आवश्यकता राजनीतिक निकासको


Hari prashad bhattrai हरिप्रसाद भट्टराई






वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य र विविधखाले अप्ठ्यारालाई छिनोफानो गर्न नजिक पुगे पनि अझै यसै नै हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । राजनीति कहाँ जानुपर्ने हो र कता जाँदै छ भन्ने अनुमान गरेबमोजिम भएको पनि छैन । राजनीतिक निकासका लागि गरिने राजनेताहरूको प्रयासबाट नै त्यो आँकलनको सत्य नजिक पुग्न सकिन्छ तर यहाँ नेताहरू कतिखेर के गर्छन् र बोल्छन् ठेगान नै हुँदैन । कहाँबाट कुन नेता के कारण, कसरी निर्देशित हुन्छ, त्यसअनुरूप उसले खेलेको खेल कमैले मात्र पत्तो पाउँछ तर पनि नेपालको वर्तमान राजनीतिमा देखिँदै आएका अप्ठ्यारा अब निकट केही समयमै समाधान हुने झिनो आशा पलाउँदै आएको छ । राजनीतिक निकासका लागि मुलुकका ठूला दल र तिनका  नेताबाट भएका पछिल्ला राजनीतिक छलफलका प्रयासले यतिखेर त्यो सङ्केत दिइरहेको छ । जसलाई सकारात्मक रूपमा
लिनुपर्छ ।
मधेशवादी दलहरू संविधानको दोस्रो संशोधन हुने छनक पाएपछि अब चुनावमा सहभागिता जनाउने गरी आफ्ना कार्यक्रम बनाउन थालिसकेका छन् । उता संविधान संशोधन होइन, संविधानले निश्चित गरेबमोजिमको समयमा तीनै तहका निर्वाचनमा लाग्नुपर्ने अडानमा रहेको नेकपा एमालेका नेताले यतिखेर आफ्नो अडानमा लचकता देखाउँदै विधि र प्रक्रियालाई सघाउने बताइरहेका छन् । यो अहिलेको राजनीतिक सुखद सङ्केत नै हो । परिस्थिति कहीँ कतैबाट बल्झिएन भने अब केही दिनमै संविधानको दोस्रो संशोधन हुने र दुई चरणमा भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने परिस्थिति बन्दैछ ।
यद्यपि, चुनाव भने एकै चरणमा गर्नुपर्ने र सम्भव भएसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गराउनुपर्ने आवाज केही दल र नेताले उठाउँदै आएका छन् । यति मात्र होइन, राजनीतिका ज्ञाता, सामाजिक अगुवा र बुद्धिजीवीहरूले समेत यही कुरा औँल्याइरहेका छन्, जुन सम्भावना बाहिरको कुरा पनि होइन । संवैधानिक विधि र प्रक्रियामा टेकेर सबै अगाडि बढ्ने हो भने सबै अटाउने र निकास पनि सहज रूपले निस्किने हुन्छ । त्यो परिस्थिति यतिखेर सिर्जना हुँदैछ । त्यो परिस्थितिलाई अब बलियो बनाउने र राजनीतिक आत्मनिरर्भरतातर्फ उम्मुख हुने जिम्मेवारी नेताहरूको काँधमा छ ।
आमनागरिकको चाहना जसरी भए पनि सबै राजनीतिक दलको सहमति, सहकार्यमा नै तीनै तहका निर्वाचन संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिमको समय सीमाभित्रै होस् भन्ने छ । यो वा त्यो बाहानामा निर्वाचन नबिथलियोस् भन्ने उनीहरूको मनशाय छ । किनकि राजनीतिक लडाइँमा मुलुकले धेरै समय खर्चिसकेको छ र त्यत्तिकै मात्रामा मुलुकले क्षति पनि बेहोेरिसकेको छ । अब राजनीतिक स्थायित्व नै आम नागरिकको चाहना छ । मुलुकको आवश्यकता पनि यही हो । राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा मुलुक आर्थिक रूपमा धेरै पछाडि परेको छ । यो कुरा सबै दल तथा नेताले बुझ्न जरुरी पनि छ । कहीँ कतैबाट निर्देशित र सत्तालिप्साको बेइमान खेललाई परित्याग गर्ने र मुलुक र जनताप्रति इमानदारी बन्ने संस्कृतिको विकास नेताजनमा हुनु आवश्यक छ । यस अनुरूप अब इमानदारीपूर्वक सबैले राजनीतिक निकासका लागि पहलकदमी लिने हो भने अबको केही समयमै त्यो वातावरण बन्ने निश्चित छ, जसबाट मुलुकले समृद्धिको बाटो पक्रिनेछ ।  
मुलुकको समृद्धिको बाधक राजनीतिक अस्थिरता हो भन्ने धेरैलाई महसुस भएकोले अब यसको अन्त्य हुन जरुरी छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र त्यो क्रम रोकिने छ । संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउन र अबको राजनीतिक लडाइँको क्रमभङ्गता गर्न संविधान संशोधनसँगै तीनै तहका निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नु बाध्यकारी अवस्था छ । त्यसैले पनि सबै दल तथा नेतालाई यतिखेर एकै ठाउँ उभिन बाध्य हुनुपर्नेछ ।  धेरै समयको लाभहानीका बीच जिम्मेवार ठूला दल तथा ससाना दलले पनि आ–आफ्ना अनुभव र विवादका कुरा माझिएका छन् । सँगसँगै राजनीतिक निकासका लागि यतिखेर कसी लागिसकेको अवस्था छ । समयले त्यो अवस्थामा दल तथा नेताहरूलाई ल्याइसकेकोले पनि अब राजनीतिक निकास नजिकिएकोमा शङ्का छैन । मात्र दल तथा नेताहरूमा राजनीतिक इमानदारिताको खाँचो थियो, जुन नेताहरूले ढिलै भए पनि त्यो देखाउँदै छन् ।
पछिल्लो समयमा भएका प्रायः सबै दल एवम. सर्वपक्षीय छलफल र समझदारीले सरकारले मधेशी दलहरूले भने जस्तै सम्भव हुने जति माग सम्बोधन गरेर परिमार्जनसहित संविधानको मस्यौदा संसद्मा पेश गरिसकेको छ । त्यसमा एमालेले पूर्ण समर्थन नगरे पनि प्रक्रियागत ढङ्गले संसद्मा अगाडि बढ्ने जनाएको छ । सरकार पक्षबाट भने एमालेले प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगरे पनि संविधान संशोधनका लागि चाहिने दुईतिहाइ मत पुग्ने दाबीसहित संसद्मा इमानदारपूर्वक प्रस्तुत हुन सबैलाई आग्रह गरिएको अवस्था छ । मधेशवादीका माग पूरा गर्न प्रस्ताव पारित गरे संविधानमा सर्वस्वीकार्यता बढ्ने र तीनै तहका निर्वाचन पनि सहज रूपले सम्पन्न हुने ठानेर सत्तापक्षले समर्थनका लागि एमालेलाई आग्रह गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
मस्यौदा पारित हुने चरणको सम्मुखसम्ममा एमाले पनि प्रस्तावको पक्षमा उभिन सक्ने सम्भावना अझै टरेको छैन । यदि त्यसो भएन भने पनि उसले संसद्मा विधि एवम् प्रक्रियामा जाने भनी संसद्मा प्रस्तुत संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्तावमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । यस परिस्थितिबाट अब राजनीतिक उल्झन हट्ने स्पष्ट हुन्छ । मुख्य कुरा संवैधानिक विधि र प्रक्रियालाई सबैले मान्ने हो र त्योअनुसार हलो अड्काउने खेल नहुने हो भने राजनीतिक निकास ढोकै अगाडि छ । संवैधानिक विधि र प्रक्रिया नै राजनीतिक निकास र जटिल समस्याको समाधान गर्नेछ । जसलाई सबैले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना