निर्वाचन पछिको अर्थतन्त्र

 chandramani-adhikari-300x300डा. चन्द्रमणि अधिकारी

 

जब–जब निर्वाचन आउँछ, उम्मेदवारी दिने पक्षले आकर्षक शैलीमा देशमा विकासको लहर ल्याउने, बाटोघाटो पुलपुलेसा मात्र होइन देशमा राजमार्ग र रेलमार्गको जाल बिछ्याउने, ठूला साना विमानस्थल निर्माण, सौर्य ताप, हावा तथा पानीबाट हजारौँ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेर देखाउने, हजारौँ कि.मि. लामा प्रसारण लाइन बनाउने, पर्यटकको ओइरो लगाउने, सिँचाइका थप परियोजनाका थालनी गर्ने, कृषि क्षेत्रमा मलबीउ, प्रविधि, वित्त साधन र बजारसमेत कुनै कुराको समस्या रहन नदिने समेतका सबै जनइच्छा पूरा गर्ने कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा राख्छन् ।  घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रका लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई निकासीमा बढोत्तरी ल्याइ व्यापार घाटा कम गर्ने, कर्मचारीतन्त्रलाई उच्च ढङ्गले परिचालन गर्ने, उच्च स्तरको सुशासन कायम गर्ने, बन्द हडताल नगर्ने, भौगोलिक, वर्गीय, सामुदायिक एवम् सामाजिक दृष्टिले समावेशी र सन्तुलित विकास गर्ने, फराकिलो र उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्दै प्रतिव्यक्ति आय दशौँ खण्डले बढाएर बढाई देशलाई मध्यम आय वा विकसित वा अतिविकसित देशका दाँजोमा पु¥याउने कुरा नछुटाइ साहित्यिक शैलीमा मीठा र लयबद्ध नारा बनाई ल्ेखिन्छ ।  त्यसमा कर कम लगाउने तर सेवा बढी दिने वाचा पनि गरिएको हुन्छ तर कम कर लगाउँदा चाहिने साधन परिपूर्ति गर्ने स्रोत के हुन्, वैकल्पिक उपाय के हुन्, साधन र स्रोतको क्षमता तथा प्रभावकारिता बढाउन के गरिन्छ ? कम दरमा कर लगाएर पनि धेरै आम्दानी गर्ने वा थपकर उठाउने वैकल्पिक उपाय के हुन् भन्ने कुरामा भने घोषणापत्र मौन रहन्छ ।  तैपनि आमजनतालाई लाग्छ निर्वाचन पछि त आर्थिक वृद्धि, लगानी, उत्पादन, आय, रोजगारी सबै क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुनेछ ।  शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, खानेपानी, यातायात, दैनिक प्रशासन, सुरक्षासमेतका क्षेत्रमा समुचित तरिकाले र मूल्य चुक्ता गर्नुपर्ने भए पनि समुचित मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा प्राप्त हुने समय आउंँछ भनेर केही अंशमा जनता पनि ढुक्क हुन्छन् ।  जब निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, विजयमाला गलामा लाग्छ ।  अनि घोषणापत्र पल्टाउने जमर्को कमैबाट हुन्छ ।  त्यसपछिको प्राथमिकता भनेको निर्वाचनमा भएको लगानी कसरी असुल गर्ने, कुन मानिसको ल्याकत र योग्यताको दृष्टिलेभन्दा आफ्नो नजिक छ, कसलाई नियुक्ति गर्दा आफूलाई व्यक्तिगत र गुट तथा दललाई फाइदा बढी हुन्छ, कसरी आफ्ना कार्याकर्तालाई राज्य प्रशासनमा बढी स्थान दिने भन्ने विषय प्राथमिकतामा पर्छन् ।  पहिले कुन आधारमा आर्थिक वृद्धि बढाउने भनियो, रोजगारी थपिने आधार के थिए ? लगानीका कुन–कुन स्रोत पहिचान गरिएको थियो र त्यसका विश्वासनीय आधार के थियो भन्नेबारे खोतल्ने, त्यसअनुरूप नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ त्यति ध्यान जाँदैन ।  फलस्वरूप अर्को निर्वाचनको समय आउँदा पनि देश, परिवार र व्यक्तिको अवस्था जहीँको तहीँ रहने गरेको छ ।  न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, रोजगारीका कम अवसर, न्यून आय, युवा विदेश पलायनको उच्चदर, उच्च व्यापार घाटा, व्यापरमा निकासीको न्यून अनुपात, कम गुणस्तरको भद्दा शासन र प्रशासन सबै कुरा उस्तै रहन्छ ।  नेपालको कटु यथार्थ यही हो ।  यस पृष्ठभूमिमा अबका निर्वाचन पछिको अर्थतन्त्रको अवस्था, दिशा, अपेक्षित नतिजा र प्रभावका विषयमा फेरि प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।  यद्यपि, अर्थतन्त्रको आँकलन गर्दाका आधार र अनुमानको यथार्थताको विषयमा भने सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ ।   
विश्वमा जति शास्त्र, व्यवस्था र प्रणाली छन् ती सबैका पछाडि निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र विचार लुकेको हुन्छ ।  अर्थशास्त्रमा त यो कुराले अन्धाधुन्ध काम गर्छ ।  त्यसैले पनि अर्थशास्त्रको कुरा गर्दा सिद्धान्त, मोडेल, गणितीय उपकरणको प्रयोग र तथ्य तथ्याङ्कका कुरा सँगसँगै आउने गर्छ ।  सामान्य अर्थमा अर्थशास्त्र भनेक त्यस्तो विशेष सामाजिक विज्ञान हो, जसमा आर्थिक व्यवहारको अध्ययन र व्याख्या गरिन्छ ।  त्यसैले सीमित मात्रामा रहेको साधनको प्रयोग कसरी कुशलतापूर्वक र न्यायिक ढङ्गले गर्नु आधुनिक अर्थशास्त्रको पहिलो सरोकार हो ।  साधनको विनियोजन, उत्पादन, वितरण, उपभोग र पुनःवितरण यसका प्रमुख आयाम हुन् ।  आधुनिक अर्थशास्त्रले राजनीति शास्त्र र समाजशास्त्रलाई अभिन्न विषयको रूपमा हेर्छ, यी विषयबीचको अन्तरसम्बधको व्याख्याबाट मात्र अर्थशास्त्र पूर्ण हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।  अन्य दर्शन जस्तै अर्थशास्त्रीय विचार पनि मूर्तअमूर्त रूपमा छरिएका हुन्छन् ।  तसर्थ, तिनलाई सरल रूपमा व्याख्या गर्न सूत्रबद्ध सिद्धान्तका प्रतिपादन गरिन्छ, जसलाई इकोनोमिक मोडेल भनिन्छ ।  यस्ता मोडेल र उपकरणमा इकोनोमेट्रिक्ससमेत पर्छ ।  उपलब्ध तथ्य तथ्याङ्कलाई गणीय मोडेलमा ढालेर प्रशोधन गरेपछि नतिजा र निर्णयमा पुग्न सकिन्छ ।  भविष्यको अनुमान लगाउने र प्रक्षेपण गर्ने काम गर्न सकिन्छ ।  जहाँ यी दर्शन, सिद्धान्त, मोडेल, प्रणाली र उपकरणलाई लत्याइन्छ, अर्थतन्त्रमा भोलि आउने नतिजाका बारेमा भन्न सकिन्न ।  नेपालका राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक पद्धति र शासन यस्तो प्रवृत्तिबाट आक्रान्त छन् ।  त्यसैले भोलिका दिनका लागि गरिएका अनुमान ठ्याक्कै मिल्दैनन् ।  यो अवस्थाको बाबजुद पनि सरोकारवाला र सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यार्थीले विषयलाई पद्धतिमा ल्याउने प्रयास जारी राख्नुपर्छ ।  यसको अनुमानको विषय तीनवटै तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न हुन्छ वा हुँदैन ? अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आयाम, चल र अवस्था कस्तो हुने हो भन्ने समेतका कुरामा निर्भर हुन्छ ।  निर्वाचन भएमा र कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न सकेको परिदृश्य एउटा होला, अन्यथा अवस्था अर्को होला ।  घोषणापत्रमा वितरण पक्ष उल्लेखित छ भने त्यसलाई लगानीसँग जोडर हेर्नुपर्छ ।  लगानी वृद्धि भएमा अर्थ व्यवस्थाको आधार र उत्पादन दुवै बढ्छ, अपेक्षित वृद्धिदर हासिल हुन्छ ।  यसले प्रतिव्यक्ति आय र राजस्व बढ्छ, अनिमात्र वितरण पक्ष सबल हुन्छ, प्रतिबद्धताअनुसार साधन विनियोजन गर्न सकिन्छ ।  
चालु वर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको वरिपरि रहने अनुमान बाहिर आएका छन् ।  यसका कारक आधार के हुन् ? यसवर्षको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत वा सोभन्दा माथि पुग्ने आनुमान लगाए पनि आउँदो वर्षको अनुमानलाई किन पाँच प्रतिशतभन्दा तल राखियो ? प्रमुख राजनीतिक दलहरूले प्रतिव्यक्ति आय निश्चित अङ्कभन्दा माथि पु¥याउने कुरा त गरे तर लगानीको सम्भावित आकार तथा त्यसबाट आउने प्रतिफलको दरको अनुमान त्यही अनुरूप गणना गरे गरेनन् ? भन्ने विषयमा पनि ध्यान जानुपर्छ ।  लगानी र आर्थिकवृद्धिको लक्ष पूरा नभएको सन्दर्भमा वितरण पक्षका वाचा पूरा हुन सक्दैनन् ।  त्यसप्रति उनीहरू कति सचेत छन् भन्ने कुराले पनि आर्थिक विकासको परिदृश्यलाई प्रभावित गर्छ ।
सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी जुनसुकै क्षेत्रको पनि आर्थिक विकासका सूचक सकारात्मक हुनका लागि साधनको प्रभावकारी र दक्षतापूण प्रयोग हुनुपर्छ ।  श्रम, पैसा तथा भौतिक सामग्रीको प्रतिएकाई उत्पादकत्व वृद्धि हुनु आवश्यक छ ।  यसका लागि जनशक्तिको सीप, समय तथा उत्प्रेरणाको संयोजनबाट उत्पन्न हुने कार्यक्षमताको उच्च प्रयोग, वित्तीय साधनको प्रयोग गर्दा मितव्ययीता र उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह तथा भौतिक साधनमा हुने गरेको अतिरिक्त अनुपातिक खपत वा नोक्सानमा कमी ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।  यो हुनका लागि उपयुक्त र उच्च प्रविधिको प्रयोगमा विस्तार गरी प्रशासन तथा व्यवस्थापन पनि त्यत्तिकै चुस्त बनाउनुपर्छ ।  यसो हुन सक्यो भने सरकारी स्तरमा पनि समयमै काम सम्पन्न हुन थाल्छ, स्रोत साधनको अनुचित प्रयोग र फजुल खर्चमा नियन्त्रण हुन्छ ।  फलस्वरूप राजस्वको रकमबाट थप पुँजी निर्माण गर्न सकिन्छ, बजेट घाटा कम हुन्छ, सरकारी ऋण बापत्को सेवा खर्चमा न्यूनता आई चालु खर्चको अनुपात घट्छ ।  
त्यसैले देशको आर्थिक मुहार फेर्ने हो भने राज्य सञ्चालकले यी विषयलाई पद्धतिगत आधार बनाएर संविधान तथा आफूले जनतासामु राखेका प्रतिबद्धताका विषयमा दैनिक मनन गरी अहिले चालु रहेका राष्ट्रिय गौरव तथा प्राथमिकतामा परेका जल तथा सौर्य ऊर्जा, सडक, रेल र हवाईसमेतका यातायात, सिँचाइ, खानेपानी र सामाजिक पूर्वाधारका आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि आफ्नो समग्र प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्छ, उत्तर–दक्षिण करिडोरका रूपमा रहेका सडकको निर्माणलाई गति दिनुपर्छ ।  यसका साथै प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा माथि उल्लेखित पूर्वाधारका क्षेत्रका साथै कृषि, उद्योग, पर्यटन तथा सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा मूल्यअभिवद्धि गर्ने प्रकृतिका परियोजनाका पहिचान गरी तिनलाई राष्ट्रिय आयोजनासँग अन्तरसम्बन्धित बनाई निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्छ ।  यसो भएमा सूक्ष्म तथा समष्टिगत क्षेत्रबीचको उचित सम्बन्ध स्थापित भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजा देखिन थाल्छन् ।  आउँदो पाँच वर्षमा कम्तीमा पनि चार हजार मेगा बिजुली उत्पादन हुन्छ, अर्थतन्त्रको लागत घटाउने र पर्यटन आगमनको क्षेत्र विस्तार गर्ने गरी सडक, रेल र हवाईसमेतका यातायतको क्षेत्रमा प्रगति देखिन्छ ।  कृषि क्षेत्रमा मौसममाथिको निर्भरता कमगरी मौसम अनुकूल हुँदाको अवस्थाको वृद्धिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।  निजी क्षेत्रबाट आशय व्यक्त भएअनुरूप लगानी आउँछ, आमजनतामा आधारित सामुदायिक प्रकृतिका लगानीमा बढोत्तरी हुन्छ ।  लगानी बढ्दा पूर्वाधारमा पनि विस्तार हुन्छ, उत्पादन बढ्छ, अनि स्वाभाविक रूपले रोजगारीका अवसर पनि बढ्छन्, ज्यालादर पनि बढ्छ ।  फलस्वरूप कामको खोजीमा विदेश जाने श्रमशक्तिको कम्तीमा दुईतिहाइ अंश देशमै रोकिन्छ ।  यी सबैले गर्दा अहिलेको प्रतिव्यक्ति आयमा करिब तीन गुणाले बढोत्तरी हुन्छ, वार्षिक अर्थिक वृद्धिदर झन्डै दुई अङ्कमा पुग्छ, यसमा स्थायित्व र दीगोपन पनि देखिन्छ ।  अन्यथा पुरानै शोच, शैली, प्रवृत्ति र मनोदशामा रही सङ्कीर्ण स्वार्थको घेरामा रहेर काम गर्ने हो भने अहिलेको स्थितिबाट भिन्नता आउँदैन ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना