समृद्धिको सपनामा भौतिक पूर्वाधार

Junar_babuजुनारबाबु बस्नेत


 

शङ्का गर्नेहरू छरफस्ट भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको महाउत्सवले मुलुकलाई छपक्कै ढाकेको छ ।  वैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको निर्वाचन मुखमै आएपछि ढाकिने नै भयो ।  यो निर्वाचनको प्रचारप्रसारको समय लागि अब चार दिनमात्र बाँकी छ ।  बिहीवार साँझदेखि नै मौन समय आरम्भ हुन्छ ।  निर्वाचन सार्ने वा टार्ने कुरा गर्ने अहिले पनि खानदानी बैठकमा गिलास रित्याउँदै छन् तर सामान्य नागरिकका लागि सार्ने वा टार्ने कुरा अब कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइसकेको छ ।  यो निर्वाचनमा नेताभन्दा नागरिक धेरै कदम अगाडि पुगेका छन् ।  हुन पनि निर्वाचनप्रति सामान्य नागरिकका उत्साह र प्रतिबद्धता सायदै यसअघिका निर्वाचनमा कहिल्यै देखिएको थियो ।  नागरिक र मतदाताको मन जित्न पार्टीहरूले घोषणापत्र बाहिर ल्याइसकेका छन् ।  राजनीतिक पार्टीहरूले ल्याएका घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्र जे भनिए पनि, ती दस्तावेजहरू अनौठा छन् ।  भइरहेको छ स्थानीय निर्वाचन तर कुरा र प्रतिबद्धता भने राष्ट्रिय चुनावका छन् ।  दीर्घकालीन छन् ।  तलका कुरा न्यून छन् ।
समय सन्दर्भले एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने भयो ।  पहिलो चरणको वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन तीनवटा प्रदेशमा हुँदैछ ।  बाँकी चार प्रदेशका लागि दोस्रो चरण जेठ ३१ गतेको निर्वाचनका लागि केही विवाद र संशय अझै छन् ।  जेठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि केही असजिलो पारेको छ ।  प्रमुख प्रतिक्षप दल नेकपा एमालेका सिंहदरबारसँग विशिष्ट माग छन् ।  संविधान संशोधनका मुद्दा त छँदैथियो, प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा पुगेको महाभियोग प्रस्तावले आकस्मिक मोड लियो, लिदँैछ ।  महाभियोगसँगै स्वाभाविक निलम्बनको मामिलाको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले राजनीतिक माहोल तताए पनि निर्वाचनप्रतिको नागरिक एकलब्यता झनै बढेर गएको छ ।  वास्तवमा पार्टीका घोषणापत्रभन्दा आफ्नो स्थानीय सरकार आफैँ चुन्ने नागरिक प्रतिबद्धता उर्लेर आएको छ ।  तालमेलले रौनक हेर्नलायक बनाउँदै छ ।
राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहे पनि घोषणापत्रमा भने ठुल्ठूला राष्ट्रिय कुरा र वाचा गर्नमै धेरै बढी ऊर्जा खर्च गरेका छन् ।  स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि हरेक स्थानीय तहका लागि अलग–अलग नीति र कार्यक्रम हुनुपर्ने थियो ।  त्यो भएन ।  नेपाली काँग्रेसले आगामी १० वर्षमा देशलाई मध्यमस्तरको आय भएको गतिशील राष्ट्र मनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  हरेक वर्ष कम्तीमा तीन लाख र बढीमा पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उसको प्रतिबद्धता छ ।  पूर्वपश्चिम रेलदेखि ऊर्जा र उद्योगसम्मका कुरा राष्ट्रिय निर्वाचन सरहनै समेट्नु अचम्म भएको छ ।  
ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले त १० वर्षको कुरा मात्र गरेको छ ।  अन्य पार्टीले अझ ठूला कुरा गरेका छन् ।  लामो समयको प्रतिबद्धा लिइएको छ ।  नेकपा एमालले २५ वर्षको लक्ष्य राखेको छ ।  उसले आगामी २५ वर्षमा देशलाई समृद्ध राष्ट्रका हाराहारीमा पु¥याउने भनेको छ ।  समृद्ध राष्ट्रभन्दा अहिले विश्वमा मानिएका विकसित राष्ट्र भन्ने नै बुझिएला ।  बुझ्नु पनि पर्छ ।  विकसित राष्ट्र हुनका लागि कम्तीमा पनि वार्षिक प्रतिव्यक्ति १४ हजार डलरभन्दा माथि आय पुग्नुपर्छ ।  अहिले मुलुक अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छ ।  प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिले वार्षिक औसत ७३० डलर मात्र छ ।  अझै २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ ।  त्यो जनसङ्ख्या अहिले पनि दैनिक एक डलरभन्दा कम आय गर्छ ।  यो दलहरू चर्का कुरा गर्दा ध्यान नदिएको पक्ष हो ।
दैनिक एक डलर आय गर्न नसक्ने मानिस र परिवारको अवस्था अहिले पनि नाजुक छ ।  नेपालमा झण्डै पाँच जनामा एक जना अर्थात् पाँच परिवारमा एकले बिहान खाए बेलुक भोकै र बेलुका खाए बिहान भोकैको अवस्थामा छन् ।  ती परिवारलाई भोकको ज्वाला शान्त पार्नेतिर सरकारले आजसम्म कहिल्यै केही गरेको छैन ।  निर्वाचनका घोषणपत्रका नाममा राजनीतिक पार्टीहरू त्यस्ता संवेदनशील कुरामा अहिले पनि मौन नै छन् ।  बरू राजनीतिक पार्टीहरूको ध्यान निःशुल्क वाइफाइतिर गएको छ ।  नेकपा माओवादी केन्द्रले सिंहदरबार गाउँ नगरमा पु¥याउने प्रतिबद्धता लिएको छ ।  डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीले अझ दमदार प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने भनेको छ ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि के कम ? उसले दश वर्षमा सबै नगरलाई स्मार्ट बनाउने सपना बाँडेको छ ।  
भारतको पूर्व राष्ट्र स्वर्गीय अब्दुल कलामको एउटा भनाइ धेरैले प्रयोग गर्छन् ।  निदाएर देख्ने वास्तवमा सपना होइन, सपना त त्यो हो, जसले निदाउन दिँदैन ।  जागरण अवस्थाको सपना वास्तविक सपना हो ।  कल्पनाको सागरमा डुबेर गरिने प्रतिबद्धता वा घोषणपत्रको धेरै ठूलो अर्थ छैन ।  स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय सपना र प्रतिबद्धताको वास्तवमै ठूलो अर्थ छैन र हुँदैन पनि ।  यो स्थानीय निर्वाचनपछि पनि दुईवटा निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यनता छ ।  एउटा केन्द्रीय निर्वाचन र अर्को प्रदेशको निर्वाचन ।  अहिलेको घोषणपत्र हेर्दा लाग्छ, ती स्थानीय तहका निर्वाचनको घोषणपत्र होइनन्, केन्द्रीय निर्वाचनका घोषणपत्र हुनु तर मुलुकी वास्तविकता भने असाध्य फरक छ ।
दुई वर्षअघि आएको संविधानले अब केन्द्रमा एउटै दलको सरकार बन्ने सम्भावना विरालाकोटीमात्र छ ।  प्रत्यक्ष निर्वाचनले मात्र एउटै पार्टीको सरकारको सम्भावना हुन्छ ।  समानुपातिकसमेतको व्यवस्थाले मुलुकमा मिलिजुली सरकारको विकल्प नै छैन ।  केन्द्र सरकार एकै दलको नभएपछि मिलेर सरकार बनाउनै प¥यो ।  मिलिजुली संस्कार असाध्य कमजोर रहेको नेपाली सन्दर्भमा राष्ट्रिय वाचा र प्रतिबद्धताका जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि त्यो सम्भव हुने छैन ।  त्यसैले कुरा ठुल्ठूलाभन्दा पनि साना र अपरिहार्य कार्यमा घोषणपत्र केन्द्रित भइदिएका भए त्यसले ठूलो अर्थ राख्ने थियो ।
मूलत ः स्थानीय निकायको संरचना असाध्यै कमजोर छ ।  खासगरी भौतिक संरचना र मानवीय संशाधन पनि ।  अघिकांश नगरका र सबैजसो गाउँपालिकाका राम्रो भवन छैन ।  हुन त भौतिक संरचना विकासका निम्ति कहिल्यै दूरदृष्टि अवलम्बन गरिएन ।  राणाकालमा मुलुकमा तराई र पहाडमा गरी ३२ गौडागोश्वरा थिए ।  तिनले प्रशासनिक कामकारबाही चलाउन सकिन्थ्यो ।  तिनलाई बलियो बनाउन सकिन्थ्यो तर राजा महेन्द्रले २०१७ सालको जनविरोधी कदमपछि लोकप्रिय कदम चाल्ने भए ।  अर्को वर्ष २०१८ सालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्ला बनाइयो ।  चार विकास क्षेत्र थिए ।  पछि सुदूरपश्चिमलाई अलग गरेर पाँच विकास क्षेत्र बनाइयो ।  लोकको प्रिय बन्न यो संरचना बनाइए पनि कहिल्यै भौतिक संरचनामा ध्यान दिइएन ।  कुनै पनि जिल्लामा दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको सुविधालाई हेर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार अब्बल रूपमा बनेन ।  अधिकांश प्रशासनिक भवन भाडामा चलाइयो ।  बनाइएका भौतिक पूर्वाधार पनि नाजुुक बनाइयो र दूरदृष्टिको सानो अंश पनि हेरिएन ।
सङ्घीयता र स्थानीय सरकारको सपना स्वरूप देशभर ७४४ स्थानीय निकाय बनेका छन् र संविशान संशोधनका नाममा तिनलाई बढाउने खेलोतिर छ मुलुक ।  वास्तवमा ७४४ स्थानीय तह होइनन्, ती त ७४४ जिल्ला हुन् ।  अझ जिल्लाभन्दा पनि अब्बल भौतिक पूर्वाधारका माग गर्ने संरचनाको जरुरी हो ।  नयाँ परिवेशले बल्लतल्ल बनेका जिल्लालाई अलपत्र पारेको छ र अब्बल स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको छ ।  तिनको भौतिक पूर्वाधारमा खासै ध्यान दिइको छैन ।  त्यसका लागि सिंहदरबारको नीति, योजना र कार्यक्रम सतही छन् ।  स्रोतको अभाव छँदैछ ।  राजनीतिक पार्टीका घोषणपत्र जरुरी रहेको त्यस पाटोमा प्रभावकारी सपना देखेका छैनन् ।  सात प्रदेश भन्नु सातवटा सरकार चल्नु हो ।  केन्द्रमा एउटा सरकार चल्ने साधन र स्रोतको भलीभाँती जानकार हुनेका लागि स्थानीय सरकारहरूको भौतिक संरचनाको खाकाको जग नभई कसरी घर बनाउने हो ? कम्तीमा स्थानीय निकायमा चुनाव लड्ने उम्मेदवार र दलहरूसँग नागरिकले गर्ने माग पक्ष यही हो ।  यो पाँच वर्ष भौतिक पूर्वाधारको वर्षका रूपमा पहिल्यै निर्वाचनले बाटो देखाए कसो होला ?

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना