स्थानीय चुनाव अपरिहार्य

saurav sharmaसौरभ शर्मा

 

वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय चुनाव जेठ ३१ मा समेत हुने गरी दुई चरणमा विभक्त भएको छ ।  यसले स्वाभाविक रूपमा थुप्रै आशङ्का र अविश्वास जन्म दिएको छ ।  आशङ्का र अविश्वास दुई चरणमा हुनुले मात्रै जन्मिएको होइन ।  सुरक्षा र व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण चुनाव दुई चरणमा पनि हुन सक्छ, यो ठूलो कुरा होइन ।  सवाल त यससँग जेलिएर, गाँसिएर रहेका रहस्यात्मक पहेली हुन् ।  वैशाख ३१ को चुनाव परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले जेठ ३१ को चुनावलाई प्रभावित गर्ने खतरा रहनेछ ।  गणना नगरेर त्यत्तिकै राख्ने हो भने वैशाख ३१ देखि जेठ ३१ सम्मको एक महिने लामो अवधिसम्म विश्वसनीयताका साथ राख्न सकिने सुनिश्चित छैन ।  चुनावचिह्न तोकिएर मतपत्र जिल्ला–जिल्लामा पुग्ने क्रममा रहेको स्थितिमा पाँच वटा मधेशवादी दल मिलेर अचानक राष्ट्रिय जनता पार्टी खोल्नु, त्यो पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन नयाँ चुनावचिह्न दिनुपर्ने स्थिति पैदा गर्नु, साबिकमा यी मधेशी दलका नाममा रहेका अलग–अलग चुनावचिह्न काम नलाग्ने स्थिति सिर्जना हुनु त्यो पनि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा ! प्रश्नचिह्न यसकारण खडा भइरहेको छ ।
चुनाव घोषणा भइसकेपछि, मतपत्र र मतपेटिका जिल्ला–जिल्लामा पुगिरहेको स्थितिमा, निर्वाचन अधिकृत तोकिइसकेका र जिल्ला–जिल्लामा जान तम्तयार रहेको स्थितिमा नयाँ पार्टी गठनको अन्तर्य प्रथमतः घोषित मितिमा चुनाव हुन नदिनु, दोस्रो, चुनाव रोक्न नसके यसलाई एक÷दुई महिना पर सारेर यसबीचमा नयाँ अन्तर्विरोध सिर्जनाका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नु हो ।  आफ्नो जनाधारप्रति एमालेबाहेक अरू कुनै दल विश्वस्त देखिएका छैनन् ।  यही भएर वैचारिक हिसाबले नितान्त विपरीत ध्रुवमा रहेका दलबीच गठबन्धन भइरहेको र हुने कुरा सुनिँदैछ ।  हामीले जित्छौँ भन्ने विश्वास भएका पार्टी चुनावका विपक्षमा उभिँदैनन् ।  कतिपय अवस्थामा आफू हारेर पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउन चुनावमा सहभागी हुनैपर्ने हुन्छ ।
 दलहरूबाट यस्तो बुद्धिमत्ता देखाइने छाँट छैन ।  २०७४ माघ सम्म सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएन भने यो संविधान ‘कोल्याप्स’ (असफल) हुन सक्छ ।  यससँगै अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्न सक्छन् ।  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता हामीले स्थापित ग¥यौँ, हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो युद्धले स्थापित ग¥यो भनेर नाक फुलाउँदै हिँडेका नेताका लागि सम्भवत फेरि गल्ती गर्ने ठाउँ रहने छैन ।  ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान किन १० प्रतिशतका लागि कान समातेर उठबस गरिरहेको छ ? ९० प्रतिशतले बनाएको संविधान भनिसकेपछि त्यसलाई दृढतापूर्वक, बलपूर्वक लागू पनि गर्न सक्नुपर्छ ।  लोकतन्त्र भनेकै बहुमतको निर्णय र बहुमतको शासन हो ।  अल्पमतको कदर गर्ने नाममा, अल्पमतलाई चित्त बुझाउने नाममा बहुमतको, सिङ्गो देशको चित्त दुखाउनु जायज हँुदैन ।  उसका अभिमतविरुद्ध जान हुँदैन ।  संविधान नै असफल हुने, देश नै असफल हुने अवस्थामा पु¥याउन हुँदैन ।  यसो हुनु स्वयम् अल्पमत पक्षलाई पनि घातक छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलको सहभागिताका लागि २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइयो, अझै बढाउने तरखर देखिँदैछ ।  उनीहरूकै मागबमोजिम प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने कुरा उठिरहेका छन् ।  उनीहरूकै मागबमोजिम भाषा र अङ्गीकृत नागरिकताबारे नयाँ व्यवस्था गर्ने कसरत शुरु भएका छन् ।  राष्ट्रियसभा चुन्ने लगायतका स्थानीय तहका अधिकार कटौती गर्ने, तिनलाई स्वायत्त नराखी प्रदेश मातहत राख्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् ।  तथापि, मधेशकेन्द्रित दलहरू यसपछि थप नयाँ माग राख्दैनन् ।  थप बखेडा झिक्दैनन् भन्ने आधार छैन ।  उपेन्द्र यादवले भनिरहनुभएको छ, ‘स्थानीय तहको चुनाव गर्ने अधिकार केन्द्रको होइन, प्रदेशको हो । ’ यो भनेको के हो भने उनीहरूले भने बमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाए पनि सीमाङ्कन फेरे पनि, स्थानीय तहका अधिकार घटाए पनि उनीहरू फेरि–फेरि नयाँं बखेडा र माग थपिरहने छन् ।
उनीहरूको एकमात्र अभीष्ट भनेको मधेशी मोर्चा अथवा मधेशकेन्द्रित दलका अघि सिङ्गो राज्य हायलकायल होस् ।  तिनैलाई मनाउन लागिपरुन् ।  तिनैका अगाडि पछाडि घुमिरहुन् ।  चर्चाको केन्द्रमा तिनै रहुन् ।  राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका केन्द्रमा तिनै रहुन् भन्ने हो ।
स्थानीय चुनावमा मधेशकेन्द्रित दलको सहभागिताका लागि चुनावचिह्नको व्यवस्था त्यति ठूलो कुरा होइन ।  यो गर्न सकिन्छ ।  स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न पनि सकिन्छ तर उनीहरू यसअघि सीमाङ्कन सच्याउनुपर्ने, फेर्नुपर्ने सर्वाधिक जटिल माग अघि सारिरहेका छन् ।  जसलाई पूरा गर्न सहज छैन ।  जहाँ–जहाँ उनीहरूले सीमाङ्कन सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छन्, त्यहाँ यसो नगर्न भिषण आन्दोलन भइसकेका छन् ।  अब सीमाङ्कन फेर्ने नाममा तिनलाई चलाउनु र जिस्क्याउनु भनेको आगामा हात हाले बराबर हो ।  चाहे त्यो प्रदेश नम्बर ५ को कुरा होस् अथवा प्रदेश नम्बर ७ को ।  सीमाङ्कन फेर्ने काम संविधानतः प्रदेशको हो ।  त्यस अगावै संशोधनमार्फत यसलाई सच्याउनु संविधानकै मर्म विपरीत हुन्छ ।  यसो कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि सत्तारुढ दलहरू किन लागिरहेका छन् संशोधनका पछाडि ? मधेशकेन्द्रित दलहरू किन गरिरहेका छन् यस्तो माग ?
किनभने सत्तारुढ दललाई थाहा छ सीमाङ्कन फेर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न एमालेले समर्थन गर्दैन ।  एमालेले संशोधनमा समर्थन नगरे संविधान संशोधन हुन्न ।  संविधान संशोधन नभई सीमाङ्कन फेरिन्न ।  सीमाङ्कन नफेरि मधेशकेन्द्रित दल चुनावमा आउन्नन् ।  एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने यो स्थितिलाई चर्काएर, उछालेर अतिरञ्जित गरेर उसलाई बेबकुफ देखाउने, उसलाई मधेश विरोधी साबित गर्ने कसरतमा सत्तारुढ दल लागिपरेका छन् ।  खासमा भित्री मनदेखि सीमाङ्कन फेर्न संशोधनका लागि सत्तारुढ दलसमेत तयार छैनन् ।  होइन भने सरकार गठन भएको यो १० महिनामा संशोधन प्रस्ताव सदनमा लग्न सकिन्नथ्यो ? समर्थन व्यवस्थापिका संसद्मा खोज्ने हो कि मिडियामा ? कि फेसबुक ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा ? समर्थन र सहमति व्यवस्थापिका संसद्भित्र खोज्ने हो भने सत्तारुढ दलले एमालेलाई तँ पिटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु भन्ने अवस्थामा राख्न हुन्न ।  अथवा मनभित्र एमालेले संशोधनको विरोध गरिरहे हुन्थ्यो भन्ने मान्न हुन्न ।  विरोध भइरहे पारित गर्न नपर्ने ।  पारित गर्न नपरे यसबाट आउने झ्याउलोबाट मुक्ति पाइने ।  जस जति आफ्ना टाउकामा ।  अब जस जति विपक्षीबाट टाउकामा ।  यस अवस्थाबाट माथि उठ्नैपर्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना