‘ओबोर’ समृद्धिको बाटो

arjun gewaliअर्जुन ज्ञवाली


 

चीनले अगाडि सारेको नयाँ रेशम मार्ग ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबोर) विश्व अर्थतन्त्रको विशाल संयोजन हो ।  गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीनसँग ऐतिहासिक सम्झौता गरेपछि नेपाल पनि जोडिन बाँकी र तयारीमा थियो ।  वर्तमान सरकारले यसमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमणको प्रतिबद्धता पूरा गर्न लागेको छ ।  यो खुसीको कुरा हो ।  अहिले पुरानो भूराजनीतिक विचारले काम गर्न छोडेको छ ।  मध्य एसिया मात्र होइन, दक्षिण एसिायाका देशसामु नयाँ रेशम मार्ग युरेसियाको सम्पूर्ण भूपरिवेष्टित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको जीवनस्तर उठाउने विचार समेटिएको छ ।  यो विकासको नयाँ चरण हो ।  नेपाललगायत दक्षिण एसियामा स्थायित्व कायम राख्न प्रयास हुनुपर्छ ।  यो रेशम मार्ग एक मूलतः नेपालजस्ता भूपरिवेष्टित मुलुकलाई सामुद्रिक तटसम्म पहुँच पु¥याउनेछ ।  यसकारण नेपालका लागि यो आवश्यक छ ।  पाकिस्तान र बङ्गलादेशपछि नेपालले यसमा हस्ताक्षर गर्न लागेको छ ।  यसमा दक्षिण एसियामा भारतले जुन तगारो हालेको छ, यो स्वयम् उसको हितमा पनि रहने छैन र रोक्न पनि सक्ने छैन ।  यसका बाबजुद नेपाल र चीनबीच भूरणनीतिक महŒव रहेको छ ।  
नेपाल, तिब्बत र चीन आकारमा सानो ठूलो भए पनि यसको ऐतिहासिकता अभेद्ध छ ।  सन् १९११ मे डा. सन यात्सेनको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्ति र सन् १९४८ मा माओको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति समापन गरेको चीन तथा १८१६ को सुगौली सन्धिपूर्व भारतमा शासन गरेको अङ्ग्रेज साम्राज्यसँग सङ्घर्षसहित पराजित गरेको नेपाल दुवैको महŒव छ ।  तथापि १८१६ को सुगौली सन्धिपछि कोतपर्व र जङ्गबहादुरको उदयसँगै नेपाल ब्रिटिश साम्राज्यवादको चपेटामा प¥यो ।  सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भनिए पनि ब्रिटिश दासत्वको निरन्तरतामा सोभियत सङ्घको नियन्त्रण हुँदै सन् १९९० को सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली बन्योभन्दा अत्युक्ति नहोला ।  यसकारण चीनभन्दा भारत १०१ वर्ष पछाडि छ किनकि भारतमा पुँजीवादी क्रान्ति नै समापन भएको छैन ।  
 हाम्रो सन्दर्भमा २००७ सालको दिल्ली समझदारीबाट प्रष्ट ब्रिटिश विरासत बोकेको ब्रिटिश विस्तारवादको अर्को रूपमा आएको भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद नेपाली राजनीतिको स्वतन्त्रताको बाधक बन्न पुग्यो ।  चीनको स्वाधीनता एसिया प्रशान्त क्षेत्रकै स्वतन्त्रताको प्रेरणा बन्यो भने नेहरू डक्ट्रिन बोकेको भारतीय एकाधिकार पुँजीवाद दक्षिण एसियाकै लागि ब्रिटिश विस्तारवादको निरन्तरताको रूपमा रहन गयो ।  यहाँसम्म कि पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याउनेदेखि श्रीलङ्कामा लिट््टेलाई र नेपालमा राजनीतिक आवरणमा सर्वसाधारणको हत्या गराउने कार्य घातक रह्यो ।  सन् १९२० मा स्थापित चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आज स्थापनाको एक सय वर्ष पुग्दा विश्व साम्राज्यवादलाई धावा बोल्दैछ भने त्यसको एक वर्षपछि स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अस्तित्वहीन बनिसकेको छ ।  
भारतीय कम्युनिस्टबाट दीक्षित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ‘अल्ट्रालेफ्ट’ भन्दा राष्ट्रवादको नारामा बकिङ्घम प्लालेसको पश्चिमा सम्बन्ध सेतु दरबार केन्द्रित अर्कोघटक र ०४६ सालमा तत्कालीन मालेसँग एकीकरणको परिणाम ने.क.पा. का संस्थापक पुष्पलालको पार्टी ने.क.पा. (माक्र्सवादी) २०४७ मा सिद्धियो भने
‘अल्ट्रालेफ्ट फ्रन्ट’ (उग्रवामपन्थ) पश्चिमाहरूको रणनीतिक हतियारको साधन बन्यो ।  
अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सोभियत सत्ताको उदयले सम्प्रेषित गरेको प्रगतिशील चिन्तन जति प्रेरणादायी हुनुपुग्यो स्वयम् त्यही सत्ताले आफूलाई साम्राज्यवादी चिन्तनबाट मुक्त राख्न नसक्नु पतनको कारण बन्यो ।  जुन पतनबाट चीनले आफूलाई सचेत राख्दै समाजवादको रक्षासाथ छिमेकीसँगको अहस्तक्षेप नीति आज सबैको प्रेरणाको स्रोत बनेको छ ।  
यहाँ भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा भारत एउटा राष्ट्र कि ब्रिटिश साम्राज्यवादले निर्माण गरिदिएको इण्डियन सङ्घ ? आफैँमा प्रश्नचिह्न खडा छ ।  इन्दिरा गान्धीदेखि राजिव गान्धीसम्मको हत्यासाथै नेपालको राजदरबार हत्याकाण्डसँगै ‘रअ’ ले दक्षिण एसियामा चलाएको आतङ्कवाद दक्षिण एसिया ध्वस्तै गर्ने प्रायोजित पश्चिमा रणनीति देखिन्छ ।  
इतिहास अत्यन्त निर्मम र कठोर हुन्छ ।  गेनेडी एनाएभलाई उग्रवामपन्थी ब्यानरमा खडा गरेर गोर्वाचोभमाथि वैचारिक हमला गर्ने बोरिश यल्त्सिन अगाडि सारेर सोभियत सङ्घ विघटन गराएको सि.आई.ए. ले सोभियत जासुसी संस्था के.जी.बी. भित्रैबाट प्रभाव विस्तार ग¥यो ।  त्यसरी नै भारतीय जासुसी संस्था ‘रअ’ भित्र सिआईए पकड र त्यसैको प्रभाव नेपाली सेनाभित्र घुसपैठ रहनुको कारण सेनाको घेराभित्र २०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्ड भयो ।  
दरबार हत्याकाण्डपछि तीव्रताका साथ सेनाभित्र अमेरिकी प्रभाव बढेको प्रस्ट छ ।  ब्रिक्स  सम्मेलनमार्फत आर्थिक रूपमै पश्चिमा साम्राज्यवादलाई काउण्टर दिँदै उभिएको चीन र अनमिन हटाउ एजेण्डामा दिल्ली र बेइजिङ एउटै केन्द्रमा आएपछि पश्चिमाहरू अतालिएका छन् ।  यसर्थ भारतको ब्यानरमा नेपाललाई रणनीतिक केन्द्र बनाएर दक्षिण एसिया ध्वंश गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिलाई अब कसरी किनारा लगाउने ? आजको हाम्रो प्रमुख चुनौती हो ।  यिनै विश्वव्यापी र क्षेत्रीय परिवेशमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पछिल्लो महाधिवेशन र सि जिनपिङको नेतृत्व चिनियाँ मोडलको मौलिक समाजवादको अवधारणासाथ अगाडि आएको छ ।  यो छिमेकीका लागि पनि पे्रेरणाको स्रोत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।  
स्वतन्त्र तिब्बत गतिविधिलाई केन्द्र भागमा राख्दै इण्डो, पश्चिमा ग्राइण्ड डिजाइनमा एमाओवादी साङ्गठनिक ब्यानरमा र अतिदक्षिणपन्थी केन्द्रको पर्दा पछाडि रहेको भूमिकादेखि कोही पनि अनविज्ञ छैन ।  यसमाथि पश्चिमा गुप्तचरले घेरिएको नेपाली चिनियाँ संरचना मण्डले घेराबन्दी बाहिर थिएन, जुन घेरा नै अहिलेसम्म कायम रहेको छ ।  तिब्बत स्वतन्त्रताको नाममा काठमाडौँको मुटुमा भएको घटनाबारे सेना र प्रहरी अनविज्ञ पक्कै पनि थिएन ।  यो सुनियोजित घटना थियो जहाँ डलरवादी एन.जि.ओ. र तथाकथित मानव अधिकारवादीको संलग्नतामा नेपालका पश्चिमा नियन्त्रित सञ्चार माध्यमको प्रोपोगण्डा प्रायोजित थियो भन्ने कुरा स्पष्ट छ ।  ‘रअ’ लाई आफ्नो नियन्त्रण घेराभित्र राखेको पश्चिमा साम्राज्यवादले नेपाललाई आधार बनाएर चीन ध्वंश गर्ने रणनीतिमा भारत र नेपालमा सङ्गठन परिचालित गरेको छ ।  यसबाट मुक्त गर्दै भारत–चीन मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एसियाको स्थिरताकै चिन्ता चिनियाँ चिन्ता हो भने नेपालमा बढेको पश्चिमाकरण उसको सुरक्षा खतरा हो ।  यो अवस्थामा चीनद्वारा अगाडि बढाइएको ओबोरमा सहभागी भएर अगाडि बढ्नु नेपाल र यस क्षेत्रकै लागि सकारात्मक परिणामका लागि आवश्यक छ ।  

थप समाचार
प्रतिकृया
नाम

ईमेल

ठेगना