निर्वाचनमा बालअधिकार संरक्षण

bisnu lamichhaneविष्णुकुमारी लामिछाने  




स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको छ ।  निर्वाचन प्रक्रियालाई सहज, सरल र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि लागू भइसकेको छ ।  यसको परिपालना सँगसँगै राजनीतिक क्रियाकलाप र निर्वाचनका कार्यमा बालअधिकारको सम्मान र पालना गर्नु गराउनु सबैको जिम्मेवारी छ ।  निर्वाचन पूर्वको समयमा, निर्वाचनको अवधिमा र निर्वाचनपश्चात्को समयमा पनि संविधानको मर्मअनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विशेष ध्यान दिँदै बालअधिकार सम्बन्धी ऐन, नियमका पालना सँगसँगै निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेखित बालअधिकार संरक्षणसम्बन्धी नियमको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता (दोस्रो संशोधन), २०७३ को परिच्छेद २ मा उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गनुपर्ने आचरणको बारेमा उल्लेख गरिएकोे छ ।  सो परिच्छेदको दफा ४ सामान्य आचरणको (ड) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।  निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन निर्देशिका, २०७३ पनि जारी गरेको छ ।  जसले उच्च स्तरीय अनुगमन टोली, अनुगमन एकाई र जिल्ला निर्वाचन अनुगमन समितिको गठन गरिने प्रावधान उल्लेख गरेको छ ।
विगतमा नेपालमा लामो सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका गरिएका नकारात्मक प्रभाव तथा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिकलगायतका गतिविधिका कारण बालबालिकामा नराम्रो असर पर्न गयो ।  कति बालबालिका बेपत्ता पारिए, कति बालबालिका मारिए, कोही अभिभावकविहीन भए भने सबै बालबालिका त्रसित वातावरणमै हुर्किए ।  
नेपालमा समय समयमा हुने बन्द, हडताल, चक्काजाम, शैक्षिक संस्था बन्द जस्ता क्रियाकलापको मारमा बालबालिका परिरहेका छन् ।  परिवार, समाज र सिङ्गो राष्ट्रमा नै हुने नकारात्मक क्रियाकलापको प्रत्यक्ष मार खेप्न बाध्य भइरहेका हुन्छन् ।  भिन्न परिस्थितिमा बालबालिकाका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गर्छन् ।  यसर्थ अब हुन गइरहेको निर्वाचन प्रक्रियामा बालबालिकालाई सम्पूर्ण सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिई उनीहरूको संरक्षण कार्यमा क्रियाशीलता देखाउनु आवश्यक छ ।  
आचारसंहिताले बालबालिकालाई चुनावमा प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ ।  घरदैलो कार्यक्रम गर्न, पोष्टर बाँड्न, झण्डा बोक्न, ¥याली जुलुस, माइकिङ गर्न बालबालिकालाई लगाउने गरिएको पाइन्छ भने कतै उनीहरू आफैँ अग्रसर हुने गरेको देखिन्छ ।  निर्वाचनका विज्ञापनमा बालबालिकालाई कलाकारको रूपमा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा पनि प्रयोग गरिनुहुँदैन ।  बालबालिकलाई चुनावमा प्रयोग गर्दा उनीहरूको सुरक्षा जोखिम बढ्छ भने अर्कोतर्फ उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक रूपमा त्रासको सिर्जना हुन्छ ।  राजनीतिक दलले यो संवेदनशीलतालाई बुझी निर्वाचनमा बालबालिका प्रयोगमा पूर्णतः बन्देज लगाउनुपर्छ ।  
विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ ले विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, दलगत राजनीति, अन्य हिंसा र हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्य राखेको छ ।  जसको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय स्तरबाट प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएका छन् भने केही जिल्लामा जिल्लातहमा र विद्यालय तहसम्म पनि राजनीतिक दलका प्रमुखबाट प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका छन् ।  यतिबेला आ–आफ्नो तह र तप्काबाट गरिएका प्रतिबद्धताको पालना गरेर देखाउने समय आएको छ न कि प्रतिबद्धतालाई ओठेभक्तिमा परिणत गर्ने ।
विगतदेखि नेपालका केही नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले नमुनाको रूपमा बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  यस्ता कार्यक्रमबीच एकरूपता ल्याउन, सामन्जस्य कायम गर्न र क्षेत्र विस्तार गर्न आवश्यक ठानिएको छ ।  यसै सन्दर्भमा स्थानीय शासन प्रक्रियामा बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी सबाललाई समावेशी सिद्वान्तको आधारमा मूलप्रवाहीकरण गर्दै बालमैत्री स्थानीय शासनको संस्थागत विकास गर्न गराउनका लागि बालमैत्री स्थानीय शासनः राष्ट्रिय रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।  राज्यको पुनःसंरचना सँगसँगै हुन थालेको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् पनि नयाँ संरचनामा यस्ता रणनीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ ।                             
संविधानले बालअधिकार संवद्र्धनका धेरै पक्षलाई समावेश गरेको छ ।  मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३९ मा बालबालिकाका हकसम्बन्धी दश वटा उपधारा छन् ।  धारा ४३ मा बालबालिकालाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हकअन्तर्गत प्रत्येक बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक, आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको पनि व्यवस्था छ ।  यसरी संविधान प्रदत्त हकबाट निर्वाचनका प्रक्रियामा पनि बालबालिकालाई वञ्चित गराउनुहुँदैन ।
निर्वाचन प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि वा पछाडि बालअधिकार संरक्षण विपरीत हुने गतिविधिका अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि अहिले धेरैजसो जिल्लामा जिल्ला बालकल्याण समितिलगायत यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ सस्थाको सक्रियतामा अनुगमन समितिको गठन भई काम शुरु भइसकेको छ ।  जिल्ला जिल्लामा सङ्कलन गरिएका घटनाका विवरण केन्द्रीय निर्वाचन बालअधिकार अनुगमन संयोजन समितिमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्ता घटनामा तत्काल कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने भएमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी गरी सोको एक प्रति केन्द्रीय बालकल्याण समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।
झण्डै २० वर्षपछि हुन लागेको यस निर्वाचन भावी सम्पत्तिको रूपमा रहेका कलिला बालबालिकालाई प्रयोग नगरी स्वच्छ, मर्यादित, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी छ ।  बालबालिका अबोध हुन्छन्, उनीहरू सही निर्णय लिनका लागि परिपक्व भइसकेका हुँदैनन् ।  आफ्नो अधिकारको आफैँ माग गर्न नसक्ने अवस्थाका उनीहरू अरूको प्रलोभनमा सजिलै फस्न सक्छन्, प्रयोगमा आउन सक्छन् ।  यसर्थ बाल संवेदनशीलतालाई बुझेर अभिभावक, सामाजिक सङ्घ सस्था, नागरिक समाज, शिक्षक, राजनीतिक दललगायत सरकारी गैरसरकारी निकायले निर्वाचनको समयमा विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना