बीस वर्षपछिको स्थानीय निर्वाचन : एक लोकतान्त्रिक महोत्सव

local-Election-648x430काठमाडौँ,  वैशाख २० गते  ।  विगत २० वर्षदेखि कर्मचारी र सर्वदलीय संयन्त्रमार्फत चल्दै आएको स्थानीय तहमा अब भने जनप्रतिनिधि चयन हुने भएका छन् ।  लोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको निर्वाचनलाई अगाडि बढाउन सरकारले गरेको पहल र प्रयत्न साकार हुने चरणमा पुगेको छ ।  
मधेस केन्द्रित दलको विरोध, संविधान संशोधनको जटिलताका बीचमा हुन लागेको निर्वाचनले जनस्तरमा एउटा उत्साह र एउटा चेतनाको सञ्चार गरेको छ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले केही दिन पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा उत्सवको रूपमा अगाडि बढ्ने बताउनुभएको थियो ।  अनेकौँ आशङ्का र अन्योलका बीचमा आएको प्रधानमन्त्रीको सो भनाइलाई धेरैले पत्यार गरेका थिएनन् ।  तर, मङ्गलबार पहिलो चरणमा निर्वाचन हुने प्रदेश नं ३, ४ र ६ नं प्रदेशका मुख्य निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जनस्तरमा देखिएको उत्साह प्रधानमन्त्रीको शब्दमा एउटा महोत्सवका रूपमा देखिएको छ ।  
यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा यति धेरै जनचासो बढ्नुका पछाडि लामो समयसम्मको राजनीतिक अन्योल, कर्मचारी संयन्त्रले दिएको दुःख र प्रक्रियागत झन्झटका कारण पाएको हैरानीलाई निर्मूल पार्नु नै प्रमुख लक्ष्य रहेको छ ।  
सरकारको विशेष पहल, वार्ता र संवादका कारण आन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दलसमेत निर्वाचनका लागि संयमित देखिएको छ ।  यसले आफ्नो मागसहित धैर्य पनि देखाएको छ ।  प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताको पहल र प्रयत्नले जनता आफ्नो प्रतिनिधि आफैँ छान्ने अवस्थामा आइपुगेका छन् ।  
विभिन्न आशङ्का, विभिन्न राजनीतिक दाउपेच तथा अन्योलका बीचबाट मङ्गलबार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन कार्य एउटा उत्सवका रूपमा अगाडि बढ्नु संविधान निर्माणपछिको सबैभन्दा सुन्दर र लोकतान्त्रिक अभ्यासको रूपमा लिइएको छ ।  
निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचन हुनेमा प्रदेश ३, ४ र ६ रहेको छ ।  त्यसमा महानगरपालिकाको सङ्ख्या चार छ भने उपमहानगरपालिका सङ्ख्या एक ।  त्यस्तै नगरपालिका सङ्ख्या ९२ र गाउँपालिकाका सङ्ख्या १८६ ।  यी सबै गरी जम्मा २८३ स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदका लागि मनोनयन दर्ता भएका छन् ।  दश हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि चयन हुने संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको छ ।  नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मात्रै चुनाव विरोधी गतिविधि गरिरहेको सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ ।  
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको शब्दमा “निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, अब जनताले मतदानबाट आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचनका माध्यमबाट चयन गर्नेछन् । ”
प्रधानमन्त्रीले सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन एउटा महोत्सवका रूपमा अगाडि बढ्ने र जनताको अपार समर्थनपछि निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशङ्कासमेत अन्त्य भएर जाने बताउनुभएको थियो ।  
मनोनयन दर्ताका क्रममा देखिएको उत्साहले पनि प्रधानमन्त्रीको सो धारणा साकार बनाइदिएको छ ।  राजनीतिक दलका नेताहरूले उम्मेदवार छनोट गर्न ढिलाइ गर्दा उम्मेदवारका आकाङ्क्षी र मतदातामा अन्योल भए पनि विद्रोही वा बागी बन्ने अवस्थामा भने कमी आएको छ ।  
निर्वाचन आयोगका अनुसार महानगरमा १२३ जना जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् भने उपमहानगरमा १९ नगरपालिकामा एक हजार ९१ गाउँपालिकामा एक हजार ३६५ वडाध्यक्षमा दुई हजार ५९८ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन् ।  यस्तै दुई हजार ५९८ वडाका लागि चार सदस्यका दरले १० हजार ३९२ वडा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् ।  
 प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाको २८३ स्थानीय तहका लागि हुने निर्वाचनमा कुल ४९ लाख ५६ हजार ९२५ मतदाता छन् ।  निर्वाचन प्रयोजनका लागि ६६४२ मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ ।
उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधान संविधानतः व्यवस्था गरिएको छ ।  सो व्यवस्थाले पहिलो पटक स्थानीय सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व उच्च हुनेछ ।  यस्तै वडा तहमा पनि ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।  यसले महिला र दलित महिलालाई प्रतिनिधि हुने अवसर प्रदान गरेको छ ।

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना