सङ्घीयता कार्यान्वयनको कडी ः चुनाव

shiv kumarशिवकुमार भट्टराई


 

विभिन्न आशङ्का र अन्योल चिर्दै अन्ततः अबको तीन दिनपछि स्थानीय तहका लागि पहिलो चरणकोे निर्वाचन हुनेछ ।  झण्डै दुई दशकको अन्तरालमा हुनलागेको बहुप्रतिक्षित यो निर्वाचनमा नागरिक तहबाट ठूलो उत्साह देखिएको छ ।  दलका नेता, कार्यकर्ता मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि आ–आफ्नो प्रचारमा होमिएका छन् ।  यो प्रक्रियाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा महŒवपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।  सिंहदरबार र सदरमुकाममा रहेको अधिकार यो चुनावले नागरिकको घरदैलोमै पु¥याउनेछ ।  यसले नागरिक हकको पक्षमा बलियो आधारशीला तयार गर्नेछ ।
निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न साँच्चै ठूलै कसरत गर्नुपरेको देखियो ।  प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति बन्न नसक्दा चुनाव भाँडिने पो हो कि भन्ने भय जनस्तरमा व्याप्त थियो ।  एकसाता अघिसम्म चुनाव हुने नहुने भन्ने विषयमा अनिश्चय थियो ।  खासगरी मधेशकेन्द्रित दलसँग भएको सहमतिबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने सरकारको तयारी एकाएक स्थगित भएपछि यस्तो आशङ्का गरिएको थियो ।  वैशाख १७ गते संसद्बाट संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी रहेको भए पनि सरकारमै रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० जना सांसद सम्पर्कविहीन भए ।  त्यसलगत्तै सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि राजनीतिले नाटकीय रूप लियो ।  जनमानसमा चुनाव भाँड्न यो प्रकरण रचिएको हल्ला चलाइयोे ।  यसले गर्दा सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना भएको थियो तर आजसम्म आइपुग्दा ती सबै मिथ्या साबित भए ।  सरकार कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि भएको छ ।  महाभियोग प्रकरणले सर्वसाधारणमा चुनाव नहुने हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना भएको हो ।  साथै दोस्रो चरणको निर्वाचन अगावै संविधानमा संशोधन गर्न जेठ ४ गतेको मिति तय गरिएको छ ।  यसमा मधेशी नेताहरू सहमत छन् ।  प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले पनि आफ्नो प्रस्ताव समेटिए संशोधनमा लचक हुने सङ्केत दिएको छ ।
अठारौँ शताब्दीमा फ्रेञ्च दार्शनिक मन्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको प्राणवायु मानिन्छ ।  राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको प्रयोगमा सन्तुलन र नियन्त्रण भएन भने स्वेच्छाचारिता जन्मने पक्षमा मन्टेस्क्यूले वकालत गरेका हुन् ।  यो सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड मानियो ।  आजपर्यन्त लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली अपनाउने मुलुकले यो सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेका छन् ।  स्वाभाविक रूपमा नेपाल पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा छ ।  देशको मूल कानुनका रूपमा रहेको संविधानले यही सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ ।  तीनवटै अङ्गलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन एक अर्काको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था गरिएको हो तर हाम्रा राजनीतिक दलले यस्तो गम्भीर र संवेदनशील विषयमा आफ्नो स्वार्थ अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति छ ।  शास्वत र सार्वभौम पक्षलाई दलगत हुने लाभ र हानिको हिसाबकिताब गरेर व्याख्या गर्ने हो भने यसले भोलि अराजकता र भाँडभैलोतन्त्रको विकास गर्नेछ ।  सिद्धान्त र प्रणाली भन्ने विषय स्वार्थप्रेरित हुनुहुँदैन ।  लोकतन्त्रको सौन्दर्यका रूपमा रहेको सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई आफूखुसी व्याख्या गर्दा भविष्यमा ठूलो सङ्कट बेहोर्नपर्ने हुन सक्छ ।  साथै यसले राज्यका अङ्गबीच अनावश्यक टकरावको अवस्था निर्माण हुन सक्छ ।  कार्यपालिका उद्दण्ड र गैरजिम्मेवार हुँदा संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर फाल्न सक्ने सुविधा संविधानले दिएको छ ।  यसैले सरकार जनताप्रति जिम्मेवार हुन बाध्य हुन्छ ।  यसैगरी, न्यायपालिका पनि अधिकार क्षेत्र नाघेर कार्यकारिणी वा व्यवस्थापकीय अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न अग्रसर भयो भने नियन्त्रण गर्न महाभियोगको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।  एक अर्कालाई जिम्मेवार बनाउन यो व्यवस्था भएको हो ।  यसै प्रसङ्गमा हालै सत्तारुढ काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग दर्ता गराए ।  त्यसलगत्तै सर्वाेच्च अदालतको एकल इजलासले संसद्लाई महाभियोग प्रक्रिया रोक्न र प्रधानन्यायाधीशलाई तत्कालै हाजिर हुन अन्तरिम आदेश दिइयो ।  यसले गर्दा राज्यका दुई अङ्गबीच टकरावको अवस्था निर्माण भएको हो ।
यो प्रकरण नितान्त राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको देखिन्छ ।  खासगरी कार्यपालिकाले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा न्यायपालिकाले अवरोध सिर्जना गरिदिएपछि विकसित घटनाक्रमले यो रूप लिएको देखिन्छ ।  प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग नितान्त आक्रोशयुक्त देखिन्छ भने त्यसलाई निष्तेज पार्न न्यायपालिकाले पनि बदलाभावले महाभियोग लगाउन पाउँदैनस् भनेर संसद्को विशेषाधिकारमाथि धावा बोल्ने काम गरेको छ ।
स्वतन्त्र न्यायलयको पक्षमा हामी वकालत गर्छाैं ।  यसको मतलब न्यायिक शासन प्रणालीको पक्षपाती भनेर अथ्र्याउन मिल्दैन ।  संवैधानिक सर्वाेच्चताको मर्म यो होइन ।  संविधानले गरेको व्यवस्थाको सम्मान गर्नु नै यथार्थमा संविधानको पालना गर्नु हो ।  तीनवटै अङ्गका आआफ्नै सीमा र दायरा छन्, त्यसैभित्र रहेर काम गर्दा मात्र संवैधानिक सर्वाेच्चताको मर्म आत्मसात् गर्न सकिन्छ ।  साँच्चै भन्ने हो भने हामीले संसदीय सर्वाेच्चताको भावनालाई बोकेका छौँ ।  शक्तिको अन्तिम स्रोत भनेको जनता हो ।  त्यही जनताको प्रतिनिधि भनेको सार्वभौम संसद् हो ।  संसद्लाई अरू अङ्गले आफ्नो विशिष्ट अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजियो भने त्यहाँ स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दताले टाउको उठाउने मौका पाउँछ ।  त्यसले संसदीय प्रजातन्त्रको हुर्मत लिने काम मात्र हुनेछ ।  सार्वभौम संसद्लाई कुनै मुद्दामा छलफल गर्नबाट रोक्नु स्वेच्छाचारिता हो, प्रतिशोधपूर्ण मानसिकताको उपज हो ।
राज्यका अरू अङ्ग स्वच्छन्द हुन खोज्ला तर न्यायलयले त्यो गर्न मिल्दैन ।  हरेक निर्णय न्यायिक मनले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ ।  महाभियोग सन्दर्भमा पनि बहस गरेर छिनोफानो गर्न त्यही संसद्लाई दिइनु उचित हो ।  संविधानमा भएको व्यवस्थाको अभ्यास गर्नबाट उसलाई रोक्न खोज्नु निरकङ्ुशता हो ।  दुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र महाभियोग पारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  त्यो स्थिति काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको बलबाट सम्भव थिएन ।  बरु यसका सार्वभौम संसद्मा छलफल गराएर नागरिक तहमा सही कुरा सम्प्रेषण गर्न सकिन्थ्यो ।  यसबाट संसद्लाई वञ्चित गर्न खोजिनुलाई बूढी मरीभन्दा पनि काल पल्केला भन्ने अर्थमा लिइएको छ ।  बरु अहिले एकचौथाइ सांसदले चाहनेबित्तिकै महाभियोग लगाउन पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसमा परिमार्जन गर्नेतर्फ बहस चलाए उत्तम ।  यसबाट नै राज्यका तीनवटै अङ्गबीचको नियन्त्रण र सन्तुलनको अवस्था कायम रहन सक्छ ।  महाभियोग सनकका भरमा लगाउन नपाउने गरी कम्तीमा ४० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षरको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  नत्र दलका नेताको इवी साँध्ने औजारका रूपमा यसको दुरूपयोग हुन सक्छ ।
यो प्रकरणले चुनाव नै भाँडिने हो कि भन्ने आशङ्का जनमानसमा व्याप्त थियो पछिल्लो अवस्था बिस्तारै सग्लिएको देखिन्छ ।  व्यवस्थापिका र न्यायपालिका दुवै निकाय संयमित भएको सङ्केत अनुभूत गरिएको छ ।  सर्वाेच्चले प्रधानन्यायाधीशलाई काममा फर्काएपछिको सम्भावित टकरावको अवस्थालाई निष्तेज गर्न सभामुखले संसद् बैठक डेढ साताका लागि स्थगित गर्नुभएको छ ।  उता, प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकालको बाँकी एक महिनाको अवधि टकराव चर्कने प्रकृतिका मुद्दा नहेर्ने र इजलासमा समेत नबस्ने नीति अख्तियार गर्नुभएको प्रतीत हुन्छ ।  यसले शक्ति पृथकीकरण एवम् नियन्त्रण र सन्तुलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न पक्कै बल पुग्नेछ ।  राज्यका तीनवटै अङ्गका मर्यादा र सीमालाई एक अर्काले सम्मान गर्नेबित्तिकै सबैखाले समस्याको हल आपसेआफ तयार हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना