आचारसंहिता र चुनावमा ध्यान

 sovakarशोभाकर पराजुली



 

सबै धर्मको सार र स्वामी विवेकानन्दलगायत सद्गुरुले व्यक्त गरेका विचारका आधारमा धेरैले मनन गरेको तर व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको एउटा प्रचलित उक्ति छ– “हाम्रो जीवन लिनका लागि नभई दिनका लागि हो । ” राजनीति समेत अधिकांश क्षेत्रमा धेरैले घोकेको, दोहो¥याएको वाक्य हो यो ।  ठूला दलका शीर्षस्थ नेता जो मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् उनीहरूका विचार, व्यवहार र क्रियाकलाप आफ्नो सार्वजनिक हैसियतअनुसार सौम्य, शालीन, जिम्मेवार, सहिष्णु र संसदीय मूल्यमान्यता आदर्श र परम्परा विपरीत छन् ।  सह अस्तित्व र बहुलवादलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने वाचा बन्धन गरेका भए पनि उनीहरूको व्यवहार अपरिपक्व, असहिष्णु, अधिनायकवादी देखिएका छन् ।  यो व्यवहार लोकतन्त्रको लागि अनुकूल अर्थात् सुहाउँदो होइन ।  
    एक्काइसौँ शताब्दीको मानवतावादी युगमा हाम्रो मुलुकमा पानी पिउनका लागि एउटा पार्टीकाले अर्को पार्टीकालाई रोक लगाएको परिणाम स्वरूप एउटै गाउँमा दुई पार्टीका अलग अलग बोरिङ खनिएका छन् ।  राष्ट्रिय स्तरका अखबारमा यो खबरले प्राथमिकता पायो जुन स्वभाविक हो तर यो समाचार पढेपछि वा सार्वजनिक भएपछि सरकार, देशका राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजको चासो जुन रूपमा आउनु पर्दथ्यो त्यो देखिएन ।  यो संवेदनहीनता उदेकलाग्दो र चिन्ताजनक छ ।  भनिन्छ– जल नै जीवन हो ।  समाजहितका निमित्त मरिहत्ते गर्ने राजनीतिक दल, तिनका नेता, कार्यकर्ता किन सुध्रिँदैनन् ? यो प्रयास गर्ने कसले हो ?
    सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका ९ को पानी राजनीति गजबकै छ ।  काँग्रेस र एमालेको कुवा छुट्टाछुट्टै छ ।  खानेपानीमा काँग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा गरिनु हुँदैन ।  यो मानवता विरोधी सोच हो ।  यो सोच सुध्रिन जरुरी छ ।
 सम्भवतः यो चुनावमा पानीको पर्याप्त सुविधा दिने प्रतिबद्धता प्रमुख हुन सक्छ त्यहाँ ।  आज एउटा दल वा व्यक्तिलाई मत दिनेले सधैँ त्यसैलाई दिन्छ भन्ने हुँदैन ।  यति स्वभाविक विषयको ज्ञान छैन भन्ने होइन तर आज यो अस्वाभाविक र चिन्तालायक प्रवृत्तिको अन्त्य किन हुन सकेको छैन ? यसको दोषी को हो ?
    निश्चय नै त्यहाँका स्थानीय नेता, कार्यकर्ता वा जनता दोषी होइनन् ।  दोषी केन्द्रीय स्तरका नेता हुन् ।  किनकि हाम्रा केन्द्रीय तहका नेताहरू देशको समस्या देशहितलाई केन्द्रमा राखेर समाधान गर्न सकिराखेका छैनन् ।  त्यो क्षमता छैन भन्ने भान जनतामा परिरहेको छ ।  मुलुक चुनावमा होमिएको छ तर नेताहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले अनिष्ट पो निम्त्याउँछ कि भनेर आमजनता अन्योलग्रस्त छन् ।  एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप मात्र नभै महìवपूर्ण विषयमा आफ्नै दल भित्रका साथीसँग समेत सल्लाह नै नगरी जे मन लाग्यो त्यो निर्णय गरिरहेका छन् ।  निर्णय मन नपर्नेले चुनावको मुखमा किन बढी विरोध गर्ने भन्ने सदासय राखेका हुन् कि जस्तो देखिएको छ ।  यो रोग सबै दलभित्र देखिएको छ ।  आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराएर मुलुकमा देखिएका अनन्त समस्यालाई पार लगाउन अहिले सबैको दायित्व बनेको छ ।  चुनावका लागि होमिएका दल, तिनका नेता, उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आचारसंहिता विपरीतका घटनालाई यो आलेख तयार गर्दासम्म करीब एक सयको हाराहारीमा निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको देखिन्छ ।  स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ को बारेमा दल, नेता र उम्मेदवारलाई जानकारी छैन भन्ने कुरा सिद्धान्ततः मानिँदैन, मानिनु हुँदैन ।  
    निर्वाचन आयोगबाट २०७३ फागुन १७ गते स्वीकृत गरिएको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ ले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न गर्न सरोकारवालाले पालना गर्नुपर्ने आचरणलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।  आचारसंहिताको त्यो व्यवस्थालाई कतिपयले बेवास्ता गरेका छन् ।  फलस्वरूप राजनीति सम्मानित, मर्यादित, पारदर्शी, सहिष्णु हुनुको सट्टा विकृतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ ।  यसतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुनुका अतिरिक्त निर्वाचन आयोगले पनि निष्पक्षताका साथ आचारसंहिता कार्यान्वयनमा दृढ देखिनु पर्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताले नेपाल सरकार र नेपाली सरकारका मन्त्री, स्थानीय निकाय÷तह, स्थानीय निकाय तहका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा तत् निकायमा कार्यरत सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारी, राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, निर्वाचन आयोगले तोकेको अन्य निकाय वा व्यक्ति, नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई समेट्छ ।  
 निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कुनै धर्म सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग,भाषा, वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको आधारमा घृणा वा द्वेष उत्पन्न हुने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्न गराउन नहुने, महिलाका भावनामा आँच आउन वा चरित्र हत्या हुने गरी प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन नहुने, मतदातालाई नगद वा जिन्सी वितरण गर्न, भोजभतेर आयोजना गर्न वा मादक पदार्थ सेवन वा वितरण गर्न वा गराउन नहुने लगायतका विषय स्पष्ट तोकिएका छन् ।  उम्मेदवारले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण उम्मेदवारी दर्ता गर्दा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष बुझाउनु पर्ने प्रावधान समावेश छ ।  यसको पूर्ण कार्यान्वयन आवश्यक छ ।  
    निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार विषयगत आचरण (क) जुलुस, आमसभा, ¥याली, बैठक भेला गर्दा पालन गर्नुपर्ने आचरण (ख) सवारी साधन प्रयोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने आचरण ग) निर्वाचन खर्चसम्बन्धी आचरण (घ) मौन अवधि (मतदान शुरु हुनुभन्दा ४८ घन्टा अगाडि देखिएको समयमा पालना गर्नुपर्ने आचरण (ङ) मतदानको दिन पालना गर्नुपर्ने आचरण र (च) अन्य आचरणमा उल्लेख गरिएका विषय औपचारिकता पूरा गर्ने दस्तावेजका रूपमा मात्र देखिनु हुन्न ।  
    आचारसंहिताको विषयलाई यहाँ र अहिले किन स्मरण गर्न खोजिएको हो भने अहिले राजनीतिलगायत न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने संस्थासमेतमा विविध र नसुहाउने क्रियाकलाप छरपष्ट भएका छन् ।  प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार देखाउनु हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानन्यायाधीशको रूप देखाउन मिल्दैन ।  शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको द्वन्द्व गर्नु होइन बरु सन्तुलित, संयमित र जिम्मेवार हुनु हो ।  बन्दुक लिने पदमा पुग्ने बित्तिकै गोली हानेर कसैको हत्या गर्नैपर्छ भन्ने होइन बरु गोली हान्न नपरोस् भनेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने हो ।  उच्च तहको जिम्मेवारीमा रहेकाको व्यवहार सर्वथा अनुपयुक्त देखिएको छ ।  
नेपाली काँगे्रसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा आफू नभएको स्पष्ट पार्दै सुरक्षित अवतरण अर्थात् व्यवस्थापनको बाटो लिन पार्टी सभापतिलाई सल्लाह दिनु भएको थियो ।  त्यस्तो सुरक्षित अवतरणको बाटो पहिल्याएर देशको समस्या समाधान हुनुपर्ने उहाँको मत थियो ।  नेपाली काँग्रेस जस्तो गौरवशाली इतिहास बोकेको पार्टीका निमित्त उक्त कार्य पार्टीलाई ठूलो क्षति पु¥याउने खालको थियो र छ भनी स्पष्ट रूपमा त्यो सच्याउनुपर्छ भन्नु भएको थियो ।  चुनावको मुखमा परेकाले त्यसबारेमा उहाँले संयमित रूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो स्पष्टतालाई सार्वजनिक गर्नुभएको विषयले चौतर्फी रूपमा प्रशंसा प्राप्त गरेको छ र पार्टीको साखलाई उच्च राख्न ठूलो सघाउ पुगेको छ ।  उहाँको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, समर्पण, त्यागलाई सबैले उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।  
    त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत प्राप्त गरेका लोकप्रिय नेता डा. शेखर कोइरालाले समेत पार्टीको हालको क्रियाकलापप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेख्नु भएको छ ।  “नेपाली काँग्रेसलाई समाप्त पार्ने खेल काँग्रेसभित्रबाट भएको छ ।  हामी सबै मिलेर नेपाली काँग्रेसलाई बचाऔँ । ’ वास्तवमा उहाँको चिन्ता स्वाभाविक छ ।  सबै काँग्रेस जनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ ।  डा. शेखर कोइरालाको त्यो फेसबुक स्टाटसमा राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द अधिकारी कमेन्ट गर्नुहुन्छ–“तपाईहरू सबै मूकदर्शक र साक्षी हुनुभयो ।  काँग्रेस पहिले अनि लोकतन्त्र र त्यसपछि राष्ट्रियता समाप्त पार्ने खेल शुरु भएको शंका लागेको छ ।  पार्टीको बन्धन चुँडाएर भने पनि विवेकलाई बन्धक हुन नदिनुस् ।  पिताजीका वंशजले विवेक बन्धकी राख्नु हुँदैन सटीक कमेन्ट छ यो तर म जोड्न चाहन्छु पार्टीको बन्धन चँुडाएर होइन बरु पार्टीका देशभरका कार्यकर्ता, शुभेच्छुकलाई जोडेर पार्टी जोगाउन, लोकतन्त्र संरक्षण गर्दै राष्ट्र बचाउन लागौँ ।
    वास्तवमा मानिसको जीवन लिनका लागि होइन दिनका लािग नै हो ।  यो मूल मन्त्रलाई अहिलेदेखि सबैले व्यवहारमा उतार्नु पर्नेछ ।  तसर्थ, जे भए पनि हामी सहिष्णु बनौँ, आफूले आफूलाई नै आचारसंहितामा राखौँ ।  अहिलेसम्मका उपलब्धिलाई संरक्षण गरौँ, निर्वाचनलाई उत्सवका रूपमा सम्पन्न गरौँ ।  भाइचारा, एकता, सद्भाव, मेलमिलाप गरौँ ।  हामी सबै लोकतन्त्रका हौँ र लोकतन्त्र हामी सबैको हो ।  यसलाई संस्थागत गरेर राष्ट्रलाई अघि बढाऔँ, समृद्ध बनाऔँ ।  यो गर्ने हामीले नै हो ।  यो कुरा बुझौँ ।  समय खेर नफालौँ ।   

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना