संस्थागत सम्झनाको संरक्षण

Bhim dev bhattaप्रा.डा. भीमदेव भट्ट
    

 

नेपालको संविधान (२०७२) मा गरिएको व्यवस्था अनुरूप निकट भविष्यमै देशमा सङ्घीय व्यवस्था लागू हुँदैछ ।  यसै क्रममा यही वैशाख ३१ गते २०७४ मा स्थानीय निकायको प्रथम चरणको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेछ ।  यस निर्वाचनपश्चात् २०७४ साल माघ ७ गते अगावै केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन समेत सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।  यी कार्य पूरा गरेपछि नेपालमा सङ्घीयताको कार्यान्वयन अघि बढाइनेछ ।  सङ्घीयताको कार्यान्वयन पछि
(क) छरितो केन्द्रीय सरकार, (ख) समन्वयकारी प्रान्तीय सरकार र (ग) बलियो स्थानीय सरकारको माध्यमबाट देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिने अपेक्षा राखिएको छ ।  
वर्तमान समयमा केन्द्रीय, क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला एवं सेवाकेन्द्रमा छरिएर रहेका सरकारी कार्यालयहरू सङ्घीयताको कार्यान्वयन पश्चात् माथि उल्लेख गरे अनुरूप तीन तहमा स्थापित गरिनेछन् ।  लामो समयदेखि केन्द्रमा रहेका अधिकार स्थानीय तहमा पुग्नेछन् ।  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं प्रशासकहरूले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्नेछन् ।  माथिको आदेश नपर्खी विकास निर्माणका कार्य उनीहरूले आफैँ सञ्चालन गर्नेछन् ।  त्यहाँ तोकिएका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिलाई विशेष अधिकार प्राप्त हुनेछ ।  भोलिका दिनमा उनीहरू माथिको आदेश पर्खी बस्ने छैनन् ।  उनीहरू स्थानीय तहका आवश्यकता पहिचान गर्ने मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन÷मूल्याङ्कन समेत आफैँ गर्नेछन् ।
मौजुदा संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म सङ्घका अधिकार ३५, प्रदेशका अधिकार २१, सङ्घ र प्रदेशका साझा अधिकार २५, स्थानीय तहका २२ र सङ्घ, प्रदेश एवं स्थानीय तहका साझा अधिकार १५ तोकिएका छन् ।  यसका अतिरिक्त केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकायले गर्नुपर्ने कार्यको विस्तृत विवरण समेत तयार पारिएको छ ।  
जुनसुकै देशमा पनि तोकिएको शासन व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउँदा स्वाभाविक ढङ्गले त्यहाँ केही समस्या सिर्जना हुन पुग्दछ ।  नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन ।  जनमत संग्रह नगरेर नै हामीले देशमा सङ्घीयता लागू गर्ने निर्णय गरेका छौँ, तर त्यस अनुरूप हामी काम गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत परिचालन के कसरी गर्न गइरहेछौँ ? केन्द्र, प्रान्त, स्थानीय सरकारबीच के कस्तो समन्वय आवश्यक छ र त्यसको व्यवस्था कसरी मिलाउन गइरहेछौँ आदि विभिन्न विषयमा यथेष्ट गृहकार्य गरेको देखिन्न ।  कुनै पनि व्यवस्थालाई सही ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नसके त्यसले कहिलेकाहीँ दुष्परिणाम समेत सिर्जना गर्दछ ।  भोलिका दिनमा यस्तो अवस्था सिर्जना नहोस् भन्नका लागि प्रारम्भदेखि नै उपरोक्त विविध विषयमा धयान पु¥याउनु जरुरी छ ।  
हाम्रो जस्तो देशमा मोफसलमा रहेका सर्वसाधारणलाई नयाँ व्यवस्थासित परिचित गराउन त्यति सहज देखिन्न ।  राणाकालमा सिर्जना गरिएका बडाहाकिमको व्यवस्था खारेज गरी वि.सं. २०१७ पश्चात् प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नयाँ पद सिर्जना गरिए तापनि लामो समयसम्म सर्वसाधारणले प्र.जि.अ.लाई बडाहाकिम नै भनी सम्बोधन गरेको संस्मरण ताजै छ ।  यसैगरी २०३२ सालमा जिल्ला प्रशासन योजना लागू गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पञ्चायतको सदस्य–सचिवको अभिभाराबाट अलग गरी सो कार्य गर्न स्थानीय विकास अधिकारीको नयाँ पद सिर्जना गरियो ।  तर जिल्ला तहमा के काम कसले गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन नसकेका कारण यी दुई निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध पनि सहज हुन सकेन ।  यसरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारीबीचको कार्यक्षेत्र लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी नै भइरह्यो ।  
प्रशासनमा देखापर्ने यस्ता समस्या अनन्त छन् ।  उपरोक्त दृष्टान्त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।  हाम्रो देशमा अमूक कार्यालयको कुनै कर्मचारी कार्यालयमा उपस्थित नहुँदा उसले गर्ने कार्य सबै मुल्तवी राखिन्छन् ।  जिम्मेवारी अरुलाई सुम्पने व्यवस्था विरलै पाइन्छ ।  कर्मचारी सरुवा भई जाँदा बुझबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन÷नियमावलीमै भए पनि सबै कार्यालयका कर्मचारीले त्यसको पालना गरेको देखिन्न ।  यस्तो परिपाटीले संस्थागत सम्झना (इन्ष्टीच्यूशनल मेमोरी) लोप हुँदै गएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् ।  संस्था सञ्चालनमा यो एउटा ठूलो समस्या हो र यसको संरक्षणका लागि प्रत्येक कार्यालयले ध्यान पु¥याउनु जरुरी छ ।  
सुधारका कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न जति धेरै समय लाग्छ त्यही अनुरूप संस्थागत सम्झना क्षय हुने भय समेत रहन्छ ।  यस पक्षलाई बोध गरी संक्रमणकालको अवधि न्यून गर्नु जरुरी छ ।  नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको पूर्व अनुभव नभएको र यसको खाका प्रस्ट भइनसकेको सन्दर्भमा विद्यमान संक्रमणकाल केही लामो हुने निश्चित छ ।  नयाँ संरचना अनुरूप केन्द्रको अधिकार प्रान्त र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाइएकाले यस सन्दर्भमा सबै कार्य छोटो अवधिमा सम्पन्न गर्न आवश्यक छ ।  
नयाँ सन्दर्भमा हाल स्थानीय विकास अधिकारी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाह गर्दै आएको काम के कसरी सम्पन्न गर्ने, स्थानीय निकायबीचको समन्वय र सद्भाव कसरी कायम राख्ने आदि प्रश्न पनि अनुत्तरित नै छन् ।  नयाँ संरचनामा जिल्लाको उपस्थिति नदर्शाइएकाले हाल जिल्लास्थित सेवा प्रदायक विभिन्न कार्यालयले प्रवाह गर्दै आएको काम के कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने विषयमा समेत चिन्तन गर्नु जरुरी छ ।  यस्ता कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएको कार्य स्थानीय निकायले सम्पादन गर्न नसक्ने होइन, तर त्यसको लागि धेरै ठूलो संख्याको जनशक्ति र बजेटको आवश्यकता पर्दछ ।  खासगरीकन स्थानीय तहमा प्राविधिक जनसंख्याको आपूर्ति मिलाउन धेरै समस्या पर्ने देखिन्छ ।  
देशको समग्र विकास, सम्मृद्धि र उन्नयनका लागि नयाँ प्रशासनिक पद्दति सञ्चालन गर्न वाञ्छित देखिएता पनि तिनको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा कहीँ कतै त्रुटि हुन गएमा संस्थागत सम्झना लोप भएर जाने भय रहन्छ ।  साधारणतया देहायका अवस्थामा संस्थागत सम्झना लोप भएर जान्छ ः (क) विगतका कार्यक्रमको वैज्ञानिक तथ्यांक नराखिएमा (ख) कार्यालयमा आगजनी भएमा (जस्तो सिंहदरबारमा आगजनी हुँदा राष्ट्रले धेरै ठूलो क्षति व्यहोर्नु प¥यो) (ग) अड्डासारका सिलसिलामा सम्बन्धित कागजात हराएमा, नष्ट गरिएमा वा ठीक ठाउँमा पु¥याउन नसकिएमा (घ) अन्य दैवीप्रकोप (जस्तो भूकम्प, बाढी, आदि) का कारण उपलब्ध विवरणमा हानि नोक्सानी पुगेमा (ङ) सूचना÷तथ्याङ्क चोरी गरी लोप गराएमा (च) विद्युतीय शासन अन्तर्गत संरक्षण गरिएका तथ्याङ्कमा व्यवस्थित ढङ्गले भाइरस पु¥याइएमा अथवा ह्याकिङ गरेमा ।  यी सब अवरोधबाट बच्न सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि नै सर्तकता अपनाउनु जरुरी छ ।  
परिवर्तित सन्दर्भमा नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची अन्तर्गत २२ वटा अधिकार तय गरिएका छन् ।  यी २२ कार्यमध्ये (क) स्थानीय कर
(सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोत संकलन (ख) स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख संकलन (ग) स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू (घ) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा (ङ) स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ (ङ) गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन (च) घर जग्गा धनीपूर्जा वितरण     
(छ) जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन (ज) भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको कार्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय निकायले तत्तत् विषयका मूल तथ्याङ्क साविकका तालुक अड्डा वा जिल्लाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।  जिल्ला अन्तर्गत सम्पादन गरिने स्थानीय तहको कार्यसित सम्बन्धित सबै गतिविधिको मुचुल्का तयार गरी तोकिएको ठाउँमा पु¥याउन नसके संस्थागत सम्झना लोप हुने भय समेत रहन्छ ।  जिल्लास्तरमा यी कार्य के कसरी सम्पादित भएका छन्, तिनको फेहरिस्त के कसरी संरक्षण गरिएको छ, त्यसैका आधारमा मात्र भोलिका दिनमा पर्न आउने समस्या बुझ्न सकिने छ ।  
पुराना कार्यक्रम र दस्तावेजको साङ्गोपाङ्गो फेहरिस्त नराख्ने र नयाँ नयाँ व्यवस्था÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जाने हो भने संस्थागत सम्झना लोप हुन जाने प्रबल सम्भावना रहन्छ ।  यस पक्षलाई मनन गरी सङ्घीयताले अघि सारेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।  यसमा केही कतै त्रुटि हुन गएमा राष्ट्रले त्यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना