आवश्यकता राजनीतिक स्थिरताको




ganga panthi गंगाबहादुर पन्थी


 

वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएसँगै देश निर्वाचनमा केन्द्रित भएको छ भने अर्कोतर्फ सरकारबाट पहिलो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरिएको छ, जुन कुरा २०७२ सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने र संविधानको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो ।  छ दशक पहिले उठेको विषय जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान जारी गरी लागू गर्न हामी गत वर्ष मात्रै सक्षम भएका थियौँ भने संविधानमा सर्वस्वीकार्यता बढाउने कुरामा भने छलफल र बहस कायम हालसम्म कायम छन् ।  प्रस्तुत लेखमा नेपालको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको आवश्यकताको सम्बन्धमा छलफल गर्ने प्रयास गरिन्छ ।
नेपालको संसदीय परम्परा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको आगमनसँगै भएको पाइन्छ ।  तत्कालीन अवस्थामा १०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासन हटाउने अभियानमा राजा र काँग्रेस एक ठाउँमा आई सङ्घर्ष अगाडि बढेपछि राणाशाही एक कदम पछि हट्न बाध्य भए र देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो तर तत्कालीन राजा त्रिभुवनले जनताका प्रतिनिधिबाट संविधान बनाउने कुरा घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएनन् ।  उल्टो २०१५ को आम चुनावबाट निर्वाचित वी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकार र संसद्लाई विघटन गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायतको घाँटी निमोठे र नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको आगमन भयो भने वंशको आधारमा देशको शासनसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने परम्पराले देशको विकास र समृद्धिमा ठूलो धक्का लाग्यो ।
वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनसँगै नेपालमा नयाँ वातावरणको सिर्जना भयो ।  जनताले राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि त पठाए तर तिनै प्रतिनिधि  विकृतिको जालोमा फस्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने कल्पना भने जनताले गरेका थिएनन् ।  जनताको आशा भरोशा र अपेक्षा देश अब विकास र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्छ भन्ने सोचाइ व्यवहारमा परिणत हुन सकेन ।  २०४८ सालदेखि २०६२ सालसम्मको १४ वर्षको बहुदलीय व्यवस्थामा नेपालमा १४ वटा सरकार राजनीतिक दलको नेतृत्वमा गठन भए भने सोही अवधिमा २०६२ साल माघ १९ गतेदेखि त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भई राजाको सक्रिय शासन पनि अनुभव गर्ने अवसर नेपाली जनतालाई प्राप्त भयो ।  यसरी बहुदलीय व्यवस्थाको यो अवधिमा सरदर एउटा सरकारको आयु एक वर्षको देखिन्छ ।
नेपालमा राजाको २०६१ माघ १९ मा चालिएको असंवैधानिक कदम र सो पछि शुरु भएको सक्रिय राजतन्त्रको विरुद्धमा जब २०६२÷०६३ सालमा दोस्रो जनआन्दोलन भयो, नेपालीको चाहना लोकतन्त्र स्थिर सरकार, विकास र समृद्धि नै थियो ।  पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनसँगै दलहरू संविधान निमाणमा केन्द्रित हुनको सट्टा अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरी बहुमतीय पक्रियामा गएर सरकार निर्माणमा अगाडि बढे ।  स–साना दलसमेत बहुमत पु¥याउनका लागि सम्मानजनक हैसियतमा सरकारमा सहभागी बने ।  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एक सिट ल्याउन नसक्ने राजनीतिक दलका नेताहरू देशभरिबाट बटुलेका भोटले  आफ्ना परिवारका सदस्यलाई मन्त्रिपरिषद्मा समावेश गर्न सक्ने भएपछि उनीहरूलाई योभन्दा सुनौलो लोकतन्त्रको अवसर के चाहियो र ?
पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै राजनीतिक निकास दिन दलहरूले नसकिरहेको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरी दलहरू दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न तयार भए ।  २०७० मङ्सिर ४ मा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो तर पनि दलहरूको ध्यान सत्ता सङ्घर्षमै केन्द्रित देखियो ।  संविधान निर्माणका लागि सहमतीय सरकार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने दलहरू बहुमतीय प्रक्रियाबाट सरकार चयन गर्न अग्रसर भए ।  जब देशमा २०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्प (जसले देशलाई धेरै ठूलो नोक्सानी बनायो) का कारणले संविधान निर्माणमा दलहरू जुट्न बाध्य भए ।  संविधान निर्माणको क्रममा अन्तिम घडीमा सभासदहरू नागरिकसँग सुझाव सङ्कलनको क्रममा देशका धेरै ठाउँ पुगे ।  सुझाव दिने जनताको मत देखियो देशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आवश्यक छ तर मिलिजुली सत्ता गठबन्धन बनाउने बानी लागेका दलहरूले जनताका यो सुझावलाई अनु्शरण त गरेनन् नै ।  आफ्नै चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको पक्षपाति व्यवस्थापिका संसद्को दोस्रो ठूलो दल ने.क.पा. एमाले त सो विषयका मौन नै रह्यो भने चुनावी घोषणापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा रहेको तत्कालीन ए.ने.क.पा. माओवादी पनि अन्तिम समयमा सो पक्षमा अडिग रहन सकेन र नेपालमा संसदीय व्यवस्थाले निरन्तरता पायो ।  संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा कति राजनीतिक अस्थिरता कायम गरेको थियो भन्ने कुरामा जनता त भुक्तभोगी थिए तर सच्चाउने काम राजनीतिक दलहरूले गरेनन् ।  अन्ततः दलहरूको मिलिजुली सरकार निर्माण गरेर बाँडीचुँडी खाने ढङ्गले नै अगाडि बढ्ने मनशाय देखिन्छ ।
संविधान निर्माणको अन्तिम प्रक्रियामा सहभागी नभएका मधेशवादी राजनीतिक दलहरू र मधेशी जनताको मागलाई सम्बोधन गर्दै संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई बढाउने उद्देश्यका साथ नेपाल सरकारबाट दोस्रो पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा पेश भएको छ ।  सो संशोधन प्रस्तावमा पनि सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयलाई समेट्न सकेको छैन ।  जबकी देशलाई स्थिर सरकार दिनका लागि यो अति आवश्यक छ भन्ने सवालमा बुद्धिजीवीहरू, युवाशक्ति, सर्वसाधारण र दलका नेता सहमत देखिन्छन् ।  राजनीतिक दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू त यस विषयमा प्रस्ट बोल्छन् पनि तर आफ्नै पार्टीमा भने यो विषय बहसमा ल्याउन सकेका छैनन् ।  अझ डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले त यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्न हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान सञ्चालन गरी दशौँ लाखको हस्ताक्षर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।  मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्दा नेपालमा अब एउटै पार्टीको बहुमतीय सरकार र स्थायी सरकार बन्न त्यति सजिलो छैन ।  जबकी देशलाई आवश्यक स्थिर सरकार र सोमार्फत विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढनु हो तर वातावरण अझ अस्थिरतातर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ ।  संविधान कार्यान्वयनका बाटोमा देश अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा संंविधान जारी गर्दाको बखत जनताबाट लिइएका रायसुझाव र जनभावनालाई कदर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको सवाललाई समेत संविधान संशोधनमा समावेश गरेर त्यसलाई जनमत सङ्ग्रहबाट टुङ्ग्याउने गरी अगाडि बढ्दै वैशाख ३१ गतेको स्थानीय निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदा मात्रै देश स्थिरतातर्फ जान सक्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना