‘केन्द्रीकृत मानसिकताबाट सोचिरहेका छौँ’

सङ्घीय शासन प्रणाली आत्मसात् गरेको नेपालको संविधान २०७२ लागू भएपछि धारा २९५ (३) का आधारमा गठित गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनका आधारमा स्थानीय तहको पुनःसंरचना गरी कार्यान्वयन भइसकेको छ ।  २०७३ साल फागुन २७ गतेदेखि लागू भएको यो स्थानीय तहको संरचनाअन्तर्गत नै दुुई दिनपछि अर्थात् २०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदै छ ।  प्रस्तुत छ, स्थानीय तहको पुनःसंरचना, यसको कार्यान्वयन र स्थानीय निर्वाचन तथा चुनौतीबारे तत्कालीन स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलसँग गोरखापत्रका पत्रकार डम्बरजङ्ग डाँगीले गर्नुुभएको कुराकानी ःBalananda Poudel +  rajendra

स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन बुुझायो तर स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमानाबाहेक अन्य कुरा बाहिर आएनन् ।  प्रतिवेदनमा के–के कुरा समावेश गर्नुुभएको थियो ?
संविधानले नै आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारण गर्ने भनेको थियो, हामीले स्थानीय तहका ७१९ इकाइ र तिनका सीमा तोक्यौँ ।  ती इकाइका केन्द्र र वडाको सङ्ख्या र सीमाबारे सुुझाव दियौँ ।  यसबाहेक वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सुुझाव दिएका छौँ ।  हामीले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा स्थानीय तहका ७१९ इकाइमा करिब ४७ हजार कर्मचारी चाहिने आँकलन गरेका छौँ ।  हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासको ढाँचा पनि सिफारिस गर्नुपर्ने थियो ।  यसबारे हामीले दुुईवटा विकल्प दियौँ ।  एउटाचाहिँ संविधान संशोधन गरेर गर्न सकिने जसमा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर तीनवटा जिल्लालाई एउटै इकाइ बनाएर एकीकृत ढाँचा बनाउने भनेका छौँ ।  यो संरचनालाई प्रदेशको हैसियत दिएर राजधानी सहरलाई छुट्टै बन्दोबस्त गर्न भनेका छौँ ।  अर्काे विकल्पचाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिका मिलेर एउटा साझा संयन्त्र बनाउने, त्यसको कार्य स्पष्ट पार्ने र त्यसले संयुक्त रूपमा काम गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।  यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्दैन ।

आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमा निर्धारण पनि गर्नुुपर्ने थियो ।  यसबारे आयोगले के ग¥यो ?
विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्रैका संरचना हुन्, छुट्टै इकाइ होइनन् ।  यी राजनीतिक इकाइ पनि होइनन् तर साँस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकार हुने भनिएको छ ।  यी अधिकार के–के भन्ने कुरा सङ्घले कानुन बनाएर स्पष्ट पार्नुपर्छ, जुन आजसम्म भएको छैन ।  सङ्घले कानुन नबनाएकाले ती अधिकार के–के हुन् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ, अर्काे हामीले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुुझायौँ, यो नेपाल सरकारको सम्पत्ति भइसकेको थियो तर सार्वजनिक गरेको थिएन ।  सरकारले सार्वजनिक नगर्दै हामी आफैँले सार्वजनिक गरेर छलफलमा जान नैतिक रूपमा ठीक भएन र हामी गएनौँ ।  हामीले लिखित र मौखिक रूपमै सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा काम अगाडि बढाउन समस्या परेको बतायौँ ।  सरकारले हाम्रो कार्यकाल सकिनुुभन्दा तीन दिनअघि फागुन २७ गतेमात्रै प्रतिवेदन सार्वजनिक ग¥यो, जसले गर्दा हामीले त्यसलाई छलफलमा लगेर निक्र्यौल गर्न सकेनौँ ।  तेस्रो कारण, विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र भनेको विशेष प्रकृतिको संरचना हो ।  संविधानले समावेशी नीति अवलम्बन गरेको छ तर यसमा अझै स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ ।  नेपाल सरकारले पनि स्पष्ट धारणा बनाउन आवश्यक छ, जुन अहिलेसम्म भएको छैन ।  राष्ट्रिय समावेशी आयोग, दलित आयोग, महिला, थारू मधेसी आयोगजस्ता गैरभौगोलिक क्षेत्र भएका संरचना पनि छन् ।  विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रचाहिँ भौगोलिक क्षेत्र भएको संरचना हो ।  यी दुवै संरचनाले कसरी काम गर्छन् र यिनको सम्बन्ध के हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।  यसमा छलफल हुनुपर्छ र स्पष्ट हुनुु आवश्यक छ ।  अर्काे समस्या के रह्यो भने हामीलाई वडा तहसम्म विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाऊ भनियो तर वडा तहको तथ्याङ्क सरकारले उपलब्ध गराएन र हामी ती तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर जान सक्ने अवस्थामा भएन ।  यी कारणले गर्दा हामीले यी काम गर्न सकेनौँ ।  प्रतिवेदनमा हामीले नेपाल सरकारले कानुन बनाएर विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको निर्धारण गर्न सक्नेछ भनेका छौँ ।  

आयोगले स्थानीय तहमा ७१९ इकाइ निर्धारण ग¥यो, कार्यान्वयनमा जाँदा ७४४ पुुग्यो यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
हामीले ५६५ इकाइ बनाउँदै गर्दा त्यो धेरै हो भनेका थियौँ ।  संविधानले दिएका जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने हैसियतका इकाइ बनाउनुपर्छ भन्नेमात्रै हाम्रो धारणा थियो ।  कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूूर्वाग्रह थिएन ।  यसो गर्दा जनताले पाइरहेका सेवासुविधामा सम्झौता नहोस् भन्ने नै थियो ।  यी दुुईवटाको सन्तुलन मिलाएर हामीले इकाइ निर्धारण गरेका थियौँ ।  हामीले यो कुरा राम्रोसँग बुझाउन सकेनौँ ।  हाम्रो धारणा के थियो भने साना इकाइ बनाउँदा त्यसले संविधानले तोकिदिएका काम सम्पादन गर्न सक्दैन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुँदैन ।  त्यसपछि सेवा प्रवाह गर्न सकेन भनेर अधिकारको केन्द्रीकरण त हुुने होइन भन्ने चिन्ता र शङ्का थियो र अहिले पनि छ ।  त्यसैले ७१९ पनि धेरै थियो, ७४४ त झन् धेरै भयो ।  अब पनि सङ्ख्या बढाउने कुराको चाहिँ राजनीतिक रूपले पुष्टि हुन्छ होला तर निर्णयकर्ताले कुन संवैधानिक, कानुनी र प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो भन्ने कुरा जनतालाई भन्नुुपर्छ ।  यस हिसाबले अझै सङ्ख्या बढाउने अवस्था म देख्दिनँ ।  

सङ्ख्या जति भए पनि तपाईंहरूले तयार गरेको अवधारणाका आधारमा नै स्थानीय तहको नयाँ संरचना बन्यो र कार्यान्वयनमा गइसक्यो ।  त्यसमै चुनाव हुँदै छ ।  यो कार्यान्वयनको अहिलेसम्मको अवस्था कस्तो पाउनुुभएको छ ?
हिजोका गाविसका र नगरपालिकाको आँखाबाट हेरेर अहिलेका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई बुुझिँदैन ।  अहिलेकाले संविधानले दिएका अधिकार आफैँ कानुन बनाएर लागू गर्न सक्छन् ।  राज्यका तीन तहको संरचनामध्येको एक संरचना हो– स्थानीय तह ।  राज्य शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक हैसियत भएको सरकार हो ।  त्यसैले यहाँ आउने नेतृत्व त्यत्तिकै जिम्मेवार, सक्षम र इमानदार हुन जरुरी छ ।  यो भूमिकालाई विचार गरेर नै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउनुुभएको होला भन्ने आशा गर्छु ।  अब जनताले पनि यी कुरा विचार गरेरै मतदान गर्नुपर्छ ।  

स्थानीय निर्वाचनकै लागि पार्टीले घोषणापत्र बनाएका छन् ।  उम्मेदवारले पनि छुट्टै घोषणापत्र र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।  यी सबै गतिविधिलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुुभएको छ ?
पार्टीको घोषणापत्र हेर्दा राष्ट्रिय मुद्दाले पनि निकै महŒव पाएको देखिन्छ ।  स्थानीय तहको मुद्दाको प्राथमिकीकरणका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता थाहा पाउन जरुरी छ ।  त्यो हदसम्मचाहिँ यसको उपयोगिता छ तर स्थानीय नेतृत्वको जिम्मेवारी भनेको त स्थानीय मुद्दा नै हुन् ।  उसले काम गर्नुपर्ने त स्थानीय तहमै हो, सेवासुविधा दिनुपर्ने स्थानीय तहमै हो ।  अबको पाँच वर्षपछि कस्तो स्थानीय तह बनाउने भन्ने कुरा घोषणापत्रमा आएन ।  फोहोरमैला, बाटोको खाल्डाखुल्डी, अहिलेको वायु प्रदूूषण कुन तहमा झार्छु र त्यसका लागि स्रोत र साधन कसरी परिचालन गर्छु भन्ने योजना हुनुपथ्र्याे ।  

जेठ १ गते स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि आउँछन् तर अहिले उनीहरूको बस्ने ठाउँदेखि कार्यसञ्चालनका लागि कानुनसम्म तयार छैन ।  यो अवस्थामा स्थानीय तहमा कसरी काम अगाडि बढ्लान् ?
यो समस्या हो ।  यतिसम्म कि निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिलाई शपथ ग्रहण कसरी गराउने भन्ने पनि कानुन छैन ।  यी सबै तयारी गर्न निकै ढिला भइसक्यो ।  सरकारले बजेट दिएर कार्यालयको व्यवस्थापन गर भनेको छ, केही भएका होलान् ।  कर्मचारी न्यूनतम मात्रै खटाइएको छ ।  छिटोभन्दा छिटो यी सबै पूर्वाधार तयार गरेर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।  केही कानुन प्रदेश वा सङ्घले बनाइदिनुपर्नेछ र केही उनीहरू आफैँले बनाउनुपर्नेछ ।  प्रदेश वा सङ्घले बनाइदिनुपर्ने कानुन ढिला भइसक्यो ।  

संविधानले तोकेका जिम्मेवारीबाट स्थानीय तह अब भाग्न पाउने अवस्था छैन ।  यसका लागि स्रोत साधन कहाँबाट जुट्छ त ?
स्थानीय तहले तत्काल आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सक्दैनन् ।  बिस्तारै हुँदै जाला ।  अहिले सङ्घकै पैसाले काम अगाडि बढाउने हो ।  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भइसकेको हुनुपर्ने थियो ।  उसले अनुदान वितरणको सिद्धान्त र आधार तयार गरिसकेको हुनुपर्ने थियो र त्यही सिद्धान्तका आधारमा अब बजेट आउनुपर्ने हो तर त्यसो भइरहेको छैन ।  अहिले केन्द्रीकृत मानसिकता भएका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व बसेर स्थानीयबारे सोचिरहेका छौँ ।  यो दृष्टिकोणबाट बजेट छुट्याउने काम भइरहेको छ ।  कमजोरी यहीँ छ ।  वित्त आयोगले यी सबै काम गर्नुपथ्र्याे ।  त्यसैले छिटोभन्दा छिटो वित्त आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्छ ।  

स्रोत परिचालनबारे प्रतिवेदनमा के सुुझाव दिनुुभएको छ ?
हामीले वित्त आयोग छिटोभन्दा छिटो गठन गर्नुुपर्छ भनेका छौँ ।  तीनवटै तहलाई काम लाग्नेगरी एउटा छाता ऐन पनि बनाउनुपर्छ भनेका छौँ ।  यो सङ्घले बनाउन सक्छ ।  अर्काे कुरा, तल्लो तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा उनीहरूलाई दिएको कामका आधारमा गर्नुपर्छ भनेका छौँ ।  गरिबी, पछौटेपन, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई हेरेर कामका आधारमा पैसा जानुपर्छ ।  मूलभूत सिद्धान्त यही हुनुपर्छ ।  प्रशासनिक र कर्मचारी खर्च जुटाउन स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ ।  यसमा अनुदान दिनुहुँदैन ।  

कर्मचारी व्यवस्थापन कस्तो हुनुपर्छ ?
स्थानीय तहमा खटाउने कर्मचारी उनीहरूको सीप, अनुुभव, ज्ञान र कार्यक्षेत्रका आधारमा कामसँगै ती काम गर्ने कर्मचारी तत्तत् ठाउँमा पठाउनुपर्छ ।  यसो गर्नुुअघि सङ्घले स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुुपर्छ ।  यसमा सामान्य कमजोरी भयो भने पनि काम गर्न कठिन हुन्छ ।  एउटै कर्मचारीले धेरै किसिमको काम गर्नुुपर्ने भएकाले कर्मचारी बहुुजिम्मेवारीमा जानुपर्छ ।  बहुुमुखी सीप र क्षमता भएका कर्मचारी चाहिन्छ ।  स्थानीय तहको कर्मचारीतन्त्र चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ ।  यदि कुनै स्थानीय तहले तोकिएका सेवा दिन नसक्ने अवस्था छ भने तीन÷चारवटा एकाइ मिलेर संयुक्त रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सुुझाव पनि दिएका छौँ ।

नयाँ अभ्यास भइरहेको छ, जिम्मेवारी धेरै दिइएको छ ।  यी अधिकार उपयोग गर्न र जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तह कति सक्षम होलान्जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
स्थानीय तहको नेतृत्व र जनतालाई यति धेरै अविश्वास गर्नुहुँदैन तर होसियारी अपनाउनैपर्छ ।  प्रतिनिधि छान्नेदेखि नै विचार र विवेक पु¥याउनुपर्छ ।  उम्मेदवार कतै भट्टीपसलमा बसेर भोलि ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, गिटी, बालुवाको ठेक्का कसलाई दिने, आफ्नो मान्छेलाई कसरी जागिर दिने भनेर योजना बनाउँदै त छैन ? यो अहिले नै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो तर पनि धेरै सकारात्मक कुरा पनि छन् ।  स्थानीय तह यस्तो ठाउँमा छ, जहाँ नेतृत्वले चाहेर पनि दायाँबायाँ गर्न सक्दैन ।  कुनै व्यक्ति आफैँ जिम्मेवार र इमानदार नहोला तर उसलाई इमानदार बनाउने वातावरण स्थानीय तहमा बन्नेछ ।  किनभने स्थानीय तहको नेतृत्वले ठीक काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर चासो राख्ने र उसलाई प्रश्न सोध्ने मान्छे उसकै नजिकमा छ, ती प्रश्नको जवाफ दिन ऊ बाध्य हुन्छ ।  अर्काे कुरा, सङ्घ र प्रदेशले पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ ।  सङ्घ, प्रदेशभन्दा स्थानीय सरकार बढी जवाफदेही र प्रभावकारी हुनेछ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना