ओबीओआरमा सहभागी नेपाल



 GOPAL SHOWAKOTIप्रा.डा. गोपाल शिवाकोटी


प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भएको समझदारीअनुसार नेपालले यही १३ मे मा एक क्षेत्र एक मार्ग (वान बेल्ट वान रोड– ओबीओआर) को समझदारीमा हस्ताक्षर गरी सदस्य बन्न लागेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ भने यो ओबीओआरको सदस्य भएपछि नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ । नेपालको कूटनीतिले समेत नयाँ मोड लिनेछ । यो ओबीओआरमा सदस्य भएपछि नेपालमा सीमापार रेल र सडक सञ्जाल विस्तार, प्रसारण लाइन, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा चीनको साथ पाउनेछ र नेपाल दक्षिण एसियाको प्रवेशद्वार बिन्दुको रूपमा रहनेछ । विश्वका ६४ प्रतिशत मुलुकसँग नेपाल सडक, रेलमार्ग तथा जलमार्गको सञ्जालबाट जोडिनेछ ।
ओबीओआरको सदस्य भएपछि नेपाल भूमिद्वारा घेरिएको मुलुकबाट भूमिद्वारा जोडिएको मुलुकको रूपमा परिवर्तन हुनेछ । यसबाट नेपालको भूराजनीतिक परिस्थिति पनि पुनःपरिभाषित हुनेछ । नेपाल सहयोगको सञ्जालमा जोडिएर विकासमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
‘बेल्ट एन्ड रोड’ को वैशाखको अन्तिममा हुने शिखर सम्मेलनमा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ । यो शिखर सम्मेलनकै समयमा नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णप्रसाद महराले ओबीओआरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्राप्त गर्नुभएको छ । यसको हस्ताक्षरका लागि प्रधानमन्त्रीलगायत चार मन्त्रीलाई निम्ता पठाइएकोमा प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै आउन नसक्ने जानकारी गराएर उपप्रधानमन्त्री स्तरमा प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरिएको थियो तर पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले यो कुरालाई औपचारिक रूपमा जानकारी गराएको छैन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणको अवसरमा चीनका राष्ट्रपति जिनपिङसँग वान बेल्ट वान रोडअन्तर्गत रहेर तिब्बतको सिगात्सेबाट चिनियाँ रेल केरुङ, काठमाडौँ हुँदै लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो । यो कुरालाई स्वीकार गरेपछि नेपालले ओबीओआरको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमति भएको थियो । नेपाल यो बेल्ट एण्ड रोडको परियोजनाबाट लाभ लिन चाहेको समेत प्रस्ट गरिएको थियो ।
नेपालको सहभागिता सम्बन्धी अवधारणापत्रलाई अन्तिम रूप दिन चीनसँग कूटनीतिक तहमा कुराकानी भइरहेको र टुङ्गिसकेको छैन तर नेपालमा परियोजना सदस्य भएपछि भौतिक पूर्वाधार विकास, हवाई, सडक र रेल ‘कनेक्टिभिटी’ (सम्बन्ध) विस्तार, पर्यटन, स्वतन्त्र व्यापार, विकास रणनीतिमा साझेदारी हुने भएकोले यसलाई महŒवकासाथ हेरिएको छ । नेपालको समृद्धिको आधारको रूपमा लिइएको छ । ओबीओआरमा हस्ताक्षर गरेपछि विश्व सञ्जालमा जोडिएर विकासको गतिमा फड्को मार्न सकिनेछ ।
नेपालले सन् २०१४ मा नै ओबीओआरको प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । नेपाल २०१५ मा नै यसैसँग सम्बन्धित एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको संस्थापक सदस्य भइसकेको छ । अहिलेको हस्ताक्षर यसको कार्यान्वयन चरणमा हुन लागेको हो । यसअघि केरुङ मार्ग वा कोदारी राजमार्ग कुनलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरामा अस्पष्टता रहेकोले यसलाई अगाडि बढाउन विलम्ब भएको थियो तर कोदारी मार्गको स्तरोन्नति चीनले गरिदिने र केरुङ मार्गबाट दक्षिण एसियालाई प्रवेश मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा सहमति भएपछि यो कार्यले तीव्रता पाएको हो ।
चीनले बेल्ट एन्ड रोडअन्र्तगत दक्षिण एसियालाई जोड्न केरुङ नाकासँग जोड्नका लागि पूर्वाधार तयार गरिसकेको छ । केरुङलाई दक्षिण एसिया जोड्ने प्रमुख नाकाको रूपमा निर्माण गरिएको छ । केरुङबाट नेपाल जोड्ने २७ किलोमिटरको दुई लेनको लिङ्क रोड निर्माण गर्न शुरु गरिएको छ । केरुङबाट तेस्रो मुलुकबाट पनि सामान ल्याउन लान सकिने गरी स्तरोन्नति गरिएको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भइसकेको छ ।
चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाले चीन, एसिया, युरोप तथा अफ्रिकाबीच जमिन र समुद्र मार्गबाट सडक, रेलमार्ग निर्माण गरी आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य राखेको हो । नेपाललगायत भारत तथा दक्षिण एसियाका मुलुकले यो परियोजनाबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्ने छन् तर अझै पनि यो परियोजनाको विस्तृत विवरण बाहिर नआएकोले कसले के कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने अनिश्चित छ । तथापि, यो समझदारी ‘वीन वीन’ (सबैको जीत) सूत्रमा आधारित रहेकोले यसका सदस्यले लाभ मात्र प्राप्त गर्नेछन्, गुमाउनुपर्ने केही छैन ।
यसको विस्तृत परियोजना बाहिर नआए पनि चीन र एसियाबीचको जमिनबाट हुने व्यापारका लागि नेपालले पुलको काम गर्न सक्छ । नेपालले डेढ दशक अगाडि नै नेपाल र दक्षिण एसियाबीच पारबहन मार्ग बन्न खोजेको कुरा यसको सदस्य भएपछि पूर्ति हुनेछ । यद्यपि, यो बेल्ट एन्ड रोडको अवधारणामा भारत असन्तुष्ट रहेको भनिए पनि एसियाली पूर्वाधार विकास बैङ्कको सदस्यता भइसकेकोले यसलाई भारतलेसमेत स्वीकार गरिसकेको रूपमा हेर्न सकिन्छ । उसले सरकारी तथा औपचारिक रूपमा मात्र यसको सदस्य नभएको देखाउने काम गरेको छ ।
हालै सम्पन्न नेपाल, भारत, बङ्गलादेश र भुटानबीचको चौपक्षीय सडकको सञ्जालबाट एक अर्कालाई जोड्ने
‘बीबीआइएन’ पनि बेल्ट एन्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत रहेको र यसले भारत र भुटानसमेत एकै ठाउँमा आएका छन् । यद्यपि, भुटानको संसद्ले यो परियोजनालाई अनुमोदन नगरेकोले भारत पछाडि हटेको भए पनि भुटानसँग नेपाल, बङ्गलादेश र भारतसँग यातायात सञ्जाल जोड्ने कुरामा भने भुटान सहमत रहेको छ ।
ओबीओआर चीनको चौथो पुस्ताको महŒवकाङ्क्षी योजना हो । यो प्रस्ताव चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले कजाकस्थानको राजधानी अस्तानस्थित नजवेभ विश्वविद्यालयमा पुरानो सिल्क रोडलाई पुनःउत्थान गरी एसिया, युरोप र अफ्रिाकासँग जोड्ने योजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसको एक महिनापछि २०१४ मा इन्डोनेसियाको संसद्लाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नयाँ सामुन्द्रिक रेशम मार्गको पुनःनिर्माण र व्यवस्थापन गरिने उद्घोष गरेपछि चीनले विस्तृत योजना अगाडि ल्याएको हो । यो योजनाअन्तर्गत रेलवे मार्गबाट इरान, टर्की हुँदै युरोप, अफ्रिका, काठमाडौँ ल्हासा जोडिनेछन् भने समुद्री रेशम मार्गबाट ग्वान्जाउ, बङ्गालको खाडी, श्रीलङ्का, ओमन जोडिने छन् । यो १५० किलोमिटर लामो मार्गको परियोजना सन् २०५९ सम्म पूरा गर्ने योजना छ ।
अमेरिकाले चीनलाई घेर्नका लागि वरिपरिका मुलुकलाई प्रलोभन दिएको अवस्थामा चीनले अविकसित छिमेकी भएमा छिमेकी प्रलोभनमा जान सक्ने भएकोले छिमेकीहरू सम्पन्न र विकास गर्न सडकको विकासका गर्नुपर्ने अवधारणाअनुसार यो प्रस्ताव गरिएको थियो । चीनले अहिले विश्वमा सहयोग र समृद्धिको कूटनीतिको नेतृत्व ओबीओआरको योजनाअन्तर्गत गरिरहेको छ भने अमेरिकाले शक्तिको कूटनीतिलाई अगाडि ल्याएको छ । भारत पनि अमेरिकासँग निकट भएर र आफूलाई शक्ति कूटनीतिको रूपमा स्थापित गर्न प्रयासरत रहेको अवस्थामा नेपालले यसको सदस्य हुनुलाई विश्वमा सहयोग, समृद्धि, शान्तिको पक्षमा आफूलाई खडा गरेको रूपमा मान्न सकिन्छ ।
नेपाल र चीनबीच संयुक्त सैनिक अभ्यासले चीनसँगको समझदारी र विश्वास विकास भइरहेको अवस्थामा हुन लागेको दस्तखतले उत्तरी नाका रोक्ने सुरक्षा सिद्धान्तलाई समेत लत्ताउने छ र यो कामले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई पनि बल पु¥याउँछ । पेकिङबाट रेशममार्ग हुँदै एसिया र युरोप पुग्ने मार्ग राजनीतिक किचलोले बन्द भएकोमा चीनले यो रेशम मार्गलाई पुनःउत्थान गरी नयाँ समृद्ध विश्वको निर्माणमा यसको महŒव स्थापित गर्दैछ र यसबाट नेपालको समृद्धि र विकासमा समेत क्रान्तिकारी प्रभाव पार्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना