर्वाचनमा सहभागी होऊन् भन्नाका निम्ति संसद्मा संविधानको दोस्रो संशोधन पेश भएको छ जसले प्राप्त उपलब्धिलाई नकारात्मक असर पार्दै पार्दैन ।  जसका मुख्य कुरा  ः–
क. सङ्घीय सरकारी कामकाजको भाषा भनी भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको भाषाहरू अनुसूचीमा रहने ।  
ख. नेपालीसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी नारीले सङ्घीय कानुन बमोजिम वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।
ग. राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचनको मतदाता प्रदेश सभाका सदस्य मात्र हुने ।  प्रत्येक प्रदेशबाट तीन जना निर्वाचित हुने (दलित, अपाङ्ग वा अल्पसंख्यक,महिला) २१ जना र १४ जना महिलासहित ३५ जना जनसंख्याको अनुुपातमा राष्ट्रियसभामा सदस्य निर्वाचन गरी ५६ जनाको हुने ।  
घ. प्रदेशको अधिकार संशोधन गर्नु परेमा सबै प्रदेशको बहुमतले र प्रदेशको सिमाना संशोधन गर्नु परेमा सम्बन्धित प्रदेशका सदस्यको बहुमतले सहमति दिनुपर्ने ।  
ङ. एक सङ्घीय आयोग सरकारले गठन गर्न सक्ने, जसले प्रदेशको सिमाना र संख्या हेरफेर सम्बन्धी सिफारिस गर्ने ।   
च. प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्थामा पनि सङ्घीय संसद्ले प्रदेश सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने, प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसदले प्रयोग गर्न सक्ने ।
यसरी प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव संसद्ले परिमार्जनसहित पारित गर्नु वाञ्छनीय छ ।  यसमा पनि मधेशी मोर्चा मान्दैन भने उनीहरूको नियत नै ठीक नभएको भन्न सकिन्छ ।  एमालेकोे संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भन्ने तर्क असंवैधाीिक अराजनीतिक र बद्नियतपूर्ण देखिन्छ ।  यो संविधान दलीय सम्झौता र सहमतिमा बनेको हो ।  जसमा मोर्चाले सहभागी जनाएको थिएन ।  अब संशोधनमार्फत उनीहरूको पनि स्वामित्व दर्शाउन जरुरी छ ।  सके यो काम नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’ को पार्टीसँग पनि गर्न वाञ्छनीय छ ।  अहिले घोषित मितिको चुनाव गरौँ ।  अरू पछि गर्दै गरौँला ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना