दल मिल्दा समस्या टाढा छैन

gorkarna गोकर्ण अर्याल

 

सत्ता घटक दल र मधेशकेन्द्रित दलबीच दुई चरणमा चुनाव गराउने सहमतिसँगै संशयको घेरामा परेको स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले अझ बढी आशङ्का बढाएको छ ।  सरकारले वैशाख ३१ गते देशभर एकै चरणमा निर्वाचन गराउने भनी घोषण गरे पनि मधेशकेन्द्रित दलले संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने अडान राखेपछि उसलाई समेत सहमतिमा लिएर चुनावमा जाने माहोल बनाउन नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको विशेष पहलमा संविधान संशोधन गर्ने र निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने निर्णय भएको हो ।  सहमतिअनुसार पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले नै संविधान संशोधन गर्ने थियो ।  उम्मेदवारी मनोनय दर्ता गर्ने दुई दिन अगाडि वैशाख १७ गते संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने सत्ता पक्षको योजना सफल हुने सङ्केत नदेखिएपछि २१ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरिएको आरोप प्रतिपक्षी दलले लगाएका छन् ।  केही सत्ता पक्षकै सांसदको कारण संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन नसकिएको सत्ताधारी दलको बुझाई छ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा नेकपा एमाले नउभिने भएपछि संविधान संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ मत पु¥याउन सहज त छैन ।  तैपनि वर्तमान गठबन्धन सरकारमा रहेका राजनीतिक दल, यसलाई साथ दिने दल र केही साना दलको सहयोगमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने सत्ता पक्षको योजना सत्ता साझेदार दल राप्रपाका केही सांसदकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको हो ।  सोही दिन एकाएक विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान संशोधन मात्र होइन, स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति नै गम्भीर आशङ्का उब्जाएको छ ।  
   आइतवार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका गरी २४९ जना सांसदले संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै राजनीति थप जटिल बन्न पुगेको छ ।  महाभियोग प्रस्तावका विषयमा दलहरू गम्भीर छलफलमा देखिएका छन् तर यतिबेला यो प्रस्ताव पारित हुने नहुनेभन्दा पनि सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता जेठ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरी मधेशकेन्द्रित दलहरू समेत निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था बन्छ कि बन्दैन भन्ने रहेको छ ।  आइतवारको घटनापछि राजनीति फरक ढङ्गले अगाडि बढ्छ कि भन्ने प्रश्न खडा भएका छन् ।  यसै विषयमा जोडिएर काँग्रेसको तर्फबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वीमलेन्द्र निधिले पदबाट राजिनामा दिनुभएको छ भने संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपासमेत सरकारबाट बाहिरिने सङ्केत गरेको छ ।  यस विषयमा राप्रपाको औपचारिक धारणा आइसकेको छैन ।  आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जे पनि गर्न तयार हुने कमल थापाको अडान सैद्धान्तिकभन्दा अर्को अवसरको खोजी रहेको हुन सक्छ ।  जुन बेला जे पनि गर्न सक्ने थापा प्रवृत्तिले राजनीतिलाई अस्थिर बनाइरहेको छ ।  यस्तै राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिले यतिखेर थापालाई आफ्नो पार्टीलाई सग्लो राख्न हम्मे परिरहेको छ ।  भर्खरै एकीकरण भएको पार्टीको साख जोगाइ राख्न पनि राप्रपा सरकारबाट अलग हुने अवस्था आउन सक्छ ।  यद्यपि ऊ सरकारबाट बाहिरिए पनि वर्तमान सरकारलाई कुनै असर पर्ने देखिँदैन ।  राप्रपाले पनि संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि सरकारबाट बाहिरियो भने त्यसको प्रभाव पर्न सक्छ ।  निधिको राजीनामालाई महाभियोग प्रस्तावको प्रसङ्गसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन ।  निधिले यसलाई सेफल्यान्डिङको अवसरका रूपमा उपयोग गरेको हुनुपर्छ ।  प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, एमालेले सञ्चालन गरेको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा भएको हिंसात्मक घटना, उपप्रधानमन्त्री वरियताक्रमको विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपस्थित नभएको, निर्वाचन सुरक्षालगायतका विषयमा निधिको विचार र मतलाई स्वयम् काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेसमेत त्यक्ति रुचाउनुभएको थिएन ।  निधिले सत्ता छोड्नुका पछाडि कारण यिनै हुन् तर पार्टीको वरिष्ठ व्यक्तिको पद त्यागले पार्टी र सरकारमा केही असर भने पर्ने नै छ ।  यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व भनेको काँग्रेसकै हो ।  
     यस सन्दर्भमा निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने धेरै तहमा आशङ्का उब्जिन थालेका छन् ।  पछिल्लो सहमतिअनुसार वैशााख ३१ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं ३, ४ र ६ दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते प्रदेश नं १, २, ५ र ७ मा निर्वाचन हुनुपर्नेछ ।  आइतवारको राजनीतिक घटनाक्रमपछि यो कार्य तोकिएको समय सीमाभित्र सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बढ्न थालेको छ ।  राजनीतिक दलहरू पहिलो चरणको चुनावका लागि उम्मेदवार तय गर्न व्यस्त देखिन्छन् ।  कतिपय दलले यो कार्य लगभग सम्पन्न गरिसकेका छन् ।  गाउँपालिका र नगरस्तरका उम्मेदवारको छनोट गर्ने अधिकार प्रायः सबै दलले क्षेत्रीय र जिल्ला सङ्गठनलाई दिए पनि कतिपय नमिलेका र प्रमुख ठाउँका उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन पार्टीका शीर्षनता अन्तिम गृहकार्य गरिरहेका छन् ।  मङ्गलवार पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिने मिति तय भएको छ ।  अब निर्वाचनको वातावरणलाई सहज तुल्याउने नतुल्याउने दायित्व नेकपा एमाले र राष्ट्रिय जनता पार्टीको हातमा रहने देखिन्छ ।  संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा भाग नलिने भन्ने हालै मात्र राप्रपामा एकीकृत भएका मधेशकेन्द्रित दलहरूले के निर्णय गर्छन् र एमालेले कस्तो रवैया अपनाउँछ भन्ने कुरामा निर्भर रहने देखिन्छ ।  वास्तवमा एमाले हरेक विषयमा जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकाभन्दा हरेक कुरामा अवरोध मात्र सिर्जना गरिरहेको छ ।  मुखले चुनाव हुनुपर्छ भन्ने तर चुनावी वातावरण बन्न नदिने काम गरिरहेको छ ।  यसले उसमा चुनावभन्दा सत्ताको मोह रहेको देखिन्छ ।  उसले साँच्चै निर्वाचन चाहेको हो र आफूलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेको ठानेको हो भने मुलुकको समस्या समाधानमा गम्भीरता देखाउनुपर्छ ।  संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै पनि हालतमा पारित गरााउन नदिने एमाले र संशोधनविना निर्वाचनमा भागै नलिने भन्ने राप्रपाबीच समन्वय जुटाउन आवश्यक छ ।  त्यसमा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस र सत्ताको नेतृत्व गरेको दल माओवादी केन्द्रको अहम् भूमिका जरुरी छ ।  यी दुई दलबीच समन्वय हुन सक्यो भने मात्र अब पनि स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख ३१ र जेठ ३१ को बीचमा एकै चरणमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दलहरूबीच सहमति भएको खण्डमा पहिलो चरणको उम्मेदवारी दर्ता भए पनि त्यसलाई कायमै राखेर अर्को चरणको उम्मेदवारीको समय वर सारेर जेठ ३१ गतेभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।  यसो गर्दा एमालेले बजेटपछि निर्वाचन गराउन पाइँदैन भनेको कुरा पनि पूरा हुने र एमालेले साथ दिँदा संविधान संशोधन हुने अवस्था पनि आउँछ ।  निर्वाचन आयोगले पनि बजेटपछि चुनावमा जाने निर्णय ठीक नहुने भनिरहेको सन्दर्भमा बीच बाटो अपनाउनु उचित हुनेछ ।  सबै समस्याको बाबजुद मुखमा आएको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानलाई सफल कार्यान्वयन गराउने दिशामा दलहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु समग्र मुलुकको हितमा हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना