संविधान संशोधन र जनजाति प्रश्न

arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली

 

अहिले विभिन्न संविधान संशोधन र तराई मुद्दाका रूपमा आएको जनजातिको प्रश्न नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा महìवपूर्ण र जटिल प्रश्न हो । वर्तमान संविधानका तीनवटा महìवपूर्ण विषय धर्म निरपेक्षता, सात प्रदेश सङ्घीयता, भाषा र नागरिकता विवादास्पद छन् ।  सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, वि.सं. १९०३ को राणा शासनको शुरुवातपछि तत्कालीन शासकको निजी स्वार्थ र महìवकाङ्क्षामा गोरखा भर्तीकेन्द्रमार्पmत साम्राज्यवादको रक्षार्थ होम्ने काम भयो । जुन निरन्तरता अहिलेसम्म कायम छ । माओवादी युद्धमा निर्णायक बलिदानी दिएको यो वर्ग वर्गसङ्घर्ष राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनकै अभिन्न अङ्गको रूपमा गाँसिएकोमा दुई मत छैन । तथापि उनीहरूको भावना र विश्वासमा नेतृत्व वर्ग र शासक वर्गले गरेको घात प्रतिघातले जनजातिका मुद्दा झन पेचिलो हुने कुरा प्रष्ट छ । यसर्थ जातीय समस्यालाई वर्गीय समस्याबाट अलग गर्नु विखण्डनको वीजारोपण गर्नु हो ।  यो स्थितिमा नेपाली इतिहासमा दीर्घकालीन समस्या समाधानका दृष्टिकोणबाट सङ्घीयता र स्थानीय स्वशासनको ठोस कार्यक्रमअन्तर्गत पछिल्लो चरणमा उठेका राजनीतिक मुद्दाको हल गर्ने अध्ययन अनुसन्धान हुन अनिवार्य छ । अन्यथा यी मुद्दाले आगामी दिनमा झन् विकराल रूप लिनेछ भन्नेमा अत्युक्ति नहोला ।
वर्गीय सैद्धान्तिक दृष्टिकोण
जनजातिको जातीय क्षेत्रीय उत्पीडनको समस्या समाधानार्थ सर्वप्रथम वर्गीय दृष्टिकोणबाट सम्बन्धित पक्ष प्रष्ट हुनुपर्छ । सहीमार्ग अँगाल्न सकिन्न भने यो अर्को समस्याको रूपमा फस्न जान्छ । प्राप्त राज्यसत्ता पनि दीर्घकालीन हुन सत्तैmन । त्यस हिसाबले जनजाति प्रश्नलाई हेर्ने नेपालमा दुई भिन्न दृष्टिकोण छन् । वर्गीय सङ्घर्षकै कडीको रूपमा र जातीयमुक्तिलाई वर्गसङ्घर्षबाट अलग गर्दै हेर्ने दृष्टिकोण । नेपाली राजनीतिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सर्वप्रथम किसान सङ्घर्षलाई वर्गीय आन्दोलनसँग जोड्दै जातीय मुक्तिको मुद्दालाई कार्यक्रमकै रूपमा किसान सङ्घर्षसँग जोडेर अघि बढायो । किनकि नेपालको मेचीदेखि महाकाली र हिमालदेखि तराईसम्मका सुदूरवस्तीमा रहेका किसान, मजदुर उत्पीडित वर्ग जनजाति वर्गसङ्घर्षकै कडीको रूपमा नगाँसिए मुक्ति सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रष्ट थियो । राणाकालदेखि गोर्खा भर्ती केन्द्र हुँदै माओवादी युद्धलाई हेर्दा यो नीति वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
अर्कोतर्पm नित्सेदेखि फुकुयासम्मको दर्शन जसले साम्राज्यवादी रणनीतिमा आधारित दृष्टिकोणले धर्म या जातिलाई मुल आधार तìव मान्दै उपनिवेशको पक्षपोषण गर्छ । नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेता टङ्कप्रसाद आचार्यले पनि जातीय समस्यालाई घुमाउरो रूपमा प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षको कडीको रूपमा हेर्नुभएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका संस्थापक अध्यक्ष ऋषिकेश शाहले पश्चिमी मोडलमा अघि बढाउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो– ‘म जातीय समूहलाई बढाउँछु । यहाँका साम्प्रदायिक समूहलाई प्रोत्साहित गर्छु ।’
यसरी नेपालमा विगतदेखि नै साम्राज्यवादी हितअनुकूल यहाँको जातीय क्षेत्रीय भावनालाई भड्काउने पनि थिए र त्यो भड्काव नयाँ रूप रङ्गमा देखा परिरहेको कुरामा कोही पनि सचेत राजनीतिज्ञ अनविज्ञ होलान्जस्तो लाग्दैन । अन्तर्र्राष्ट्रिय रूपमा अफगानिस्तानमा ओसामाविन लादेन र अलकायदाले साम्राज्यवाद विरोधी दावी गरे पनि अन्ततः साम्राज्यवादकै केन्द्र अफगानिस्तान बनाउँदै गृहयुद्ध र जातीय युद्धमा धकेलेको छ ।  त्यसले पु¥याएको सिङ्गो मध्यपूर्वमाथिको क्षति विश्व राजनीतिकै नकारात्मक पाटो हो ।
हाम्रो देशको वर्तमान सन्दर्भमा जातीय र क्षेत्रीयतावादी एजेन्डा विभिन्न रूप रङ्गमा अन्धजातिवादी हतियार बोकेर अन्ततः साम्राज्यवादकै खेलौना बन्न पुगिरहेकोमा ज्यादा तर्क वितर्क गर्नु नपर्ला । अफगानिस्तान पूर्व युगोसलाभिया, प्यालेष्टाइन, कोसोभो, चेचन्या आदि जातीय आन्दोलन यसरी नै सङ्कटको चक्रव्युह रूपी गोलचक्करमा फस्दै लामो गृहयुद्धको चपेटामा परिरहेका छन् । माक्र्सवादी दर्शनका प्रवद्र्धक कार्लमाक्र्स र फ्रेडरिख एंगेल्सले कम्युनिष्ट घोषणापत्रमा भन्नुभएको छ– ‘जुन अनुपातमा एउटा मान्छेले अर्को मान्छेमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य हुन्छ, त्यही अनुपातमा एउटा जाति÷राष्ट्रले अर्को जाति राष्ट्रमाथि गर्ने शोषणको पनि अन्त्य हुन्छ । जुन अनुपातमा एउटा जाति राष्ट्रभित्र वर्गबीचको वैमनस्यता हराउँछ त्यही अनुपातमा एउटा जाति राष्ट्रको अर्को जाति राष्ट्र विरुद्धको दुश्मनी अन्त्य हुन्छ ।’ समग्रमा यो नै जातीय राष्ट्रिय मुद्दालाई बुझ्ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो ।
नेपालको सन्दर्भमा (कार्ल माक्र्स, एंगेल्स पुँजी भाग १), टंकप्रसाद आचार्यले अहिलेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यका कर्मचारी आदि निकायमा समावेशी मुद्दा उठाउनेमाथि त्यतिबेलै जवाफ दिनुभएको पाइन्छ ‘सरकारी कर्मचारी र नोकरीमा मैले भने सरकारी कर्मचारीमा यो मापदण्ड हेर्नुहुन्छ भने नेवारको अत्यधिक बहुमत छ । सायद ६० प्रतिशत जनसङ्ख्याको हिसाबबाट ६ प्रतिशत नेवार छन् । तराईमा ४५ प्रतिशत दिनुप¥यो भने नेवारको भागबाट काटेर दिनुपर्छ पर्वतबाट काटिने रहेनछ ।’ यसको जवाफ छैन ।
सर्वहारावादी वर्गीय दृष्टिकोण र पुँजीवादी दृष्टिकोणबाट सच्चा मुक्तिकामी जनजाति, दलित, तराई मूलका जातजातिले विशेष गम्भीरताका साथ ग्रहण गर्न जरुरी छ । नेपालमा कुनै पनि जाति वा क्षेत्रको बाहुल्यता नभएको अवस्थामा यहाँ चीनको जस्तो एकात्मक व्यवस्थाअन्र्तगत क्षेत्रीय स्वयत्तताको मोडलमा जलाधारमा आधारित उत्तर दक्षिण कोशी, गण्डकी, कर्णाली क्षेत्रीय सङ्घीयताअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन हाम्रो सन्दर्भमा अहिलेसम्म सार्वजनिक बहसमा आएका मोडलमा उपयुक्त देखिन्छ । समग्र मुलुक अर्धऔपनिवेशिक स्थितिमा रहेको यो सङ्कटपूर्ण अवस्थामा एकल जातीय या बहुजातीय रूपमा लैजाँदा त्यसले अन्ततः साम्राज्यवादलाई नै मद्दत पुग्ने हुनाले बडा तहबाटै लागू गरिने स्थानीय स्वायत्त शासनले स्वतः वर्गीय रूपमै जातिको उत्पीडनको दीर्घकालीन रूपमा हल गर्छ ।
अन्ततः नेपाल र नेपाली खासगरी सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि साम्राज्यवादको उत्पीडनमा पर्दै आइरहेका छन् । वि.सं. १९०३ को कोतपर्वपछि संस्थागत रूप धारण गरेको साम्राज्यवादी प्रभाव २०५८ जेठ १९ को दोस्रोे महाकोतपर्व दरबार हत्याकाण्डसम्म आइपुग्दा घनिभुत रूपमा जरा गाडेको प्रष्ट भएको छ । यसरी यहाँका आदिवासी, जनजाति, तराई, पहाड हिमाल पूर्व या पश्चिम जहाँका भए पनि मूलत साम्राज्यवादी शासक वर्गकै आधारित शोषण उत्पीडन हो । यसकारण साम्राज्यवादी कडीका विरुद्ध सङ्घर्ष नै हाम्रो मुक्तिको आधार हो । यस विपरीत वर्गसङ्घर्षलाई रक्षा गर्न सकेनौँ भने फेरि विनलादेन या अहिले तराईमा देखिएका अभिजात वर्गजस्तै जातीयमुक्ति सङ्घर्ष अन्ततः साम्राज्यवादकै हित अनुकूल हुनेछ । यस विषयमा हाम्रा जनजाति नेतृत्व आम शुभेच्छुकले अत्यन्त सचेतनाका साथ ध्यान दिन जरुरी छ ।
समग्रमा सङ्घीयता र जातीय उत्पीडनको प्रश्नलाई सही र वैज्ञानिक रूपबाट हल गर्न सकियो भने सीमान्तकृत क्षेत्रसम्म पुग्ने राष्ट्रिय भावनाले ऐतिहासिक महìव राख्छ । अफगानिस्तानमा परिवर्तन त भयो । त्यहाँ राजतन्त्रको विस्थापन पनि भयो तर सारभूतरूपमा लादेन प्रवृत्तिबाट अन्ततः मुलुक साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बन्न पुगेको संसारकै अगाडि छ । हाम्रो सन्दर्भमा रुसको कुरा लागू हुन सत्तैmन । हाम्रो अवस्था एक सय वर्ष पूर्वको रुसको अवस्था होइन र कुनै जातिको बाहुल्यता रहेको अवस्था पनि होइन । त्यसैले लेनिनले उत्पीडक जातिबाट आएका पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले उत्पीडित जातिको पक्षमा र जातिको छुट्टै राज्य बनाउने अधिकारको पक्षमा बोल्नुपर्छ र उत्पीडित जातिबाट आउने पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताले सबै जातिसँग एकताको पक्षमा बोल्नुप¥यो भन्ने भनाई हाम्रो सन्दर्भमा मेल खाँदैन । यसर्थ वर्गसङ्घर्ष र पुँजीवादी सङ्घर्षकै कडीको रूपमा नजोडी नेपालको जातीय समस्या हल हुँदैन र योभन्दा बाहिर अन्ततः साम्राज्यवादकै केन्द्रमा धकेलिन्छ भन्ने प्रष्ट हुन जरुरी छ ।
यात्रा कता ?
सन् २०१० को सैन्य कारबाहीद्वारा समाप्त पारिएको लिट्टेको श्रीलङ्कामा आफ्नै भयावह इतिहास छ ।  तमिलले विद्रोह शुरु गर्नुभन्दा पूर्व श्रीलङ्काको सिंहाली सरकारले औपनिवेशिक व्यवहार गरेको भन्ने उनीहरूको दावी थियो ।  सन् १९४८ मा ब्रिटिशबाट स्वतन्त्र भएपछि सन् १९७२ सम्मका २४ वर्षमा शान्तिपूर्ण सम्झौताबाट कार्यान्वयन हुन नसकेपछि हतियार उठाउन बाध्य भएको भन्ने तामिलहरूको दावी थियो भने श्रीलङ्का विखण्डन गर्ने षड्यन्त्र रहेको भन्ने सिंहालीको भनाइ थियो ।  उनीहरूको द्वन्द्वमा सन् १९७२ दखि २००२ सम्म नरसंहारकारी लडाइँबाट करिब ६५ हजार जनाको मृत्यु भयो ।  सन् २०१० मा सैन्य कारबाहीबाट तमिल किनारा लाग्यो ।  अढाई दशक लामो युद्धले श्रीलङ्कालीलाई ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना गरिदियो ।  न्यासनल पीस काउन्सिलको २००३ को प्रतिवेदनअनुसार युद्ध खर्च २४५१ अर्ब खर्च भएको अनुमान छ ।  आखिर यो द्वन्द्वबाट तामिलले के
पाए ? आम श्रीलङ्कालीले के पाए ? नेपालमा १० वर्षको सशस्त्र द्वन्द्व १७ हजारभन्दा बढीको हत्या भयो, नेपाल र नेपालीले के पाए ? आज त्यही द्वन्द्वले सहउत्पादनको रूपमा उत्पादन गरेका जातिवादी तथा क्षेत्रियतावादी नारा र एजेण्डाले हामी कहाँ जान खोज्दैछौंँ ? आजको हाम्रो अगाडि उपस्थित चुनौती हो ।  
यतिबेला केही गैरसरकारी संस्थासँग जोडिएका जनजाति र नयाँ खुलेका सङ्गठनलाई सन्तुष्ट पार्नु भनेको जातीय आवरणमा पश्चिमाको क्रिडास्थल निर्माण गर्नु हो भन्ने मतमा बलिया आधार छन् ।  यसबाट छिमेकी चीन र भारत सशङ्कित बनिरहेको अवस्था छ ।  यो स्थितिमा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील बन्न सकेन भने परिणाम भयावह हुनेछ ।  नेपालको छिमेकी भारत मात्र होइन, चीन पनि हो भन्ने हेक्का राख्न नसक्नु मुर्खता हो ।  यही हेक्का नराख्दाको परिणाम जसरी तमिलले भोग्नुप¥यो यहाँ पनि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।  संविधान संशोधनका कुरा गर्नेले यो पनि समयमै बुझून् ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना