समावेशी लोकतन्त्रको पहिलो पाइला

Gopinath-mainali-npcगोपीनाथ मैनाली

 

परम्परागत रूपमा लोकतन्त्रलाई जसरी बुझियो, त्यो अपूर्ण हो र सामाजिक वर्ग एवं समुदायको प्रतिनिधित्वमार्फत नै आम नागरिकका भावनाले वास्तविक सम्बोेधन गर्दछ भन्ने टापिस फोटोपाउलोसको विचारपछि समावेशी लोकतन्त्रको अवधारणाले मान्यता पाउँदै आएको छ ।  यो ऐतिहासिक सामाजिक अभियानको उपज हो, जसले शास्त्रीय प्रजातन्त्रलाई सामाजिक स्वरूप अनुरूप बनाई समुदायका सदस्यहरू आफ्ना विषयमा हुने निर्णय प्रक्रियामा सार्थक उपस्थिति जनाउँछन् भन्ने मान्यता राख्दछ ।  सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यशक्तिलाई विभिन्न शासकीय तहमा मात्र विनियोजन गरेको छैन, विभिन्न सामाजिक वर्ग र समुदायको राज्य संरचनामा प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित गरेको छ ।  स्थानीय तहमा रहने सभा, कार्यपालिका र न्यायिक संयन्त्रमा महिला तथा अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व संविधानले नै गरेकोले समावेशी लोकतन्त्रलाई स्थानीय तहदेखि नै कार्यमूलक बनाउन खोजिएको छ, बहुल समाजका खास विशेषताहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा सम्बोधन गरिएको छ ।  विश्वका कमै मुलुकमा यस प्रकारको व्यवस्था छ ।  
समाजमा महिला प्रतिनिधित्वको प्रश्न अहं रहे पनि नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गरेको थिएन ।  महिला उम्मेदवारीका लागि राजनीतिक दलहरू उदासिन थिए ।  सीमान्तकृत वर्ग तथा अल्पसंख्यकका विषयमा पनि विशेष व्यवस्था थिएन ।  सामाजिक विविधताप्रति सम्मान र स्वीकार्यताको विषयले औपचारिक कार्यसूची नै पाएको थिएन ।  नयाँ संविधानले महिला प्रतिनिधित्वको विषयलाई गहनतम् रूपमा उठाएको छ ।  राज्यका सबै शासकीय संरचनामा समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्न संविधानले राज्यलाई निर्दिष्ट गरेको छ ।  त्यति मात्र होइन, लोकतन्त्रको जगका रूपमा रहेको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।  कुल ७४४ स्थानीय सरकारमा कुल निर्वाचित हुने प्रतिनिधि ३६ हजार ६६१ मध्ये १३ हजार ३६८ महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने व्यवस्था छ ।  गाउँ वा नगरका वडाहरूमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनैपर्छ ।  साथै राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदा नगरपालिका प्रमुख वा उपप्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।  वडा तहमा हुने महिला प्रतिनिधित्वमध्ये २० प्रतिशत दलित महिलाको हुनैपर्छ, जसले परम्परादेखि नै सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका दलित समुदायका महिलाहरू शासकीय अभ्यासमा सहभागी सुनिश्चित छ ।  
समाजको विविधतालाई सम्बोधन गरी सबै वर्ग र समुदायको अनुहार शासकीय स्वरूपमा सुनिश्चित नगराई राज्यव्यवस्थालाई वास्तविक रूपमा समावेशी भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।  नेपाल आफैँमा विविधताको पुञ्ज हो ।  संविधानको धारा ३०६ मा भएको प्रावधान अनुरूप पछिल्लो जनगणना अनुसार १२५ जातजाति समुदायलाई आधार मानी नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच (०.५) प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका समुदायलाई अल्पसंख्यक भनी परिभाषा गरेको छ, जसअनुसार ९८ जातजाति अल्पसंख्यकभित्र पर्दछन् ।  गाउँ र नगर कार्यपालिकामा अल्पसंख्यक÷सीमान्तकृत र दलितबाट क्रमशः दुई र तीन जना सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभाले निर्वाचित गर्दछ ।  साथै प्रत्येक गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा क्रमशः चार र पाँच जना महिला सदस्य गाउँ र नगर सभाबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।  यी व्यवस्थाहरूबाट नेपाली समाजको विविधता राज्यप्रक्रियामा संस्थागत रूपमा सम्बोधन हुन गई संविधानका प्रावधानहरू कार्यान्वयन हँुदा समस्त जातजाति र सामाजिक वर्गको भावना परिचालन हुने आधार संस्थागत हुनेछ ।  विविधतालाई एकताको आधार बनाउने सेतु कसिलो हुनेछ ।  भिन्न सामाजिक÷सांस्कृतिक पहिचान भएका वर्गहरू आआफ्नो सम्भावना राष्ट्र निर्माणमा उन्नयन गर्न परिचालित हुनेछन्, आआफ्ना संस्कृति र मूल्यलाई आँच नपु¥याई एकत्वको अनुभूति गर्न र साझा मूल्य निर्माणमा क्रियाशील हुनेछन् ।  
यसरी स्थानीय तह निर्वाचनपछि गठन हुने स्थानीय वडा तहमा वडा अध्यक्ष, दुईजना महिला (एक दलित) र अरू दुईजना सदस्यसहितको समावेशी संगठन निर्माण हुने छ ।  त्यसैगरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित महिला दुई (दलित महिला एक), वडासदस्य दुई र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुईजना रहेको गाउँसभा (स्थानीय व्यवस्थापिका) र नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, दलित एकसहित दुई महिला सदस्य, दुई अन्य सदस्य र नगरसभाका सदस्यहरूले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित सदस्य तीनसहितको नगरसभा (स्थानीय व्यवस्थापिका) गठन भई स्थानीय सामाजिक स्वरूपको समावेशी संगठन निर्माण हुन्छ ।  कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गाउँ कार्यपालिकामा एक जना अध्यक्ष, एक जना उपाध्यक्ष, प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र गाउँसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित चार जना महिला सदस्य र तोकिएको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य रहन्छन् ।  त्यस्तै नगर कार्यपालिकामा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष र नगरसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका पाँच जना महिला सदस्य र तोकिएको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य रहन्छन् ।  त्यस्तै स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन हुन्छ ।  यसर्थ स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय तहले वास्तविक रूपमा राज्यशक्ति (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) को प्रयोग गर्नेछन् ।  
त्यो समाज नै सुन्दर समाज हो जसले समुदायका सबैको भावनालाई सम्बोधन गर्दछ, त्यो शासन व्यवस्था नै असल शासन व्यवस्था हो, जसले समाजको अनुहारलाई राज्यप्रक्रियामा प्रतिबिम्बित गर्न सक्दछ ।  संविधानले आत्मसात् गरेको यिनै सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गर्न र सामाजिक सहभाव, समावेशिता र सामाजिक न्यायका सिद्धान्तलाई स्थानीय तहदेखि दरिलो रूपमा संस्थागत गर्न स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ पहिलो खुट्किलाका रूपमा रहेको छ ।  स्थानीय तह निर्वाचन केवल मताधिकारको प्रयोग मात्र होइन, न यसलाई विगतको अभ्यास जस्तो सामान्य रूपमा हेर्न हुन्छ ।  यो स्थानीय सरकारको निर्वाचन हो ।  स्थानीय सरकार भन्ने वित्तिकै राज्यका व्यवस्थापकीय काम, कार्यकारी काम र न्यायिक काम स्वाभाविक रूपमा समेटिन्छन्, सार्वभौमसत्ताको तहगत विनियोजन गरिएकाले स्थानीय तहले विगतको स्थानीय निकायबाट स्थानीय सरकारको शक्ति साधन अभ्यास गर्दछ ।  संविधानले नै स्थानीय अधिकारको अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिदिएको छ भने कतिपय कार्यमा प्रदेश सरकार तथा सङ्घसँग सहकार्य गर्ने सामथ्र्य पनि स्थानीय सरकार राख्दछन् ।  स्थानीय तहका लागि चाहिने नीति तथा कानुन निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र स्थानीय विवादको निरूपण गर्ने भएकाले स्थानीय तह स्थानीय सरकारमा रूपान्तरित भएका हुन् ।  जनस्तरमा राज्य पुनःसंरचनाको वास्तविक अनुभूति पनि यसैबाट हुन्छ ।  यस निर्वाचनले घर आँगनमा सरकारलाई पु¥याउँछ र लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउँछ ।  बहुल संस्कृति र लोकतान्त्रिक सहभागिताको सम्मीलन गराउँछ ।  यस अर्थमा यो राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समावेशिता र राष्ट्र निर्माणको संयुक्त प्रक्रिया पनि हो ।  
तर नयाँ संरचनाअनुसार यो निर्वाचन पहिलो हो ।  यस क्रममा थुप्रै चुनौती पनि छन् ।  नेपालको एकीकरणदेखिको एकात्मक राज्य संरचनालाई तहगत रूपमा वर्गीकरण गरी सङ्घीय स्वरूप कायम गरिएको छ ।  सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न समावेशिताको पहिलोपटक प्रयोग हुँदैछ ।  राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनसँगै सामाजिक मनोविज्ञान र संस्कृति पनि परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ ।  चेतना र सशक्तीकरणको अवस्था त्यति सबल छैन ।  लामो समयदेखि सामाजिक वञ्चितीकरणमा रहेका वर्गले शासकीय शक्ति अभ्यास गर्ने कार्य आफैँमा पनि चुनौतीपूर्ण हँुदै हो, त्यसमा पनि राजनीतिक संस्कृति र नागरिक संस्कार बलियो नभएको समाजमा समावेशी प्रतिनिधित्वले सार्थक प्रतिनिधित्व कसरी देखाउला भन्ने चिन्ता पनि छ ।  चुनावी प्रक्रिया पनि सरल बनाउन सकिएको छैन, मतदाता शिक्षा पनि छोटो अवधि भएकाले पर्याप्त भएन ।  नयाँ प्रणाली निर्माण गर्दाका पुस्तान्तरका समस्या पनि छन् ।  यी र यस्ता कतिपय चुनौती हँुदाहँुदै पनि समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने अवसर नेपाली मतदाताले पाएका छन् ।  लोकतन्त्र अभ्यास र निरन्तर अभ्यासबाट परिस्कृत हुँदै जाने विषय हो ।  नियन्त्रण र सन्तुलनको स्वचालित प्रक्रिया व्यवस्थित गर्दै जाने प्रणाली हो ।  आउँदा दिनका असल प्रणाली निर्माण गर्दै जाने परिपाटी हो ।  नेपाली समाजले छिटोछिटो परिवर्तनका घटनाक्रमलाई आफूमा समाहित गरेको अनुभव पनि हामीसँग छ ।  त्यसैले स्थानीय निर्वाचन २०७४ सबै कोणबाट नेपालको समावेशी लोकतान्त्रिक भविष्य निर्माण गर्ने वास्तविक शुरुवात हो, घर आँगनमा सरकार र शक्ति पु¥याउने पहिलो पाइला हो ।  सबै प्रकारका समस्याको समाधान आफ्नै संलग्नतामा खोज्ने माध्यम हो ।  त्यसैले यो नवनिर्माणको ढोका हो ।  




थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना