रोजगारी लक्षित कार्ययोजना

Ratna prajapatiरत्न प्रजापति  

 

मुलुकमा बर्सनि साढे चार लाखदेखि पाँच लाख नयाँ जनशक्ति थपिने गरेको अनुमान छ ।  यसमध्ये अधिकांश जनशक्ति कामको खोजीमा बाहिरिने गरेका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा पाँच लाख १२ हजार २८८ जना र आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा तीन लाख ११ हजार ८५० जना वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ ।  मुलुकमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन नसक्दा श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने अधिकांश जनशक्ति बेरोजगार बन्न बाध्य छन् ।  चौधौँ योजनामा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालको वार्षिक औसत रोजगारी वृद्धिदर २ दशमलव ९ प्रतिशतमात्रै रहेको छ भने बेरोजगारी दर २ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।  स्वरोजगार बन्ने वातावरणसमेत राज्यले प्रदान गर्न नसक्दा स्वदेशमै केही गर्न चाहने र केही गर्न खोज्ने युवा पनि अन्ततोगत्वा आफ्ना इच्छा र योजनालाई थाँती राख्दै विदेशिन विवश हुनुपरेको हो ।  
मुलुकमा पटक–पटक भएका राजनीतिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई स्थायी रूपमा संस्थागत गर्न नसक्दा अझै पनि आन्दोलनको क्रम रोकिन सकेको छैन ।  सामाजिक र आर्थिक उन्नतिका लागि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा पूरा नहुँदा सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रले विकासका अपेक्षित गति हासिल गर्न सकेको छैन ।  
कहिले राजनीतिक अस्थिरता, कहिले ऊर्जा सङ्कट र कहिले लगानीका लागि आवश्यक नीतिमा स्थायित्वको अभावले गर्दा लगानी प्रवद्र्धन हुन नसकेको तीतो अनुभव स्वयम् लगानीकर्ताबाटै अभिव्यक्त हुँदै आएका छन् ।  ऊर्जा सङ्कट केही हदसम्म टरे पनि राजनीतिक स्थायित्वले अझै गति लिन सकेको छैन ।  कहिले संविधानसभाको निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थिरता आउने भनियो त कहिले नयाँ संविधान बनेपछि राजनीतिक स्थिरता आउने भनियो तर नयाँ संविधानको घोषणा भएको लामो समय भइसक्दा समेत मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्नु ठूलै विडम्बना भएको छ ।  अझ नयाँ संविधानको घोषणालगत्तै शुरु भएको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनले राजनीतिक अस्थिरतालाई थप बढायो र लम्ब्यायो ।  त्यसमाथि विनाशकारी भूकम्पसमेतले गर्दा नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर रूपमा प्रभावित बन्यो ।  यद्यपि अनुकूल आर्थिक अवस्थाले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा भने आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्ष यताकै उच्च अर्थात् ६ दशमलव ९४ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको छ ।
जे जस्तोसुकै कारणले अर्थतन्त्र प्रभावित भए पनि मूलतः लगानीकै अभावमा अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आउनेमा कसैको दुईमत हुन सक्दैन ।  लगानी विस्तार हुन सक्दा मात्रै आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुन्छ ।  यस्तो बढोत्तरीले रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ र नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ ।  नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनासाथ बेरोजगार युवाले रोजगारीको अवसर पाउँछन् ।  अनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्यामा पनि कमी आउँछ तर लगानी विस्तार हुन नसक्दा उपर्युक्त सम्भावनाले मूर्तरूप लिन सक्दैनन् ।  फलतः एकातिर मुलुकमा बेरोजगारीको अवस्था भयावह बन्नपुग्छ भने खेतबारी बन्धकी राखेर, भएका दुई÷चार वटा चौपाया बेचेर अथवा साहुसँग चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर पनि कामको खोजीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्यामा वृद्धि हुन्छ ।  यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको कृषिदेखि उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा समेत पर्छ ।  अहिलेको परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा यस्तै नै भइरहेको देखिन्छ ।  
वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम बढेसँगै कृषिमा जनशक्तिको अभाव टड्कारो समस्याको रूपमा देखापरेको छ ।  गाउँघरमा खेतीकिसानी गर्नेको सङ्ख्यामा अकल्पनीय रूपमा कमी आएको छ ।  जसले गर्दा जमिन बाँझै छोड्ने र खाद्यान्न किनेर खाने क्रम बढेको छ ।  केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ मा गरेको कृषि गणनाको प्रतिवेदनअनुसार १० वर्षमा एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझो परेको छ ।  प्रतिवेदनअनुसार २०५८ को तुलनामा २०६८ मा खाद्यान्न बाली लगाउने जमिनको क्षेत्रफल ९ दहमलव ० प्रतिशतले घटेको छ ।  यसरी जग्गा बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेकाले सरकारले ‘खेतीयोग्य बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७२’ जारी गर्दै जग्गाको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति अँगालेको छ ।  
कृषि उत्पादनमा ह्रास आएको फलस्वरूप खाद्यान्न आयातमा वृद्धि भएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा खाद्यान्न आयातमा ९ दशमलव ४१ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल रु. ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाखको खाद्यान्न आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।  जनशक्तिकै अभावमा उद्योग तथा ठूला परियोजनाको निर्माण कार्यसमेत प्रभावित हुँदै आएका छन् ।  दुई वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण कार्य पनि जनशक्तिकै अभावले प्रभावित भएको सरोकारवाला निकायको भनाइ रहँदै आएको छ ।  यद्यपि जनशक्तिको अभावभन्दा यसको व्यवस्थापन मुख्य समस्या र चुनौतीको रूपमा यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।  
यसै सन्दर्भमा मुलुकका दक्ष तथा अदक्ष सबै प्रकारको जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको तथ्यलाई मनन गर्दै स्वदेशमै उद्योगधन्दा तथा परियोजना सञ्चालन गरी अधिकतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्ययोजना अगाडि सारिएको छ ।  उद्योग मन्त्रालयले आगामी १० वर्षभित्र सबै नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न १० वर्षभित्र रु. दुई सय ५० खर्ब वैदैशिक लगानी भिœयाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।  मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटका लागि मुख्य पाँच प्राथमिकता तय गर्दै पहिलो वर्ष कम्तीमा रु. १० खर्ब विदेशी लगानी भिœयाउने लक्ष्य राखेको छ ।  आगामी १० वर्षभित्र कोही पनि नेपाली युवाले रोजागरीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको लक्ष्य छ ।  अत्यन्तै महŒवाकाङ्क्षी यो लक्ष्य पूरा भए नेपालको अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने छ ।  विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नै सरकारले निजी क्षेत्रसँगको संयुक्त पहलमा गत फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।  सो अवसरमा झन्डै रु. साढे १४ खर्ब बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो ।  यो प्रतिबद्धताले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको, राजनीतिक स्थिरता कायम हुने आशा बढेको र विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त बनेको सङ्केत गरेको छ ।  लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहे पनि नेपालकै आन्तरिक कारणले गर्दा लगानी हुन नसकेको अवस्थामा लगानीको उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै लगानीकर्तालाई थप विश्वस्त पार्दै जानु अहिलको मुख्य आवश्यकता हो ।  
लगानी सम्मेलनमा आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दा पनि उद्योग मन्त्रालयको महŒवाकाङ्क्षी कार्ययोजना सफल हुने विश्वास गर्न सकिन्छ तर यो विश्वासलाई बलियो बनाउने आधारको निर्माण भने गर्नुपर्छ ।  विशेषगरी राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट मनोवृत्तिमा सुधार, सरकार फेरिए पनि लगानीसम्बन्धी नीति नफेरिने नीतिगत स्थायित्व आदिको प्रत्याभूति हुन सकेमा विदेशी लगानीमा अपेक्षाकृत वृद्धि हुनेछ ।  मुलुकको कृषि तथा वन पैदावर, पर्यटन, उद्योग, खानी, जलविद्युत् पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ ।  ठूलो अर्थतन्त्र भएका दुई छिमेकी मुलुकमा नेपाली उत्पादन तथा सेवाका लागि बजारको अवसर पनि छ ।  विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ आइसकेको र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन र नयाँ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन पनि छिट्टै आउने क्रममा रहेकाले अब विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।  यसबाट अपेक्षित रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्नेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना