निर्वाचन सुनिश्चितताको अपेक्षा

bibas wostiविवश वस्ती

 

वसन्त ऋतुको अन्त्य हुनै लागे पनि मौसम चिसो र शीतल नै छ ।  काठमाडौँलगायत देशका अरू भूभागमा अपेक्षा गरेअनुरूप गर्मी चढ्न सकेको छैन तर राजनीतिक तह पूरै तातिइसकेको छ अचेल ।  पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चुनावी चहलपहल र सरगर्मीले ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा उत्साह, उल्लास र उमङ्गको माहोल सिर्जना हुन पुगेको छ ।  राजनीतिक दलका उम्मेदवार जनताको घरदैलो, आँगन र खेतबारीमै पुगेर मत माग्न व्यस्त छन् ।  जनता पनि वैशाख ३१ को दिनलाई महान पर्वका रूपमा स्वीकार्दै आफूले रोजेका उम्मेदवारलाई मत दिन व्यग्र देखिन्छन् ।  मतदानको प्रतीक्षाको घडी जति नजिकिँदै छ, निर्वाचनले थपेको उत्साह त्यत्ति नै चुलिँदै गइरहेको पनि छ ।  
वैशाख १९ गते यता अन्योल, द्विविधा र संशयका रेखा पूर्णत मेटिएका छन् ।  जनपक्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने अन्योलको बाक्लो कुहिरो नजानिदो गरी मडारिएको थियो ।  प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले चुनाव नहुनेमा शङ्का नगर्न पटकपटक अपिल गरे पनि जनपङ्क्तिमा राजनीतिक परिस्थितिले कोल्टे फेर्ने हो कि भन्ने आशङ्का व्याप्त थियो ।  राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ एवं कल्पनाभन्दा बाहिरका मोड समात्ने परिस्थिति विकास हुँदै जाँदा जनतामा संशयका हावाहुरी चल्नु स्वाभाविकै थियो ।
त्यसो त, नेपालीमा संशय एवं आशङ्कारूपी ग्रन्थी छिटो चल्मलाउने भएका हुँदा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर आशङ्का जन्माउने र प्रश्नको घेराबन्दीमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको मान्न सकिन्छ ।  राजनीतिमा विश्वसनीयताको अभाव देखियो भने पनि शङ्का, उपशङ्का, सन्देह, द्विविधाजस्ता कुराले स्थान पाउने सम्भावना बढ्छ र हामीकहाँ स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सन्देहका बिज उम्रिनुमा यिनै पक्षले भूमिका खेलेको छ ।  अझ, निर्वाचनदेखि तर्किएका मधेश केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा ल्याउने वातावरण बनाउन दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय भएसँगै आशङ्काको बाक्लो कुहिरोले राजनीतिका पाखा–पखेरीलाई ढाक्न पुगेको थियो ।  
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन हुनेमा अब कुनै शङ्का बाँकी रहेन ।  मतदानका दिन नजिकिँदै छ र जनताले उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिने सङ्केत शहर, बजार र ग्रामीण भेगमा छाएको चुनावी प्रचारप्रसारको लहर र त्यसमा जनताले देखाएको चासोले स्वतः पुष्टि गर्छ ।  २०५४ सालयता एउटा संसदीय र दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका जनताले स्थानीय तहमा आफूले रोजेका प्रतिनिधिलाई भने छान्न पाएका थिएनन ।  यो जनताका निम्ति सुनौलो अवसर हो, उनीहरूले करिब दुई दशकपछि आफूले मनले खाएका व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधिको कुर्सीमा बसाल्ने मौका पाउँदैछन् ।  इतिहासमा यस्ता क्षणहरू विरलै आउने भएका हुँदान यसपटक जनतामा मतदान गर्नेप्रति बेग्लै उत्साह र रौनक छाएको छ ।  आफ्नै टोल, समाज र छिमेकी गाउँहरूका सक्षम व्यक्तिलाई जनप्रतिनिधि बनाउन पाइने भएको हुँदा जनता मतदान गर्न उत्सुक र जागरुक देखिन्छन् ।  तसर्थ, पहिलो चरणको निर्वाचनले तीन वटा प्रदेशमा उमङ्ग ल्याइसकेको हुँदा संशयको प्रश्नै रहेन अब ।  
तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनबारे  अन्योल छ ।  सरकारले दोस्रो चरणमा १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन आगामी जेठ ३१ गते गर्ने टुङ्गो गरिसकेको छ ।  दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचन मूलतः तराई–मधेश केन्द्रित हुने छन् ।  तराई–मधेशका सबै जिल्लाका साथै पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन लागिरहेको छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन भएको ठीक एक महिनापछि चार प्रदेशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने र ती तराई–मधेशका भूभाग पर्ने भएको हुँदा त्यसअघि नै राजनीतिक वृत्तमा पसारिएका समस्यालाई हल गरेर ती प्रदेशमा चुनाव होला त ? भन्ने प्रश्न अहिले गहन रूपमा उठेको छ ।  
दोस्रो चरणको निर्वाचन तय हुनुमा संविधान जारी भएको बेलादेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका मधेश केन्द्रित दललाई निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल तुल्याउने उद्देश्य नै निहित छ ।  त्यसका निम्ति मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेका दलले संविधान संशोधन विधेयकलाई प्रमुख शर्तका रूपमा राख्दै आएका छन् ।  सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र सत्ताबाट बाहिरिएका राप्रपा पनि सीमाङ्कनको बुँदा हटाएर पछिल्लो पटक ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने पक्षमा छन् ।  तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने संशोधन विधेयकलाई साथ दिने सम्भावना रहेको देखिँदैन ।  पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नलिएको नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सामेल तुल्याएर उनीहरूका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने चाहनाबमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दोस्रो चरणको निर्वाचन अगाडि नै पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ ।  संविधान संशोधन नगरी चुनावमा भाग नलिने अडानमा उभिँदै आएको राजपालाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा त जसरी भए पनि ल्याउनै पर्ने हुन्छ ।  यद्यपि, संविधान संशोधन नगरी चुनावमा भाग नलिने शर्तमा अडिँदै आएको सङ्घीय समाजवादी फोरमले भने पहिलो चरणको निर्वाचनमा पनि सहभागिता जनाएको छ ।  तर, दोस्रो चरणको निर्वाचन भने मधेश केन्द्रित दलहरूको सहभागिताविना सम्पन्न गर्न नसकिने स्पष्ट रहेको हुँदा पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएलगत्तै सरकारले प्राथमिकतापूर्वक नै जेलिएका मधेशका राजनीतिक दलका मुद्दालाई किनारा लगाउन आवश्यक देखिन्छ ।  
अहिले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दल होमिएको हुँदा अरू राजनीतिक मुद्दा स्वतः किनार लागेका छन् ।  न त संविधान संशोधनले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ, न त अरू मुद्दा नै सतहमा उत्रिएका छन् ।  तर, पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै दोस्रो चरणको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यतामा सरकार रहेको हुँदा र मधेश केन्द्रित दलका मागलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुँदा सहज रूपमै राजनीतिक कदम अगाडि बढ्नेमा स्वाभाविक रूपमा आशङ्का ब्युँतिएको छ ।  संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउन सरकारले दुई तिहाइको कसरत गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीले सो विधेयक असफल बनाउन खोज्ने जस्ता पूर्वसङ्केत देखिइसकेका हुँदा त्यसले दोस्रो चरणको निर्वाचन हुन सहज वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा कमैले राख्न थालेका छन् ।  तर, पहिलो चरणको मात्र निर्वाचन गरेर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लथालिङ्ग छाड्नु जिम्मेवार राजनीतिक दलको जिम्मेवारीबोध, इमानदारिता र राजनीतिक सुझबुझ नहुने भएको हुँदा सरकार र प्रतिपक्षी मिलेर नै तत्कालीन परिस्थितिमा उत्पन्न हुने राजनीतिक जटिलतालाई पन्छाउन आवश्यक देखिन्छ ।  पहिलो चरणको निर्वाचन अगाडि उत्पन्न संशय मेटिएर जनताले मतदानका दिन कुरिरहेका बेला दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई लिएर भने केही अन्योल निश्चित रूपमा उत्पन्न भएका छन् ।  किनकि, दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि नै लामो समयदेखि जेलिएर रहेका राजनीतिक समस्या हल गर्न अत्यावश्यक रहेको हुँदा यस्तो आशङ्का जन्मिएको हो ।  तर, चुनाव सबै राजनीतिक दलको मुख्य र आवश्यक एजेन्डा रहेको हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन जिम्मेवार र सजग राजनीतिक दलले समाधानका बाटा पहिल्याउने छन् भन्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना