दलित महिला सदस्य र समस्या

 tc wagleत्रिभुवनचन्द्र वाग्ले
 



वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम वैशाख १९ गतेबाट शुरु भएको छ  ।  यो चरणमा तीन प्रदेशका ३४ वटा जिल्लामा २८३ तहको निर्वाचन हुनेछ ।  मनोनयनपत्र दर्ता भइसक्दा पनि सर्वसाधारण, मतदाता तथा उम्मेदवार लगायतमा निर्वाचनको सम्भाव्यतामा केही आशङ्का रहे पनि अब त्यस्तो आशङ्का सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुनेछैन ।  
यो निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न ‘महिला, दलित÷अल्पसङ्ख्यक’ महिला भनेर निश्चित सिटमा उनीहरूको उम्मेदवारी दिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ ।  यस्तो संवैधानिक÷कानुनी व्यवस्थाका कारण मनोनयन दर्तादेखि विजयी हुँदासम्मका महिला सम्बद्ध तथ्याङ्कको तुलनात्मक अध्ययनले आगामी दिनमा तय गर्नुपर्ने कार्यभारका नयाँ विधि अपनाउन सहज हुनेछ ।  खासगरी दलित महिलाका सन्दर्भमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको व्यवस्थाका बारेमा केही अस्पष्टता देखिएको भन्दै यसबारेमा व्यापक बहस भएको छ ।  संविधानको धारा २२२ अनुसार गठन हुने गाउँ सभामा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार जना सदस्य र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट निर्वाचित गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य रहने व्यवस्था रहेको र अल्पसङ्ख्यकका सन्दर्भमा यस्तै समावेशी व्यवस्था नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि छ ।  तर वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला हुनैपर्ने भनिएको र अल्पसङ्ख्यकका बारेमा नबोलिएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज पनि आएका छन् ।
संविधानका यी प्रावधानले महिला र दलित महिलालाई मुख्य प्राथमिकता र अल्पसङ्ख्यकलाई पनि वैकल्पिक रूपमा समावेशी हुने अवसर प्रदान गरेको देखिन्छ ।  मुलुकभरको बस्ती र जनसङ्ख्या वितरण तथा राजनीतिमा दलित महिलाको संलग्नता वा सक्रियता हेर्दा केही स्थानका यस्ता पद खाली हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त पनि गरिएको छ ।  निर्वाचन ऐनको दफा ६ उपदफा २ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना दलित महिलासहित दुई महिला सदस्य हुने व्यवस्थाले संविधानमा रहेको ‘दलित वा अल्पसङ्ख्यक’ समुदाय भन्ने प्रावधानबाट अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई हटाइएकाले उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन वञ्चित गरिएको भनेर सरोकारवालाले विरोध पनि गरेका छन् ।  निर्वाचन ऐनको उपदफा (४) मा गाउँ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिकाका दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट हुने सदस्यका लागि सम्बन्धित गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यले गाउँ कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई जना र नगर कार्यपालिकाको हकमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने तीन जना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको आधारमा दलित र अल्पसङ्ख्यकको सहभागितालाई निश्चित गर्न खोजिएको छ ।  ऐनको दफा ६ उपदफा २ र ४ मा अन्तरविरोध देखिएको उनीहरूको दावी छ ।  
यो निर्वाचनले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय तहमा महिला (दलित, अल्पसङ्ख्यक) सहितको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरेको छ ।  यसबाट आगामी नेपालको समावेशी तस्वीर अरू स्पष्ट हुँदै जानेछ ।  यसका साथै महिलाको सहभागितासँगै लैङ्गिक र जातीय दोहोरो विभेदमा पारिएका दलित महिलाका बारेमा निर्वाचन ऐनले थप सुविधा दिन खोजेको देखिन्छ ।  यस सन्दर्भमा दलित महिलालाई मात्र किन यस्तो अवसर भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ ।  अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला आर्थिक तथा क्षेत्रीय उत्पीडनमा परेका भए पनि छुवाछूत जस्तो जातीय विभेदमा परेका छैनन् ।  त्यसैले दलित महिलाका लागि दिइएको विशेष सुविधाका बारेमा बहस गरेर प्राप्त उपलब्धि कमजोर बनाउन हुँदैन तर दलित महिलाका लागि मात्र भनिएका त्यस्ता पदमा उम्मेदवारी नै नपर्ने अवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने भने देखिएको छ ।  कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर यस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।  पहिलोपटक भएकाले यसैपटक दलित महिलाको केही स्थानमा उम्मेदवारी परेन भनेर यो प्रावधानलाई खारेज वा खुकुलो बनाएर दलित महिलाको सहभागितालाई कमजोर बनाउनुभन्दा अहिलेको अनुभवबाट आगामी दिनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित र प्रभावकारी बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
यसपटक कानुन तयारीमा भएको ढिलाइ, निर्वाचनका सन्दर्भमा आएका विवादजस्ता कारणले दलित महिलालगायत महिला उम्मेदवारका पक्षमा रहेका उदार संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधानको यथेष्ट प्रचार प्रसार नपुगेर पनि केही स्थानका सदस्यमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपर्न सक्छन् तर आगामी दिनमा कानुनी स्पष्टता र खासगरी राजनीतिक दलका दलित भातृसंस्था, दलित सामाजिक सङ्घसंस्था र आम नागरिकले यी प्रावधानलाई व्यापक रूपमा दलित महिलासम्म पु¥याउन सक्दा अहिले देखिने समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।  
केही पक्षबाट निर्वाचन ऐनमा भएको यो व्यवस्था हटाउने बारेमा पहल पनि गरेका छन् ।  महिलाका लागि छुट्टयाइएको पद खाली रहन हुँदैन भन्नेमा शतप्रतिशत सहमत हुन सकिन्छ तर यही नाममा दलित महिलाले पाएको अवसर गुम्न दिन हुँदैन ।  खासगरी दलित भातृसंस्थाहरू र सामाजिक सङ्गठनले यसको प्रचार प्रसार गरी निर्वाचनमा दलित महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्रिय हुनुपर्छ ।  राज्यले दिइसकेको सुविधाको उपभोग गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षको पनि हो ।  निर्वाचन ऐनले दिएको सुविधा आफ्नै कारणले कमजोर पार्न हुँदैन ।  यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी दलित समुदायबाटै लिनुपर्छ तर यसमा राज्यका अन्य निकाय, व्यक्ति वा समुदायको सरोकार रहँदैन भन्ने होइन ।  राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग वा अन्य निकायले पनि यस्ता सुविधाजन्य प्रावधानका बारेमा सम्बद्ध पक्षलाई सचेत र जागरुक बनाउन अहं भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्छ ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशत पु¥याउने सन्दर्भमा दलित महिला जो दोहोरो उत्पीडनमा परेका थिए र छन् पनि, उनीहरूलाई विशेष सुविधा दिन पहल गरिएको हो ।  यो कुनै झुक्यान वा आवेगमा गरिएको व्यवस्था होइन ।  यसबाट के कुरामा स्पष्ट हुन सकिन्छ भने मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति दलित महिलाका सन्दर्भमा उदार छन् तर त्यो उदारतालाई व्यवहारमा उतारेर परिणाममुखी बनाउने समय आएको छ ।  यसमा सबैको सहयोग आवश्यक छ ।  दलित महिला सङ्घजस्ता गैरसरकारी निकायले विगतमा दलित महिला र राजनीतिक नेतृत्व विकासमा गरेका पहलले पनि उनीहरूलाई हालको निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गरेको पाइएको छ ।  यसरी दलित महिलालाई राजनीतिको मूल प्रवाहमा ल्याउन सकिन्छ र उम्मेदवारी नपर्नेजस्ता समस्या क्रमशः समाधान गर्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना